विद्यालयमा शुल्क असुलीको विवाद, कारण र निराकरण

काठमाडौं । संस्थागत विद्यालयहरूले विविध शीर्षकमा उठाउने शुल्कको औचित्यका बारेमा बहस हुनेगरेको भए पनि खासै न्यायोचित निक्र्यौल हुनसकेको छैन । यसबाट शुल्कसम्बन्धी विद्यमान नीति–नियमको कार्यान्वयनको अवस्था नाजुक नै रहेको पुष्टि हुन्छ । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शुल्क निर्धारण गर्ने मापदण्ड लागू गरे पनि खासै प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएकाले शुल्क बेथिति बढ्दै गएको अभिभावकको सदाबहार गुनासो रहेको छ । विद्यालयहरूले लिने गरेको शुल्कमा विविधता र बेथितिका कारण र निराकरणका उपायहरूको बारेमा बहस गरेर निचोडमा पुग्नुपर्ने आजको खाँचो हो । सरकारले बनाएका नीति–नियमहरू किन कार्यान्वयन हुँदैनन् ? गम्भीर विश्लेषणको जरुरी छ । विद्यालय सञ्चालकले शुल्कलगायतका सञ्चालनसम्बन्धी प्रावधानहरू लागू गर्न किन इमान्दर बन्दैनन् ? नीति–नियमहरू बनाउँदा सञ्चालकहरूको सहभागिता कतिको भएको छ ? यसरी कार्यान्वयन नै नहुने प्रावधानहरू किन बनाइन्छ ? शुल्क असुली किन बेलगााम बन्दै गएको छ ? नीति–नियमहरू उलंघन गर्नेहरूमाथि आवश्यक कारबाही किन गरिँदैन ? कानुनहरू कार्यान्वयन नहुनुमा सञ्चालकहरू मात्रै दोषी हुन् कि निर्माता पनि ? आदि प्रश्नहरूको उत्तरको लागि प्रत्येक पक्षहरूमा रौँचिरा विश्लेषणका आधारमा समस्याको जरो र समाधानका उपायहरूका लागि व्यापक बहसका आधारमा निष्कर्षमा पुग्नु दूरदर्शिता ठहर्छ ।

शैक्षिक सत्रको प्रारम्भमा विद्यालयमा शुल्क निर्धारणको चर्चा चुल्लिने गरेको छ । सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा भनी कानुनी व्यवस्था भए पनि भर्ना, परीक्षा, चन्दा सहयोग आदि नाममा शुल्क असुल्ने गरेका छन् । निजी विद्यालयहरूले अनेक शीर्षक र बहनामा शुल्कको रकम तोकेर अभिभावकसँग असुल्ने प्रपञ्च रचेको अभिभावकको गुनासो बग्रेल्ती सुन्न पाइन्छ । निजी विद्यालयहरूले कानुनमा तोकिएको भन्दा बाहेक अतिरिक्त शीर्षक (भवन, शैक्षिक सामग्री, चिठ्ठा, कोचिङ, ट्युसन आदि) र अधिकतम शुल्क मनोमानी ढंगबाट लिनु, कक्षामा तोकिएको पूरा समयसम्म राम्रोसँग नपढाउने तर अतिरिक्त शुल्क लिएर विद्यार्थीलाइ कोचिङ, ट्युसनमा पढ्न बाध्य बनाउनु, विद्यार्थीलाई ड्रेस, टाइ, बेल्ट, कपी, किताबलगायतका सामग्री स्वतन्त्ररूपमा बजारमा किन्न नदिएर विद्यालय स्वयं वा तोकेको पसलबाट किन्न बाध्य पार्दै आएका छन् ।

विद्यमान शिक्षा ऐन नियमले तोकेको सेवासर्त (भवन, खेल मैदान, पिउने पानी, शौचालय, शिक्षक, कर्मचारी आदि)को समुचित व्यवस्था नगरी विद्यालय सञ्चालन गर्नु÷गराउनु, होस्टेल, क्याफ्टेरिया, पुस्तकालय, प्रयोगशालाको चर्को शुल्क लिएअनुसारको गुणस्तरीय सामग्री उपलब्ध नगराउनु, शिक्षक कर्मचारीको नियुक्ति गर्दा पारदर्शीरूपमा स्वच्छ र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा नगराएर राम्रोभन्दा आफ्नो मान्छेलाई प्राथमिकता दिनु, सामुदायिक विद्यालयमा काल्पनिक शिक्षकको (घोस्ट टिचर) नाम राखेर सरकारी अनुदानको दुरूपयोग गर्नु, विद्यार्थी संख्या ढाँटेर मिथ्यांकको आधारमा विभिन्न शीर्षकमा सरकारी अनुुदान र सेवा–सुविधा लिनु, वास्तविक शिक्षक नै अन्य पेसामा लागेर आफ्नो दरबन्दीमा खेतला शिक्षक राख्नु, कानुनअनुसार विद्यालय कम्तीमा दुई सय २० दिन पनि नखुल्नु, खुले पनि पढाइ नहुनु, शिक्षक र विद्यार्थीको अनुपस्थिति दर उच्च रहनु, विद्यालयको लेखापरीक्षण नगराउनु, गराए पनि सबै हिसाबकिताब नदेखाउनु, सामाजिक परीक्षण नगर्नु, विद्यालयलाई दिइने साधन स्रोत (आर्थिक अनुदान, भौतिक सुविधा, शिक्षक कोटा वितरण) वितरणमा राजनीतीकरण गरिनु आदि शैक्षिक भ्रष्टाचारका रूप हुन् । किनकि त्यहाँ कानुनीरूपमा तोकिएका नीति र आधारहरू मिचिएका हुन्छन् व्यावहारिक शिक्षा नीति र पर्याप्त दक्ष जनशक्तिको अभावमा शुल्क अनुगमन तथा नियमनमा सकस परेको देखिन्छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघले जारी गरेको मानव अधिकारसम्बन्धी विश्व्यापी घोषणापत्र १९४८ को धारा ३६ मा प्रत्येक व्यक्तिलाई शिक्षा पाउने अधिकार रहने उल्लेख गरेको छ । त्यसैगरी आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र १९६६ को धारा १३ ले प्रत्येक व्यक्तिको शिक्षाको अधिकारलाई राज्यको स्वीकार गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । नेपालमा पनि शिक्षा सुधारका लागि विभिन्न परियोजना, आयोग तथा कार्यदलहरूको प्रतिवेदन मात्रै इमान्दारिताका साथ कार्यान्वयन गरिएमा शैक्षिक बेथितिहरू धेरै मात्रमा न्यूनीकरण गर्न सकिन्थ्यो । संविधानको धारा ३१ ले शिक्षालाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरेको छ । त्यस्तै आधारभूत तहको शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा माध्यमिक तहको शिक्षा निःशुल्क गर्ने संविधानमा नै उल्लेख गरेको छ । संघीय शिक्षा ऐन अहिलेसम्म नबनेको कारण संविधानमा भएका शिक्षासम्बन्धी प्रावधनको व्यवहारमा लागू हुनसकेको छैनन् । विद्यमान शिक्षा ऐनअनुसार संस्थागत विद्यालयलाई उनीहरूले प्रदान गर्ने सेवा सुविधाको आधारमा क, ख, ग र घ श्रेणीमा वर्गीकरण गरेर सोहीअनुसार शुल्क लिनपाउने व्यवस्था गरेको छ । शिक्षा नियमावली २०५९ संशोधनसहितको नियम १९२ (ङ)को आधारमा शिक्षा मन्त्रालयले संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड २०७२ जारी गरेको थियो । सरकारले छुट्याएको शुल्क सीमा अधिकांश विद्यालयले नाघेर लिने लिनेगरेका छन् । मासिक पढाइ, परीक्षा, कम्युटर कक्षा, स्थानान्तरण प्रमाणपत्र, आवास, परिवहन, खाना, शैक्षिक भ्रमण, अतिरिक्त क्रियाकलाप, प्रयोगशाला, विद्यालय भवन मर्मत, पुस्तकालय, प्राथमिक स्थास्थ्य, भर्ना धरौटी, खेलकुद तथा अन्य प्रशिक्षण, शैक्षिक सामग्री आदी शीर्षकमा आफैँले तोकेर शुल्क लिने गरेको पाइन्छ । अभिभावक भेलाबाट सेवा लिन चाहनेहरूसँग मात्रै शुल्क लिन पाउने भए पनि यस्तो अभ्यास र अनुशरण खासै भएको पाइँदैन ।

शुल्क निर्धारण गर्दा कतिपय अवस्थामा कानुनमा भएको व्यवस्थालाई नजरअन्दाज गरेको देखिन्छ । भर्ना शुल्कको हकमा पहिलो पटक भर्ना हुने कक्षाको एक महिनाबराबरको शुल्क मात्र लिन पाउने व्यवस्था छ । यसैगरी प्रत्येक कक्षाको कुल मासिक शुल्कको ५० प्रतिशत नबढाई वार्षिक वा किस्ताबन्दीमा स्थानान्तरण प्रमाणपत्रको खर्चसमेत समावेश गरेर परीक्षा शुल्क लिन पाइनेछ । त्यस्तै मासिक पढाइ शुल्कको १० प्रतिशत रकम मात्र शैक्षिक सामग्री शुल्कमा लिन पाइन्छ । यसरी लिएको शैक्षिक सामग्री शुल्कको ७० प्रतिशत सोही कक्षाको लागि र बाँकी ३० प्रतिशत स्थायी प्रकृतिका सामग्रीको लागि खर्च गर्नसक्ने कानुनी व्यवस्था छ । सरोकार निकायहरूको फितलो अनुगमनका कारण कानुनमा भएका शुल्कसम्बन्धी कतिपय व्यवस्था लागू भएका छैनन् ।

आम नागरिकमा शिक्षाको संवैधानिक अधिकार प्रत्याभूति गराउने दायित्व सरकार र माताहतका निकायको हो । विद्यालय तहको शिक्षाको नियमनको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएपछि कार्यान्वयनको अवस्था झन् कुहिरोको कागजस्तै भएको छ । पालिकाहरूले शिक्षा ऐनहरू आफूखुसी बनाउँदा एउटै जिल्लाभित्र पनि नीति नियमहरूमा विविधता आउनु स्वाभाविकै हो । जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइको भूमिका पनि खासै प्रभावकारी हुन सकेको छैन । पालिका र समन्वय इकाइमा एउटै तह र स्तरका कार्यालय प्रमुख भएको र अझ कतिपय अवस्थामा त पालिकामा इकाइको प्रमुखभन्दा वरिष्ठ हैसियतका शाखा प्रमुख भएको कारणबाट पनि आदेश निर्देशको कार्यान्वयनमा सहजता छैन । उता पालिकामा शिक्षाका कर्मचारी पर्याप्त नभएको र विगतका विद्यालय निरीक्षक तथा स्रोत व्यक्तिको प्रावधान हटाएको कारणबाट पनि विद्यालय अनुगमन निरीक्षण प्राय ठप्प नै छ । संविधान बनेको सात वर्ष बितिसक्दा पनि संघीय शिक्षा ऐन नबनाउनाले राज्यबाट नै शिक्षालाई व्यवस्थित गर्नेतर्फ प्राथमिकतामा नपर्नु विडम्बना नै हो । जब कि कतिपय विधेयकहरू फास्ट ट्र्याकबाट धमाधम पास भइराखेको जगजाहेर नै छ । उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग प्रतिवेदनलगायतका कतिपय शिक्षा सुधारका प्रतिवेदनहरू गुमनाम छन् । यसरी शिक्षाजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा अस्तव्यस्तता हुनु सुशासन सुनिश्चितताको लागि शुभसङ्केत मान्न सकिन्न । हाम्रोमा संविधानलाई ऐनले, ऐनलाई नियमले, नियमलाई परिपत्र र परिपत्रलाई स्वेच्छाचारी मौखिक आदेश निर्देशले काट्ने परम्परा हरेक क्षेत्रमा अभ्यास हुँदै आएकोले दिगो समाधान हुन नसकेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।