गौरव धान्न नसकेका गौरवका आयोजना

काठमाडौं । नेपाल सरकारले विभिन्न २४ वटा आयोजनाहरूलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा घोषणा गरी कार्यान्वयन गर्न लागेको ११ वर्ष बितेको छ । आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा विभिन्न १७ वटा आयोजनाहरूलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा घोषणा गरिएकोमा आव २०७०/७१ मा चारवटा आयोजनाहरू थप गरी यो संख्या २१ पु-याइएको थियो । आव २०७५/७६ देखि आव २०७७/७८ सम्मको अवधिमा यो सूचीमा अन्य तीनवटा आयोजना थपिए । यस हिसाबले गौरवका आयोजनाहरूको संख्या दुई दर्जन पुगेको छ । आयोजनाहरूको सूची थपिँदै गए पनि सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएका र ‘पूर्वाधार विकासमार्फत आर्थिक रूपान्तरण’को लक्ष्य बोकेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको कार्यान्वयन अवस्था भने गौरव गर्नलायक रहेको छैन ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गरिने स्पष्ट मापदण्ड हालसम्म तय भएको पाइँदैन । तथापि, मुलुकको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणमा सघाउ पु-याउने, रणनीतिक र सांस्कृतिक महत्वका एवं वित्तीय र प्रावधिक रूपमा चुनौतिपूर्ण ठूला आयोजनाहरूलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गरिने प्रचलन रहेको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमध्ये आव २०४५/४६ बाटै निर्माण सुरु गरिएको बबई सिँचाइ आयोजनादेखि केही समयअघि निर्माणसम्पन्न भएको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसम्म रहेका छन् । हाल कार्यान्वयन गरिएका २४ आयोजनाहरूमध्ये राजमार्ग सम्बद्ध छ, सिँचाइअन्तर्गतका छ, जलविद्युत् आयोजना चार, विमानस्थल आयोजना तीन र धार्मिक, सांस्कृतिक सम्बद्ध आयोजना दुई रहेका छन् । यसैगरी, रेल–वे, खानेपानी र वन क्षेत्र संरक्षण सम्बद्ध आयोजनाको संख्या क्रमशः एक/एक रहेको छ ।

राष्ट्रिय गौरवका २४ वटा आयोजनाहरूमध्ये बितेका ११ वर्षमा तीनवटा आयोजनाको मात्रै निर्माणसम्पन्न भएको छ । माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण सम्पन्न भएको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजना पनि आंशिकरूपमा सम्पन्न भएको छ । बाँकी २० वटा गौरवका आयोजनाहरूको प्रगति स्थिति भने अत्यन्तै निराशाजनक रहेको देखिन्छ । यी आयोजनाहरूको प्रगति स्थिति सुरुवाती चरणदेखि नै अन्य औसत आयोजनाहरूभन्दा गतिलो रहेको देखिँदैन । आयोजनाहरूको हालसम्मको प्रगति स्थितिका आधारमा बाँकी कुनै पनि आयोजना निर्धारित अवधिभित्र पूरा हुन नसक्ने अवस्थामा रहेका छन् । यसरी गौरवका आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा भइरहेको ढिलाइले एकातिर भौतिक प्रगतिको मात्रा अत्यन्तै कम रहेको छ भने अर्कोतिर आयोजनाहरूको लागत बढेर दोब्बरसम्म पुगिसकेको छ । सुरुवाती चरणमा राष्ट्रिय गौरवका २४ वटा आयोजनाहरूको कुल अनुमानित लागत १० खर्ब ४६ अर्ब रहेको तोकिएको समयसीमामा आयोजना सम्पन्न नहुँदा अनुमानित लागत बढेर करिब २५ खर्ब ९८ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको तथ्यांकअनुसार हालसम्मको कार्यान्वयनमा ८० प्रतिशतभन्दा माथि समष्टिगत भौतिक प्रगति हासिल गर्ने राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको संख्या केवल चारवटा रहेको छ । यसैगरी, ५० देखि ८० प्रतिशतसम्म समष्टिगत भौतिक प्रगति हासिल गर्ने आयोजनाहरू पाँचवटा छन् भने १२ वटा आयोजनाहरूमा ५० प्रतिशतभन्दा कम समष्टिगत प्रगति रहेको छ । पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भौतिक प्रगति हुनसकेको छैन । यी आयोजनाहरूलाई आवश्यक स्रोतसाधनको सुनिश्चितता गर्ने सरकारको नीतिगत प्रतिबद्धताअनुरूप हरेक आर्थिक वर्षमा आवश्यक बजेट विनियोजन हुनेगरेको छ । तथापि, वित्तीय प्रगति अर्थात् खर्चको स्थिति भने अत्यन्तै निराशाजनक रहनेगरेको देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूका लागि ९८ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा हालसम्म विनियोजित बजेटको करिब १५ प्रतिशत अर्थात् १५ अर्ब आठ लाख मात्रै खर्च भएको अवस्था छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको निराशाजनक खर्च स्थिति चालू आर्थिक वर्षको यही अवधिमा मात्रै देखिएको भने होइन । सुरुवाती चरणबाटै र वर्षौँदेखि खर्चको मात्रा सुस्त बनिरहँदा आयोजनाहरूको भौतिक प्रगति पनि उत्तिकै निराशाजनक रहेको छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको यस किसिमको हविगत रहनुमा विभिन्न कारणहरू जिम्मेवार रहेका छन् । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू घोषणा गर्दैदेखि नै यसमा विभिन्न समस्याहरू रहेका छन् । प्राथमिकीकरणका वस्तुगत आधार र निश्चित मापदण्डविना नै निश्चित आयोजनाहरूलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा घोषणा गरिएको छ । विगतदेखि नै अपेक्षित प्रगति हासिल गर्न नसकिरहेका आयोजनाहरूलाई समेत यत्तिकै ‘राष्ट्रिय गौरव’को पगरी गुथाइदिएको अवस्था छ । सरकारले गौरवका आयोजनाहरूको कार्यान्वयनका लागि छुट्टै विशेष कानुनको निर्माण र कार्यान्वयन गरेको छैन । यसबाट गौरवका आयोजना र अन्य आयोजनाहरूको कार्यान्वयन प्रक्रियामा कुनै भिन्नता छैन । अर्कोतर्फ, कतिपय आयोजनाहरूको लगानीको स्रोत, कार्यान्वयन विधिजस्ता निर्माणको मोडालिटी नै तय नभई कार्यान्वयन गरिएकोे, विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन नै तयार नभएको, कार्यान्वयन क्षमताको अभाव रहेको र स्थानीयस्तरमा विवाद रहेको, अन्तरनिकाय समन्वयको अभाव, निर्माणकार्यका लागि चाहिने सामग्री तथा रुख कटानसम्बन्धी विषयमा ठेक्का लाग्नुअगावै टुंगो लाग्न नसक्नुजस्ता कारणहरू ती आयोजना सुस्त बन्नुमा जिम्मेवार रहेका छन् । आयोजना क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहण र मूल्यांकनमा समस्या रहेको, आयोजनाका लागि आवश्यक दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको न्यूनता, निर्माण सामग्रीको नियमित आपूर्ति र उपलब्धता नहुनु, ठेक्का व्यवस्थापन समस्याग्रस्त बन्नु, न्यून बजेट विनियोजनलगायत स्रोत व्यवस्थापनसम्बन्धी समस्या देखिनुजस्ता साझा समस्याहरू राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको देखिएको राष्ट्रिय योजना आयोगको ठम्याइ रहेको छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको गतिलाई चुस्त तुल्याउन यी आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा थुप्रै सुधारहरू आवश्यक छन् । गौरवका आयोजनाहरूको छनोट र कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउन स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरी विकास ऐनको तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्न ढिला भइसकेको छ । आयोजनाहरूको पूर्वतयारी र भौगर्भिक अध्ययन तथा क्षेत्रीय सन्तुलन समेत विश्लेषण गरी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन टुंगो लागेपछि मात्र गौरवका आयोजनाको रूपमा घोषणा गर्ने परिपाटी अवलम्बन गरिनुपर्छ । आयोजना कार्यान्वयनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह एवं अन्तरनिकाय समन्वयलाई सुदृढ तुल्याई कार्यात्मक समन्वय कायम राख्न उपयुक्त मापदण्ड र संयन्त्र निर्माण गर्ने, स्रोत परिचालन र कार्यान्वयन विधि निक्र्यौल गरेपछि मात्रै खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने, आयोजना निर्माण अवधिभर आवश्यक पर्ने कच्चापदार्थ, श्रमिक, वन क्षेत्रको उपयोगजस्ता विषयको सुनिश्चितता गर्नेजस्ता सुधारहरू पनि आवश्यक छन् । क्षमतायुक्त निर्माण व्यावसायीको परिचालन गर्ने, आयोजना प्रमुख र आयोजनामा खटिने कर्मचारीको परिचालनका लागि छुट्टै विधि अवलम्बन गर्ने, प्राविधिक जनशक्तिहरूको अभाव हुन नदिनेजस्ता बिषयहरूमा पनि पर्याप्त ध्यान पुग्नुपर्ने देखिन्छ ।

राष्ट्रियरूपले विशेष महत्व बोकेका र मुलुकलाई तीव्र आवश्यकता खड्किएका आयोजनाहरूलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा घोषणा गरिनु र विशिष्ट प्राथमिकतामा राखिनु आफैँमा गौरवको विषय हो । तर, कुनै विधि र मापदण्डको अवलम्बन नगरी राष्ट्रिय गौरवको दर्जा मात्र दिइँदा यी आयोजनाहरूको निराशाजनक कार्यान्वयनले राष्ट्रिय लज्जाबोधको अवस्था देखापरेको छ । राष्ट्रिय गौरव बोकेका विशिष्ट आयोजनाहरूको कार्यान्वयन प्रक्रिया, बजेट व्यवस्थापन, कर्मचारी व्यवस्थापन, खरिद प्रक्रियालगायत समग्र व्यस्थापन नै अन्य औसत आयोजनामा भन्दा विशिष्ट प्रकृतिको रहनुपर्ने हो । यस्ता आयोजनाहरूको कार्यान्वयनका लागि छुट्टै विशिष्ट नीति र कानुनको तर्जुमा गरी निर्माण कार्यलगायतका प्रक्रियाहरू ‘फास्ट ट्र्याक’बाट अघि बढाइनुपर्ने हो । अन्य औसत आयोजनाहरूमा देखिएका कमजोरी र असफल अभ्यासबाट पृष्ठपोषण लिएर यसकिसिमका आयोजनाहरूमा त्यस्तो असफलताको पुनरावृत्ति हुन नदिन विशेष व्यवस्थाहरूको अवलम्बन गरिनुपर्ने हो । आयोजना प्रमुखलगायतका विकास व्यवस्थापकहरूलाई आयोजना कार्यान्वयनका सन्दर्भमा कानुनतः अधिकारसम्पन्न र पूर्ण उत्तरदायी बनाइनुपर्ने हो । तर, यी सबै पक्षहरूलाई नजरअन्दाज गरी पुरानै ढाँचामा आयोजनाहरू तय गरी उत्तम नतिजा खोजिनु र नवीन अपेक्षा गरिनु नै आफैँमा त्रुटिपूर्ण रहेको छ ।

आयोजनाहरूको यसकिसिमको कमजोर कार्यान्वयन हुनुका पछाडि हाम्रो विकास प्रशासनले दिने ‘रेडिमेड’ जवाफहरू हरेक वर्ष प्राय उस्तै किसिमका रहने गर्दछन् । वर्षेनी करिब उस्तै कारण देखाएर खर्च गर्न र भौतिक प्रगति हासिल गर्न नसकिएको जवाफका साथ अधिकांश आयोजना प्रमुखको ‘फेस सेभ’ हुने स्थिति रहीआएको छ । तर, यस किसिमको अवस्थाले पूर्वाधार विकासबाट आर्थिक रूपान्तरणको मुलुकी लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्न । हचुवापूर्ण तवरको कागजी घोषणा र शब्दजाल मात्र कुनै आयोजनाको उत्कृष्ट कार्यान्वयनमा साधक बन्न सक्दैन । अतः राष्ट्रिय गौरवलाई धान्ने किसिमले गौरवका आयोजनाहरू अघि बढाउने नै हो भने यी आयोजनाहरूको व्यवस्थापन पनि गौरवपूर्ण तवरबाटैै गरिन आवश्यक छ ।