बहुवर्षीय आयोजना : बजेट प्रणालीको अर्को विकृति

रणनीतिक महत्वका उच्च प्राथमिकताका आयोजनाका लागि स्रोतको सुनिश्चितताका लागि बहुुवर्षीय ठेक्काको सहमति लिने गरिन्छ । तर नेपालमा विगत एक दशकदेखिका आयोजना हे¥यो भने बहुवर्षीय ठेक्का व्यवस्थापनले अर्को विकृतिको रुप लिएको देखिन्छ । र यसलाई समयमै व्यवस्थित नगरिएमा अर्को वित्तीय भयावह बन्नेछ ।

वार्षिक विकास कार्यक्रम (बजेट)मा आयोजनाले प्रवेश पाउने आधार भनेको आवधिक योजनाको लक्ष्य हासिल गर्न विषयगत मन्त्रालयबाट आवश्यक सम्झिएका आयोजना हुन् । जसलाई मध्यकालीन खर्च संरचनामा समावेश पनि गरिएको हुन्छ । दशौंपञ्चवर्षीय योजनादेखि वार्षिक विकास कार्यक्रममा योजना प्रवेश गराउने आधारलाई प्राविधिकरुपमा व्यवस्थापन गर्न, सीमित राष्ट्रि«य साधनको प्राथमिकतापूर्ण विनियोजन गर्न मध्यकालीन खर्च संरचनालाई अभ्यासमा ल्याइएको हो । यसले आयोजना÷कार्यक्रमलाई त्यत्तिकै बजेटमा समावेश गर्न हुँदैन, त्यस अघि विस्तृत प्राविधिक अभ्यास चाहिन्छ भन्ने देखाउँछ ।

तर नेपालमा प्रभुत्वशाली व्यक्तिको क्षेत्रमा थोरै रकम विनियोजन गरेर भए पनि आयोजना प्रवेश गराउने र राष्ट्रिय योजना आयोगले बहुवर्षीय ठेक्का बन्दोबस्ती गर्न सहमति दिने र अर्थ मन्त्रालयले स्रोत प्रतिबद्धताको पत्र दिने काम हुँदै आएको छ । बजेटलाई अवास्तविक बनाउन यसखाले प्रवृत्तिले योगदान गर्दै आएको छ ।

बुहवर्षीय आयोजना ठेक्का सहमतिले सरकारी वित्तीय संरचनामा केही प्रतिकूल प्रभाव देखाएको छ । पहिलो विस्तृत अध्ययन तथा सम्भावना विश्लेषण नभएका आयोजनाले बजेटमा स्थान पाउँदा कार्यान्वयन जटिलता ल्याएको छ । आयोजना व्यवस्थापनका चरणहरुको तार्किक सम्बन्ध स्थापना नगरी कार्यान्वयनमा जानुपर्दा विकास प्रतिफल क्षमता र सिद्धान्तभन्दा बाहिर पर्दै आएको छ । पुँजीगत खर्च हुन नसक्नुको धेरैमध्ये यो पनि एक कारण हो ।

दोस्रो– प्रभुत्वशाली व्यक्तिको प्रभावमा स्रोत विनियोजन हुनगई सामाजिक–भौगोलिक असन्तुलन कायम भएको छ । विकास व्यवस्थापनले न्याय दिन सकेको छैन । यसले वर्ग, क्षेत्र, भूगोल र सम्प्रदायबीच भावनात्मक सम्बन्ध असहज बनाउँदै लगेको छ । विकास निर्माणमा खास वर्ग र क्षेत्रको प्रभुत्व विस्तार हुँदै आएको छ । दुर्गम र विपन्न क्षेत्र सीमान्तीकृत हुने सम्भावना बढाएको छ ।

तेस्रो– कोष व्यवस्था र अध्ययन नै नभएका आयोजनाले बजेटमा स्थान पाउँदा राष्ट्रिय प्राथमिकता सामथ्र्यबाट सरकार बाहिरिन थालेको छ, स–साना स्किममा नै सरकार अलमलिन गएको छ । साथै आउने सरकारले उसका प्राथमिकता र नीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्दैन किनकि उपलब्ध हुनेभन्दा अधिक स्रोत बहुवर्षीय आयोजनामा प्रतिवद्ध भैसकेको हुन्छ । पछिल्ला सरकार हात बाँध्नुुपर्ने अवस्थामा पुुग्छ । विगतका वर्षहरुमा बहुवर्षीय सहमति पाएका आयोजनाले त्यही स्थितिको सङ्केत गरिरहेको छ ।

चौथो– बजेट तथा कार्यक्रमलाई तदर्थ बनाउँदै लगेको छ । वित्तीय व्यावसायिकताका दृष्टिले हेर्नुपर्ने आयोजनाहरुलाई सतहीरुपमा हेर्ने प्रवृत्ति देखिँदै आएको छ । विकास भन्ने कुरा प्रणालीबद्ध संस्थात्मक क्रियाकलाप होइन, शक्तिको तदर्थ रस्साकस्सी हो भन्नेतर्फ अभिमुख हुँदै आएको छ । मध्यकालीन खर्च संरचना, आयोजना बैंक, नतिजा व्यवस्थापन, बजेट छलफलजस्ता कार्यलाई तदर्थ बनाउँदै लगेको छ । योजना पद्धति, स्रोत समिति, स्रोत व्यवस्थापनका रणनीति, वित्तीय उत्तरदयित्व सबै नै आयोजना व्यवस्थापनलाई वस्तुनिष्ठ बनाउने आधार हुन् । अन्धाधुन्दरुपमा बहुवर्षीय ठेक्का सहमति दिने प्रवृत्तिले यी विषयलाई छायामा पार्छ ।

पाँचौँ, सामाथ्र्यभन्दा बाहिर गएर ठेक्का व्यवस्थापन गर्दा वास्तविक प्राथमिकतामा परेका र पर्नुपर्ने आयोजनामा स्रोत कमी हुन्छ । अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने, वृद्धि र समृद्धिलाई सघाउने नेतृत्वदायी क्षेत्रका आयोजनमा साधन अभाव भई समयमा सम्पन्न हुन पाउँदैनन् । जस्तो कि मध्यपहाडी लोकमार्ग, उत्तर दक्षिण कोरिडरजस्ता राष्ट्रिय महत्वका आयोजनाहरु वर्षौँसम्म निर्माणसम्पन्नको पर्खाइमा छन् ।

यो विश्लेषणको आशय बहुवर्षीय ठेक्का भन्ने विषय खराब हो भन्न खोजिएको होइन, यो सामथ्र्य, सीमा र विधिमा रहनुपर्दछ भन्ने मात्र हो । मुलुकको विकासका लागि धेरै वर्षसम्म लाग्ने आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । आयोजनाको विस्तृत तयारी पूरा गरेका आयोजना/कार्यक्रमहरुले वहुवर्षीय निर्माण बन्दोबस्तीमा जानु पर्दछ । व्यवस्थापनका सिद्धान्त र विधिको आशय पनि यही हो । रणनीतिक महत्वका आयोजना, वैदेशिक स्रोत संलग्न आयोजनाहरु यस वर्गमा पर्दछन् । अध्ययन तथा तयारी पूरा भए पनि स्रोत व्यवस्थापन, जग्गा प्राप्ति, सामाजिक समर्थन नपाएका आयोजनाहरु बहुवर्षमा लैजानु हुन्न । बहुवर्षीय बन्दोबस्तीमा लैजानु भन्नुको मतलब स्रोत र सामथ्र्यको प्रतिबद्धता हो । नेपालमा प्रभुत्वशाली व्यक्तिका माध्यमबाट बजेटमा स्थान पाएका आयोजनाहरुले कार्यउपलब्धि दिनभन्दा लामो समयसम्म स्रोतलाई हडपेर राख्ने गरेका छन् । यसले आयोजना संस्कृतिमा नै विकृति ल्याएको छ ।

प्रभावशाली मन्त्री, माननीय र अन्य पदाधिकारीहरुबाट बहुवर्षीय ठेक्का बन्दोबस्तमा दबाब परेपछि स्रोतमाथिको चापलाई व्यवस्थित गर्न नेपाल सरकारले बहुवषर्षीय ठेक्का मापदण्ड दुुई वर्षअघिदेखि कार्यान्वयनमा ल्यएको छ । मापदण्डअनुसार बहुवर्षीय ठेक्कामा लैजाने आयोजनाका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय÷निकायले राष्ट्रिय योजना आयोगमा स्वीकृतिका लागि पठाउनु पर्दछ र उक्त प्रस्ताव उचित देखिएमा स्रोतको सुुनिश्चितताका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने र त्यहाँबाट स्रोत सुनिश्चित भएपछि आयोगले बहुवर्षीय ठेक्का बन्दोबस्तीको स्वीकृति गर्न सक्दछ । यसर्थ बहुवर्षीय ठेक्का बन्दोबस्तीमा सम्बन्धित प्रस्तावक निकाय, योजना आयोग र अर्थमन्त्रालय संलग्न रहन्छन् । आयोजनाको औचित्य सिद्ध गर्ने काम सम्बन्धित मन्त्रालय/निकायको हो, ऊ नै कार्यान्वयनकर्ता पनि हो । योजना आयोग आवधिक योजनाका प्राथमिकता र रणनीति निर्धारक भएकाले प्रस्तावित आयोजनाको विश्लेषणकर्ता हो । कुन आयोजना अघि बढाउन हुन्छ हुन्न भन्ने प्राधिकार निकाय पनि आयोग नै हो । अर्थ मन्त्रालय स्रोत व्यवस्थापक र वित्तीय नियोजक हो । यस अर्थमा यी तीन निकायको व्यावसायिक कुशलतामा नै आयोजनाको बहुवर्षीय व्यवस्थापन गरिने हो ।

मापदण्डले कस्ता आयोजना बहुवर्षीयमा अघि बढाउन सकिन्छ, त्यसको ढाँचा र विधिमाथि विस्तृत व्यवस्था गरको छ । साथै बहुवर्षीय व्यवस्थापनमा लैजान मन्त्रिपरिषद्बाट बहुुवर्षीयमा लैजाने भनी निर्णय गरेका, राष्ट्रिय प्राथकिता प्राप्त, मध्यकालीन खर्च संरचनामा समावेश भएका, आयोजना बैंकमा रहेका, खर्चको वर्षगत विनियोजन, कार्यान्वयन सामान्यतः दुुई वर्षमा सम्पन्न हुनसक्ने, विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन भएको, वातावरणीय प्रभाव अध्ययन भएको, वैदेशिक सहात आयोजना भए सम्झौता भएको, जग्गा प्राप्तिको सुनिश्चितता भएको, फागुण मसमान्तभित्र आयोगमा पेस भएकोलाई आधार मानिएको छ ।

मापदण्डले तोकेका विधि, आधार र ढाँचा उचित छन् तर यसलाई आधार मानेर कार्यक्रम प्रस्ताव गर्ने काम गरिँदैन । प्रभावशाली व्यक्तिहरुले सिधै यो प्राथमिकताको र बहुवर्षीय आयोजना माग गर्ने र प्रभावका आधरमा क्रमागत आयोजनामा पार्ने नियत राखिन्छ । मापदण्ड निर्धारण भएपछि त्यसको परिपालन गरिएन भने सोभन्दा मापदण्ड नभएकै जाती हो ।

अर्को आश्चर्यको कुरा के छ भने कति आयोजनालाई बहुुवर्षीयमा लैजान सहमति दिइएको छ, भन्ने एकीकृत विवरण छैन । कति स्रोतको प्रतिबद्धता भइसकेको हो भन्ने विवरण नै नभएपछि त्यसले सरकारी वित्त व्यवस्थापन र आयोजना व्यवस्थापनमा प्रभाव पार्ने गर्दछ । निर्धारित मापदण्डको परिपालनको स्तर कमजोर छ ।

बजेट तर्जुमाका चरणमा सरकारलाई साँघुरो वित्त सामथ्र्यलाई विनियोजन गर्न निकै कठिन परिरहको स्वाभाविक अनुमान गर्न सकिन्छ । यसर्थ विस्तृत आयोजना अध्ययन र डिजाइन भई मध्यकालीन खर्च संरचनामा समावेश नभएका निश्चित रकमभन्दा बढी लागत अनुमान लाग्ने आयोजनालाई मात्र बहुुवर्षीय योजनाको बन्दोबस्तीमा लैजाने नीति बजेटमार्फत आउनुु पर्दछ । यसअघि बहुवर्षीय ठेक्का बन्दोबीतीको स्वीकृति लिएका आयोजनाहरुको फ्रेस मूल्यांकन गर्नु आवश्यक छ । साथै के भुल्नु हुन्न भने संघीय वार्षिक कार्यक्रमबाट व्यवस्थित हुने आयोजना तदर्थरुपमा अघि बढाउने परिपाटीको सधैँका लागि अन्त्य गरिनु पर्दछ ।