शोकमा पनि कर, भोकमा पनि कर !

काठमाडौं । सरकारले वि.सं २०७८ सालमा लिएको जनगणनाको अन्तिम नतिजा भर्खरै सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्रिय जनगणना अनुसार नेपालमा आयआर्जनमा संलग्न नभएको जनसंख्यामध्ये करिब ४७ प्रतिशत विद्यार्थी भएको पाइएको छ । आर्थिक क्रियाकलाप गर्नुपर्छ, कमाउनुपर्छ भनेर लाग्ने संख्या जम्मा ५७.३ रहेका छन् । घरेलु उद्योगले पनि आवश्यक गति लिन सकेको छैन । घरेलु उद्योग अन्तर्गत् आर्थिक क्रियाकलापलाई मापन गर्दा बागमती प्रदेश अग्रस्थानमा र कर्णाली प्रदेश सबैभन्दा पछाडि परेको छ ।

हाल नेपालमा आर्थिक आयआर्जनमा संलग्न एक करोड ४९ लाख ८३ हजार तीन सय १० जनसंख्या रहेका छन् । त्यसमध्ये सबैभन्दा धेरै जनसंख्या कृषि, वन र माछापालन क्षेत्रमा संलग्न रहेको पाइन्छ । थोक एवं खुद्रा व्यापार, मोटरगाडी तथा मोटरसाइकल मर्मतमा १२.५ प्रतिशत, निर्माणमा ८.१ प्रतिशत, अन्य सेवामा ३.९ प्रतिशत, औद्योगिक उत्पादनमा ३.८ प्रतिशत जनसंख्या संलग्न छन् । आर्थिक आयआर्जनमा लागेका तर थप आय सिर्जना गर्ने रणनीति कमजोर रहेका जनसंख्या अधिक छन् । गहिरो खोज अनुसन्धान नगरी अरूको देखासिखीमा व्यवसाय अँगाल्ने जमात बढ्दै गएको पाइन्छ । कामलाई पेसाको रूपमा अवलम्बन गर्न नसकेको कारण हुन सक्छ आर्थिक आयआर्जनमा संलग्न रहे तापनि आयबाट सन्तुष्टि मिलेको पाइँदैन ।

प्रत्यक्ष आयआर्जन नहुने तर सामाजिक रूपमा संलग्न हुनैपर्ने काममा आबद्ध जनसंख्या पछिल्ला दिनमा बढ्दै गएको छ । यो क्रम शहरी इलाकामा भन्दापनि ग्रामीण इलाकामा बढ्दै गएको छ । जनसंख्याको सबैभन्दा ठूलो अंश घरधन्दामा छ । जसमा २१.९ प्रतिशत रहेको छ । त्यसैगरी वृद्धावस्थामा ११ प्रतिशत, पारिवारिक हेरचाहमा ७.५ प्रतिशत, अशक्त बिरामी २.५ प्रतिशत, पेन्सन आयमा २.२ प्रतिशत र सामाजिक कार्य र स्वयंसेवा ०.३ प्रतिशत, अन्यमा ७.४ प्रतिशत रहेको छ ।

नेपालमा विद्यार्थीको जनसंख्या ४६.९ रहेको छ । यिनीहरू अध्ययनमा मात्र संलग्न भएकाले कुनैपनि आर्थिक क्रियाकलाप गरिरहेका छैनन् । दश वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरका व्यक्तिमध्ये कुनैपनि आम्दानी हुने वा नहुने आर्थिक काम नगरेका व्यक्तिमध्ये सबैभन्दा धेरै विद्यार्थी भएकाले आर्थिक काम नगरेको देखिन्छ । यिनीहरुका लागि अभिभावकको ठूलो लगानी परिरहेको छ । तर पढाइलाई गन्तव्यमा पु¥याइसकेकाहरूको आम्दानीको स्रोत छैन । पढाइको स्तर अनुरूपको काम खोज्ने प्रवृत्तिले उनीहरूलाई स–सानो काम गर्न प्रोत्साहित गरिरहेको छैन । कतिले त पढाइलाई बीचमै रोकेर वैदेशिक यात्रा रोजेको पनि पाइन्छ ।

मुलुकमा विद्यमान घरेलु उद्योगहरू जुन रूपमा फस्टाउँदै जानुपर्ने हो, त्यसो हुन सकेको छैन । ग्रामीण घरेलु उद्योगमा न्यूनता आयो । यसपटकको राष्ट्रिय जनगणना अनुसार मुलुकको अर्थतन्त्रको आधारस्तम्भका रूपमा रहेको घरेलु व्यवसाय तथा उद्योग सञ्चालन गर्नेमा बागमती प्रदेश शीर्ष स्थानमा रहेको छ भने कर्णाली प्रदेश सबैभन्दा पछाडि परेको छ । अन्य प्रदेशमा पनि घरेलु उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने भएपनि यस्ता उद्योगमा समेत सङ्घीय राजधानी रहेको बागमती प्रदेशको हिस्सा नै बढी पाइएको छ । आर्थिक रूपमा पछाडि परेको कर्णाली प्रदेश घरेलु उद्योगमा समेत कमजोर रहँदा बागमती प्रदेशको हिस्सा बढी रहेको राष्ट्रिय जनगणनाको विवरणमा उल्लेख छ ।

देशभर कुनैपनि सरकारी निकायमा दर्ता नगरेका र एकजना पनि तलबी कामदार नराखेका कृषिबाहेकका साना घरेलु व्यवसाय सञ्चालन गरेका परिवार छ लाख २७ हजार ८ सय ८७ छन् । साना घरेलु व्यवसाय सञ्चालन गर्ने कूल परिवारमध्ये घरेलु उद्योग सञ्चालन गर्ने परिवार ९.४ प्रतिशत रहेको छन् । साना घरेलु व्यवसाय सञ्चालन गर्ने कूल परिवारमध्ये घरेलु उद्योग सञ्चालन गर्नेले सञ्चालन गरेका उद्योगको संख्या एक लाख ३७ हजार छ सय ४४ छ । व्यापार व्यवसायमा तीन लाख १० हजार छ सय ५१, यातायातमा ३४ हजार छ सय ५६, सेवा क्षेत्रमा ६९ हजार एक सय ७७ र अन्य व्यवसायमा ७५ हजार पाँच सय ५९ बराबर छ । साना घरेलु व्यवसायमध्ये मुख्य रूपमा पुरुषले सञ्चालन गरेका ५५ प्रतिशत र महिलाले सञ्चालन गरेका ४५ प्रतिशत उद्योग छन् ।

न्यून आर्थिक क्रियाकलापको परिस्थितिलाई सामना गर्ने योजना सरकारसँग के छ ? सरकारले जनताबाट कर उठाइरहेको छ, जसरी पनि कर उठाएरै छाड्छ । जनता ऋणमा डुबेका हुन् वा शोकमै परेका हुन् वा खान नपाएर भोकले मरेका हुन्, सरकार करमै रमाइरहेको छ । सरकार कर तिर्नु नागरिकको दायित्व ठान्छ तर त्यसको सदुपयोगमा ध्यान दिँदैन । नागरिकले तिर्ने हो सरकारले जे गरोस् नागरिकले खोज्ने होइन भन्ने बुझाइमा ढुक्क छ । पछिल्ला दिनमा मुद्रास्फीति तीब्र बन्दै गएको छ । नागरिकले चरम महँगी खेप्नुलाई सरकार सकारात्मक ठान्छ । यसलाई सरकार अर्थतन्त्र बढेको ठान्छ । नागरिकको क्रय क्षमता बढेको मान्छ ।

जलस्रोतमा विश्वको दोस्रो धनी मुलुकमा पानीको आपूर्ति सहज छैन । शहरवासीमा पानीको अभाव चरम बन्दै गएको छ । सडकमा खाल्डाखुल्डी मात्र देख्न पाइन्छ, यसको व्यवस्थापन देखिँदैन । विषादिको परीक्षण नगरी तरकारी बेच्न दिनुपर्छ, नत्र छिमेकी रिसाउँछन भन्नेमा सरकार सजग बनेको छ । त्यसैले छिमेकबाट सजिलै अत्यन्त विषादियुक्त खाद्यान्न, फलफूल र तरकारी भित्रिन पाउँदा सरकार खुशी छ । आफ्नो कमाइ भएकै छ, नागरिकसँग के सरोकार ? बरु कसरी हुन्छ नेपाली उत्पादनलाई निरुत्साहित गरेर छिमेकी उत्पादनलाई पश्रय दिन सकिन्छ भन्नेमा सरकार लागि परेको देखिन्छ । नेपाली उत्पादनले बजार लिँदा आउनुपर्ने कमिसनको दर घट्न पुग्ने हुँदा विदेशी उत्पादनलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्नेमा सरकारले जोडदिइरहेको छ ।

हाम्रा सरकारहरू, प्रशासन संयन्त्र सबै–सबै जनतालाई स–सानो काममा अल्झाएर सहनशीलताको अभ्यास गराइरहेका छन् । एउटा सानो काम गर्नका लागि दर्जनौं पटक धाउनु, कर्मचारीहरुलाई हात जोडिरहनु, अझै काम नबनेर नेतागणलाई भनसुन गर्न लगाउनु जस्ता क्रियाकलापबाट नागरिकमा अधिक ज्ञान वृद्धि हुँदै गएको पाइन्छ । पछिल्ला दिनमा त झन् देशभरिका चौर, ताल, जंगलहरू सपाट मैदानमा परिवर्तन भइसकेका छन् । पानी सुकेका कारण थुप्रै ढुंगेधारा, इनार, कुवा खाली छन् ।

स्कुल र विश्वविद्यालयहरुमा खुलेआम खुकुरी प्रदर्शन र प्रहार भएका घटना सरकारका लागि सामान्य बन्दै गएको छ । अस्पतालहरू नागरिक लुट्नकै लागि स्थापना गरिएको जस्ता, भएका/नभएका रोगको जाँच गर्न लगाएर नागरिकको पैसा उडाइदिन्छन् । गरिबलाई अस्पताल आउन रोक लगाउने सरकारको रणनीति जस्तो देखिन्छ । गणतन्त्रमा सरकार गरिबमुखी बन्ने होइन भन्ने सोचले पश्रय पाएको देखिन्छ । गरिबहरूलाई अस्पताल बाहिरै मर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदा गणतन्त्र अझै फस्टाउनेमा सरकार ढुक्क बन्दै गएको छ ।

सरकार र यसको नियति गणतन्त्रको आगमनसँगै धरासायी हुँदै गयो । नागरिक अल्छी र परिश्रमविनाको आयआर्जनमा रमाउने वातावरण सिर्जना हुन थाल्यो । चुनाव पैसामा साट्न थालियो, युवा विदेशमात्र हुइँकिन थाले । गरिबीले गाँज्दै लग्यो । विकासका नाममा विनास र बेचिने क्रम सुरु भयो । तर, बन्नका लागि बिग्रनु नै पर्छ भन्ने गरिन्छ । अब नेपाल बन्छ, सकारात्मक सोच बढाऔं । सरकारले पनि यही सोचलाई पश्रय देओस् ।