यसकारण मौद्रिक नीतिले ल्याउन सकेन व्यवसायीमा खुशी

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारको बजेट, नीति र कार्यक्रमलाई लक्षित गर्दै मौद्रिक नीति जारी गर्ने गर्छ । जसले खासगरी अर्थतन्त्र र वित्तीय क्षेत्रसँग जोडिएका विषयलाई प्राथमिकता दिने गर्छ । राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने मौद्रिक नीतिमा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक स्थिति, समष्टिगत आर्थिक स्थिति, वित्तीय क्षेत्रको स्थिति, अघिल्ल्ला वर्षहरूको मौद्रिक नीतिको समीक्षा, मौद्रिक व्यवस्थापन जस्ता विषयहरूलाई समावेश गरेको हुन्छ । त्यसैगरी, वित्तीय क्षेत्रसम्बन्धी व्यवस्थाहरूको समीक्षा, नियामकीय तथा सुपरीवेक्षकीय व्यवस्थाहरूको समीक्षा, आगामी आर्थिक वर्षको लागि आर्थिक परिदृश्य, मौद्रिक नीतिको स्वरूप, कार्यदिशा, संरचना र लक्ष्य, मौद्रिक उपायहरू, वित्तीय क्षेत्रसम्बन्धी व्यवस्था, वित्तीय क्षेत्र सुधार तथा नियामक व्यवस्था, विदेशी विनिमय व्यवस्थापन, पुनर्कर्जा र सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था, लघुवित्तसम्बन्धी व्यवस्था, भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी व्यवस्था र वित्तीय साक्षरता र वित्तीय समावेशितासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको हुन्छ । सोही व्यवस्थामा उल्लेख भएको लक्ष्य तथा उद्देश्य पूरा भए/भएनन् भन्ने विषयको समीक्षा नै मौद्रिक नीतिको समीक्षा हो ।

राष्ट्र बैंकले जारी गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/२०८० को प्रथम नौ महिनाको तथ्याङ्कमा आधारित विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नौ महिनामा विस्तृत मुद्राप्रदाय छ दशमलव छ प्रतिशतले बढेको छ । वार्षिक विन्दुगत आधारमा २०७९ चैत मसान्तमा विस्तृत मुद्राप्रदाय नौ दशमलव नौ प्रतिशतले बढेको छ । समीक्षा अवधिमा खुद वैदेशिक सम्पत्ति १६ दशमलव २ प्रतिशतले बढेको छ । समीक्षा अवधिमा सञ्चित मुद्रा दुई दशमलव पाँच प्रतिशतले बढेको छ । वार्षिक विन्दुगत आधारमा २०७९ चैत मसान्तमा सञ्चित मुद्रा सात दशमलव तीन प्रतिशतले बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नौ महिनामा कुल आन्तरिक कर्जा पाँच प्रतिशतले बढेको छ । वार्षिक विन्दुगत आधारमा २०७९ चैत मसान्तमा यस्तो कर्जा आठ दशमलव छ प्रतिशतले बढेको छ । वार्षिक विन्दुगत आधारमा २०७८ चैत मसान्तमा मौद्रिक क्षेत्रको सरकारमाथिको खुद दाबी ५५ दशमलव सात प्रतिशतले बढेकोमा २०७९ चैत मसान्तमा यस्तो दाबी ५२ दशमलव आठ प्रतिशतले बढेको छ । समीक्षा अवधिमा मौद्रिक क्षेत्रको निजी क्षेत्रमाथिको दाबी चार दशमलव तीन प्रतिशतले बढेको छ । वार्षिक विन्दुगत आधारमा २०७९ चैत मसान्तमा मौद्रिक क्षेत्रको निजी क्षेत्रमाथिको दाबी चार प्रतिशतले बढेको छ । समीक्षा अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको निक्षेप सात प्रतिशतले बढेको छ । वार्षिक विन्दुगत आधारमा २०७९ चैत मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको निक्षेप ११ दशमलव शून्य प्रतिशतले बढेको छ । २०७९ चैत मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल निक्षेपमा चल्ती, बचत र मुद्धती निक्षेपको अंश क्रमशः आठ प्रतिशत, २५ दशमलव सात प्रतिशत र ६० दशमलव एक प्रतिशत रहेको छ । २०७९ चैत मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल निक्षेपमा संस्थागत निक्षेपको अंश ३६ दशमलव तीन प्रतिशत रहेको छ । समीक्षा अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा १६१ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँले बढेको छ । वार्षिक विन्दुगत आधारमा २०७९ चैत मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निजी क्षेत्रतर्पm प्रवाहित कर्जा तीन दशमलव दुई प्रतिशतले बढेको छ ।

अभिलेख अनुसार २०७९ चैत मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जामध्ये गैर–वित्तीय संस्थागत क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कर्जाको अंश ६४ दशमलव एक प्रतिशत र व्यक्तिगत तथा घरपरिवार क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कर्जाको अंश ३६ दशमलव सात प्रतिशत रहेको छ । त्यसैगरी, समीक्षा अवधिमा निजी क्षेत्रतर्पm प्रवाहित कर्जामध्ये वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा प्रवाह तीन दशमलव चार प्रतिशतले, विकास बैंकको चार दशमलव सात प्रतिशतले र वित्त कम्पनीहरूको एक दशमलव एक प्रतिशतले बढेको छ । २०७९ चैत मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानीमा रहेको कर्जामध्ये १२ दशमलव दुई प्रतिशत कर्जाको लागि चालु सम्पत्ति सुरक्षणको रूपमा रहेको छ भने ६७ दशमलव पाँच प्रतिशत कर्जाको लागि घर जग्गा धितो सुरक्षण रहेको छ । २०७८ चैत मसान्तमा यस्तो धितोमा प्रवाहित कर्जाको अनुपात क्रमशः १२ दशमलव तीन प्रतिशत र ६६ दशमलव ९ प्रतिशत रहेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नौ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानीमा रहेको कर्जामध्ये कृषि क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कर्जा छ दशमलव चार प्रतिशतले, औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रतर्फको कर्जा आठ दशमलव चार प्रतिशतले, निर्माण क्षेत्रतर्फको कर्जा १२ दशमलव छ प्रतिशतले, यातायात, सञ्चार तथा सार्वजनिक सेवा क्षेत्रतर्फको कर्जा १४ दशमलव छ प्रतिशतले, थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रतर्फको कर्जा चार दशमलव दुई प्रतिशतले, सेवा उद्योग क्षेत्रतर्फको कर्जा तीन दशमलव आठ प्रतिशतले र उपभोग्य क्षेत्रतर्फको कर्जा तीन दशमलव चार प्रतिशतले बढेको छ । समीक्षा अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाहित कर्जामध्ये आवधिक कर्जा १९ दशमलव एक प्रतिशतले, रियल स्टेट कर्जा (व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जासमेत) तीन दशमलव नौ प्रतिशतले र ट्रस्ट रिसिट (आयात) कर्जा तीन दशमलव एक प्रतिशतले बढेको छ भने अधिविकर्ष कर्जा ६५ दशमलव आठ प्रतिशतले, मार्जिन प्रकृतिको कर्जा छ दशमलव सात प्रतिशतले र हायर पर्चेज कर्जा १४ दशमलव छ प्रतिशतले घटेको छ ।

२०७९ चैत मसान्तमा एक लाख ४७ हजार आठ सय सात ऋणीलाई प्रवाह भएको २०५ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा बक्यौता रहेको छ । व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि, २०७७” बमोजिम कोभिड–१९ प्रभावित पर्यटन र घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम क्षेत्रको व्यवसाय निरन्तरतामा सहयोग पु¥याउन ती क्षेत्रका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानीका लागि प्रवाह भएको कर्जा २०७९ चैत मसान्तमा ६५ करोड ८७ लाख रुपैयाँ बक्यौता रहेको छ ।

मौद्रिक नीति २०७९/२०८० को तेस्रो त्रैमासिक समीक्षालाई हेर्दा अझैपनि मुलुकको उत्पादन तथा वितरण प्रणाली आयातमा निर्भर रहेको कारण आर्थिक गतिविधि, व्यावसायिक वातावरण र मुद्रास्फीति तथा वित्तीय एवं समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमा प्रतिकुल असर पर्न नदिन पर्याप्त विदेशी विनिमय राख्नु अपरिहार्य भए तापनि यस्तो हुन नसकेको अवस्था छ । समीक्षाअनुसार विप्रेषण आप्रवाहमा सुधार भएपनि, पर्यटन आय बढेपनि व्यापार घाटाको आकार घटेको देखिन्छ । त्यसैगरी, चालु खाता अझैपनि सुधार भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्कृय कर्जाको आकार केही मात्रामा बढेको देखिन्छ र बैंक लक्षित गैरव्यावसायिक गतिविधिले निष्कृय कर्जा बढेको कारण व्यावसायिक वातावरणमा प्रतिकुल असर परेको मात्रै होइन । यसको असर ब्याजदरमा परेपछि लगानीमा समेत गिरावट आएको छ । यसरी हेर्दा २०७९/८० मा निर्माण, उत्पादनमूलक उद्योग, थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित भएको छ । यसको प्रभाव दीर्घकालमा मुद्रास्फीतिमा पर्ने देखिन्छ र माग पक्षभन्दा आपूर्ति पक्षबाट चाप पर्न गएको देखिन्छ । विश्व अर्थतन्त्रमा अहिले पनि गिरावट आएको छ भने अझै केही समय गिरावट आउने देखिन्छ ।

एकातिर अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्ने सवालमा अवलम्बन गरिएको कसिलो नीतिका कारण मुद्रास्फीतिसम्बन्धी अपेक्षामा अवरोध हुने देखिन्छ भने अर्कोतिर विश्व आर्थिक मन्दी र रूस युक्रेन युद्धको प्रभावको कारणले अर्थतन्त्रको वृद्धिमा अहिले पनि कमी आउने निश्चित छ । तथ्याङ्कगत हिसाबले हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७९/२०८० मा कम्तीमा सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त हुने गरी विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्ने लक्ष्य रहेको र २०७९ चैत्र मसान्तसम्म नौ दशमलव चार महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात पुग्नेगरी विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेको देखिन्छ । तर, आर्थिक वर्ष २०७९/८०मा वार्षिक औसत् उपभोक्ता मुद्रास्फीति सात प्रतिशतको सीमाभित्र राख्ने लक्ष्य भए तापनि पहिलो नौ माहिनामा औसत् मुद्रास्फीति सात दशमलव ९१ प्रतिशत रहेको छ । अर्थात्, मुद्रास्फीति देशमा अझैपनि बढी छ । एकातिर मौद्रिक प्रणाली व्यवस्थापनका उपकरणमार्फत् हुने वित्तीय प्रणाली तरलता प्रवाह कम देखिन्छ र खुलाबजार कारोबारको अवस्था पनि उस्तै छ ।

यो वर्ष चैत्र मसान्तसम्मको अवस्थालाई हेर्दा खुला बजार करोबारमार्फत् ४९८ अर्ब ६४ करोड खुद तरलता प्रवाह गरिएको छ । तरलता व्यवस्थापनको सन्दर्भमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्थायी तरलता सुविधामार्फत् पटक–पटक गरी २७२६ अर्ब ८१ करोड रकम केन्द्रीय बैंकबाट उपयोग गरेको देखिन्छ । त्यसैगरी २०७९ पुष १ देखि प्रयोगमा आएको ओभरनाइट तरलता सुविधामार्फत् चालु आर्थिक वर्षको चैत्र मसान्तसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पटक–पटक गरी १२१८ अर्ब ६३ करोड बराबरको ओभरनाइट तरलता सुविधा उपगोग गरेको अवस्था छ । विदेशी विनिमय दरको सन्दर्भमा खासगरी विदेशी मुद्रा खरिदमार्फत् ५५७ अर्ब ८१ करोड बराबरको तरलता प्रवाह भएको छ । गतवर्ष सोही अवधिमा करिब दुई सय ५२ अर्बले कमी थियो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भारित औसत् ब्याजदर २०७८ चैत्रको तुलनामा बढेर सात दशमलव शून्य एक प्रतिशत रहेको देखिन्छ भने ट्रेजरी बिलको भारित औसत् ब्याजदर पनि बढेको देखिन्छ । समग्र निक्षेप कर्जा र भारित औसत् वास्तविक ब्याजदर पनि बढेको देखिन्छ । यसवर्ष पनि विश्व अर्थतन्त्र शिथिल हुने निश्चित छ । तर यसमा भने केही आशाका किरणहरू देखा परेका छन् । त्यसैगरी, चालु आर्थिक वर्षको वैदेशिक व्यापारमा गिरावट आउने, चालु आर्थिक वर्षमा चालु खातामा सुधार भए तापनि अझै घाटा रहेको अवस्था, विप्रेषण आप्रवाहमा केही सुधार, पर्यटन आगमनमा सुधार, विदेशी विनिमय सञ्चितिमा सुधार भए तापनि निजी क्षेत्रतर्फको माग र सरकारी पुँजीगत खर्च शिथिल रहेको सन्दर्भमा निजीक्षेत्र तथा व्यवसायी भने आफैँ पनि तर्सिनुपर्ने अवस्था छ । आर्थिक वृद्धिदर कम हुने, मुद्रास्फीति लक्ष्यभन्दा माथि रहने बाह्य तथा आन्तरिक कारणले मूल्य वृद्धिदरमा रहेको चाप अझै स्थिर रहने अवस्था छ । राजस्व घाटाको अवस्थालाई हेर्दा २०७९ चैत्र मसान्तमा सरकारको राजस्व घाटा रू २५९ अर्ब १० करोड रुपैयाँ रहन गएको छ । बंैक तथा वित्तीय संस्थामा निष्कृय कर्जाको अनुपात बढेको छ भने ऋणमा कायम रहने ब्याजदर घट्न सकेको छैन । विद्यमान बैंकदरलाई एक प्रतिशत विन्दुले घटाई सात दशमलव एक प्रतिशत कायम गरिए तापनि ब्याजदरका कोरिडोरअन्तर्गत् अन्य दरलाई यथावत् राखिएको अवस्था छ ।

मौद्रिक नीतिमा जे–जस्तो अवस्था देखाइए तापनि वास्तविक बजार अझै कमजोर अवस्थामा छ । अधिकांश सटरहरू बन्द देखिन्छन् । यस्तो अवस्थामा व्यवसायलाई सामान्य अवस्थामा ल्याउन राज्यले विशेष नीति अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ । अन्त्यमा, मौद्रिक नीतिको दायित्व कोरोना पीडितहरूलाई दिइएका छुट–सुविधासम्बन्धी सवालको सम्बोधन गर्ने हुनुपर्छ ।.वित्तीय स्थायित्वकै लागि धेरै पहिलेदेखि राष्ट्र बैंकले ब्याजदर कोरिडोर लागू गरेपनि यो पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । विस्तारित कर्जाको उपयोगिताबारे समीक्षा गर्नु र त्यसलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा केन्द्रित गर्नु नीतिको उद्देश्य हुनुपर्छ ।

मौद्रिक नीतिको मुख्य काम भनेकै कर्जा र ब्याजदर व्यवस्थापन भएकाले यी पक्षहरूलाई समयमै ध्यान दिनुपर्छ । नीतिमा बैंकदर घटाउने, कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना गर्न सकिने, नियमित ब्याज भुक्तानी भइरहेको ऋण भुक्तानीको समयसीमा थप गर्न सकिने लगायतका व्यवस्था भए तापनि मौद्रिक नीतिका समीक्षाबाट गरिएको व्यवस्थाले बजार चलायमान हुनसक्ने अवस्था नरहेको अवस्था छ । खराब कर्जाको जोखिम, बढ्दै गएको मुद्रास्फीति, उच्च ब्याजदर लगायतका समस्यालाई स्वीकार गरेपनि ठोस र पर्याप्त उपाय अवलम्बन हुन नसक्दा तत्काल बजार चलायमान हुने अपेक्षा न्यून भएकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । साथै, उत्पादनलाई समेत समावेश गर्नु आवश्यक देखिन्छ । आन्तरिक रेमिट्यान्स भने खुला नगरिएको कारण यसबाट विद्यार्थी, निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक, अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, साना व्यवसायीलगायत सर्वसाधारणलाई रकम पठाउन कठिनाइ भइरहेकाले यसलाई सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ ।