नेपाली अर्थतन्त्रको सूचक मन्दीतर्फ, गम्भीर सतर्कता जरुरी

काठमाडौं,सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्रले घेरिएको नेपाल अर्थतन्त्रमा किन पछाडि परेको छ ? विविधताले भरिपूर्ण नेपाल अर्थतन्त्रमा पिछडिएको छ । यो सुन्दा हामी नेपालीहरूलाई अप्ठ्यारो लाग्छ तर यो सत्य हो ।

कारणहरू यस्ता छन् :–
दूरदृष्टिको अभाव :– भन्न गाह्रो छ तर नेताहरूमा दूरदृष्टिको अभाव छ । तिनीहरूले आज र आउने वर्षका लागि मात्र योजना बनाउँछन् । उनीहरू भविष्यको लागि योजना बनाउनै चाहँदैनन् ।
राजनीतिक अस्थिरता :– अबको दश–बीस वर्षका लागि योजना र भिजन बन्ने हो भने मात्र राष्ट्रको आर्थिक विकास हुन्छ । तर, राजनीतिक अस्थिरताका कारण अघिल्लो सरकारद्वारा निहित योजनालाई अर्को सरकारले परिमार्जन गर्ने गरेको छ ।
पक्षपाती :– पार्टी कार्यकर्तासँगै आफन्तजन दुवैको पक्षपात अर्को कारण हो । यसले धेरै शिक्षित, दूरदर्शी र दक्ष जनशक्तिको सट्टा आफ्नो व्यक्तिद्वारा पदको आकांक्षा पूरा गर्न मद्दत गर्दछ ।
अनुमति दिइएको सिटः–
हरेक क्षेत्रमा सिटको केही अंश फरक–फरक व्यक्तिहरूको लागि छुट्याइएको छ । यस प्रणालीबाट अधिक दक्ष जनशक्ति बाहिर फ्याँकिने सम्भावना बढी हुन्छ, यदि त्यो वर्गको होइन भने ।
भ्रष्टाचारः–
यदि भ्रष्टाचार सूचकांकमा जानुभयो भने तपाईले वास्तविक डाटा पाउनुहुनेछ । मुलुकको बाह्य क्षेत्रमा परेको दबाबलाई सम्बोधन गर्नका लागि गरिएका उपायहरूको बीचमा नेपाली अर्थतन्त्रले आर्थिक वृद्धिमा आएको सुस्तता र वित्तीय राजस्वमा आएको कमीका अनपेक्षित परिणामहरूको सामना गरेको छ । यसले सरकारको हरित, लचिलो र समावेशी विकास (ग्रिड)को एजेन्डालाई थप दबाब दिन्छ ।

नेपाल सरकारले मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर आठ प्रतिशतको हासिल गर्ने प्रक्षेपण गरेको छ । तर आईएमएफले भने वृद्धिदर चार दशमलव चार प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षमा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर एक दशमलव ८६ प्रतिशतमा रहने कटु वास्तविकता प्रक्षेपण गरेको छ । यसरी विभागको तथ्यांकले मुलुकको अर्थव्यवस्था निराशाजनक रहेको देखाउँछ । तथ्यांक कार्यालयले आधारभूत मूल्यका आधारमा कुल गाहस्र्थ उत्पादन(जीडीपी) ४६ खर्ब ९६ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०२२र२३ मा वास्तविक जीडीपी वृद्धि चार दशमलव चार प्रतिशतमा कम हुने प्रक्षेपण गरिएको छ, तर पर्यटनको निरन्तर पुनःप्राप्ति, वर्षको पहिलो छ महिनामा कृषि क्षेत्रको प्रदर्शन र लचिलो रेमिट्यान्सले यसलाई समर्थन गरेको छ । यद्यपि, विश्वव्यापी दृष्टिकोण असामान्य रूपमा उच्चस्तरको अनिश्चितताको अधीनमा छ ।

विश्व बैंकले आर्थिक वर्ष २०२२ र २३ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि (कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धि) दर पाँच दशमलव एक प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको छ । हालै सार्वजनिक गरेको पछिल्लो अपडेटमा बैंकले सरकारले तोकेको आठ प्रतिशतको लक्ष्यभन्दा निकै कम ब्याजदर प्रक्षेपण गरेको छ । तर, यो एसियाली विकास बैंकको चार दशमलव सात प्रतिशतको प्रक्षेपणभन्दा अलिबढी हो ।

आर्थिक सूचकहरूको व्याख्या
आर्थिक सूचकलाई सही ढंगले व्याख्या गरेमा मात्रै उपयोगी हुन्छ । इतिहासले आर्थिक वृद्धि, जीडीपी र कर्पोरेट मुनाफा वृद्धिको मापनअनुसारको बलियो सम्बन्ध देखाएको छ । यद्यपि, जीडीपीको एक सूचकको आधारमा एक विशिष्ट कम्पनीले आफ्नो आय बढाउन सक्छ कि भनेर निर्धारण गर्न लगभग असम्भव छ ।

ब्याजदर, कुल गार्हस्थ उत्पादन, र अवस्थित घरबिक्री वा अन्य सूचकांकहरूको वस्तुगत महत्वलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन । किनभने तपाईंले वास्तवमा के मापन गर्दैहुनुहुन्छ पैसाको लागत, खर्च, लगानी र समग्र अर्थव्यवस्थाको एक प्रमुख भागको गतिविधिले तय गर्नेगर्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार मुलुकको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति (आर्थिक वर्ष २०७९र८० को नौ महिनाको तथ्याङ्कमा आधारित) नेपालमा वार्षिक विन्दुगत आधारमा उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कमा आधारित मुद्रास्फीति सात दशमलव ७६ प्रतिशत रहेको छ ।

यसैगरी आयात १८ दशमलव एक प्रतिशतले, निर्यात २६ दशमलव तीन प्रतिशतले र कुल वस्तु व्यापार घाटा १७ दशमलव एक प्रतिशतले घटेको छ । तर विप्रेषण आप्रवाह नेपाली रुपैयाँमा २४ दशमलव दुई प्रतिशतले र अमेरिकी डलरमा १३ दशमलव दुई प्रतिशतले बढेको छ । शोधनान्तर स्थिति १८० अर्ब १७ करोडले बचतमा रहेको छ । कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १४३३ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ र अमेरिकी डलरमा १० अर्ब ९४ करोड रहेको छ । संघीय सरकारको खर्च ९४३ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ र राजस्व परिचालन ६८३ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ रहेको छ । विस्तृत मुद्राप्रदाय छ दशमलव छ प्रतिशतले बढेको छ । वार्षिक विन्दुगत आधारमा यस्तो मुद्राप्रदाय नौ दशमलव नौ प्रतिशतले बढेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप संकलन सात प्रतिशतले बढेको छ र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा तीन दशमलव पाँच प्रतिशतले बढेको छ । वार्षिक विन्दुगत आधारमा निक्षेपको वृद्धिदर ११ प्रतिशत र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको वृद्धिदर तीन दशमलव दुई प्रतिशत रहेको छ । २०७९ चैत महिनामा पहिलो त्रैमासिकमा शून्य दशमलव सात प्रतिशतको न्यून वृद्धिदर दोस्रो र तेस्रो त्रैमासिकमा नकारात्मक वृद्धिले नेपालको अर्थतन्त्र मन्दीमा रहेको देखाउँछ । संकुचित वित्तीय स्थान र उच्च ब्याजदर जारी रहनु अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न चुनौती हो ।

विश्वव्यापीरूपमा अनुमानित मन्दीको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै, करका दरहरूको पुनर्संरचना, विनिमय दरको समायोजन, लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने ब्याजदरमा क्रमिक सुधार हुने र यसलाई प्राथमिकतामा राखेर वित्तीय सुदृढीकरणद्वारा समर्थित बलियो घरेलु मागको नेतृत्वको रणनीति आगामी बजेटमा केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने धारणा रहेको छ । यसले अपेक्षाहरू कम गर्न र आर्थिक वृद्धिलाई बढाउन मद्दत गर्नेछ । नेपालको औद्योगिकीकरण, निर्यात प्रवद्र्धन तथा आयात प्रतिस्थापन, स्वदेशी उत्पादन प्रवद्र्धन एवम् बजार नियमन, पूर्वाधार विकास, नवप्रवर्तन, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग, व्यवसाय, ऊर्जा, पर्यटन, सूचना प्रविधि, कृषि तथा जडीबुटीजस्ता क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर आगामी बजेट तर्जुमा गर्न आवश्यक र अनिवार्य छ ।

तरलता समस्या तथा बढ्दो ब्याजदर, अर्थतन्त्रको समग्र मागमा आएको कमी, नगद प्रवाहमा भएको समस्या, उत्पादनमा कमी तथा रोजगारी कटौती, निजी क्षेत्रको घट्दो मनोबल तथा नयाँ लगानीका योजना स्थगन, राजस्व संकलनमा आएको कमी विद्यमान अर्थतन्त्रका चुनौतीहरू ह रहेको छ । यी चुनौतीहरूको सामना गर्न अर्थतन्त्रलाई मन्दीको अवस्थाबाट उकास्न सरकारले विकास बजेटमार्फत अधिकतम पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी बढाउन र निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहन गर्नुको विकल्प छैन ।

नाम र विचारधारालाई हेर्दा नेपालमा हो, सत्तारुढ केही र विपक्षी दल कम्युनिस्ट नै हो । तर नेपाल चीनजस्तो एकदलीय कम्युनिस्ट राज्य होइन । कम्युनिस्ट पार्टी प्रजातान्त्रिक ढंगले निर्वाचित भएको हुन्छ । तर, व्यवहारमा पार्टी कुनै पनि अर्थमा समाजवादी होइन कि भन्ने आभाष जनमानसमा छ । पार्टी समाजवादको कुनै पनि विचार नभएका व्यक्ति भरिएको छ र बरु पुँजीवादी तरिकामा काम गरिरहेका छन् ।

नेपालको अर्थतन्त्र अहिले पनि पुँजीवादी छ, तर पूरै पुँजीवादी छैन । किनभने देशको अर्थतन्त्र आफैँमा निकै कमजोर छ । धेरै ठूला उद्योगहरू माओवादी विद्रोहको समयमा वा राजतन्त्रको अन्त्यपछि बन्द गर्न बाध्य भए । देश ब्रेन ड्रेनको गम्भीर अवस्थाले ग्रस्त छ । मुलुकले निर्यातबाट भन्दा रेमिट्यान्सबाट धेरै कमाउँछ ।

हामी आशावादी हुनुपर्छ जसका कारण नेपालको भविष्य उज्यालो छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । तर त्यहाँ धेरै चुनौतीहरू छन् र यो सहज हुने छैन । राजनीतिक अस्थिरता, सामाजिक विभाजन, खासगरी पहाडी र मधेसीहरू, आर्थिक विकास नहुने, रेमिट्यान्समाथिको निर्भरता, भ्रष्टाचारको संस्कृति, कानुनको सुस्त शासनलगायतका चुनौतीहरूको सूची ठूलो छ । तर आशा गर्न सक्छौ कि हामी अगाडि बढ्छौं । विशेष गरी हामीसँग भएको लोकतान्त्रिक संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनपछि नयाँ चरणमा सुधार हुन्छ ।

आशावादी हुन सक्ने केही संकेतहरू
ती दिनहरू सम्झनुहोस्, जब हामी न्यूनतम १८ घण्टा लोडसेडिङमा बसेका हुन्थ्यौं । ती दिनहरू गएका छन्, कम्तीमा अहिलेको लागि । किनभने नेपाल सरकारले कामको लागि सही र सक्षम व्यक्ति नियुक्त ग¥यो, जसले त्यसपछि नयाँ जलविद्युत् आयोजना नबनाएरै लोडसेडिङको अन्त्य गर्न सफल भयो । कल्पना गर्नुहोस्, जब हामीसँग ठूला जलविद्युत् प्लान्टहरू छन्, हामीसँग लोडसेडिङमात्र हुने छैन । तर हामीले हाम्रो औद्योगिक क्षमतामा ठूलो वृद्धि गर्न सक्छौं । हामी जीवाष्म इन्धनमा कम भरपर्न सक्छौं र विद्युतीय सवारीका साथ हरियो भविष्यमा लाग्न सक्छौं । हामी बिजुली निर्यात गरेर धेरै पैसा कमाउन सक्छौं ।

त्यसैगरी अर्को आशावादी कुरा भनेको पर्यटन हो । नेपालमा राम्रो वातावरण सिर्जना भएमा पर्वतारोहणदेखि भगवान् बुद्धको जन्मस्थललगायत हाम्रा ऐतिहासिक स्थलहरूको भ्रमणसम्म पर्यटनले ठूलो आम्दानी ल्याउन सक्छ । खासगरी विगत १६–१७ वर्षको हाम्रो राजनीतिबाट हामी नेपाली पनि असन्तुष्ट छौँ । तर स्मरणरहोस्, विगत १७ वर्ष संक्रमणकालीन थियो र संविधानको सही कार्यान्वयनबाट स्थानीय तह, प्रदेश र संघमा आवधिक निर्वाचन दुईपटक सम्पन्न भयो । हामीले हाम्रो राजनीतिक प्रणालीमा विशेषगरी स्थानीय तहमा जवाफदेहिता बढाउन मद्दत गर्न सक्छौं । यसले आर्थिक विकासमा पनि मद्दत गर्नेछ ।

तर संघीयता र यसमा गरिएको खर्चको औचित्य पुष्टि सम्बन्धित निकायले गर्ने नै छ । यदि हामीसँग स्थिर राजनीतिक प्रणाली, पूर्ण निजी सम्पत्ति अधिकार र बौद्धिक सम्पत्तिसहितको कानुनको शासन छ भने हामीले नेपालका धेरै क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी बढाउन सक्छौं र यसले नेपालमा राम्रो रोजगारी सिर्जना गर्न मद्दत गर्नेछ । त्यसैले अहिले निराशावादी हुने धेरै कुराहरू छन्, तर सही ढंगले गर्ने हो भने नेपालमा धेरै सम्भावना पनि छ । सरसर्ती हेर्दा, मुलुकमा अहिले सरकारको आम्दानी र खर्चको विषयमा दुई दशकअघिको जस्तै बहस हुन थालेको छ । आर्थिक वर्ष २०५६÷५७ को अन्त्यतिर सरकारी वित्तस्थिति खस्किँदै गएको थियो । सोही वर्ष कर्मचारीको तलब उल्लेखनीयरूपमा बढाइयो । सरकारको अनिवार्य दायित्व एकैपटक धेरै बढ्यो ।

आर्थिक वर्ष २०५७÷५८ मा सरकारी वित्तको अवस्था झनै खस्कियो । पहिलो आठ महिना नबित्दै सरकारी कोषमा पैसा सकियो । राष्ट्र बैंकबाट अन्तिम विकल्पका रूपमा पाइने ऋण सुविधा ’ओभर–ड्राफ्ट’ लिइयो । आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना (असार) मा त सरकारी कर्मचारीलाई तलब दिन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने विषयमा तत्कालीन मन्त्री र सचिवहरूले छलफलै गरे ।

यो आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा पनि त्यस्तै चिन्ता अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूमा देखिन थालेको छ । कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समस्या पर्ने हो कि भन्ने डर सुरू भएको छ । अहिले सरकारको आम्दानी र खर्चबीच साढे दुई खर्ब रूपैयाँको फरक छ । यो बजेट घाटा बढ्ने क्रममा छ । यसपालि पहिलोपटक अघिल्लो वर्षको तुलनामा राजस्व संकलन कम भएको छ । यसअघि ५५ वर्ष पहिलेमात्र यस्तो भएको थियो ।

यही क्रममा आय कम हुँदै जाने हो भने सरकारलाई साँच्चै कर्मचारीलाई तलब र भत्ता खुवाउन हम्मे पर्नेछ । उसले अन्तिम विकल्प प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । अर्थात् तलब–भत्ताकै लागि राष्ट्र बैंकबाट ओभर–ड्राफ्ट उठाउनुपर्ने हुन सक्छ । यो अवस्था एकैपटक आएको भने होइन । समस्या यही वर्षमा बढी देखिए पनि यसका कारणहरू विगतदेखि नै थुप्रिँदै आएका हुन् ।

पहिले दुईवटा विषयको तथ्यांक हेरौं । प्रधानमन्त्रीले अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र समस्यामा भए पनि सुधारका प्रयास चालिरहेकाले चिन्ताजनक अवस्थामा नरहेको बताएका छन् । गत वर्षदेखि मुलुकको अर्थतन्त्र संकटमा जान लागेको भनेर आतंक सिर्जना भएकोमा अहिले त्यो बिस्तारै कम हुँदै गएको बताएका हुन् । अर्थतन्त्रको समस्या गम्भीर छ । तर हामी आतंकित हुनुपर्ने अवस्था छैन । यसलाई कसरी सहज तुल्याउने भन्नेतर्फ सरकार केन्द्रित छ ।” उनको भनाइ छ ।