भ्रष्टाचार नियमनको आधार, सुशासन र सदाचार

काठमाडौं,नेपालमा सुशासन सुनिश्चितताका लागि अवलम्बन गरिएका नीतिनियमहरूको कार्यान्वयन फितलो देखिएको जगजाहेर नै छ । नीतिनियमहरूलाई आफ्नो स्वार्थ अनुकुल व्याख्या विश्लेषण गरी अख्तियार दुरुपयोग गर्नेहरूको बोलवाला बढ्दै गएको छ । नीतिनियम जतिसुकै राम्रो भए पनि जिम्मेवार पदाधिकारीको नियत सफा नहुँदा सुशासनका लागि गरिएका प्रयास र प्रगति कागजी घोडामात्रै बन्नु अनौँठो होइन । पारदर्शिता, सामाजिक उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता सुशासनको ऐना हो । सुशासन प्रवद्र्धनमा सार्वजनिक प्रशासनका आर्थिक तथा नीतिगत निर्णयहरूका आधारबारे पारदर्शिता संकटमा छ । सुशासनका लागि गरिएका प्रयास, भएका प्रगति, देखिएको परिणाम र आगामी सुधारका लागि आम सेवाग्राहीबाट गरिएको प्रतीक्षाको विश्लेषणका आधारमा तय गरिने भविष्यदर्शी योजनाबाट मात्रै सकारात्मक परिणामको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

भ्रष्टाचार शब्द भ्रष्ट र आचरण मिलेर बनेको हो । साधारणतया भ्रष्टाचारको अर्थ नियमकानुन मिचेर व्यक्तिगत लाभ र स्वार्थप्रेरित कार्य गर्नु हो । भ्रष्टाचार नियमन गर्न सुशासन र सदाचारको सुनिश्चितता पहिलो सर्त हो । संयुक्त राष्ट्र संघका अनुसार जनसहभागिता, विधिको शासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, सहमति उन्मुख, समता र समावेशिता, कुशलता र प्रभावकारिता एवं उत्तरदायित्व सुशासनका आधारभूत सर्तहरू हुन् । त्यस्तै, भ्रष्टाचार नियमनका लागि सदाचारको पनि उत्तिकै महत्व रहन्छ । राज्यको कानुन समाजको प्रथा, परम्परा, मूल्यमान्यता तथा रीतिरिवाजद्वारा निर्देशित र अपेक्षित आचरण सदाचार हो। सदाचार र सुशासन अन्तरसम्बन्धित हुन्छन्। तसर्थ सुशासन र सदाचारको सवलीकरणले मात्र भ्रष्टाचार नियमनमा प्रभावकारिता आउने वास्तविकतातर्फ सरोकारवाला पक्षको हेक्का रहनु जरुरी छ ।

भ्रष्टाचारले सर्वत्र गाँजेको छ । भ्रष्टाचारबाट अछुतो क्षेत्र सायदै होला । सर्वत्र सल्किँदै गएको भ्रष्टाचारलाई नियमन गर्न विद्यमान कानुनको मात्र भर परेर पार पाउने छाँट देखिँदैन । बढ्दो भ्रष्टाचारको कारण नेपाल र नेपालीको छविसमेत अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा बिग्रिँदै गएको जगजाहेर नै छ । सर्वत्र गाँज्दै गएको भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानलाई सार्थक बनाउन कुनै एक संस्था वा व्यक्तिको चाहना र प्रयासले मात्र सम्भव छैन । दिनदिनै झाँगिदै गएको भ्रष्टाचारी प्रवृत्तिलाई जरैदेखि उखेल्न सबै नेपालीले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट इमान्दारीपूर्वक लाग्नुपर्ने आजको खाँचो हो ।

अतः भ्रष्टाचारी प्रवृत्तिलाई व्यक्ति, परिवार र समाजबाटै तिरस्कृत गर्ने अभियानको थालनी गर्न देशभक्त नेपालीले हिच्किचाउनु हुन्न । समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको परिकल्पना साकार पार्न भ्रष्टाचाररूपी राष्ट्रिय रोगलाई बेलैमा छिमल्दै नेपाल र नेपालीको शान उच्च राख्ने अभियानको प्रारम्भ गर्दै साकार पार्न मन, वचन र कर्मले लाग्नु प्रत्येक स्वाभिमानी नेपाली नागरिकको प्रमुख दायित्व हो ।

सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, जवाफदेही, पारदर्शी, समावेशी तथा जनसहभागितामूलक बनाउने उद्देश्यले सुशासन ऐन २०६४ दफा ३८ को आधारमा सुशासन नियमावलीले केन्द्रीय, क्षेत्रीय, जिल्ला तथा मन्त्रालयस्तरमा समेत अनुगमन तथा मूल्याड्ढन समितिको छुट्टै व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, सुशासन र पारदर्शितालाई कार्यान्वयनको कसीमा खरो उतार्न सार्वजनिक निकायबाट सञ्चालन हुने योजना, नीति, कार्यक्रम तथा आयोजनाको लक्ष्य, उद्देश्य, बजेट तथा यसबाट प्राप्त नतिजा, प्रतिफल एवम् खर्चको बारेमा सरोकारवालालाई जानकारी गराउने, लेखाजोखा गर्ने र मूल्याड्ढन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसप्रकारका सार्वजनिक सुनुवाइ तथा सामाजिक परीक्षणलाई तदारुकताका साथ कार्यान्वयनमा उतार्न सकेमा पनि सुशासनको प्रत्याभूतिमा बढोत्तरी हुने वास्तविकता हो ।

जनता र नागरिक समाजको चेतना र जागरुकताको स्तर जति–जति बढ्दै जान्छ, अनुशासनको अवलम्बनमा पनि दबाब बढ्दै जाने यथार्थ हो । सुशासन र पारदर्शिता एकअर्काका परिपूरक हुन् । यी दुवैलाई प्रवद्र्धन गर्न सेवाग्राही पनि उत्तिक्कै चनाखो हुनुपर्छ । सेवाग्राहीलाई आफ्नो अधिकार र कर्तव्यप्रति सचेत बनाउनको लागि सशक्तीकरण गर्न सकिएमा पनि सुशासन र पारदर्शिताको सुनिश्चिततामा बल पुग्ने छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५१ ख (४) मा सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवासुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति दिने स्पष्ट प्रावधानको व्यवस्था गरिएको छ ।

सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन २०६४ र नियमावली २०६५ को प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट पनि सुशासनको प्रत्याभूति गर्न सकिन्छ । यसको मुख्य ध्येय सार्वजनिक प्रशासन जनमुखी, जवाफदेही, पारदर्शी, समावेशी तथा जनसहभागितामूलक बनाउने परिकल्पना गरेको छ । यस ऐनले मन्त्री, मुख्यसचिव, सचिव, विभागीय प्रमुखलगायत कार्यालय प्रमुखसमेतको स्पष्ट जिम्मेवारी तोकेको छ । कर्मचारीले पेसागत र पदीय आचरण पालना गर्नुपर्ने, पारदर्शिता र निष्पक्षतालाई इमान्दारीपूर्वक पालना गर्नुपर्ने जस्ता सुशासनका आधारभूत सर्तको व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुनु प्रमुख समस्या हो ।

निजामती सेवाको झण्डै छ दशकभन्दा लामो इतिहासमा धेरैखाले आरोहअवरोह खप्दै आएको छ । राजनीतिक अस्थिरता, अदूरदर्शी नीति र नेतृत्व तथा राम्रोभन्दा पनि हाम्रोले प्रश्रय पाउनु सामान्य भएको छ । निजामती सेवाको निष्पक्षतामा खिया लागेको आक्षेप र गुनासोलाई समयमा नै सम्बोधन नगरे सेवाग्राहीको वितृष्णा तथा आक्रोशको तारो बन्नुपर्ने देखिन्छ ।

राज्यमा विभिन्न कानुनी निकाय तथा संघसंस्थाहरूले आफ्नो कामकारबाही सम्पादन गर्दा विद्यमान नीति नियमले आमजनताको हितलाई केन्द्रविन्दुमा राख्नु नै सुशासनको प्रमुख मर्म हो । नागरिक सुरक्षा, उत्तरदायित्व, चुस्तदुरुस्त सार्वजनिक सेवा प्रवाह, विधिको शासन, पारदर्शिता, सुदृढ एवं समृद्ध नागरिक समाज सुशासनका आधारभूत सर्तहरू हुन् । अधिकारको प्रयोग गर्ने व्यक्तिले वैधानिकता, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, जनसहभागिता र सेवा अभिमुखीकरणलाई आत्मसात् गर्दै अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । अतः आम जनताको भलाइका लागि गर्नुपर्ने काम र सेवा छिटोछरितो र सर्वसुलभरूपमा सम्पन्न गर्नु नै सुशासन हो । सुशासनले सेवाग्राही र सेवा प्रदायकको बीचमा अटल हार्दिकता र विश्वास कायम गर्दछ । सुशासनको प्रवद्र्धन र प्रत्याभूति दिनका लागि नीतिनियमको निर्माणदेखि कार्यसम्पादन तहसम्म पारदर्शिताको संस्कृतिको विशेष महत्व रहन्छ ।

समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा साकार पार्न पारदर्शिता, सदाचार र सुशासन पहिलो सर्त हो । सार्वजनिक प्रशासनमा नैतिकता र सदाचारभन्दा पनि भ्रष्टाचारले गाँजेको सर्वत्र महसुस गरिएको छ । शासन प्रणालीमा नैतिकता, सदाचारिता, सच्चरित्रता र इमान्दारीले मात्र सुशासनको प्रत्याभूति सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । सार्वजनिक नेतृत्व र निजामती प्रशासनप्रति जनताको आस्था र भरोसा जीवन्त राख्न अनुशासित वातावरणको विकल्प छैन । माथिदेखि तलसम्म स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति हाबी भइराखेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा अनुशासन खस्किँदो अवस्थामा छ । कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादनको निष्पक्ष र पारदर्शी मूल्याङ्कन गरेर पुरस्कार र दण्डको प्रभावकारी अवलम्बन गर्न सकेमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा अनुशासन र सुशासनको प्रवद्र्धन आशातीतरूपमा हुन सक्छ ।

प्रशासनलाई इमान्दार बनाउन राजनीतिक नेतृत्वको अहम् भूमिका रहन्छ । अहिले राज्यसत्ताको बागडोर सम्हालेका नेता तथा कानुन निर्माता गहन जिम्मेवारी पाएका जनप्रतिनिधि नै एकपछि अर्को अनैतिक प्रकृतिका सार्वजनिक अपराधमा मुछिएका घटनाहरू उजागर हुँदै जानु सुशासन र समृद्धिको लागि शुभ संकेत होइन । राजनीति र प्रशासनमा देखिएका विकृति विसंगतिलाई निरुत्साहित र निरूपण गर्न नेतृत्वले बेलैमा ध्यान नपु¥याए भावी पुस्ताले सराप्ने निश्चित देखिन्छ । हरेक क्षेत्रमा मौलाएको स्वेच्छाचारिता, अनुशासनहीनता, आफू अनुकूल कानुनी व्याख्या र प्रयोगका कारण कानुनी राज्यको अनुभूति सर्वसाधारणको लागि आकाशको फल बनेको छ । सदाचार र सुशासन भाषणमा होइन एक्सनमा हुनु आजको आवश्यकता हो ।

प्रशासन दया मायाले भन्दा पनि अनुशासन र न्यायले चल्नुपर्छ । अनुशासित निजामती प्रशासनमा मात्र सुशासनको सहज प्रत्याभूति हुन सक्छ । निजामती सेवा राज्यको स्थायी सरकार भएकाले देशमा सुशासनको दिगो प्रत्याभूतिको सुनिश्चित गर्नु यसको प्रमुख दायित्व हो । राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधा सहज र छरितोसँग विधिसम्मतरूपमा सेवाग्राहीसम्म पुग्नु नै सुशासन हो ।सरकारले नागरिकको हक, हित र कल्याणका लागि के काम गर्दैछ भन्ने कुरा जान्ने अधिकार सबैमा हुन्छ । पारदर्शिता भनेको सरकारी गतिविधिसम्बन्धी सूचनाको त्यस्तो रूप हो, जसमा राजनीतिज्ञलगायत अन्य सार्वजनिक पदाधिकारीद्वारा गरिने जुनसकै निर्णय तथा कार्यको सम्बन्धमा सार्वजनिक छलफल र बहस गर्न सकिन्छ ।

नेपालको शासन र प्रशासनमा पारदर्शिताको छनक विसं २००७ मा राणा शासनको अन्त्यसँगै भएको पाइन्छ । यसको उदाहरणको रूपमा नेपाल सरकारको आयव्यय विवरण विसं २००८ सालमा पहिलोपटक सार्वजनिक गरिएको थियो । राणाकालमा चाकडी र नियुक्ति, सरुवा बढुवा, पुँजीमा हुकुम र आदेशको भरमा आफ्नो स्वार्थ अनुकूल गर्नुलाई सामान्य मानिन्थ्यो ।

नेपालमा पारदर्शिताको सिद्धान्त व्यवहारिकताको कसीमा फितलो भएको कारण भ्रष्टाचार र गैरजिम्मेवारीपना मौलाएको छ । विगतका पञ्चायत, प्रजातन्त्र तथा लोकतन्त्रकालमा क्रमिकरूपमा सुधार भए पनि पर्याप्त मात्रामा पारदर्शिता, विधि र व्यवहारमा भएको पाइँदैन ।

विद्यमान संविधानले नेपालको सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा सुनिश्चित गरेको परिप्रेक्षमा देशको शासन र प्रशासनमा उत्साहजनक जाँगरिलो जनसहभागिता जुटाउन हरेक क्षेत्रमा पारदर्शिता हुनु पहिलो सर्त हो । देशको शासन प्रबन्ध स्वच्छ र सही दिशामा निर्दिष्ट छ वा छैन भन्ने कुराको निरन्तर सुपरीवेक्षण र मूल्याड्ढनका लागि जनताले जानकारी पाउनु आवश्यक हुन्छ । तर नेपालमा अधिकांश सार्वजनिक महत्व र सरोकारका निर्णयहरू प्रायः चाकडी, चाप्लुसी, नातावाद, कृपावाद, पार्टीभित्रको गुटबन्दी र कमिसनको आधारमा हुने गरेको बेलाबखत चर्चा हुने गर्छ । चाकडीमा रमाउने र कमिसनमा कमाउने अनुशासनहीन संस्कार लोकप्रिय हुँदै गएको छ । अधिकांश सार्वजनिक पदको नियुक्ति विशेषज्ञता, वरिष्ठता र योग्यताको आधारमा नभएको गुनासो हुने गरेको छ । राजनीतिक नेतृत्वमा नै पारदर्शिताको खडेरी देखिन्छ । सत्तामा पुगिसकेपछि पनि प्रशासनिक सुधारमा निष्पक्षता राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहको ग्रहणमा परेको छ ।

नीतिनियम र कार्यान्वयन उचित ढंगबाट भएको छ कि छैन, विद्यमान नीतिनियम र कार्यशैलीलाई जनमुखी जनकल्याणकारी बनाउन तथा सेवा प्रदायक पदाधिकारीहरूलाई आफ्नो कामकारबाहीप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउनका लागि पारदर्शिताको माध्यमबाट सर्वसाधारणको जनआकांक्षा र जनमत बुझ्न सकिन्छ । जसबाट जनअपेक्षाको आधारमा मौजुदा नीतिनियम र विधिलाई समयानुकूल परिमार्जित र परिष्कृत गर्न सकिएमा असल शासनको प्रत्याभूति गर्न गराउन ठूलो योगदान पुग्न सक्छ ।

निर्वाध सूचना प्रवाहको आधारमा सरोकार र विज्ञहरूसँगको सौहार्द छलफलबाट बनेको परिष्कृत नीतिनियमको कार्यान्वयनबाट सुशासन उन्नत तथा लोकप्रिय हुने कुरामा दुईमत हुन सक्दैन । पारदर्शिताले क्रियाकलापमा व्यापक जनसहभागिता जुटाउन, अनुत्पादक तथा व्यर्थको अफवाहलाई निरुत्साहित गरेर जनविश्वास र अपनत्व आर्जन गरी समयमा नै गुणस्तरीय कार्य सम्पादन गर्न हौसला प्रदान गर्छ । सार्वजनिक प्रशासनमा उत्तरदायित्व र जवाफदेहितामा बढोत्तरी भई नैतिकता र इमान्दारिता फस्टाउन पुग्छ । जसले भ्रष्टाचारमुक्त आदर्श समाजको विकास र विस्तार गर्न अहम् भूमिका खेल्दछ ।