नेपालमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको महत्व

वातावरणीय प्रभाव मूल्याड्ढन भनेको विकास आयोजनाहरूको बहुपक्षीय विश्लेषण गर्ने विधि हो । जसको मुख्य उद्देश्य विकासले ल्याउने नकारात्मक वातावरणीय प्रभावहरूलाई औँल्याई त्यस्ता प्रभावहरूलाई घटाउने उपायहरू प्रदान गर्नु नै हुन्छ । यसले वातावरणको क्षतिलाई रोक्न सहयोग गर्छ । हाल विश्वमा सबै विकासका कार्यहरू गर्नुभन्दा अगाडि ईआईए गर्नु जरुरी मानिन्छ । यसलाई वातावरणीय स्रोत व्यवस्थापनको आधारशीला पनि मानिन्छ । नेपालमा ईआईएको विकास आयोजनाहरूमा छैटौँ राष्ट्रिय योजना अर्थात् सन् १९८० को दशकमा प्रयोग गर्ने निर्णय भए पनि यसको आधिकारिक प्रयोग आठौँ योजना (सन् १९९२–१९९७) मा भएको थियो ।
यसमा मुख्यतः तीनवटा शब्दहरूको सम्मिश्रण हुन्छ :—
वातावरण : यसमा शारीरिक, जैविक र सामाजिक तत्वहरूको मिश्रणलाई समेटिन्छ ।
प्रभाव : वातावरणका सक्कली तहबाट के–कति फरक पर्न सक्छ भन्ने हेरिन्छ ।
मूल्याङ्कन : यसले विकास आयोजनाले ल्याउने नकारात्मक वातावरणीय प्रभावले हुने क्षति र यसलाई न्यूनीकरण गर्ने उपाय दिलाउँछ । त्यसैले पनि ईआईए एउटा एकीकृत पद्धति हो, जुन वैज्ञानिक तथ्यहरू तथा सिद्धान्तहरूमा अडिएको हुन्छ ।

वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा जैविक पक्ष पनि समावेश गर्नुपर्ने भएकाले वन क्षेत्र तथा जलीय प्रणालीमा कार्यान्वयन हुने वा त्यस्ता क्षेत्रबाट पार हुने विकास आयोजनामा जैविक वातावरणको बारेमा विभिन्न सूचना सामग्रीहरू समावेश भएको पाइन्छ । यी प्रतिवेदनमा मुख्यतः वनको अवस्था, प्रकार, त्यहाँ पाइने वनस्पति तथा माछालगायतका जीव (स्तनधारी प्राणी, चरा, घस्रने तथा उभयचर) का प्रजातिको उल्लेख गरी सम्बन्धित प्रस्ताव (आयोजना)बाट पर्न सक्ने प्रभावको पहिचान तथा आकलन गरेको देखिन्छ । यी प्रतिवेदनमा जीवको संरक्षणका सम्बन्धमा भएका महासन्धि, सन्धि तथा सम्झौताहरूको प्रावधान, आयोजना कार्यान्वयन–स्थलमा संरक्षणको सूचीमा परेका वनस्पति तथा प्राणीको उपलब्धता उल्लेख हुने गरेको छ । धेरैजसो प्रतिवेदनहरूमा जैविक विविधताको उपशीर्षक समावेश हुने गरेको भए पनि स्थान विशेषमा पाइने प्रजातीय विविधताको सूचना साधारण प्रकारले मात्र समावेश गर्ने गरेको पाइन्छ ।

कुनै पनि विकास योजनाको छनोट, तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्दा त्यस्ता उद्योग व्यवसाय वा योजनाबाट वातावरणमा पर्न सक्ने अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन असरहरूको अध्ययन अनुसन्धान गर्ने शृङ्खलाबद्ध विधिलाई वातावरण प्रभाव मूल्याड्ढन भनिन्छ । यसबाट विकास योजनाले पार्नसक्ने सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभावहरू तथा विकास योजनाका विभिन्न परिस्थितिहरूले उत्पन्न गराउने वातावरणीय समस्याहरूको बारेमा निक्र्योल गरिन्छ र अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार उद्योगको स्थापना र सञ्चालन गर्ने वा नगर्ने निर्णय गरिन्छ ।

वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन कुनै पनि विकास योजनाको आधारभूत अवधारणा भएकाले यस पद्धतिबाट निम्नलिखित फाइदा हुन्छन् ः—
१. औद्योगिक योजनाहरूलाई वातावरणीय दृष्टिकोणले दिगो बनाउन सकिन्छ ।
२. उद्योग वाणिज्य क्षेत्रले वातावरणमा पार्ने प्रभावलाई न्यून गर्न सकिन्छ ।
३. उद्योग÷योजनाको सञ्चालनअघि नै त्यस ठाउँको वातावरणीय दुर्बलता र सक्षमताको अध्ययन हुने भएकाले लगानीकर्ताको पुँजी सही स्थानमा प्रवाहित हुन्छ ।
४. ईआईएले योजनाको आर्थिक तथा वातावरणीय लागत कम गराउँछ ।
५. योजनाको आशातीत उद्देश्य प्राप्त गर्न सघाउ पुग्छ ।
६. उद्योग योजनाको चापले राष्ट्रको प्राकृतिक सम्पदा र सामाजिक सांस्कृतिक परिवेशमा पार्ने प्रभावको पूर्वज्ञान र अध्ययन हुने हुँदा खतराको न्यूनीकरण हुन्छ ।
७. वातावरणको संरक्षण गर्दछ ।
८. औद्योगिक योजनाहरूको स्थापनाबाट हुन जाने वातावरणीय क्षति र त्यस योजनाबाट राष्ट्रले आर्जन गर्ने ख्यातिको मूल्याड्ढनसहित सुधारका सम्भावनाहरूको विश्लेषण गर्दछ ।
नेपालमा वातावरण प्रभाव मूल्याड्ढनअन्तर्गतः हाम्रो देशमा प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन २०१३ को निर्माणपछि वातावरणीय कानुनको विकास भएको हो भनिन्छ । तर यथार्थमा वातावरणीय कानुनसम्बन्धी अवधारणाको विकास सन् १९७२ (वि.सं. २०२९) मा मात्र प्रारम्भ भएको हो । विश्वमा बढ्दो वातावरणीय विनाशबाट त्रसित भएर संयुक्त राष्ट्र संघको तत्वावधानमा स्वीडेनको राजधानी स्टकहोममा सर्वप्रथम मानवीय पर्यावरण विषयक सम्मेलन १९७२ मा आयोजना गरियो र त्यस सम्मेलनका निर्णयहरूका आधारमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाले आफ्नो सहायक अङ्गका रूपमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय पर्यावरण कार्यक्रम स्थापना ग¥यो । विसं २०४९ मा ब्राजिलको पुरानो राजधानी शहर रियो दि जेनेरियोमा आयोजना गरिएको पृथ्वी शिखर सम्मेलनपछि विश्वमा वातावरणीय विनाशको भयावह स्थिति स्पष्ट भएपश्चात् मात्र विश्वव्यापीरूपमा वातावरणीय संरक्षणको अभियान प्रारम्भ भयो र यस सम्मेलनमा नेपालको सहभागिता भएकाले वातावरणीय संरक्षणका सम्बन्धमा चासो देखाउन थालियो । परिणामतः जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयको स्थापनाका साथै वातावरण संरक्षणसम्बन्धी प्रथम प्रयासका लागि वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ अस्तित्वमा आयो र त्यस ऐनको दफा २४ का आधारमा २०५४ साल असार १२ गते तत्कालीन श्री ५ को सरकारले वातावरण संरक्षण नियमावली २०५४ प्रकाशित गरी लागु गरेको देखिन्छ ।
वातावरणीय प्रभाव अध्ययन मूल्याङ्कनको उद्देश्यहरूमा ः
त्र वातावरणीय क्षतिलाई घटाउने ।
त्र वातावरणीय सहकारिताको विकास गराउने ।
त्र वातावरण संरक्षण र प्रवद्र्धनमा नागरिक सहभागिता बढाउने ।
त्र दिगो विकासको फल सिर्जना गराउने ।
त्र आवश्यक वातावरणीय क्षति कम गर्न सुझाव दिने ।
त्र वातावरणीय विनाशलाई रोक्ने आदि रहेका छन् ।
वातावरणीय प्रभाव अध्ययन मूल्याङ्कनको रणनीतिहरूमा ः
त्र नीति निर्माण गर्ने
त्र जनचेतना फैलाउने
त्र कार्ययोजना निर्माण गर्ने
त्र संस्थागत ढाँचा निर्माण गर्ने
त्र नियम कानुनहरू बनाउने ।
यसमा मुख्यतः तीनवटा शब्दहरूको सम्मिश्रण हुन्छ :—
वातावरण ः यसमा शारीरिक, जैविक र सामाजिक तत्वहरूको मिश्रणलाई जनाउँछ ।
प्रभाव ः वातावरणका सक्कली तहबाट के–कति फरक पर्न सक्छ भन्ने हेरिन्छ ।
मूल्याङ्कन ः यसले विकास आयोजनाले ल्याउने नकारात्मक वातावरणीय प्रभावले हुने क्षति र यसलाई न्यूनीकरण गर्ने उपाय दिलाउँछ । त्यसैले पनि ईआईए एउटा एकीकृत पद्धति हो, जुन वैज्ञानिक तथ्यहरू तथा सिद्धान्तहरूमा अडिएको हुन्छ ।

आर्थिक सर्वेक्षण, आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा उल्लेख गरिएअनुसार सहरी विकास, आवास तथा ऊर्जा विकास कार्यक्रमअन्तर्गत यस आर्थिक वर्षमा शहरी विकासतर्फ सघन शहरी विकास कार्यक्रम, नयाँ शहर आयोजना, स्मार्ट शहर, एक शहर एक पहिचान, जनता आवासका कार्यक्रम तथा भवन निर्माणका विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुँदै आएका छन् । शहर एवं मानवबस्तीलाई समावेशी, सुरक्षित, उत्थानशील एवं दिगो बनाई विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि विपद्को आर्थिक मानवीय एवं पूर्वाधारको क्षति सारभूत रूपमा घटाउने र आधारभूत सेवा प्रवाहमा अवरोध घटाउने कार्यलाई प्राथमिकता दिइएको छ । जलविद्युत् विकासमा सरकारी, सार्वजनिक, निजी साझेदारी तथा निजी लगानी प्रवद्र्धन गरिएको छ । जलविद्युत् आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण साधन हो । जलविद्युत् उत्पादनको उच्च सम्भाव्यता भए पनि यस क्षेत्रमा भएको न्यून लगानीका कारण विद्युत् उत्पादन न्यून नै रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८ ७९ को फागुनसम्म कुल जलविद्युत् जडान क्षमता २२०५ मेगावाट पुगेको छ । विद्युत् ग्रीडमा ९४ प्रतिशत जनसंङ्ख्याको पहँुच पुगेको छ । विद्युत् प्रसारणलाई (६६ केभि वा सोभन्दा माथि) को कुल लम्बाइ ४७९५ सर्किट किसी पुगेको छ ।
वर्तमान पन्ध्रौं योजना (२०७६–२०८१) मा वातावरण व्यवस्थापन कार्यक्रमअन्तर्गत सफा, स्वच्छ, हरित वातावरण तयार गर्ने सोच राखिएको छ । त्यस्तै, प्रदूषण नियन्त्रण, फोहोरमैला व्यवस्थापन र हरियाली प्रवद्र्धन गरी नागरिकको स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यसका साथसाथै जल, वायु, माटो, ध्वनि तथा विद्युतीय तथा विद्युतीयलगायत सबै प्रकारका प्रदूषणको रोकथाम र नियन्त्रण गर्नु, जल, वायु, माटो, ध्वनि, तथा विद्युतीयलगायत सबै प्रकारका प्रदूषणको रोकथाम र नियन्त्रण गर्नु, भौतिक पूर्वाधारको विकास र प्राकृतिक क्षेत्रलगायत सबै क्षेत्रबाट सिर्जित फोहरमैलाको व्यवस्थापन, नदीको स्वच्छता कायम र हरियाली विस्तार गर्नु, प्रदूषण नियन्त्रणसहितको वातावरण व्यवस्थापनको लागि आवश्यक नीति, कानुन र प्रभावकारी संरचनानिर्माण गर्नुका साथै शोध, अनुसन्धान र क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य राखिएको पाइन्छ ।

क्लाइमेक्स वाचको तथ्याङ्कअनुसार विश्वमा सबैभन्दा हरित गृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने देशहरूमा चीन, अमेरिका, भारत, युरोपियन युनियन, रसिया, इन्डोनेसिया, ब्राजिल, जापान, इरान, जर्मनी, क्यानडा आदि पर्दछन् । विश्व कुल हरित गृह ग्यास उत्सर्जनमा चीनको अंश २३.९२ प्रतिशत रहेको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाको अंश ११.८४ प्रतिशत रहेको छ । सन् २०१३ देखि २०१८ सम्म यी देशहरूको वार्षिक हरित गृह उत्र्सजनमा उतारचढाव देखिएको छ । क्यानडाको वार्षिक हरित गृह ग्यास उत्सर्जन विगत केही वर्षदेखि न्यून हुँदै आएको छ । भू–वनावट तथा भौगर्भिक विशिष्टताका कारण जलवायु परिवर्तनको दृष्टिकोणबाट नेपाल अत्यन्तै जोखिम अवस्थामा रहेको छ । विगत २० वर्षको विषम मौसमी घटनाका आधारमा नेपाल विश्वका अतिजोखिमयुक्त दश देशहरूमा पर्दछ । विश्वको औसत तापक्रमको तुलनामा नेपालको औसत तापक्रमको वृद्धि उच्च छ । तथापि विश्वको कुल कार्बन उत्सर्जनमा नेपालले उत्सर्जन गर्ने कार्बनको अंश अत्यन्त न्यून रहेको छ ।

वातावरण संरक्षणलाई टेवा पु¥याउन, ध्वनि, जल जमिन र वायुसँग सम्बन्धित प्रदूषण रोकथाम नियन्त्रणका लागि केही मापदण्डहरू निर्धारण भई कार्यान्वयनमा आएका छन् । औद्योगिक प्रतिष्ठानमा नियमित र आकस्मिक अनुगमन गरी मापदण्ड पालना गराउने कार्य भएको छ । स्थानीय तहमा वातावरणीय सक्षमता हासिल गर्न जलवायु अनुकुलन गाउँ कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएका छन् । वातावरणीय विषयमा जनचेतना अभिवृद्धि सरसफाई एवम् फोहोरमैला व्यवस्थापन, प्रदूषण नियन्त्रण तथा नदी किनार र सडक किनारसमेतमा हरियाली प्रवद्र्धन गरी वातावरणीय स्वच्छता कायम राख्न दुई दशकदेखि प्रयास गरिए पनि अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । वातावरण व्यवस्थापन एक जटिल बहुक्षेत्रीय र बहुआयामिक विषय भएकाले यसको व्यवस्थापनमा प्रत्येक व्यक्ति, तहगत सरकार, निकाय र क्षेत्रको सहयोग र सहकार्य अनिवार्य सर्त हो ।

हाल वातावरणीय प्रभाव मूल्याड्ढन तथा यससँग सम्बन्धित प्रतिवेदनहरूको स्वीकृतिमा तीव्रता आएको छ । तर वातावरणीय अनुगमनलाई संस्थागत तथा आयोजनाको कार्यान्वयन–चक्रमा एकीकृत गर्न अझै व्यापक प्रयासको आवश्यकता छ । वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा प्राप्त क्षेत्र निर्धारण प्रतिवेदन, कार्यसूची तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याड्ढन प्रतिवेदनहरूको समीक्षा तथा स्वीकृतिको साधारण प्रक्रियालाई निम्न प्mलो–चार्टमा दिइएको छ । वातावरण मूल्याड्ढनको सिद्धान्त, मर्म र उपयोगिताको बारेमा आवश्यक जानकारी नहुँदा, जस्तो गुणस्तरको भए पनि प्रतिवेदन स्वीकृत हुनै पर्ने सोच एवं यस प्रक्रियाबाट प्रस्तावकहरूले लाभ लिन नसकेको विद्यमान अवस्थाले गर्दा यो प्रक्रियालाई विकास बाधकको रूपमा हेरिएको पनि सुनिन्छ । वातावरण कानुनसम्मत गुणात्मक प्रतिवेदन पेस नहुने तथा निर्णय गर्ने निकायले समयमा प्रतिवेदनहरू स्वीकृत नगरेर अपेक्षित विकास हुन नसकेको र अझै जलविद्युत् क्षेत्रमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृत नभएको कारण देशमा लोडसेडिङ्ग भएको भन्ने भ्रम सिर्जना भएको पनि देखिन्छ । तर वास्तविकता अर्कै छ । पेस भएका प्रतिवेदनहरू स्वीकृत हुन नसकेका विविध कारणहरू छन् ।