स्थानीय सरकारको प्रभावकारिता

काठमाडौं । नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम संघीय ढाँचा अनुरूप गठन भएका स्थानीय तहमा दोस्रो पाँच वर्षे अवधिका लागि निर्वाचन सम्पन्न भई जनप्रतिनिधिहरूले बहाली गरेको एक वर्ष पूरा भएको छ । संघीय ढाँचा अनुरूप गठन भएका स्थानीय तहमा वि.सं. २०७४ मा प्रथम निर्वाचन सम्पन्न भई जनप्रतिनिधिले बहाली गरेका थिए । जनप्रतिनिधिहरूको पहिलो पाँच वर्षे कार्यकाल एवं दोस्रो एक वर्षे कार्यकाललाई स्थानीय सरकारको प्रभावकारिता र समृद्धिको यात्राका सन्दर्भमा सरसर्ती हेर्दा मिश्रित अवस्था पाउन सकिन्छ । संघीयताको कार्यान्वयनपश्चात् स्थानीय तहको हालसम्मको अभ्यासलाई सुदृढ तुल्याई ती तहलाई समृद्धिको असल संवाहकका रूपमा स्थापित गर्न थुप्रै सुधारहरू आवश्यक देखिन्छन् ।

हालका स्थानीय तह विगतको तुलनामा विस्तारित अधिकारसहितका अधिकारसम्पन्न र संवैधानिक मान्यतायुक्त रहेका छन् । संविधानमा यो तहका लागि विभिन्न २२ वटा विषय क्षेत्रका अधिकारहरू लिपिबद्ध गरिएका छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचीमा पनि १५ वटा अधिकारहरू व्यवस्थित रहेका छन् । नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय तहले तीन सय ५५ वटा कार्यहरू सम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ । मूलतः यी फराकिला अधिकार र यसअन्र्तगतका कार्यहरू राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक, विकासात्मक र वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित छन् । संघात्मक शासन व्यवस्थाको कार्यान्वयनसँगै ठूलो मात्राको स्रोतसमेत स्थानीय तहतर्फ विकेन्द्रित भइरहेको छ । संघीय एवं प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान र राजस्व बाँडफाँटका साथै स्थानीय तहले संकलन गर्ने राजस्व एवं लिन सक्ने आन्तरिक ऋणसमेतबाट ती तहमा ठूलै आकारको स्रोत जुट्ने अवस्था रहन्छ । उपलब्ध स्रोतको उच्चतम सदुपयोग गर्दै स्थानीय तहका अधिकारहरूलाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गरी दूरदराजका नागरिकहरूलाई संघीयताको वास्तविक अनुभूति गराउन एवं विकास र समृद्धिको आधारशीला खडा गर्नमा प्रभावकारी स्थानीय सरकार अपरिहार्य रहन्छ ।

नेपालका सन्दर्भमा संघीयताको कार्यान्वयन र स्थानीय तहको अभ्यासलाई मुलुकको आर्थिक सामाजिक विकास र समृद्धिको चुनौतीपूर्ण अवसरका रूपमा लिन सकिन्छ । देशले भोगेको लामो राजनीतिक संक्रमण समाप्त भई स्थानीय तहका शासकीय पात्रहरूको ध्यान विकास र समृद्धिको एजेन्डामा केन्द्रित भइरहेको छ । संघीयता कार्यान्वयनका लागि जराधार तहबाटै सहयोगी वातावरण र सकारात्मक नागरिक सोचको विकास भइरहेको देखिन्छ । स्थानीय तहहरूको योगदानमार्फत स्थानीय अर्थतन्त्रको जगमा आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने अवसर सिर्जना भएको छ । स्थानीय तहमा गरिएको शक्तिको निक्षेपण र त्यसबाट सिर्जित नागरिक सशक्तीकरण समाजवादउन्मुख दिगो विकासको बलियो आधारशीला बन्न सक्ने यथेष्ट सम्भावना देखिएको छ ।

संघीयताको कार्यान्वयनपश्चात् स्थानीय तहको हालसम्मको अभ्यासमा थुप्रै सकारात्मक पाटा र अवसरहरू विद्यमान रहेका छन् । संविधानतः फराकिला विषयगत अधिकार र कार्य जिम्मेवारीहरू स्थानीय तहमा निक्षेपित भएका छन् । स्थानीयस्तरमै कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायिक समितिसहित बलियो स्थानीय सरकारले सेवा प्रवाह गर्ने स्थिति निम्तिनु आफैँमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । यसबाट सरकारलाई जनताको नजिक पु-याई राज्यको शक्ति र स्रोतमाथि नागरिक पहुँच स्थापित भएको र सहभागितामूलक लोकतन्त्रको बलियो जग बस्न थालेको अवस्था छ । स्थानीय सरकार अपरिहार्य र निर्विकल्प मान्ने सम्बन्धमा एकमतले स्वीकार गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । कतिपय स्थानीय सरकारहरूले यसबीचमा उदाहरणीय कार्य सम्पादन गरेका छन् । नीति निर्माण, सामाजिक आर्थिक पूर्वाधार निर्माणलगायत कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीजस्ता अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रहरूमा ठूलै फड्को मार्ने कोसिस गरिरहेका छन् । संघीयता कार्यान्वयनपछि गठन भएको पहिलो सरकार भएकाले स्थानीय तहको संस्थागत संरचना निर्माणमा प्रारम्भिक चरणमा लामै समय खर्चिएका अधिकांश स्थानीय तहहरू हालसम्म आइपुग्दा गुरुयोजना निर्माण गरी योजनाबद्ध विकास प्रक्रियाको अनुसरण गरिरहेका छन् । पछिल्लो समयमा कोभिड महामारीको क्षति न्यूनीकरण र व्यवस्थापनका सन्दर्भमा स्थानीय तहले निर्वाह गरेको भूमिकालाई पनि कम आकलन गर्न मिल्दैन ।

अर्कोतर्फ, स्थानीय तहको व्यावहारिक अभ्यासमा थुप्रै समस्या र चुनौतीहरू पनि देखापरेका छन् । राजनीतिकरूपमा संघीयता कार्यान्वयनको संक्रमणकालीन योजना र स्पष्ट मार्गचित्र तयार नभई कार्यान्वयनमा लगिएको कारण थुप्रै जटिलता विद्यमान छन् । स्थानीय तहलाई प्रत्याभूत भएका फराकिला विषयगत अधिकारहरूको कार्यान्वयनमा अन्यौलता व्याप्त रहेको छ । तहगत सरकारका अधिकार क्षेत्र र अन्तरसम्बन्धबारे अझै पनि ठोसरूपमा प्रष्टता आउन सकेको छैन । तहगत सरकारबीचको सम्बन्धमा सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वय, अधिकार सूचीका कुनकुन विषयमा कसरी व्यक्त हुन्छन् भन्ने अस्पष्टता रहेको छ । स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई अधिकार र कर्तव्यको पालनामा क्षमतावान् बनाउनु दोस्रो कार्यकालसम्म आइपुग्दा पनि चुनौतीकै रूपमा देखापरेको छ । संघीयताको लाभांश तुरुन्तै खोजिरहेका नागरिकहरूको उर्लिँदो अपेक्षा पूरा गर्न स्थानीय नेतृत्वलाई धौ–धौ परिरहेको अवस्था छ । स्थानीय तहलाई संघीय ढाँचा अनुरूपका ‘सबल स्थानीय सरकार’ मा रूपान्तरण गर्ने कार्य आफैँमा निकै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ ।

समग्र संघीयताको कार्यान्वयन सँगसँगै वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयन गरी निक्षेपित अधिकारअनुसारका कार्यसम्पादन गर्न पर्याप्त स्रोतको व्यवस्थापन हुन सकेको पाइँदैन । स्थानीय तहको राजस्व संकलनमा विवेकशीलता कायम गर्न सकिएको छैन । राजस्व प्राप्तिलाई उपलब्धि र सेवासँग आबद्ध गर्न सकिएको छैन । कतिपय स्थानीय तहले गाउँ सभा नै नगरी गर्दै आएको बजेट खर्चमा अंकुश लागेको छैन । धेरैजसो स्थानीय तहमा वित्तीय अनुशासनको कमजोर परिपालना र कमजोर वित्तीय कुशलता रहिआएको छ ।कर प्रशासन, लेखा र लेखापरीक्षण व्यवस्था अपेक्षित रुपमा प्रभावकारी बन्नसकेको पाईदैन ।

धेरैजसो स्थानीय तहमा राजनीति र प्रशासनबीच प्रष्ट सीमांकन र अन्तरसम्बन्ध परिभाषित गरी असल कार्य वातावरण कायम हुन सकेको छैन । पछिल्लो समयमा जनप्रतिनिधिहरूले स्थानीय तहमा कार्यरत राष्ट्रसेवकमाथि विभिन्न बहानामा दुव्र्यवहार गर्ने शृङ्खला ह्वात्तै बढिरहेको छ । यी तहमा दरबन्दी अनुरूपका पर्याप्त कर्मचारीको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । स्थानीय तहमा समायोजित कर्मचारीहरूलाई सम्बन्धित तहप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही तुल्याई अन्तरघुलन गर्न सकिएको छैन । कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास र सेवा सुविधामा दखल नपुग्ने गरी स्थानीय सेवा ऐनको निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने कार्यले हालसम्म मूर्तता पाउन सकेको छैन ।

विकास योजनाको हकमा प्रादेशिक योजना निकाय र राष्ट्रिय योजना आयोगबीचमा कमजोर समन्वय रहनुका साथै स्थानीय तहका प्राथमिकताहरू प्रदेश र केन्द्रीय योजनामा प्रतिबिम्बित गर्न कुनै संयन्त्र र विधि स्थापित हुन सकेको छैन । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट एकै ठाउँमा खुद्रा योजनाहरू जाने दोहोरोपनको समस्या कायमै रहिआएको छ । स्थानीय तहहरू आपैmँमा धान्न नसकिने किसिमका लोकप्रिय योजना र विकास निर्माणले प्राथमिकता पाएका छन् । स्थानीय जनसहभागितामा कम ध्यान दिने गरेका कारण सहभागितामूलक लोकतन्त्रको जग अपेक्षितरूपमा बलियो बन्न सकेको छैन ।

संघीयताको कार्यान्वयनका लागि थुप्रै कानुनहरू निर्माण गर्न बाँकी नै रहेका छन् । यसबाट स्थानीय तहको कार्यसम्पादनमा पनि बाधा उत्पन्न भइरहेको छ । कतिपय स्थानीय तहहरूले अधिकार क्षेत्रमै नपरेका विषयमा पनि कानुन निर्माण गरेको पाइन्छन् । संघीय सरकारबाट स्थानीय तहको एकल अधिकार क्षेत्रलाई सीमित गर्ने गरी कानुन निर्माण, निर्णय निर्माण गर्ने प्रवृत्ति देखिने गरेको छ । न्यायिक समितिको व्यवस्था भए पनि स्थानीय तहमा न्याय सम्पादन र कानुन निर्माण गर्ने अभ्यास आफैँमा चुनौतीपूर्ण देखिएको छ ।

स्थानीय सरकारलाई विकास र समृद्धिको संवाहक एवम् प्रभावकारी सरकारका रूपमा स्थापित गर्न हालसम्मको अभ्यासमा धेरै सुधारहरू आवश्यक देखिएका छन् । कतिपय स्थानीय तहको आवधिक योजना, रणनीतिक विषय क्षेत्रगत योजनालगायत मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन योजना निर्माण हुन नसकेका कारण स्थानीयस्तरको विकास र समृद्धिको गन्तव्य नै पहिचान हुन सकेको पाइँदैन । यो स्थितिमा स्थानीय आवश्यकता र विशिष्टताका आधारमा समृद्धिको यात्राको प्रष्ट गन्तव्य निर्धारण गरिनु आवश्यक छ । स्थानीय विकासमा जनसहभागिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने वस्तुगत विधि र संयन्त्र सुदृढ नभएसम्म स्थानीय लोकतन्त्र बलियो बन्न सक्दैन । आर्थिक, सामाजिक रूपले पछि परेका स्थानीय तहको विकासका लागि विशेष नीति, योजना, कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्था गरिनु पनि उत्तिकै जरुरी छ । स्थानीय तहमा निहित स्वार्थबाट प्रेरित भई लोकप्रिय बन्ने होडमा जथाभावी विकास गतिविधिको सञ्चालन गर्ने क्रममा रोक लगाई आर्थिक समृद्धिको राष्ट्रिय लक्ष्यमा टेवा पुग्ने र आफैँमा धानिनसक्ने दिगो विकास प्रक्रियाको अनुसरण गर्न अपरिहार्य भइसकेको छ ।

मानव पुँजी निर्माणका क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी गर्दै स्थानीय आयआर्जन र रोजगारी सिर्जनाका क्षेत्रको प्रवद्र्धनमार्फत स्थानीय आर्थिक विकासको मार्ग प्रशस्त गरिनु जरुरी छ । तथ्यांक संकलन, अध्ययन अनुसन्धानको विषय स्थानीय तहमा ओझेलमा परिरहेको छ । यसलाई प्रभावकारी तुल्याई स्थानीयस्तरमा तथ्यमा आधारित नीति र निर्णय निर्माणको अभ्यास गरिनु अत्यावश्यक छ । भवनसंहिताको पूर्ण परिपालना, व्यवस्थित बस्ती विकास, बजार अनुगमन र उपभोक्ता हित संरक्षणजस्ता विषयहरूको कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी तुल्याउनु जरुरी छ । स्थानीय तहको समग्र सेवाप्रवाहमा गुणस्तर अभिवृद्धि, वडा कार्यालयहरूको क्षमता विकास, निर्वाचित पदाधिकारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरी आचारसंहिताको निर्माण र कार्यान्वयन गरिनु जरुरी भइसकेको छ । स्थानीय तहमा दरबन्दीअनुरूप कर्मचारी व्यवस्थापन गरी कर्मचारीहरूको सेवा सञ्चालनसम्बन्धी कानुन निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने कार्यलाई अविलम्ब पूर्णता दिनु आवश्यक छ । स्थानीय सरकारमा राजनीति र प्रशासनबीच देखिने गरेको द्वन्द्वको दिगो समाधान खोज्नु अत्यावश्यक भइसकेको छ ।

स्थानीय तहलाई समेत समेट्ने गरी सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनको नयाँ मापदण्ड र प्रणालीको तर्जुमा एवम् कार्यान्वयन जरुरी छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको स्वायत्ततालाई सुनिश्चित गरी प्रभावकारी तुल्याउन सके वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयनलाई थप गति दिन सकिन्छ । भ्रष्टाचार र अनियमितता रोकथाम र नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहसम्म सघनरूपमा नियमनकारी निकायको सुदृढीकरण र परिचालन गरिनु आवश्यक छ । स्थानीय तहलाई प्रदत्त वित्तीय अधिकारहरूको कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन गर्न सक्षम तुल्याउनुका साथै कर प्रशासन, लेखा र लेखापरीक्षणसमेत उत्तिकै प्रभावकारी बनाइन आवश्यक छ । संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सम्पूर्ण कानुनहरूको निर्माण र कार्यान्वयन गरी कानुन निर्माण र न्यायिक अधिकारको प्रयोगका सन्दर्भमा स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गर्नेतर्फ पनि यथेष्ट ध्यान पुग्नुपर्ने देखिन्छ ।

भनिन्छ, मुलुकले अपनाएको शासन पद्धतिले प्रभावकारी भूमिका बहन गर्नुको प्रतिबिम्ब हरेक नागरिकको मुहार र जीवनशैलीमा देखिनुपर्छ । नेपालमा स्थानीय तहको हालसम्मको अभ्यासमा देखापरेका समस्याहरू न अनपेक्षित हुन्, न त अन्य मुलुकहरूले नभोगेका नित्तान्त नौला नै हुन् । हामीले अवलम्बन गरेजस्तो संघीय शासन प्रणालीमा छरितो केन्द्र, समन्वयात्मक प्रदेश र बलियो स्थानीय तह हुनसकेमा संघीयताको अभीष्ट सहजरूपमा हासिल भई समृद्धिको यात्रामा अघि बढ्न सकिन्छ । त्यसैले हालसम्मको अभ्यासमा देखिएका समस्याहरूलाई चिर्दै यसलाई सिकाइका रूपमा लिएर मुलुकी विकास र समृद्धिको लक्ष्यलाई केन्द्रविन्दुमा राखी अघि बढ्नतर्फ सबै स्थानीय सरकारहरूको ध्यान पुग्न सके नवीन शासकीय पद्धतिको दिगोपना र सुखद् भविष्यको आशा राख्न सकिन्छ ।