विकासका लागि निकासी र आयात व्यवस्थापन

काठमाडौं । मुलुकमा चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को दशौं महिना अर्थात् वैशाखसम्ममा वैदेशिक व्यापार घाटा १२ खर्ब चार अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ पुगेको सार्वजनिक भएको छ । यो अंक गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा भने १५ प्रतिशत अर्थात् दुई खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ कम हो । गत वर्ष १४ खर्ब ३१ अर्ब व्यापार घाटा पुगेको देखिन्छ । तर गत वैशाख महिनामा मात्र घाटा एक खर्ब २१ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ भएको छ । यसबाट के स्पष्ट भएको छ भने राष्ट्र बैंकले केही वस्तुको आयातमा खुला गरेपछि आयात ह्वात्तै बढेको छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार वैशाखमा एक खर्ब ३३ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँको आयात हुँदा १२ अर्ब ६२ करोडको निर्यात भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै आयातमा गिरावट आए पनि निर्यात व्यापार झन् धेरै प्रतिशतले घट्दा व्यापारघाटा फराकिलो बन्दै गएको हो । तर यो अवस्थालाई घटाउन मात्र होइन कायम मात्र गर्न पनि गाह्रो हुने देखिन्छ ।

साउनदेखि चैतसम्ममा १७ प्रतिशत रहेको व्यापार घाटा वैशाखसम्ममा आइपुग्दा १५ दशमलव ८५ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको सुरुवाती महिनामा उच्च मूल्यका वस्तुको आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध तथा मन्दीका कारण बजारमा माग खुम्चिँदा पनि आयात घटेको अवस्था छ । वैशाखसम्म कुल आयात १३ खर्ब ३५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँको भएको छ । विभागका अनुसार यो वर्षको १० महिनामा गत वर्षको तुलनामा १६ दशमलव ७८ प्रतिशतले आयात घटेको हो । विभागका अनुसार आयातसँगै निर्यात पनि घटेको छ । वैशाखसम्ममा २४ प्रतिशतले निर्यात घटेको छ । साउनदेखि वैशाखसम्मको अवधिमा एक खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँको निर्यात भएको छ ।

वैशाखसम्म नेपालले छिमेकी मुलुक भारतसँग सबैभन्दा बढी करिब साढे सात खर्ब रुपैयाँ घाटा व्यहोरेको छ । भारतसँग सात खर्ब ५३ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँको व्यापार घाटा व्यहोरेको नेपालले निकासी पनि भारतमै सबैभन्दा बढी अर्थात् ९१ अर्ब १४ करोड ७९ लाखको गरेको तथ्यांक छ ।

भारतबाट आठ खर्ब ४४ अर्ब ५३ करोडको आयात भएको छ । उत्तरी छिमेकी चीनसँगको व्यापार घाटा एक खर्ब ७७ अर्ब ८६ करोड रहेको छ । चीनतर्फ नेपालले एक अर्ब ३५ करोड २८ लाख रुपैयाँको निकासी गरेकोमा चीनबाट एक खर्ब ७९ अर्ब २१ करोड रुपैयाँको आयात गरेको छ ।

नेपाल सरकारले संशोधनसहितको ‘नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति २०७९’ को तयार र सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले निर्यातमा प्राथमिकता दिइनुपर्ने वस्तुहरूको सूचीमा केही हेरफेर गरेर तयार पारेको उक्त डकुमेन्टमाथि निजी क्षेत्रसँग अन्तक्र्रिया गरेको थियो ।

नयाँ रणनीतिमा खानेपानी, सुगन्धित तेल, तरकारी फलफूल, मसला, पास्ता, कफीलगायतका वस्तुहरू थपिएका छन् । यस्तै, सेवातर्फ पनि सरकारले जलविद्युत् र आइटी क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । सन् २०१६ मा तर्जुमा गरिएको रणनीतिमा सरकारले टेक्सटायल, यार्न, कार्पेट, छाला र जुत्तालगायतका वस्तुलाई प्राथमिकताप्राप्त वस्तुको सूचीमा थप गरेको थियो । त्यसबेला सरकाले अघिल्लो पटक अर्थात् सन २०१० को सूचीमा अटाइएका मह, मुसुरोको दाल, चाउचाउ र सारयुक्त तेललाई हटाएको थियो । यस्तै, त्यसबेला हस्तकला र आद्यौगिक वस्तुहरूको सूचीबाट नेपाली हातेकागज, चाँदीका गहना, फलाम र स्टिल, ऊनलगायतका उत्पादन पनि हटाइएको थियो । नयाँ रणनीतिमा भने हाते कागज, रोजिन र टर्पेन्टाइन, गरगहना, ऊनबाट बनेका सामग्री, गलैँचा, फलाम तथा स्टिल, धागो तथा कपडालगायतका वस्तुहरूलाई पुनः निरन्तरता दिएको छ ।

खासगरी हालसम्मको उत्पादन र आयातको अवस्था, आगामी दिनमा हुने व्यापार सम्भावनाको आधारमा निर्यातको प्राथमिकतामा पर्ने वस्तुहरूको सूची नयाँ रणनीतिमा हटाइएको देखिन्छ । विगतमा केही वस्तुमा आयात बन्देज लगाउनुअघि विकास र उपभोगका वस्तुहरूको बढ्दो आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै हालैका वर्षहरूमा नेपालको आयात एकदमै तीव्र गतिमा बढ्दै गएको विगत थियो र यो क्रम भविष्यमा पनि जारी रहने संकेत यो खुला गरेपछि देखिन थालेको छ । घरेलु उत्पादनमा सुस्त वृद्धि छ र कतिपय घट्दो छ । तथापि यस्तो व्यवस्थापनको उद्देश्यप्रति हेराइ आयात नियन्त्रण गर्नु होइन तर विकास, इक्विटी र आधारभूत आवश्यकताहरूको सन्तुष्टिको राष्ट्रिय उद्देश्यहरू अनुरूप आयात वित्तपोषणको लागि उपलब्ध सीमित विदेशी मुद्रा स्रोतहरूको अनुकूल रूपमा विनियोजन गर्नु हो ।

विदेशी मुद्राको व्यवस्थापन बजेट नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरको अध्यक्षतामा अर्थ मन्त्रालय र वाणिज्य मन्त्रालयका सचिवहरू सम्मिलित समितिले तयार गर्नुपर्छ भन्ने समान्य मान्यता रहन्छ । आयातकर्ताको लागि उपलब्ध परिवर्तनीय विदेशी मुद्राको मात्रा निम्न आधारमा निर्धारण गर्नुपर्छ । विदेशबाट विकास आयातको आवश्यकताहरू, परिवत्र्य र भारतीय मुद्रा दुवै विदेशी मुद्राको अनुमानित प्रवाह, मौद्रिक विस्तार, आन्तरिक उत्पादनको परिमाण र अन्य सान्दर्भिक कारकहरूको आधारमा कुल आयातको अनुमानित माग, आयातबाहेक अन्य उद्देश्यका लागि परिवर्तनीय मुद्राको अनुमानित आवश्यकताहरू, परिवर्तनीय र भारतीय मुद्रामा विदेशी मुद्रा भण्डारको वर्तमान स्तर, विदेशी रिजर्भको लागि दीर्घकालीन आवश्यकताहरूमा ध्यान दिनुपर्छ ।

विदेशी मुद्राको बजेटमा भारतीय मुद्रामा विदेशी मुद्राको कुनै नियन्त्रण नभए पनि देशको कुल विदेशी मुद्राको अवस्थालाई प्रतिविम्बित गर्न भारतीय मुद्राको प्राप्ति र व्ययको संरक्षण पनि समावेश गर्नुपर्छ । परिवत्र्य मुद्राको बाँडफाँटमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण विचारमध्ये एक भनेको विदेश र भारतबाट आयातबीचको सही सन्तुलन कायम राख्नु हो । उच्चस्तरको घाटा वित्तपोषणको विदेशबाट आयातमा परिवर्तनीय मुद्रा स्रोतहरूको व्यवस्थापन गर्नु पर्दछ । कुनै पनि मुलुकको आयात र निर्यात गतिविधिले मुलुकको जीडीपी, यसको विनिमय दर र मुद्रास्फीति र ब्याजदरको स्तरलाई प्रभावित गर्न सक्छ । आयातको बढ्दो स्तर र बढ्दो व्यापार घाटाले देशको विनिमय दरमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ ।

कमजोर घरेलु मुद्राले निर्यातमा कमी र आयात महंगो बनाउँछ । यसका विपरीत एक बलियो घरेलु मुद्राले निर्यात बढी र आयात सस्तो बनाउँछ । उच्च मुद्रास्फीतिले सामग्री र श्रमजस्ता इनपुट लागतमा प्रत्यक्ष असर पारी निर्यातलाई असर गर्न सक्छ । आयात र निर्यातको उचित सन्तुलन कायम राख्न मुलुकको लागि महत्वपूर्ण छ ।

नेपालमा खुल्ला र पारदर्शी आयात व्यवस्था छ । आयात सम्बन्धित नियम र नियमहरू उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र यसको विभिन्न निकायहरू, अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत भन्सार विभागसँग सम्बन्धित छन् ।

यसरी नेपालको व्यापार घाटा कम गर्नसमेत उचित आयात व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक र अनिवार्य भइसकेको छ । उत्पादन, पूर्वाधार र बजारीकरण नै निकासी व्यापारको प्रमुख समस्या हो । नेपालमा विगतमा गरिएका वस्तु विकास कार्यक्रम प्रत्येक प्रदेशमा लागु गर्न नसक्नु, उत्पादन उल्लेख्य मात्रामा नहुनु, कृषि क्षेत्रको योगदान कुल गाहस्र्थ उत्पादनमा घट्दै जानु, सेवा क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धी हुन नसक्नु आदि प्रमुख कारण हुन् भन्नुमा अत्युक्ति नहोला ।

भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार हो । जससँग यसको बढ्दो व्यापार घाटा छ । विदेशी र युरोपेली संघका बजारहरूमा निर्यातका लागि नेपालको मुख्य वस्तुहरू रेडिमेड गार्मेन्ट, ऊनको गलैँचा, हस्तकला, उनीका सामानहरू आदि पर्छन् । नेपालले दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्यमा चाँदीका गहना, मसला र आवश्यक तेलहरू निर्यात गर्न सक्छ । यी उत्पादनहरूको विकासको लागि, व्यावहारिक परियोजनाहरू पहिचान र अन्वेषण गरिनुपर्छ ।

नेपालले तेस्रो मुलुकको व्यापारलाई प्रवर्द्धन गर्न र बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न चिनियाँ बन्दरगाहको उपयोग गर्नुपर्छ नेपाल र चीनबीच भएको नेपाल–चीन पारवहन यातायात सम्झौताको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको छ । भूपरिवेष्ठित देशले सेन्जेन, लियानयुङ्गाङ, झान्जियाङ र तियानजिन गरी चारवटा बन्दरगाह र चीनले रेलमार्ग निर्माण गरिसकेका लान्झाउ, ल्हासा र सिगात्सेमा तीनवटा सुख्खा बन्दरगाह प्रयोग गर्न दिने भएकाले नेपालको लागि यो महत्वपूर्ण छ । यी बन्दरगाहहरूले विदेशी व्यापारका लागि भारतीय बन्दरगाहमाथिको नेपालको एकमात्र निर्भरता अन्त्य गर्नेछ भन्ने कुरा कार्यान्वयन हुन सकेको देखिँदैन ।

अहिले आधारभूत समस्याहरू छन् : पछिल्लो समय निर्यातमा यस्तो सुस्त वृद्धि किन ? सरकार र अन्य निकायले लक्ष्य तोकेका छन् ? निर्यात लक्ष्य हासिल गर्न सरकारले उचित प्रोत्साहन दिन सकेको छ ? यदि छ भने नयाँ नीति निर्यात बढाउन पर्याप्त छ ? सरकारले निर्यात सुधारका लागि के–कस्ता उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ ? के एनटीआईएस पर्याप्त छ ? कसले के गर्छ निगरानी? के व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रको काम प्रभावकारी र परिणाममुखी छ र जनशक्ति र बजेटको हिसाबले पर्याप्त स्रोतहरू छन् ? आयात व्यवस्थापनको के व्यवस्था छ ? समग्रमा नेपालको निकासी प्रवर्द्धन गर्न निकै ठूलो प्रतिबद्धता र कार्यान्वयनसमेत प्रभावकारी हुनु आवश्यक र अनिवार्य रहेको छ ।