आर्थिक संकुचनका बीच आगामी बजेटको सान्दर्भिकता

काठमाडौं । औद्योगिक उत्पादनमा आएको कमी तथा निर्माण, थोक तथा खुद्रा व्यापारलगायतका कारण चालु आर्थिक वर्षको नेपालको आर्थिक वृद्धिदर दुई दशमलव १६ प्रतिशतमा खुम्चिने अनुमान गरिएको छ । जबकि गत आवको आर्थिक वृद्धिदर पाँच दशमलव ४६ प्रतिशत थियो । यसै सन्दर्भमा मुद्रास्फीति छ दशमलव पाँच प्रतिशतको सीमाभित्र कायम गर्ने गरी छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यका साथ आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट सार्वजनिक गरिएको छ । बजेटको आकार कुल १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रहेको छ, जसमध्ये ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड अर्थात् ६५ दशमलव २० प्रतिशत रकम चालु खर्चका निम्ति, तीन खर्ब दुई अर्ब सात करोड अर्थात् १७ दशमलव २५ प्रतिशत र तीन खर्ब सात अर्ब ४५ करोड अर्थात् १७ दशमलव ५५ प्रतिशत वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ विनियोजन गरिएको छ ।

आगामी बजेटमा पुँजीगत खर्चतर्फ कुल विनियोजित बजेटको १७ दशमलव २५ प्रतिशत रकम छुट्टयाइएको छ, जबकि गत वर्ष यो २१ दशमलव दुई प्रतिशत थियो । आ.व.२०७४/७५ मा त यो २८ प्रतिशत थियो । पुँजीगत खर्चमा आएको संकुचनले मुलुकको आर्थिक वृद्धिमा नकारात्मक असर पर्ने देखिन्छ । यसले गर्दा बजेटबाट लक्षित आर्थिक दर भेट्न गाह्रो देखिन्छ । पछिल्लो समय सरकारको ऋण दायित्व बढ्दै गएकाले साँवा ब्याज फिर्ता गर्नुपर्ने रकम पनि बढ्दै गएको छ भने प्रदेशगत एवम् स्थानीयगत संरचनाका कारण पुँजीगत खर्चका लागि स्रोतमा दबाब पर्न गएको देखिन्छ ।

बजेटको स्रोततर्फ १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड राजस्व र ४९ अर्ब ९४ करोड वैदेशिक अनुदानलाई लिइएको छ । यसोगर्दा स्रोतमा चार खर्ब ५२ अर्ब ७५ करोड न्यून बजेटको अवस्था देखिन्छ । यसको पूर्तिका लागि दुई अर्ब १२ अर्ब ७५ करोड वैदेशिक ऋण र बाँकी दुई खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक ऋणको अनुमान गरिएको छ । रसिया–युक्रेन युद्धका कारण आपूर्ति शृङ्खला प्रभावित भएको, उच्च ब्याजदरका कारण लगानीमा संकुचन आएको, सरकारको पुँजीगत खर्च अपेक्षितरूपमा बढ्न नसकेको, समष्टिगत मागमा कमी आएको र आयात प्रभावित हुँदा राजस्व सङ्कलन संकुचित हुँदै गएको छ । तरलता समस्या बढ्न सक्ने भएकाले आन्तरिक ऋण सान्दर्भिक हुँदैन भने विश्व अर्थतन्त्र मन्दीको दिशातर्फ गइरहेको हुँदा वैदेशिक ऋण पनि संकलन गर्न सकिने देखिँदैन । त्यसैले आगामी बजेटमा स्रोतको अभाव हुन सक्ने भएकाले लक्षित वृद्धि प्रभावित हुन सक्ने देखिन्छ । त्यसैले मुलुकमा रेमिट्यान्स आयमा रमाउने प्रवृत्तिलाई निस्तेज गरी राजस्वको दीर्घकालीन स्रोतका निम्ति उत्पादनमूलक लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

बजेटमा स्रोतमा दबाब बढ्दै गएकाले खर्च कटौतीको सिद्धान्त अपनाइएको छ । एकातिर खर्च बढ्दै जाने र अर्काेतिर खर्चका लागि स्रोत साँघुरिँदै जाने कारणले बजेटमा दबाब देखिएको हो । संघीय सरकारअन्तर्गतका विभिन्न २० वटा निकाय खारेज गर्ने, सबै प्रकारका प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय भत्ता खारेज गर्ने र नयाँ सवारी साधन र फर्निचर तथा फर्निसिङ खरिद नगर्ने नीति लिइएको छ । सबै सरकारी, नियामक निकाय र सार्वजनिक संस्थानमा नयाँ संरचना र दरबन्दी सिर्जना नगर्ने, सरकारी निकायमा रहेका पुराना र प्रयोगविहीन सवारी साधनलगायत सामानहरू छ महिनाभित्र लिलाम गर्नेलगायतको व्यवस्था बजेटमा छ । साथै, सवारी साधनको इन्धनबापत नगद दिने व्यवस्था गरिने भएको छ । यसले आयात घटाउन सहयोग गर्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

बजेटमा स्रोतको दायरा बढाउन राजस्वमा केही परिवर्तन गरिएको छ, जुन बजेटको आवश्यकता र बाध्यता दुवै थियो । अर्थतन्त्र बचाउने सन्दर्भमा राजस्वका स्रोतको खोजी गर्नु सान्दर्भिक पनि हो । विदेश अध्ययनमा जाँदा डलर सटही गर्दा लाग्ने मुद्रा सटही शुल्क दुई प्रतिशतबाट बढाएर तीन प्रतिशत बनाइएको छ भने पर्यटन शुल्क पाँच प्रतिशत कायम गरिएको छ । त्यसैगरी पाँचतारे वा सोभन्दा बढी सुविधा सम्पन्न होटलको सेवा कर दुई प्रतिशत र सोही दरमा आयातित मदिरामा कर कायम गरिएको छ । ५० किलोवाटदेखि १०० किलोवाट विद्युत् सवारीमा भन्सार दर बढाएर पाँच प्रतिशतबाट १० प्रतिशत कायम गरिएको छ भने १०० किलोवाटदेखि २०० किलोवाटमा ३० प्रतिशतको भ्याटलाई घटाएर २० प्रतिशत भ्याट कायम गरेको छ । त्यसैगरी १० लाखभन्दा बढीको सुन, हीरा, मोती र पत्थर जडित गहनामा दुई प्रतिशत कर कायम गरिएको छ । साथै, वार्षिक ५० लाखभन्दा बढी आम्दानी गर्नेको लागि व्यक्तिगत कर बढाइएको छ ।

यसरी सरकारलाई स्रोतको अभाव भएका बेला विलासिताका सामानमा करको दर बढाउनु स्वभाविकै हो । तर ५० किलोवाटदेखि १०० किलोवाटको विद्युतीय सवारी किन्दा लाग्ने भन्सार दर बढाउने र १०० किलोवाटदेखि माथि २०० किलोवाटसम्मको सवारी साधनमा भ्याटदर घटाउने गरेर सरकारले न्यायोचित गरेको देखिँदैन ।

बजेटका केही सबल पक्षहरू
आगामी आवको बजेटमा सरकारले केही खास व्यवस्था पनि गरेको छ । यसलाई बुँदागतरूपमा उल्लेख गर्न सकिन्छ,
क. सरकारको कुल पुँजीगत बजेटको न्यूनतम एक प्रतिशत रकम अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारमा खर्च गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ ।
ख. ‘उत्पादन साथमा, अनुदान हातमा’ भन्ने कृषि नारा साथै ‘रैथानेमा गर्व गरौँ’ भन्ने नाराका साथ जुल्मामा मार्सी धान, पाल्पा र सल्यानमा अदुवा, गुल्मीमा कफी र मुस्ताङमा आलुखेतीलाई पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा अगाडि बढाइने भएको छ ।
ग. स्वदेशमै रासायनिक मल र कारखाना स्थापना गर्न विस्तृत परियोजना तयार गरिने व्यवस्था छ ।
घ. नयाँ कम्पनी दर्ता गर्दा वा पुँजी वृद्धि गर्दा शूल्क नलाग्ने, अनलाइनबाटै सो कामहरू गर्न सकिने ।
ङ. नेपाल भ्रमण गर्न आउने पर्यटकको संख्या १० लाख बनाउने । साथै, हिन्दु सांस्कृतिक सर्किट र बौद्ध सर्किटको व्यवस्था गरिने ।
च. शिक्षामा विद्यार्थी ल्याउने, सिकाउने र टिकाउने नीतिगत व्यवस्था ।
छ. २०८०/८१ लाई युवा उद्यमशीलता प्रवद्र्धन वर्षको रूपमा मनाइने । खेलाडीलाई स्वरोजगार बन्न सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गरिने ।
ज. औषधिजन्य प्रयोजनको लागि गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्यन गरने ।
झ. असारमा बजेट रकमान्तर नगरिने ।
ञ. बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको नियमन तथा सुपरीवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन विशिष्टीकृत नियामकीय निकाय स्थापना गरी सञ्चालन गरिने ।
ट. ‘उत्पादन र रोजगार, समृद्धिको आधार’ भन्ने नाराका साथ उत्पादनलाई जोड दिने । साथै, विशेष आर्थिक क्षेत्र एवम् ११३ स्थानीय तहमा निर्माणाधीन औद्योगिक ग्रामको कामलाई तीव्रता दिने ।
ठ. ‘वाटर फ्रम द हिमालय’को नामले ब्रान्डिङ गरी नेपालको हिमाली क्षेत्रको मिनरल वाटर तथा प्रशोधित पानी निर्यात गर्न सहजीकरण गर्ने ।
त्र वैदेशिक सहायता र ऋण व्यवस्थापनमा सहज गराउन नेपालको क्रेडिट रेटिङ गराउने ।

बजेटका केही दुर्वल पक्षहरू
हाल राजस्व संकलन बढ्न नसकेको र आन्तरिक ऋण परिचालन गर्दा तरलता समस्या बढ्न सक्ने अवस्था छ । विश्व बजार मन्दीबाट प्रभावित भएकाले बैदेशिक ऋण र अनुदान भनेजति आउने देखिँदैन । त्यसैले बजेटले राखेको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्न निकै कठिन देखिन्छ । अतः आर्थिक वृद्धि र लगानी तथा स्रोतको आधारबीच खासै तालमेल मिलेको देखिँदैन । यो बजेटको मूल कमजोरी हो । यसबाहेक पनि बजेटका केही दुर्बल पक्षहरू छन् ।

क. पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सदुपयोगितामाथि प्रश्न खडा भइरहेको सन्दर्भमा बजेटमा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, बस्ती स्थानान्तरण, मुआब्जा वितरण, जग्गा संरक्षणजस्ता काम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । भइरहेका विमानस्थल सञ्चालन गर्न नसकिएको सन्दर्भमा बजेटमा स्रोतको अभाव देखिएकाले यसले बजेटमा दबाब मात्र सिर्जना गराउने देखिन्छ ।

ख. एक सय रुपैयाँ पुँजी भएको उद्योग दर्ता गर्ने भनिएको छ । एक सय रुपैयाँमा कस्तो उद्योग व्यवसाय दर्ता होला ? त्यसले के–कस्तो कारोबार गर्ला ? कारोबारबाट सरकारलाई कति कर तिर्ला ? पुँजीको आधारमा कारोबार र करको तालमेल मिल्ला कि नमिल्ला ? यस्ता यावत् प्रश्नले यो एक नारामा मात्र उचित देखिने तर व्यवहारमा उचित नठहर्ने देखिन्छ ।

ग. सरकारी कर्मचारीको प्रोत्साहन सुविधा र अतिरिक्त समय भत्ता हटाइएको छ । तर बजेटले जनप्रतिनिधि र सांसदको भत्ता र सुविधा कटौतीको विषयमा केही बोलेको छैन । त्यसैले यस विषयमा बजेट न्यायसंगत छैनभन्दा फरक पर्दैन ।

घ. दुई वर्षअघि बजेट दुरुपयोग र संघीयताको मर्मविपरीत भयो भन्दै खारेज गरिएको संसद विकास कोष व्युँताइएको छ । यसअन्तर्गत् प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा पाँच करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले नौ खर्ब ५९ अर्ब ६९ करोड बेरुजु .निकालेको सन्दर्भमा यस्ता शीर्षकका खर्चहरू कति पारदर्शी र फलदायी हुने हुन् संशय गर्ने ठाउँ देखिन्छ ।

विश्व आर्थिक मन्दीबाट गुज्रिरहेको वर्तमान समयमा नेपालमा पनि त्यसको असर देखिएको छ । बजारमाग घट्दै गइरहेको छ । साथै, चर्काे ब्याज दरले गर्दा पुँजीगत लगानी बढ्न सकेको छैन । जसले गर्दा निजी लगानी प्रभावित हु्ँदै गएको छ । यसका साथै आयात खुम्चिन पुग्दा राजस्वमा संकुचन आएको छ । यस्तो सन्दर्भमा आगामी बजेटमा खर्च कटौती र राजस्वको दायरा वृद्धिमार्फत नयाँभन्दा पनि चलिरहेका आयोजनामा लगानी केन्द्रित गर्ने कुरामा जोड दिइएको छ । समय र अवस्था सान्दर्भिक भएकाले यसलाई स्वागतयोग्य नै मान्नु पर्छ । तर, बढ्दो चालु खर्च र साँघुरिँदै गएको पुँजीगत खर्चका साथै स्रोतको अभाव हुँदै गएको हुँदा छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भने महत्वकांक्षी देखिन्छ ।