जनताको अपेक्षामा अर्थमन्त्रीको तुषारापात !

काठमाडौं । जेठ १५ गते सिकारु अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । यो बजेट आउनुअघि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएको थियो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम मन्त्री परिषद्ले पारित गरेको थियो अर्थात् त्यो नीति तथा कार्यक्रम प्रधानमन्त्रीको दृष्टिकोण थियो र त्यसलाई राष्ट्रपतिले संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेका थिए, बजेटपछि मौद्रिक नीति जारी हुन्छ, त्यो नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरले जारी गर्दछन् ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रधानमन्त्रीले तयार गर्दछ, प्रधानमन्त्री नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड छन् । कांग्रेसका पूर्व असफल नेता राष्ट्रपति भएपछि सेरेमोनियल राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेर प्रधानमन्त्रीले दिएको नीति तथा कार्यक्रम पढ्नुबाहेक राष्ट्रपतिसँग अर्को विकल्प छैन र उनले सकिनसकी संयुक्त सदनको बैठकमा त्यही वाचन गरे । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा गत आमनिर्वाचनमा माओवादीले घोषणा पत्रमा गरेका केही वाचाहरू समेतिएका थिए त केही संयुक्त सरकारका साझा कार्यक्रममा गरिएका वाचाहरू समेटिएका थिए । संयुक्त सरकार भएकाले बजेट पनि त्यही लयमा आउने धेरैले अनुमान गरेका थिए । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा माओवादी र कांग्रेसको अलग पहिचान खोजिने छैन, साझारूपमा नै आउने छ भन्ने धेरैको अपेक्षा थियो ।

तर बजेट त्यसरी आएन । बजेटमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा गरिएका कतिपय प्रतिवेदनमा जनतालाई बिजुली सित्तैमा दिने होडबाजी चलेको थियो । नीति तथा कार्यक्रममा जनतालाई ५० युनिट बिजुली सित्तैमा दिने घोषणा गरिएको थियो । तर बजेटमा त्यसले ठाउँ नै पाएन, यो त एउटा उदाहरण मात्र हो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा यस्ता धेरै उल्टापाल्टा विषयहरू देखिएका छन् । यसो हुनुमा अर्थमन्त्रीको गैरजिम्मेवारपन पनि एक हो । उनी सरकारप्रति उत्तरदायी बन्न सकेनन् , उनले संयुक्त सरकारको मूल्य, मान्यता र परम्परालाई वरण गर्न सकेनन् । उनले त्यसो नगर्लान् भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो । अर्थमन्त्री समानुपातिक सांसद हुन्, उनले जननिर्वाचित सांसदको अनुभव हासिल गर्ने सौभाग्य अहिलेसम्म पाएका छैनन् । त्यसको झल्कोसमेत बजेटमा देखिएको छ । अहिले जनताको जल्दोबल्दो समस्यासँग अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको बजेट सुपरिचित हुन सकेको देखिँदैन । टाउको दुखेको औषधी नाइटोमा लगाएको जस्तो बजेट आएको छ । मुलुक आर्थिक मन्दीको संघारमा छ । मुलुक आर्थिक मन्दीको संघारमा छ, जनताको क्रयशक्ति कमी आएको छ, नेपाली मुद्राको क्रयशक्ति कमजोर हुँदै गएको छ, तरलताको अभाव चुलिँदै गएको छ । जनतालाई बिहान बेलुका हातमुख जोड्ने, थाग्नो भोटाले जिउ ढाक्ने चिन्ता बढ्दै गएको छ, आकस्मिकबाहेक स्वास्थ्य उपचार पनि फुर्सद् हेरेर गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदै गएको छ । यस्तो अवस्थामा अमेरिकामा पढेर आएको विद्वान भनिएका अर्थमन्त्री डा. महतले जारी गरेको बजेट नेपाली जनजीवनको समसामयिक अवस्थाको रौंचिरा विश्लेषण गरेर केस्रा केलाएर त्यसको समाधान खोजिने अपेक्षा गरिएको थियो । तर अन्त्तरमुखी स्वभावका अर्थमन्त्रीले जारी गरेको बजेट पनि उदार र खुलस्त हुन सकेन । जनताका जल्दाबल्दा समस्याप्रति उदासीन देखिएको छ ।

अर्थमन्त्रीले करको दरमा अस्वाभाविकरूपमा हेरफेर गरेर अर्थमन्त्रालयमा आफ्नो उपस्थितिको जनाउ दिने काम मात्र गरेका छन् । जनतालाई राहत दिनेतर्फ ध्यान दिएका छैनन् । उनले जिम्मेवार उत्तरदायी सरल, स्पस्ट, पारदर्शी र परिपक्क बजेट जारी गरेको भए पनि अहिले जसरी अर्थ मन्त्रालयलमा आप्mनो उपस्थिति देखाउने प्रयास गरेका छन्, त्योभन्दा राम्रो उपस्थिति देखिने थियो । त्यसो गर्दा उनको कर, कद र काँट झनै उँचो हुने थियो । अर्थ मन्त्रालयले डा रामशरण महत र डा युवराज खतिवडापछि उपयुक्त नेतृत्व पाउन सकेको थिएन । डा प्रकाशशरण महतको प्रवेश हुँदै गर्दा त्यो अभाव पूर्ति हुने अपक्षा गरिएको थियो । तर उनको यो बजेटले उनलाई जनार्दन शर्मा, सुरेन्द्र पाण्डे, कृष्णबहादुर महरा, वर्षमान पुनहरूको निरन्तरताको झल्को प्रदान गरेको छ । जबकि अर्थ मन्त्रालयका माइनस टु भनिएका विष्णु पौडेलको कार्यक्रमसँग पनि अहिलेको तुलना हुन सकेको छैन । तर पनि जनमानसले चाहिँ डा महतलाई अबको अविच्छिन्न अर्थमन्त्रीको रूपमा लिएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा जो आए पनि २०४६ मा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भएपछि अहिलेसम्म अर्थ मन्त्रालयको नीतिगत नेतृत्व डा रामशरण महतले गर्दै आएका छन् । उनले बनाएको बाटोबाट कसैले यताउता गर्न सकेका छैनन् । जबकि अर्थ मन्त्रालयमा आप्mनो उपस्थिति देखाउन करका दर यताउता गर्ने र तलमाथि गरेर व्यवसायीहरूलाई प्रभावमा पारेर आप्mनो दुनो सोझ्याउने काम गर्दै आएका छन् ।

अहिलेका अर्थमन्त्री भाइ महतले दाजुको अभाव पूरा गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर उनले बजेटमार्फत आफूलाई अर्को कित्तामा उभ्याएका छन् । जबकि उनले आफूलाई कम्युनिस्टहरूसँग असहमत देखिन र काँग्रेसी कहलाउन वीपी र गणेशमानका नाममा बजेट छुट्याएका छन् । तर उनले बजेटमा काँग्रेसी झल्को दिन जनताको समस्या समाधान गर्ने सूत्र भन्नुपर्छ । तर मूल कुरा भन्न बिर्सिएका छन् । चुरोट र सूर्तिजन्य उत्पादनमा करको दर घट्नु र कृषि औजार आयातमा करको दर बढ्नुले जनतासँग उनको बजेटको साइनो टुटेको आभाष दिन्छ । बजेटमा वातावरण जोगाउने चुरे संरक्षण गर्ने भनेर गिट्टी ढुंगा निकासीको व्यवस्था गर्नु जनतालाई अबुझ ठान्ने मनोवृत्तिको उपज हो । विद्युतीय सवारीको उपयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको नीति र कार्यक्रमविपरीत त्यसको आयातमा भन्सार दस्तुर बढाइएको छ । त्यसमा पनि आममानिसले उपयोग गर्ने कम क्षमताका सवारी साधनमा भन्सार दस्तुर बढ्नुले निम्न मध्यम वर्गका जनताको ढाड सेक्ने काम बजेटले गरेको देखिन्छ । कृषि, स्वास्थ्य र शिक्षामा बजेट केन्द्रिकृत हुनुपर्दथ्यो, जनताको दैनिक जनजीवनसँग गाँसिएको बजेट आउनुपर्दथ्यो । तर बजेट त्यसको उल्टो दिशातर्फ उन्मुख छ । ‘दौरा न सौराको खल्ती’ भनेजस्तो बजेट बनेको छ । स्रोतको ठोस पहिचानबिना नै कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएका छन् । जबकि हावाका भरमा अपेक्षा गरिएजसरी वैदेशिक अनुदान सहायता आउने अवस्था नै अहिले देखिँदैन । अहिले विश्व अर्थव्यवस्था अत्यन्त कठिन मोडबाट गुज्रिएको छ । यस्तो अवस्थामा आफ्नै औकात र हैसियतअनुसार वास्तविकतामा आधारित बजेट बनाउनुपथ्र्यो । रासायनिक मल खरिदमा अनुदान बढाएर कमिसन त पाइएला तर बीउविजन, कृषि औजार विषादी सिँचाइको कुनै सुनिश्चितता देखिँदैन । विदेश पलायन भएको युवाशक्तिलाई मुलुकमै रोक्ने ठोस कार्यक्रम आउन सकेको छैन ।

तर विदेशबाट ल्याउने खाद्यान्न तरकारी, फलफूललगायतमा आफ्नो व्यक्तिगत उपस्थिति देखाउन खोजिएको छ । यसमा नीतिगत सुधारको अपेक्षा गरिएको थियो, त्यसको कुनै गुन्जायस देखिएको छैन । अर्थमन्त्री महत हाँस्न जान्दैनन् भन्थे तर गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भनेर बजेट भाषण पढ्दा उनले हाँसेर सबैलाई देखाइदिए तर युवा जनशक्तिलाई देशमै रोक्ने कुनै कार्यक्रम नै ल्याएनन् र विदेश पठाउने नीतिलाई निरन्तरता दिए । अहिले मुलुकमा तीस हजारको हाराहारीमा सहकारी संस्था छन् । ती सहकारीका सञ्चालकले मुलुकको जनसंख्याको लगभग एक तिहाइ अर्थात् एक करोड जनसंख्यालाई सताएका छन् । उनीहरूले जनतासँग उठाएको बचत आफ्नो र आफन्तको नाममा डुबेको रकम फिर्ता चाहन्छन् । तर अर्थमन्त्रीले ती सहकारीको लगानीमा उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने घोषणा गरेका छन् । मुलुकमा कुषिमा आधुनिकीकरण गर्न प्रविधि भित्र्याउनुपर्ने र युवा जनशक्तिको विदेश पलायन रोक्नुपर्ने हो तर अर्थमन्त्रीको ध्यान त्यता गएको देखिँएन । बरु यहाँ भएका कम्पनीहरूको विदेशमा सम्पर्क कार्यालय खोल्न कमाइको दश प्रतिशतसम्म विदेशी मुद्रा सटही सुविधा दिने घोषणा गरेर त्यो क्षेत्रलाई आफू अर्थ मन्त्रालयमा आएको सूचना दिएका छन् । देशभित्र पढाइको अवस्था राम्रो नभएर विद्यार्थीहरू विदेशिएका छन् । त्यसलाई रोक्न यहाँको शिक्षा प्रणाली सुधार्नुपर्छ । संविधानमा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीलाई मौलिक हक भनिए पनि यहाँ त्यस्तो केही छैन । दाइ महतपछिका अर्थमन्त्रीले त्यसको मेसो मिलाउने बाटो नै पहिल्याउन सकेका थिएनन् । भाइ महतले मेसो मिलाउलान् कि भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो तर उनी त्यसबाट बाहिर निस्कन सकेनन् ।

मानिसले मौका पाउनेवित्तिकै आफूभित्र भएको क्षमता देखाउँछ भन्छन् । अर्थमन्त्री महतले हाँस्न पनि जानेका छन् भन्ने त देखाए तर दाइ महतले छाडेर नीतिगत विरासतलाई जोगाउने संकेतचाहिँ दिन सकेनन् र परम्परागत छरुवा शैलीको बजेट ल्याएर जनतालाई निराश बनाएका छन् । उनको नेतृत्वमा दश जनाको कडा मेहनतपछि बजेट आएको प्रचारबाजी गरिए पनि कतिको मेहनत गरिएको रहेछ भन्ने सबैले छर्लङ्ग देखिएको छ ।

बजेट राष्ट्रिय जीवनको आम्दानी र खर्चको अर्थात् चित्रण र मागर्दशन हुनुपर्ने हो तर अर्थमन्त्री महतले प्रस्तुत गरेको बजेट जनताको लागि अल्मल्याउने शब्दजालको भुलभुलैया र आफ्नो लागि दुनो सोझ्याउने माध्यम मात्र बनेको छ । अर्थमन्त्रीले सरकारको नीतिगत कार्यक्रमको उल्टो बजेट ल्याए, अब गभर्नरले मौद्रिक नीतिमार्फत त्यसलाई छाँटकाँट गर्दा यो बजेट ब्रह्माले सबैभन्दा राम्रो प्राणी बनाउन खोज्दा नयाँनयाँ प्रयोग गर्दै थप्दैथप्दै जाँदा विकृत उँट बनेजस्तो हुने लगभग निश्चित नै छ । बजेटमा कांग्रेस र माओवादीको द्वन्द्वको छाँट देखेपछि गर्भनरले मौद्रिक नीतिमा एमाले कार्ड नदेखाउलान् भन्न सकिँदैैन । अर्थमन्त्री महतले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सबै परिस्थिति हेरेर सुविचारित ढंगले जनताको आवश्यकता, समस्या र चाहना समेटेर बजेट ल्याएको भए माओवादी र एमालेले खेल्ने ठाउँ पाउने थिएनन् र उनको उपस्थिति पनि सर्वस्वीकार्य र स्थायी हुने थियो । तर त्यो अवसर उनकै कमजोरीले गुमेको छ । अहिलेको मन्दी विश्वभरि नै आएको छ । हाम्रोजस्तो गरिब मुलुकले एउटा छुट्टै संयन्त्र बनाएर त्यसको प्रतिरोध गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने थियो । तर अर्थमन्त्रीले त्यता ध्यानै दिएनन् बरु सांसद विकास कोषलाई ब्युँताए, प्रधानमन्त्री कोषलाई रकम छुट्याए । यसले के देखाउँछ भने अर्थमन्त्री महत जनताको जल्दोबल्दो समस्यासँग परिचित नै छैनन्, जताबाट पनि आफ्नो दुनो सोझ्याउने प्रयास मात्र भएको देखिन्छ । केही दिनपछि यो बजेटविरुद्ध जताततै विरोध र धर्ना सुरु नहोस्, यही कामना !