नयाँ बजेट र अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण

काठमाडौं । नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट सार्वजनिक गरिसकेको छ । गत जेठ १५ गते अर्थमन्त्रीले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमार्फत बजेट सार्वजनिक गरेका र हाल प्रस्तावित बजेट उपर संसद्मा छलफल चलिरहेको अवस्था छ । वित्तीय संघीयताले तहगत सरकारको वित्तीय सशक्तीकरणको माध्यमबाट आम नागरिकको आर्थिक सशक्तीकरण गर्ने लक्ष्य राखेको हुन्छ । यो लक्ष्यलाई हासिल गर्न वित्तीय संघीयताको एउटा महत्वपूर्ण र अपरिहार्य आधारस्तम्भका रूपमा अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणको भूमिका रहन्छ । वित्तीय हस्तान्तरणको अवस्था मुखरित हुने मुख्य आधार सरकारको वार्षिक कार्यक्रम र बजेट नै हो । यसै सन्दर्भमा केही दिनअघि सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा वित्तीय हस्तान्तरणलाई कसरी र कुनरूपमा सम्बोधन गरिएको छ भन्ने विषयमा चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुन आउँछ ।

संघीय शासन प्रणालीमा तहगत सरकारहरू बीचमा हुने वित्तको आदानप्रदानलाई अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण भनिन्छ । मूलतः तल्ला तहका सरकारहरूको खर्च आवश्यकता र राजस्व सम्भाव्यताबीचको वित्तीय असन्तुलनलाई पूर्ति गर्न प्रयोग गरिने अन्तरसरकारी वित्तीय व्यवस्थापनको प्रचलित विधि नै अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण हो । वित्तीय संघीयतामा तहगत सरकारहरूबीच खर्च जिम्मेवारी र राजस्व अधिकारको बाँडफाँटपछि अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणको जरुरत पर्दछ । त्यसैलै यसलाई वित्तीय संघीयताको तेस्रो खम्बा पनि भन्ने गरिन्छ । अधिकांश तल्ला तहका सरकारहरूलाई देशको संबिधान र कानुनद्वारा प्रदत्त जिम्मेवारी पूरा गर्नका लागि सिर्जना हुने खर्चको आवश्यकता ती तहलाई प्राप्त राजस्व अधिकारअन्तर्गत उठ्ने आयस्रोतबाट मात्र पूरा गर्न सम्भव हुँदैन । यही कारण, खर्चको आवश्यकता र राजस्व माध्यमबीचको वित्तीय अन्तरको सम्बोधनका लागि वित्तीय हस्तान्तरणको उपयोग गर्ने गरिन्छ ।

नेपालको संविधान, अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ तथा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ मा अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणसम्बन्धी विभिन्न प्रावधानहरू व्यवस्थित गरिएका छन् । जसअनुसार, नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई तथा प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान, ससर्त अनुदान, समपूरक अनुदान र विशेष अनुदान गरी चार किसिमका अनुदानमार्फत वित्तीय हस्तान्तरण हुने गरेको छ । सुरुवातमा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेटमार्फत निश्चित आधारमा स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान र ससर्त अनुदान उपलब्ध गराइएको थियो भने तत्कालीन समयमा प्रदेश सरकार गठन भइनसकेको हुँदा प्रदेशहरूलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान मात्र विनियोजन भएको थियो । तत्पश्चात् अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ जारी भएसँगै आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटदेखि वास्तविकरूपमा वित्तीय हस्तान्तरणको कार्यान्वयन हुँदै आएको छ ।

आगामी आव २०८०/८१ का लागि कुल १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेको सरकारले वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहलाई गरी कुल चार खर्ब आठ करोड विनियोजन गरेको छ । जसमध्ये प्रदेश सरकारहरूलाई एक खर्ब ५ अर्ब ६ करोड तथा स्थानीय तहहरूका लागि दुई खर्ब ९५ अर्ब दुई करोड रहेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा समानीकरण अनुदान, ससर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपूरक अनुदान गरी चारै प्रकृतिका अनुदानबापत विनियोजित यो रकम कुल बजेटको २३ प्रतिशत हिस्सा हो । नेपालमा संघीयताको कार्यान्वयनसँगै आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेटमार्फत सुरुवात भएको वित्तीय हस्तान्तरणको हिस्सा वर्षेनि बढ्दो क्रममा रहेकोमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्ताव गरिएको बजेटमा चालु आर्थिक वर्षभन्दा कम अंश विनियोजन भएको देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कुल बजेटको २४ प्रतिशत हिस्सा अर्थात् प्रदेश सरकारहरूलाई एक खर्ब २९ अर्ब ४६ करोड तथा स्थानीय तहहरूका लागि तीन खर्ब ३७ करोड गरी कुल चार खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड रकम हस्तान्तरणका लागि विनियोजन भएको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा वित्तीय हस्तान्तरणको हिस्सा कुल बजेटको २३ दशमलव पाँच प्रतिशत रहेको थियो । यसरी हेर्दा आगामी आर्थिक वर्षमा चालु आर्थिक वर्षको भन्दा कम रकम वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने गरी बजेट पेस भएको अवस्था छ ।

यसरी एकातिर वित्तीय हस्तान्तरणको हिस्सा घट्दो क्रममा रहने र बजेटमार्फत विनियोजन भएको रकमसमेत आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर कटौती हुन थालेको अवस्था देखिन्छ भने अर्कोतिर हस्तान्तरणको हालसम्मको अभ्यासलाई हेर्दा यसमा विभिन्न समस्या र जटिलताहरू पनि देखापरेका छन् । नेपालको संविधानले तहगत सरकारको अधिकार र कार्यजिम्मेवारीको बाँडफाँट गरेको छ । तर ती जिम्मेवारी पूरा गर्न आवश्यक पर्ने खर्चको वस्तुपरक आकलन तथा सरकारका तहहरूको राजस्व सम्भाव्यताको आकलनसमेत हालसम्म हुन सकेको छैन । खर्च आवश्यकता र राजस्व सम्भाव्यताको वस्तुपरक आकलन नभएसम्म प्रदेश र स्थानीय तहको वित्तीय असन्तुलनको सही तस्वीर नदेखिने भएकाले वित्तीय हस्तान्तरणको अवधारणाले समेत पूर्णता प्राप्त गर्न सक्दैन । यसै गरी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत संघले प्रदेश र स्थानीय तहलाई तथा प्रदेशले स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने अनुदानको उद्देश्यमा अस्पष्टता रहेको देखिन्छ । एउटै प्रकृतिका आयोजनामा पनि फरकफरक प्रदेश र स्थानीय तहमा फरकफरक किसिमका अनुदान उपलब्ध गराइएका थुप्रै उदाहरण रहेका छन् । यसै गरी तहगत सरकार बीचमा एउटै आयोजना वा समान प्रकृतिका आयोजनालाई रकम विनियोजन गरिने समस्याको अन्त्य हुन सकेको छैन ।

अर्कोतर्फ, स्थानीय तहहरूमा वित्तीय सुशासनको अवस्था सन्तोष गर्न लायक रहेको छैन । महालेखापरीक्षकको सन्ताउन्नौं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षमा अन्तिम लेखापरीक्षण सम्पन्न भएका सात सय ४७ स्थानीय तहहरूको औसत बेरुजु पाँच दशमलव १५ प्रतिशत रहेको छ । बेरुजुको यो अंक संघ र प्रदेशका तुलनामा निक्कै उच्च हो । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले स्थानीय तहमा अनुत्पादक र वितरणमुखी खर्च बढिरहेको, जनप्रतिनिधीहरूद्वारा कानुन विपरीत थप सुबिधा लिएको, भागबण्डामा रकम विनियोजन गरी कार्यपालिकाको निर्णयबाट खर्च गर्ने गरिएको, खरिद व्यवस्थापन प्रभावकारी बन्न नसकेकोजस्ता तथ्यहरू पनि उजागर गरेको छ । उक्त प्रतिवेदनले संघ र प्रदेश सरकारबाट उपलब्ध गराइएको अनुदानको उपयोगको अनुगमन प्रभावकारी नभएको निष्कर्षसमेत सार्वजनिक गरेको छ । यसका साथै अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणका कारण तल्ला तहका सरकारमा वित्तीय परनिर्भरता बढ्न सक्ने चुनौती रहेको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा भएका विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन् । नेपालका सन्दर्भमा समेत यो विषय उतिकै चुनौतीपूर्ण रहेको छ । माथिल्लो तहका सरकारहरूबाट नियमितरूपमा स्रोतको हस्तान्तरण गर्ने परिपाटीले तल्ला तहका सरकारहरूको राजस्व प्रयास नै संकुचित बनाउनसक्ने खतरा देखिएको छ ।

यसै गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत करिब २७ वर्ष सञ्चालनमा आएर विभिन्न कमजोरीहरू रहेको निष्कर्षसहित दुई वर्षअघि सरकारी तवरबाटै बन्द गरिएको जनबोलीमा सांसद विकास कोष भनेर चिनिने स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी विकास कार्यक्रमलाई संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा पुनः सुचारु गर्ने प्रस्ताव गरिएको देखिन्छ । यस कार्यक्रमका लागि आठ अर्ब २५ करोड रकम विनियोजन गरिएको घोषणा बजेट वक्तव्यमार्फत गरिएको छ । पछिल्लो सन्दर्भमा संघीयताको कार्यान्वयनसँगै अधिकारसम्पन्न स्थानीय तहको गठन हुनुका साथै निर्वाचित जनप्रतिनिधिसहित स्थानीय सरकार क्रियाशील रहेका छन् । स्थानीय विकास निर्माणको काम स्थानीय सरकारबाटै हुने भएकाले संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा संविधानप्रदत्त अधिकारहरूसँगै स्रोतको हिसाबले समेत ती तहहरूलाई सामथ्र्यवान तुल्याउनु पर्नेमा संघीय बजेटबाट सांसदहरूको निर्वाचन क्षेत्रमा रकम विनियोजन गर्ने प्रयास गरिनु आफैँमा गलत छ । यसले स्थानीय तहमा जाने अनुदानको हिस्सामाथि भार परेको र खासगरी स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत विनियोजन गरिने अनुदानको हिस्सा चालु आर्थिक वर्षभन्दा कम हुनपुगेको अवस्था छ । खारेज भइसकेको यो कार्यक्रमलाई पुनः ब्युँताएर निरन्तरता दिइन खोज्नु संघीयताको मर्म विपरीत एवं औचित्यहीनसमेत रहेको देखिन्छ ।

समग्र अर्थतन्त्र नै चुनौतीपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको वर्तमान सन्दर्भमा आगामी आर्थिक वर्षको प्रस्तावित बजेटमा विनियोजित वित्तीय हस्तान्तरणको हिस्सा एक हदसम्म सन्तोषजनक नै रहेको देखिन्छ । तथापि वित्तीय संघीयताको अपरिहार्य स्तम्भका रूपमा रहेको अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणलाई थप सुदृढ नतुल्याएसम्म संघीयताको कार्यान्वयन प्रभावकारी बन्न सक्दैन । यो यथार्थका बीच वित्तीय हस्तान्तरणको अंश घट्दै जान थाल्नु र विनियोजित बजेटसमेत आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर रोक्का हुने स्थिति आउनु दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो । अर्कोतर्फ, नेपालको वित्तीय हस्तान्तरणको हालसम्मको अभ्यासमा देखापरेका समस्याहरूलाई चिर्दै नागरिक अपेक्षालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर आगामी वर्षका लागि हस्तान्तरित अनुदानको उपयोग हुन सकेमा मात्रै बजेटको सार्थकता रहन्छ । यो स्थितिमा, विगतका कमजोरीहरूलाई चिर्दै हस्तान्तरित बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा तीनै तहका सरकारलगायतका सबै सरोकारवालाहरू खरोरूपमा उत्रनु पर्ने आवश्यकता देशलाई खड्किएको छ ।