समाजका आवश्यकतालाई बजेटले सम्बोधन ग-यो त ?

काठमाडौं । आर्थिक नीतिलाई सामाजिकीकरण गराउँदै आर्थिक विकासका लागि पूर्वाधार कार्यक्रम बजेट हो । यसले सरकारको वार्षिक आय र व्ययको विवरण समेटिएको हुन्छ । बजेटले देशमा उत्पादन, रोजगारी र राष्ट्रिय आय अभिवृद्धि गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । पछिल्ला दिनमा नेपालको अर्थतन्त्र शिथिल बन्दै गइरहेको छ । वास्तवमा अर्थतन्त्रको संरचनामा नै खिया लागिरहेको छ । आर्थिक सूचकहरू खिइँदै, च्यातिँदै, अपाङ्ग बन्दै गएका छन् । आर्थिक बेथितिले मुलुकको अस्मिता गुम्दै गएको अवस्था छ ।

पछिल्ला दिनमा मुलुकको आर्थिक अनुशासन दयनीय बनिरहेको छ । जीविकोपार्जनका लागि उत्पादन नगरी नहुने क्षेत्रहरू लगभग सबै बन्दै हुने अवस्थामा पुगेका छन् । प्रमुख आर्थिक क्षेत्रका सूचकहरूको रेखा ओरालो लागिरहेको छ । यसले नेपाललाई आर्थिक मन्दीको शिकार बनाउने निश्चित छ । यसका बाबजुत पनि सरकारले ठूलै आकारको बजेट प्रक्षेपण गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको बजेट सीमा निर्धारण गरेको छ । आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि मध्यमार्गी बजेटको सिलिङ निर्धारण गरेको पाइन्छ । प्रक्षेपण गरिएको यस बजेटको आकारमा बजेट बनाइरहँदा आम्दानीको स्रोतमा बढी चाप पर्ने देखिएको छ ।

आगामी वर्षका लागि सरकारले १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने अनुमान गरेको छ । यो चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ६ प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि हुने लक्ष्य राखेको छ । अर्थतन्त्रमा कुनै ठूलो समस्या नआए यो वृद्धिदर धेरै ठूलो लक्ष्य होइन । तर अहिलेकै वर्षजस्तै अर्थतन्त्रमा न्यूनता देखिन पुग्यो भने राजस्व लक्ष्यमा पुग्ने देखिँदैन । आयोगले राजस्वबाहेक आगामी वर्षको बजेटका लागि वैदेशिक ऋणबाट दुई खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुन सक्ने अनुमान गरेको छ । यसमा पनि वैदेशिक अनुदान ४९ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यसै गरी आन्तरिक ऋणबाट दुई खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ प्राप्त गर्ने अनुमान गरिएको छ ।

सरकारले हरेक वर्ष बजेटको नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्दछ । पछिल्ला दिनमा विश्वका अधिकांश देशहरूले घाटा बजेट पारित गर्दै आइरहेका छन् । घाटा बजेट परिपूर्ति गर्ने स्रोत वैदेशिक अनुदान र ऋण हुन् । सुरुका दिनमा नेपालले वैदेशिक अनुदान सहयोग प्रशस्त पाउँथ्यो तर पछिल्ला दिनहरूमा अनुदानको अंश न्यून ऋणको अंश निरन्तर वृद्धि भइरहेको छ । अहिले नेपालले पाउने भनेको ऋण नै हो । नेपालका लागि त्यो पनि त्यति सहज देखिँदैन । सरकारले केही समयअगाडि सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले नौवटा मुख्य प्राथमिकतालाई आगामी सरकार सञ्चालनको रोडम्याम बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । त्यसका लागि देशको अर्थतन्त्र रूपान्तरण र सुदृढ गर्न नीतिगत, संरचनागत तथा कार्यगत सुधारमा ध्यान दिन आवश्यक रहेको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा जनाइएको छ । सरकारले प्राथामिकीकरण गरेका साझा कार्यक्रमहरू यस प्रकारका छन् ।

संविधानको रक्षा र आवश्यकतानुसार परिमार्जन– विकास, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण र संघीयता कार्यान्वयन गर्ने, देशको अर्थतन्त्र रूपान्तरण र सुदृढ गर्न नीतिगत, संरचनागत तथा कार्यगत सुधार गर्ने, समाजमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक सबै प्रकारका विभेदहरूको अन्त्य गरी समता, स्वतन्त्रता एवं न्यायमा आधारित सामाजिक व्यवस्था निर्माण गर्ने, गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, सुशासन र सदाचारको प्रत्याभूति हुने गरी शासकीय सुधार गर्ने, भ्रष्टाचारको छानबिन गरी कडा कारबाही गर्ने, शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन विस्तृत शान्ति सम्झौताका बाँकी कार्यभार तथा विभिन्न पक्षहरूसँग भएका सहमतिहरूको कार्यान्वयन गर्ने, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार तथा समन्यायिक वितरणको व्यवस्था गर्ने, खर्च कटौती र प्रशासनिक झमेलाको अन्त्यका लागि सार्वजनिक प्रशासन चुस्त दुरुस्त बनाउने, जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधतामा ह्रास र वातावरणीय प्रदूषणजस्ता विश्वव्यापी संकटले उत्पन्न गरेको जोखिम न्यूनीकरण गरी पर्यावरणीय सन्तुलन कायम गर्ने, राष्ट्रिय हितको रक्षा एवं जनताको समृद्धिका लागि स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने रहेका छन् ।

चालु आर्थिक वर्ष राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक, सामाजिक दृष्टिले प्रतिकूलतामै बित्यो । खराब विश्व अर्थतन्त्रको प्रभावबाट नेपाल पनि अछुतो रहन सकेन । कोभिड–१९ को प्रतिकूलताबाट उन्मुक्ति नपाउँदै रुस–युक्रेन युद्धले विश्व अर्थतन्त्रलाई नराम्रोसँग प्रभावित बनायो । बाह्य क्षेत्रको प्रतिकूलता नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि स्वाभाविकरूपमा देखियो । जसका कारण विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप, तरलता अभाव, चर्को ब्याजदर, उच्च मूल्यवृद्धि, खस्किँदो सरकारी राजस्व, न्यून विकास खर्च, आकाशिँदो बजेट, वैदेशिक व्यापार घाटालगायतका समस्या अर्थतन्त्रमा देखिए । यी समस्याबाट उम्किन सन्तुलित वित्तीय र मौद्रिक व्यवस्थापनमा सरकार चुक्यो ।

अर्थतन्त्रका तीनवटै आधारस्तम्भ सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्र डगमगाए । मुलुकको समग्र आर्थिक क्षेत्र नै धराशायी बन्न पुग्यो । आर्थिक घटना र परिदृश्य यस वर्षका लागि चर्चाको विषय बन्यो । करका दर हेरफेर, राष्ट्र बैंकमाथि देखिएको राजनीतिक हस्तक्षेप, बैंक तथा वित्तीय संस्थाविरुद्धको आन्दोलन आदि । यो वर्ष पुँजी बजारका लागि औषतमै रह्यो । वि.सं २०७९ सुरुमा स्टक एक्सचेञ्ज परिसूचक दुई हजार चार सय विन्दुमाथि थियो । अहिले नेप्से दुई हजार विन्दुभन्दा तल छ ।

चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातबाटै बाह्य क्षेत्रमा निकै संकट देखियो । शोधनान्तरस्थति र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा निकै ठूलो चाप पर्यो । सरकारसँग भएको विदेशी मुद्रा सञ्चितिले करिब सात महिना बराबरको मात्रै आयात धान्नसक्ने अवस्था भएपछि २०७९ वैशाख १३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कम आवश्यक, विलासीजन्य र स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्ने चुरोट तथा सुर्तीजन्य वस्तुलगायत विभिन्न १० प्रकारका वस्तुको आयातमा पूर्ण बन्देज लगाउने निर्णय गर्नु प-र्यो ।

यस वर्ष लक्ष्यको तुलनामा सरकारी राजस्व वृद्धिदर पछिल्लो ५५ वर्षयताकै कमजोर रहेको भनिएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यस वर्ष राजस्व वृद्धिदर आर्थिक वर्ष २०२४/२५ कै न्यून हो । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १४ खर्ब तीन अर्ब १४ करोड ७० लाख बराबर राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । चैत अन्तिम हप्तासम्म लक्ष्यको ४५.६४ प्रतिशत वा छ खर्ब ४० अर्ब ४४ करोड बराबर उठेको छ । न्यून राजस्व उठेकै कारण सरकारले अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् बजेटको आकारसमेत घटाउने निर्णय ग-यो । बजेटको आकार घटाउनु उत्पादन प्रतिबन्धित बन्दै जानु हो ।

तरलता अभाव र चर्को ब्याजदरविरुद्ध निजी क्षेत्र आन्दोलित भयो । निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरू, व्यवसायीहरू बैंक ब्याजदरविरुद्ध सडकमा उत्रिए । साना ऋणी जुर्मुराए ऐक्यबद्धता जनाए । बजारमा तरलता अभावका कारण बैंक वित्तीय संस्थाले थप कर्जा विस्तार गर्न सकेनन् । कर्जाको ब्याजदर बढेर १५ प्रतिशतसम्म पुग्यो । पछिल्लो समय घरजग्गामा लगानी बढेर पाँच खर्ब पुग्यो तर कारोबार बढ्न नसक्दा समग्र अर्थतन्त्रमा असर परेको छ । मुलुक ऋण धरापमा पर्ने सम्भावना बढेर गएको छ । प्रतिव्यक्ति ऋण वर्षैपिच्छे उच्चदरमा बढिरहेको छ । सक्षम श्रमशक्ति श्रम खोज्दै विदेशिने क्रम बढिरहेको छ ।

यस परिस्थितिमा सरकार गम्भीर नबने हो भने मुलुक अर्थतन्त्र थप दयनीय बन्दै जाने विषयलाई नकार्न सकिँदैन । सरकार काम गर्ने भन्दा पनि अरूको नीति पच्छ्याएर किताबको पानामा थुपार्ने संस्कारबाट प्रेरित बनेको देखिन्छ । कृषि अर्थतन्त्र राजनीतिक दलको कमाइ खाने भाँडो बनेको छ, यसको उत्थान र विकासमा सरकारले बेवास्ता गरिरहेको पाइन्छ ।