अच्युतप्रसाद पौडेल ‘चिन्तन’
काठमाण्डौं,वैशाख,३
कोरोनाले लखेटेको परिवेश
कोरोेनाकोे सन्त्रासले विश्व अर्थतन्त्र चुर्लुम्मै डुबेको बेला कोरोना परिवेशकै लागि विश्व बैंकले उपलब्ध गराउने साढे तीन अर्बको सम्झौता पनि भइसकेको छ भने हालै एसियाली विकास बैैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर चालू वर्षमा ५ दशमलव ३ मा राखेको छ र मुद्रास्फीति दर ६ प्रतिशतमाथि राखेको छ । यस वर्षको यस्तो नकारात्मक प्रभावले अर्को वर्षलाई पनि असर त पर्ने नै भयो ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन आईएलओले कोरोना सन्त्रासकैै कारण संसारभरिका १९ करोेड मानिसले आप्mनो रोजगारी गुमाउने चेतावनी दिइसकेको अवस्था छ । कोरोनाकै कारण नेपालमा मान्छे नमरे पनि यहाँको अर्थतन्त्र नाजुक हुन लागेको छ । विदेशमा नेपालीहरू कोरोनाकै कारण बढी संक्रमित र कतिपय त मर्न पनि थालेका छन् । समृद्ध र सुविधा सम्पन्न अमेरिका, वेलायत, यूएई मा नेपाली पीडित भइसकेका छन् भने लाखौँ नेपाली स्वदेश फर्किसकेका र रोजगारीकै लागि भारत छिरेका पनि ठूलोे संख्यामा सीमानामा अड्किरहेका खवरले हाम्रो बेरोजगारीको स्थिति उजागर हुन्छ ।
नाम चलेका विदेशी सहरहरूमा रोजगारी गर्दै रहेका नेपालीहरू प्रायः स्वदेश फर्कने मनस्थितिमा देखिइसकेका छन् भने बाध्यताबस आउनुपर्ने स्थिति पनि देखापरिसकेकोे छ । राजधानी अड्किएकाहरूलाई २ दिन समय दिएर काठमाडौँबाहिर पठाउने भनी निर्णय सार्वजनिक भइसक्दा २ घण्टाको समय नबित्तै निर्णय फिर्ता हुने स्थितिले हाम्रो यथार्थ परिवेश उजागर भएको छ ।
वर्तमानको यथार्थ
बेरोजगारी समस्या हलदेखि आर्थिक विकासमा प्रत्यक्ष सरिक हुने केन्द्रीय संस्था राष्ट्र बैैँककोे बागडोर सम्हाल्न पुगेका नयाँ गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको मात्र चुनौैती नभएर एकल बिन्दु सेवा केन्द्र खोलेर वैदेशिक लगानी बेस्सरी आउँछ भनी संकल्प गर्ने सबैका लागि चुनौतीको विषय बनेको छ अहिले । हामी कहाँ अतीतमा सबैजसो काममा राजनीतिकरण गरियो । अहिले राहत वितरणमा पनि राजनीतिकरण भयो भन्नेको संख्या पनि कम छैन । विश्व स्वास्थ्य संगठनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा राजनीति गर्न मिल्दैन भनेको छ । खर्च कटौैती गर्नैका लागि भारतले सांसद विकास कोष सञ्चालन नहुनेभन्दा पनि हाम्रो देशमा अहिलेको विषम परिवेशमा पनि सांसद विकासमा जाने रकम रोेकेको अवस्था छैैन ।
अघिल्लो भूकम्पपछि धेरै नेपाली गरिबमा परिणत भएजस्तै हालको कोरोना सन्त्रासपछि पनि एकैपटक लाखौँको गरिबीको संख्या बढ्ने निश्चित भएको छ, बेरोजगारीदर झन्् उच्च हुने, रोजगारीका लागि विदेश गएका नेपाली धेरै स्वदेश फर्कनु पर्ने विवशताले विप्रेषण रकममा ठाडैै चुनौती थपिने, हल्का आपूmसँग रहेको रकम उपभोगमै खर्चिनुपर्ने, उद्योगधन्दामा लगानी हुन नसक्ने, बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँनु पर्ने, स्वास्थ्य क्षेत्रमा बढी खर्च गर्नुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोेगमा व्यापक कटौती हुनसक्ने, चलेका गैरसरकारी संस्थाहरूले पनि आप्mनो दायरालाई फराकिलो पार्न नसक्नेजस्ता व्यापक समस्याहरू हामी समक्ष आइरहेका छन् । जनशक्ति निर्माणको हाम्रो गति अत्यन्तैै धीमा छ ।
झन् यसपालिको एसईर्ई परीक्षा सञ्चालन नभइरहेकोे, कक्षा ११, १२ को परीक्षा पनि स्थगित भइसकेको सन्दभर्भमा हाम्रा स–साना नानीहरूको मनोविज्ञान त्रसित भइरहेको अवस्था विद्यमान छ । यता मजदुर, असंंगठित क्षेत्रका श्रम समस्याका कारण सामान्य राहतसमेतको चुनौती भइरहेको अवस्थामा यी समूहको भरपर्दो तथ्यांकसमेत नभइरहेको सन्दर्भ छ । केन्द्रीय निकायबाट फाराम फम्र्याट बनाई स्थानीय तहमा दिएर असंगठित क्षेत्रमा रहेका यस्ता व्यक्तितको यकिन तथ्यांक लिई रासनकार्डको व्यवस्था गर्न पनि निकै ढिलो भइसकेको अवस्था छ । विगतको लामो समयको राजनैतिक संक्रमणकै कारण सहरमा अव्यवस्थित बसोेबासकोे वृद्धि भएको, जथाभाविको फुटपाथ बजार चलेको हो । यसै कारण अहिले समस्या बल्झिएको छ । गाउँ रित्तै छन्, मान्छे मर्दा मलामी पाइँदैन । खेत बारी बाँझै छन््, कृषि उर्र्वर भूमि रोइरहेको छ, विदेशी चामलमा ३०÷३२ अर्ब वर्षेनी बाहिरिने गरेको छ । अब यो पनि आएन भने के गर्ने ?
औषधि र त्यसका कच्चापदार्थ नरोक्न अमेरिकादेखि छिमेकीकहाँ टेलिफोन वार्ता हुनुपर्ने परिवेश छ । कोरोनाकै हल्लामा हाम्रो सामाजिक दूरी अति ठूलो भएको छ । बजारमा मुख नहेरी किनबेच गर्ने, बिरामी भनेपछि १२ हात टाढा रहने अवस्था छ । दुनियाँले आप्mनो वार्षिक बजेटकोे १० प्रतिशत रकम स्वास्थ्यक्षेत्रमा खर्च गरेको जान्दाजान्दै हामीले मुस्किलले ५ प्रतिशत खर्च गर्न नसकेको र धेरै विकास बजेट पेन्डिँग रहने अवस्था छ । हालैको सन्त्रासले बतायो कि हामीसँग सामान्य मास्क, पञ्जासमेत रहेनछ । संविधानमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीका पूmलबुट्टा भरिए, अहिले बुटवलमा मान्छे मर्दा लास उठेन, १२÷१५ लाखको सम्झौतापछि मात्र स्थिति मत्थर भयो । जीवन बचाउने सम्भावनामा हामीकहाँ भेन्टिलेटर ४०÷५० वटा रहेछन् । धन्न कुनै अदृश्य शक्तिले हेरेछ यहाँ विश्व रोइरहेका बेला एउटा नेपाली त मुटुमाथि ढुंगा राखेर पनि कमसे कम हाँस्दै छ । अघिल्ला दिनहरू अब हाँसोमा नहुन सक्छन् कारण हाम्रा विदेशी दाताहरू नै घत्रक्कै थिचिएका छन् । मुटुमा लागेको घाउ भाषणले पुरिन्न । विदेशीहरूले आप्mना नागरिकलाई विमानमा हरर लगे, हाम्रा सिमानामा बल्लतल्ल आएका र अड्केकालाई देशभित्र भित्र्याऊ भनेर अदालतले भन्नुपर्ने, अघिपछि भीडका भीड निजीक्षेत्रका अस्पतालले हेर्ने बिरामीलाई अहिले उपचार गराऊ भनी अदालतले भन्नुपर्ने योभन्दा दयनीय अवस्था अरु के हुने ?
नेपालमा उर्वर भूमि छ, सफा नदी नाला धेरै छन्, अथाह जडिबुटी छ, श्रम पनि सस्तै छ । अरुहरूकोे लैलैमा लागेर सधँै घरबन्दी गर्नुभन्दा पकेट एरियाको पहिचान गरी परीक्षण्ण गति बढाई लकडाउनलाई खोेल्नु पर्छ । नत्र हातमुख जोर्न पनि धोधौ पर्नेछ, विकासकोे कुरा त टाढैकोे भइहाल्यो । हो, हामीकहाँ पनि नैतिकता र इमानदारीताको अभाव त भएकै छ । कुटनैतिक क्षेत्रमा नाम कमाएकाले स्वास्थ्य उपकरणजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा पाँच हजार पर्र्ने सामानको तेब्बर मूल्य लिएको भन्दै एक अग्रवाल भन्नेलाई कारबाही गर्नुपरेको उनकै कारण अब दूतका झण्डा खोसिएको, निलो प्लेट राख्न नपाउने गरिएको खबर बाहिर आएको छ । यसरी केसबेसिसमा हेरेर समस्याको हल हुन्न । यस्तो काम गर्न सिकाएको कसले ? एउटा दृष्टान्त याद आउँँछ । बाँदरको बच्चाले माउ समातेर यताउति घुम्छ, माउले भने नसमात्ते गर्नाले बच्चा फुत्केर लड्छ । तर, त्यसको ठीक उल्टो बिरालोको बच्चाले माउ समातेर यताउति घुम्छ तर माउले च्याप्प समात्ने गर्नाले बच्चा लड्दैन । यहाँ पनि भएकोे यही हो ।
सरकारी योजनाको सफल कार्यान्वयन गराउने कार्यमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीकै हात हुन्छ । तर, अहिले घरबन्दीका बखत यिनीहरूको मनोबल घटेकोे अवस्था छ । सिंहदरबार चलिरहेकै अवस्थामा आपूm भने घरभित्रै थुनिनु पर्दा वितृष्णा हुनु स्वाभाविकै हो । कर्मचारी राम्रा पनि छन् सबै खराब छैनन् । उनीहरूको विज्ञतालाई लिन सक्नुपर्छ । निजामती सेवा विधेयक अगाडि ढ्न नसक्दा कर्मचारीमा अन्यौलता कायमै छ । सबैतिर दरबन्दी पूरा हुनसकेको छैन । दरबन्दीमा रहेका तर हाल घरबन्दी रहेका कर्मचारीलाई घरैमा बसेर भए पनि सामान्य काममा सघाउन भन्दै सरकारले १शून्य बँुदे निर्देशन जारी गरेको छ अहिले । उनीहरूलाई चलायमान गर्ने हो भने स्थानीय तहमा हाजिर गराई अहिलेको मजदुर, श्रमिक, असंगठित क्षेत्रकोे तथ्यांक अद्यावधिक कार्यमा लगाउन सकिन्छ, भूतपूर्व कर्मचारीको ज्ञान र सीप खेर गइरहेकोे छ, यिनीहरूको दक्षतालाई प्रयोग गर्न सकिन्छ । सरकारको अनुहार भनेको स्थानीय तहको सक्षमता नै हो केवल कर कलेक्सन मात्रको काम होेइन । अर्को कुरा समाजमा बिरामी, बुढाबूढी, दीर्घ रोगी, बेसहाराकोे दैनिकी के–कस्तो भएको छ के गर्न सकिन्छ वा मनोपरामर्शले पनि कतिले राहतको महसुस गर्न सक्लान्, तिनको स्वास्थ्य उपचार, औषधिमूलो पर्याप्त भएको छ छैन बुभ्mने काममा लगाउन सकिन्छ ।
अतीतकोे तीतो यथार्थ
प्रशासन सुधार सँगसँगै योजनाबद्ध आर्थिक सुधार गर्ने क्रममा विसं २०१३ सालमा मुलुकमा योजनाबद्ध विकासको थालनी भए पनि भरपर्दो आँकडाको अभाव, अनुभवको कमी र दक्ष प्राविधिकहरू स्वदेशमा उपलब्ध हुन नसकेका विविध कारणका बाबजुद पनि सबै जिल्ला सदरमुकाममा आवा सेटको स्थापना र काठमाडौं–हेटौंडा रोपवे उपलब्धि हात लाग्न सकेको पहिलो योजना, पञ्चायती व्यवस्थाको सुरुवातसँगै २०१९ सालदेखि ३ वर्षको लागि आरम्भ गरिएको दोस्रो योजना, विकासको पूर्वाधार यातायात र सञ्चारलाई नै पहिलो प्राथमिकता दिई दोस्रो प्राथमिकता कृषि क्षेत्रलाई दिँदै आरम्भ भएको यो योजनाको संघारमा पुग्दा कृषि क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकता राखिएको, क्षेत्रीय प्रादेशिक सन्तुलनको अवधारणा, न्यूनतम र अधिकतम लक्ष्यको सीमांकन, विकास निर्माणको व्यापक अग्रसरता, उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम राजमार्गको अवधारणा र पछि स्थानीय विकास मन्त्रालयको छुटै संगठन संरचना, मुलुकमा राजनैतिक असन्तोष, पञ्चायती व्यवस्थाको विकल्पको खोजी, जनमत संग्रहजस्ता युगीन घटनाहरूसँग जोडिएको छैटौँ पञ्चवर्षीय योजना जनताका आधारभूत आवश्यकता– गाँस, वास र कपडा एवं शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा विशेष जोड दिँदै बित्यो ।
विसं २०४२ देखि आरम्भ गरिएको सातौं पञ्च वर्षीय योजनामा आइपुग्दा मुलुकले स्थानीय राजनैतिक निकायहरूलाई सक्षम बनाउँदै, आर्थिक व्यवस्थापनमा विकेन्द्रीकरण गर्ने नीति लियो । गरिब मुलुकमा साझा सहकारी भावनाले वृहत्तर हित हुने सोच, जनताका न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताको पूर्ति क्षेत्रगत लक्ष्यहरूको किटान आदि मुख्य विषयहरू लिएको यस योजनाको पूर्वसन्ध्यामै शक्तिको केन्द्रस्थल सिंहदरबार र राजदरबार क्षेत्रमा वम विस्फोट भई जनताका असन्तोषका लहर थप हँुदै आए । अन्ततः योजना अवधिको अन्त्यतिर प्रतिबन्धित राजनैतिक दलका नेताहरूको आह्वानमा छेडिएको जन आन्दोलनले युगान्तकारी राजनैतिक परिवर्तन ल्यायो । राजनैतिक दल र राजाबीच सम्झौता भई पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भयो र यस योजनाकै अन्त्यतिर उदार, खुला र प्रतिस्पर्धी आर्थिक वातावरण सिर्जनाको साथ साथै बहुदलीय राजनैतिक व्यवस्थाको अवधारणा आयो ।
सातौँ योजनाले सामाजिक क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएको, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीको क्षेत्रलाई जोड दिएको धेरै खर्च विदेशी सहयोगमा निर्भर रहेको, गरिबी उन्मुलनदेखि क्षेत्रीय असन्तुलन घटाउने कार्यमा जोड दिएको, कृषि दोस्रो प्राथमिकता र विद्युत् तेस्रो प्राथमिकतामा परेको यो योजनाभित्रै मस्र्याङ्दी र कालीगण्डकी योजना कार्यान्वयनमा आएको थियो । गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसंख्याको प्रतिशत ३२ मा झार्ने, गरिबी निवारणका अतिरिक्त कृषि, जलस्रोत, उद्योग, पर्यटनको विकासद्वारा समष्टिगत आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशतमा पु¥याउने मूल लक्ष्यसहित विसं २०५४ मा आरम्भ भएको नवौँ पञ्चवर्षीय योजना, तर मुलुकमा सशस्त्र द्वन्द्वको अत्यधिक प्रभाव, राजदरबारको अकल्पनीय घटना र बाह्य प्रभावमा सन् २००१ सेप्टेम्वर ११ को अमेरिकी ट्वीन टावरको हवाइ दुर्घटनासमेतको कारणले नेपालको नवौं योजनालाई नराम्रो प्रभाव पा¥यो । फलतः आर्थिक वृद्धिदर जम्मा ३ दशमलव ६ प्रतिशतमा सीमित रही गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्या ३८ प्रतिशतवाट तल झर्न सकेन ।
८ देखि १० जिल्ला सदरमुकामहरूमा मोटरबाटो पु¥याउने, गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्या ३० प्रतिशतमा झार्ने, सामान्य अवस्था रहिरहेमा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ६ दशमलव २ प्रतिशतमा पु¥याई गरिबी न्यूनीकरणलाई नै मूल प्राथमिकता दिई विसं २०५९ सालदेखि आरम्भ भएको दशौं पञ्चवर्षीय योजनाले मुलुकमा आमूल परिवर्तनको संकेतहरू देखिए पनि धनी र गरिबबीचको खाडल डरलाग्दो रूपमा देखा प¥यो । जन आन्दोलन दुईको नाममा मुलुकका ठूला राजनैतिक दल एवं नेकपा माओवादी संयुक्तरूपमा सडकमा उत्रिए । १९ दिनसम्म भएको आन्दोलन संसदको पुनः स्थापनाको घोषणापछि टुंगियो । संविधानसभाको चुनाव, अन्तरिम संविधानजस्ता विशेष राजनैतिक मुद्दाले नै बढी प्रश्रय पाएको यस योजना अवधिको प्रगति गरिबीको रेखामुनिका जनसंख्या ३१ प्रतिशतमा झरेको र ७ जिल्ला सदरमुकामा मोटरबाटो पुगी आर्थिक वृद्धिदर भने केवल ३ दशमलव ४ प्रतिशतमा सीमित वन्न गयो । विसं २०६४ सालदेखि मुलुकमा तीन वर्षे अन्तरिम योजना सञ्चालनमा रह्यो । मुलुकमा आरम्भ भएको ११ वर्ष अघिको सशस्त्र द्वन्द्वले विश्राम पाएको र जनआन्दोलन दुईले अभूतपूर्व सफलता हासिल गरेको समयपछिको एक प्रतिबद्धता पनि थियो यो ।
मुलुकमा आवधिक योजनाहरू १० वटा पूरा भैसक्दा पनि गरिबीको रेखामुनिका जनसंख्या ३१ प्रतिशतमै रहेको, अधिराज्यका जिल्ला सदरमुकामहरूले १२ वटा जिल्ला सदरमुकामहरूमा मेटरबाटो पुग्न नसकेको, अपेक्षाकृत आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुन नसकेको, धनी र गरिबबीचको दूरी घट्न नसकेको पृष्ठभूमिमा आएको अन्तरिम योजनाले पुनः निर्माण, पुनस्र्थापना, पुनः एकीकरणको प्रयासलाई जोडदिँदै भौतिक पूर्वाधारमा बढी ध्यान दिने, बाराको निजगढमा थप अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण गर्ने, पोखरा एवं लुम्बिनीमा दुई क्षेत्रीय विमानस्थल मैदान निर्माण गर्ने, जिल्ला सदरमुकाममा जोड्न बाँकी १२ वटा सदरमुकामहरूमा मोटर बाटो जोडने लक्ष्य लिएको थियोे । रोजगारी वृद्धिदर ३ दशमलव ५ प्रतिशत पु¥याउने, समष्टिगत आर्थिक वृद्धिदर ५ दशमलव ५ प्रतिशत पु¥याई गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसंख्याको प्रतिशत २४ मा झार्ने पनि लक्ष्य थियो । अब त मुलुकमा चौधौँ योजनाले पनि बिदा लिइसकेको छ तर हात लाग्यो शून्यजस्तै भएको छ । केही अग्ला भवनलाई नै प्रगति मान्ने हो भने भन्नु केही छैन तर स्वाधीन, समुन्नत एवं समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र समृद्ध नेपालीको सोच र सपना सबैजसो अधुरै छन् ।
सामाजिक न्यायसहितको लोककल्याणकारी राज्य हुँदै मध्यम आय आएका मुलुकको स्तरमा पु¥याउने चौधौँ योजनाको लक्ष्य थियो । उत्पादनशील रोजगारी उन्मुख एवं न्यायपूर्ण वितरणसहितको उच्च आर्थिक वृद्धिबाट द्रुत गतिमा गरिबी न्यूनीकरण गर्दै आर्थिक र सामाजिक अवस्थाको रूपान्तरण गर्ने थियो । तेह्रौँ योजनाको पृष्ठभूमिमा आएको यस योजनाले पनि हाम्रो मुलुकलाई अतिकम विकसित मुलुकको सूचीबाट माथि उठाउन सकेन । यहाँ भएका प्राकृतिक स्रोतको पनि राम्रो प्रयोग गर्न सकेन । राजनैतिक प्रतिबद्धता भएको भए अति कम विकसित मुलुकको सूचीबाट स्तरोन्नति भई मध्यम आय बोकेका मुलुकहरू सँगसँगै विकासशील राष्ट्रको सूचीमा पुग्न हामीलाई समस्या थिएन ।
अतीतको तीनवर्षे तेह्रौं योजनाले विसं २०७९ अर्थात् सन् २०२२ भित्र नेपाललाई अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने प्रण गरेको थियो । विसं २०७० देखि लागू भएको यो योजनाको मूल लक्ष्य गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको प्रतिशत १८ मा झार्ने थियो र पनि देशमा गरिबी अभैm व्याप्त छ । गरिबीलाई हटाई आमजनताको जीवनस्तरमा प्रत्यक्ष परिवर्तनको प्रत्याभूति यस योजनाको ध्येय त थियो । महत्वाकांक्षी उद्देश्य आर्थिक वृद्धिदरलाई ६ प्रतिशत पु¥याउने थियो तर हात लाग्यो केवल २ दशमलव ९ प्रतिशत मात्र । कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर ४ दशमलव ५ प्रतिशत पु¥याउनेमा केवल २ दशमलव २ प्रतिशत मात्र हात लाग्यो भने गैरकृषि क्षेत्रको वृद्धि प्रतिशत ६ दशमलव ७ प्रतिशत पु¥याउने इच्छा गर्दा हात लाग्यो जम्मा ३ दशमलव ४ प्रतिशत मात्र । मूल्य वृद्धिदर ७ प्रतिशतमा सीमित गर्ने यस योजनाको लक्ष्य पूरा हुन सकेन, ८ दशमलव ७ प्रतिशत नाघ्यो ।
वार्षिक रोजगारी वृद्धिदर ३ दशमलव २ प्रतिशत हात लाउन खोज्दा २ दशमलव ९ प्रतिशतमा चित्त बुझाउनु प¥यो । गरिबीको रेखामुनि झार्ने जनसंख्या प्रतिशत १८ को सोचमा २१ दशमलव ६ प्रतिशत रह्यो । अपेक्षित आयु ७१ वर्षमा केवल ६९ वर्षमा चित्त बुझाउनु प¥यो । सडक यातायात जोड्ने लक्ष्य पनि ७५ जिल्ला पुग्न नसकी ७३ मै अड्कियो । खानेपानी ९५ प्रतिशत बाट ८३ दशमलव ६ प्रतिशत, विद्युत्मा पहुँचको प्रतिशत ८७ मा ७४ प्रतिशत अर्थात् तेह्रौँ योजनाका प्राथमिकताका क्षेत्रहरू धेरै अधुरा रहे ।
प्राकृतिक स्रोत एवं वातावरण संरक्षण, सुशासन, सडक एवं अरू भौतिक पूर्वाधारको विकास, जलविद्युत् एवं वैकल्पिक ऊर्जा, कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि, विविधीकरण र व्यवसायिकरण, पर्यटन, उद्योग र व्यापारको विकास, आधारभूत शिक्षा एवं स्वास्थ्य, खानेपानी एवं सरसफाइ योजनामा प्राथमिकतामा थिए । भरखरै बिदा लिएको चौधौँ योजनाले वार्षिक औसत आर्थिक वृद्धिदर ७ दशमलव २ प्रतिशतको लक्ष्य लिएको, यसको आधार वर्ष आव ०७२÷७३ मात्रको आर्थिक वृद्धिदर हेर्दा केवल शून्य दशमलव ८ प्रतिशत रहेको, जसमा कृषि क्षेत्र केवल १ दशमलव ३, गैरकृषि क्षेत्र शून्य दशमलव ६ प्रतिशत मात्र रहेको, झण्डै शून्यको उपलब्धि रहेको यस योजनाको आधार वर्षलाई हेर्दा चौधौँ योजनाको अपेक्षित उपलब्धि पनि भरपर्दो भएन ।
उद्योग व्यापारको क्षेत्रमा मुलुक अघि बढ्न मजदुर व्यवस्थापन सम्वन्धी कार्यलाई तीव्रता दिनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि नयाँ श्रम नीतिको खाँचो छ । सरकार, व्यवसायी एवं श्रमिकका बीच समन्वय गराउने कार्यपनि हालको अवस्थामा चुनौतीपूर्ण छ । आर्थिक विकासको मेरुदण्ड निर्यात जन्यवस्तुको वृद्धि नै हो यसका लागि विदेशी मुलुकहरूसँगको मैत्री बढाई उत्पादित वस्तुको मूल्य कम, गुणस्तरमा वृद्धि, खाद्यान्नदेखि अधिकांश दैनिक प्रयोगको वस्तुहरूको आयात गर्न विदेशी निर्भरता बढ्दै जानु हाम्रो लागि गम्भीर चुनौती हो । इन्धनको परनिर्भरता, मूल्य वृद्धि, मुलुकमा इन्धनको माग बढ्दै जानु, जलस्रोत पर्याप्त भए पनि बिजुलीको उत्पादनमा शिथिलता देखिनु, विद्युत् महशुल चर्को हुनु हाम्रा लागि सकारात्मक क्षण होइनन् । इन्धनको समस्या भोगिरहेको मुलुकमा महंगीविरुद्ध लड्ने अवस्था छैन । सिँँचाइको पर्याप्त व्यवस्था हुन नसक्नु, नेपाली भूमिको उर्वरपना घटदै जानु, खेती किसानमा संलग्न व्यक्तिहरू विदेश पलायन हँुदै जानु, अन्नको भण्डार घट्नु, अन्न भण्डार सञ्चय गर्ने स्पष्ट नीतिको अभाव हुनु, सहरी क्षेत्रमा पिउने पानीको अपर्याप्तता, प्रदुषणका कारण नेपालीहरूको स्वास्थ्य कमजोर हुनु, मूल्य वृद्धि भैरहनु यावत् समस्या उस्तै छन् अभैm पनि ।
भविष्यको सपना
स्वदेशी विदेशी दुवै लगानी बढ्न नसकेको सन्दर्भमा हाल देश पन्ध्रौँ योजनाको सपनामा छ । यसै ०७६ श्रावणदेखि कार्यरूपमा आएकोे पञ्चवर्षीय योजनाको खाका बाहिर आइसकेको छ । राष्ट्रिय योेजना आयोगले तयार पारेको यस योजनाले अधिकांश आर्थिक सूचकहरू दोब्बर पार्ने लक्ष्य लिएको छ । हालको ६ प्रतिशत लगभगको आर्थिक वृद्धिदरलाई डबल अंक १० दशमलव ३ मा लग्ने, २८ दशमलव ६ प्रतिशत रहेको बहुआयामिक गरिबीलाई ५ वर्षमा १४ प्रतिशतमा झार्ने, ११ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको बेरोजगारी दरलाई ४ प्रतिशतमा ल्याउने १०७४ मेगावट विद्युत् उत्पादन लाई ५ हजार मेगावाटमा पु¥याउने, २५ वर्षे दीर्घकालीन रणनीतिसहितको ५ वर्षे योजनाको खाका तयार भइसकेको छ । देशका सबै प्रदेशसहित ३ हजारभन्दा बढी सुझाव संकलन गरी तयार गरिएको भनिएको सो खाकाले दिगो विकासको लक्ष्य पूरा गर्ने, ३ वर्षभित्र अति कम विकसित राष्ट्रको सूचीबाट माथि उठाउने, विसं २१०० सम्ममा दीर्घकालीन सोच पूरा गर्ने, नेपालीको कुल प्रतिव्यक्ति आय १२ हजार ५ सय पु¥याउने समेत लक्ष्य लिएको छ । विसं २०८७ सम्ममा उच्च मध्यम आय भएको देश सरहमा पु¥याउने, कुल राष्ट्रिय आय चार हजार एक सय अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान पनि गरिएको छ ।
हाल निरपेक्ष गरिबीको संख्या १८ दशमलव ७ प्रतिशत छ यस योजनाले १३ प्रतिशतमा, १५ वर्ष उमेरमाथिको श्रम शक्ति ३८ दशमलव ५ बाट ४८ दशमलव ५ मा, बेरोजगारी दर ११ दशमलव ४ बाट ६ मा, विद्युत्को पहुँच परिवार ९शून्य दशमलव ७ बाट ९९ प्रतिशतमा, राष्ट्रिय, प्रादेशिक लोकमार्ग ६ हजार ९ सय ७९ किमिबाट १५ हजार किमिमा, द्रुत लोकमार्ग शून्यबाट ७६ किमिमा, रेलमार्ग ४२ किमिबाट एक सय १२ किमिमा, इन्टरनेट प्रयोग गर्ने जनताको संख्या ५५ दशमलव ४ बाट ७५ प्रतिशतमा, हालको औसात आयु ६९ दशमलव ७ बाट ७२ वर्षमा, साक्षरताको दर ५८ प्रतिशतबाट ९० मा, सामाजिक सुरक्षामा हुने जनसंख्या १७ बाट ६० प्रतिशतमा, मानव विकास सूचकांक शून्य दशमलव ५७४ बाट शून्य दशमलव ६२४ मा पु¥याउने सोच पनि येजनाले लिएको छ । अझ २५ वर्षपछि त निरपेक्ष गरिबी शून्य प्रतिशत भई अन्य बुँदाहरूलाई निकै माथि लग्ने आशा र सपना पनि व्यक्त गरिएको छ ।
यता एसियाली विकास बैंकले गत वर्ष गरेको सर्वेक्षणअनुसार नेपालले लगातार २ वर्ष ६ प्रतिशत बढीले आर्थिक वृद्धि गर्ने प्रक्षेपण गरेको थियो । अर्थतन्त्र स्थिरतातर्फ लम्केकोले आव ०७५÷७६ मा आर्थिक वृद्धि दर ६ दशमलव २ र ०७६÷७७ मा ६ दशमलव ३ हुने जनाएको थियो पहिले नै । सरकारले भने चालू आवको आर्थिक वृद्धि दर ८ प्रतिशतको लक्ष्य लिएको देखिन्छ । आव ७४÷७५ मा कृषिक्षेत्रको वृद्धिदर २ दशमलव ८ भएको मा ७५÷७६ मा ४ दशमलव ५ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको थियो । समयमा मनसुन भएकाले अघिल्लो आवमा धानको उत्पादन ८ दशमलव ४ प्रतिशतले बढेको र ५५ लाख टन पुगेको पनि हो, तर यसपालि सोेचेजस्तो भएन । औद्योगिक उत्पादन यस वर्ष ७ दशमलव १ प्रतिशत हुने थोक तथा खुद्रा व्यापार, होटल, रेष्टुरेन्ट, वित्तीय सेवा क्षेत्रमा ६ दशमलव ४ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको थियो त्यसमा पनि प्रगति हुन सकेन । यता आयातको दर साबिकको झैँ उच्च नै रह्यो ।
सरकारले अपेक्षा गरेअनुसार राजस्व संकलन भएन । सरकारले पुँजीगत खर्च गर्नै सकेन । नेपाल राष्ट्र बैकले पुराना गभर्नर डा. नेपालको बिदाइपछि लगत्तै जारी गरेको आर्थिक प्रतिवेदनअनुसार देशको शोधनान्तर अवस्था, विदेशी लगानी, निर्यात व्यापारमा सुधार आएका आँकडा अगाडि बढाइरहँदा महंगीको दर भने निकै माथि रहेको बताएको थियो भने विपे्रषण रकम ह्वात्तै घटेको तथापि ९ महिनालाई वस्तु र सेवाको आयातलाई धान्न सकिने पनि भनेको थियो । व्यापारघाटा ५ दशमलव ३ प्रतिशतले घटेको माघ सम्म देशको शोधनान्तर स्थिति रु २१ अर्ब ६१ करोड वचतमा रहेको, चालु खाता एक खर्ब ६६ अर्ब बाट घटेर एक खर्ब १२ अर्बमा झरेको, विदेशी विनिमय सञ्चिती पनि गत माघसम्म एक खर्ब ९६ अर्ब भनेको थियो । त्यसपछि कोरोनाको बहुरूप देखिन थालिहाल्यो र अलिअलि सपना बोकेको र अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असर पर्ने भ्रमण वर्ष २०२० पनि रोकिइसकेको छ अहिले । अबको अर्थतन्त्र र हाम्रो बजार कहालीलाग्दो हुनेमा शंका छैन ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- देशभरको मौसम सफा रहने पूर्वानुमान
- ‘एनपिएल’को उत्साहपूर्वक प्रतीक्षा, विश्वका खेलाडी नेपालमा
- यस्तो आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर
- नेपाल प्रहरीका स्वास्थ्य समूहका चार एसपी एसएसपीमा बढुवा
- मौन अवधि सुरु, के गर्न पाइँदैन ?
- लगानी बोर्ड बैठकः बूढीगण्डकीलगायत विभिन्न जलविद्युत् परियोजनाको लगानी स्वीकृत
- एमाले सांसद लीलाबल्लभ राखेकै कोठामा रास्वपा सभापती रविलाई राखियो
- गृह मन्त्रालयले गर्यो १२ उपसचिवहरुको सरुवा
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया