स्थानीय तहको बजेट र आम अपेक्षा

काठमाडौं । नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेको समयसीमा अर्थात् गत जेठ १५ गते संघीय सरकारको बजेट संघीय संसद्मा पेस भईसकेको छ । देशका सातवटै प्रदेश सरकारहरू बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारीमा रहेका छन् । यसैगरी, संघीय सरकारको एउटा तहका रूपमा रहेका स्थानीय तहहरू समेत आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्नमा जुटेका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले हरेक वर्षको असार १० गतेभित्र स्थानीय तहको सभामा बजेट पेस गर्नुपर्ने र सभाले असार मसान्तभित्र बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस हिसाबले यतिबेला देशभरका स्थानीय तहहरूको ध्यान आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणतर्फ केन्द्रित भईरहेको छ ।

हालका स्थानीय तह विगतका तुलनामा विस्तारित अधिकार सहितका अधिकार सम्पन्न र संवैधानिक मान्यतायुक्त रहेका छन् । संविधानमा यो तहका लागि विभिन्न २२ वटा विषय क्षेत्रका अधिकारहरू लिपिबद्ध गरिएका छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचीमा पनि १५ वटा अधिकारहरू रहेको अवस्था छ । नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय तहले विभिन्न तीन सय ५५ वटा कार्यहरू सम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ । मूलतः यी अधिकार र यस अन्तर्गतका कार्यहरू प्रशासनिक, राजनैतिक, सामाजिक, विकासात्मक र वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित छन् । अर्कोतर्फ, संघात्मक शासन व्यवस्थाको कार्यान्वयनसँगै ठूलो मात्राको स्रोतसमेत स्थानीय तहतर्फ विकेन्द्रित भईरहेको छ । हालै संघीय सरकारले पेस गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट हेर्ने हो भने पनि वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपूरक अनुदान गरी स्थानीय तहहरूका लागि रु दुई खर्ब ९५ अर्ब दुई करोड विनियोजन गरेको छ । यसबाहेक, राजश्व बाँडफाँडबाट समेत स्थानीय तहमा केही स्रोत प्राप्त हुने गर्दछ । संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान र राजश्व बाँडफाँडका साथै स्थानीय तहले सङ्कलन गर्ने राजस्व एवं लिन सक्ने आन्तरिक ऋण समेतबाट ती तहमा ठूलै आकारको स्रोत जुट्ने अवस्था रहन्छ । उपलब्ध स्रोतको उच्चतम सदुपयोग गर्दै स्थानीय तहका फराकिला विषयगत अधिकारहरूलाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गरी दूरदराजका नागरिकहरूलाई संघीयताको वास्तविक अनुभूति गराउन यी तहले निर्धारण गर्ने वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको ठूलो भूमिका रहन्छ ।

नेपालको संविधानले स्थानीय आर्थिक कार्यप्रणाली अन्र्तगत गाउँपालिका र नगरपालिकाको राजश्व र व्ययको अनुमानसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । संविधानको अधीनमा रही गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक आर्थिक वर्षको राजश्व र व्ययको अनुमान स्थानीय कानुनबमोजिम गाउँ सभा वा नगर सभामा पेस गरी पारित गराउनु पर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले वार्षिक बजेट र कार्यक्रम तयार गरी सभामा पेस गराउने कर्तव्य सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख वा अध्यक्षको रहने व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय तहको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमाको प्रक्रियालाई समेत ऐनले दिशानिर्देश गरेको छ । यो प्रक्रिया अनुसार स्थानीय तहको बजेट निर्माणको आरम्भ फागुनबाटै सुरु भई विभिन्न चरण पार गर्नुपर्ने हुन्छ । जसमा, फागुन मसान्तभित्र संघबाट र चैत मसान्तभित्र प्रदेशबाट सम्बन्धित स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणको सीमा र मार्गदर्शन उपलब्ध गराउनुपर्ने, वैशाख १० गतेभित्र स्रोत अनुमान तथा बजेटको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने, वैशाख १५ गतेभित्र आर्थिक वर्षको बजेट सीमा वडाहरूलाई पठाउनुपर्ने, जेठ १५ गतेभित्र वडास्तरीय योजना तर्जुमा र प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने, तथा जेठ मसान्तभित्र स्थानीय तहले एकीकृत बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । तत्पश्चात्, असार ५ गतेभित्र सम्बन्धित कार्यपालिकाबाट बजेट स्वीकृत गरी असार १० गते सभामा पेस गर्ने र सभाबाट असार मसान्तभित्र वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरी सर्वसाधारणको जानकारीका लागि साउन १५ गतेभित्र बजेट प्रकाशन गर्नेसम्मका प्रक्रियागत चरणहरू स्थानीयतहले पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको तर्जुमाका लागि स्थानीय तहमा विभिन्न समितिहरू रहने व्यवस्थासमेत ऐनले गरेको छ । जसअनुसार, स्थानीय तहले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र परिचालन गर्न सक्ने राजश्वका स्रोत, दायरा र दरको विश्लेषण गरी प्राप्त हुनसक्ने राजश्वको अनुमानका लागि स्थानीय राजश्व परामर्श समिति, स्थानीय तहमा प्राप्त हुनसक्ने कूल आयको प्रक्षेपण र सोको सन्तुलित वितरणका खाका तय गर्न स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समिति तथा स्थानीय तहको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति रहेका छन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहमा बजेट तर्जुमाका लागि विभिन्न आधारहरू समेत निर्दिष्ट गरेको छ । आफ्नो अधिकार क्षेत्रका विषयमा वार्षिक विकास योजना बनाई लागु गर्नुपर्ने र त्यस्तो योजना बनाउँदा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको नीति, लक्ष्य, उद्देश्य, समयसीमा र प्रक्रियासँग अनुकूल हुनेगरी सुशासन, वातावरण, बालमैत्री, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, विपद् व्यवस्थापन, समावेशीकरणजस्ता अन्तरसम्बन्धित विषयलाई ध्यान दिनुपर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । यस किसिमको योजना बनाउँदा प्राथमिकता दिइनुपर्ने विषयहरु समेत ऐनमा उल्लेख भएका छन् । जसमा, आर्थिक विकास र गरिबी निवारणमा प्रत्यक्ष योगदान पुग्ने, उत्पादनमूलक र छिटो प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने तथा जनताको जीवनस्तर, आम्दानी र रोजगारी बढ्ने किमिसका योजनाहरू वार्षिक बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ । यसैगरी, स्थानीय बासिन्दाहरूको सहभागिता जुट्ने र कमलागतमा सम्पन्न गर्न सकिने, पिछडिएका वर्ग समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने, दिगो विकासमा सघाउ पुग्ने, सामाजिक सद्भाव तथा एकता अभिवृद्धिमा सघाउ पु¥याउने किसिमका योजनाहरू स्थानीय तहले वार्षिक बजेटमा समेट्नुपर्ने हुन्छ । ऐनमा उल्लेखित यी विषयहरूबाहेक नेपालको संविधानमा उल्लेखित स्थानीय तहको एकल तथा साझा अधिकारको सूची, संविधानमा व्यवस्थित स्थानीय आर्थिक कार्य प्रणाली, मौलिक हकहरू र राज्यका नीतिहरू तथा संविधानको धारा ५९ मा व्यवस्थित स्थानीय तहको आर्थिक अधिकारको प्रयोगसम्बन्धी विषयलाई समेत स्थानीय तहले बजेट तर्जुमाको आधार बनाउनुपर्ने हुन्छ । यसैगरी, नेपाल सरकारबाट स्वीकृत कार्य विस्तृतीकरणको प्रतिवेदन, संघीय तथा प्रदेश सरकारले अङ्गीकार गरेको आवधिक योजनाले लिएका नीति तथा प्राथमिकताहरू, क्षेत्रगत नीति, रणनीति, योजना तथा अध्ययन प्रतिवेदनहरू, स्थानीयतहको आवधिक योजनाले तय गरेका प्राथमिकताहरू र नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा जनाएका प्रतिबद्धताहरूलाई समेत बजेट तर्जुमाका आधारका रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ ।

संघीय स्वरूपअनुसार गठन भएका स्थानीय तहका जन प्रतिनिधिहरूको दोस्रो कार्यकालको पहिलो वर्ष केही समयअघि पूरा भएको छ । स्थानीय तहका लागि वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने अभ्यासका हिसाबले चालु आर्थिक वर्ष दोस्रो कार्यकालको दोस्रो आर्थिक वर्ष हो । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरूको पहिलो पाँच वर्षे कार्यकाल र दोस्रो एक वर्षे कार्यकाललाई वार्षिक कार्यक्रम र बजेटको प्रभावकारिताका र समृद्धिको यात्राका सन्दर्भमा सरसर्ती हेर्दा मिश्रित अवस्था पाउन सकिन्छ । ती तहलाई समृद्धिको असल संवाहकका रूपमा स्थापित गर्न थुप्रै सुधारहरू आवश्यक देखिन्छन् । वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमका तर्जुमा गरिरहँदा एकातिर स्रोत साधनको आवश्यकता, जनअपेक्षा, बजेटको आकार र समग्र लागत उच्च रहने स्थिति छ भने यसको अनुपातमा स्थानीय तहको आम्दानी बढिहाल्ने अवस्था छैन । अर्कातिर, समग्र अर्थतन्त्र नै चुनौतीपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । संविधानको व्यवस्था र अधिकारको सूचीलाई हेर्दा राजश्व परिचालनका सन्दर्भमा विषयगत योगदानको अंशमा राज्यको कूल क्षमतामध्ये १५ प्रतिशत हाराहारी हिस्सामात्रै स्थानीय तहको रहने अनौपचारिक प्रक्षेपण अर्थविद्हरुले गर्ने गरेका छन् । यस्तो स्थितिमा उर्लंदो नागरिक अपेक्षा र स्रोतसाधनको सीमितताका बीचमा तालमेल कायम गर्दै बजेट निर्माण गर्न स्थानीय तहका लागि निकै चुनौतीपूर्ण रहेको छ । तथापि, उपलब्ध स्रोतको उच्चतम परिचालन गर्दै नागरिकका प्राथमिकता प्राप्त आवश्यकता परिपूर्तितर्फ स्थानीय तहको बजेट निर्माण परिलक्षित रहनुपर्ने देखिन्छ । स्थानीय तहले बजेट तर्जुमाकै चरणमा हरतरहले कार्यान्वयनशील, स्थानीय जनताले राहतको अनुभूति गर्नसक्ने र देश विकासको लक्ष्यलाई साकार बनाउन सहयोग पु¥याउने किसिमका कार्यक्रम र आयोजनाहरूको प्रस्ताव गर्न जरुरी छ ।

बजेट तर्जुमा गर्दा जनभावना प्रतिबिम्बित नहुने, भविष्यपरक दृष्टिकोणको अभाव रहने, तर्जुमाका क्रममा महत्वाकांक्षी कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्ने र कार्यान्वयनमा असफल हुने, निरन्तर प्रयास हुनुपर्ने प्रकृतिका कतिपय कार्यक्रम र आयोजनालाई निरन्तरता नदिइनेजस्ता कमजोरीहरू केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म बजेट तर्जुमाका क्रममा दोहोरिइरहेका छन् । यस खालका कमजोरीहरूबाट पनि स्थानीय तहको बजेट तर्जुमालाई टाढै राखिनु आवश्यक छ । वार्षिक बजेट सफल हुनका लागि यसको तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन एवं मूल्याङ्कन पक्ष सबल हुनुपर्दछ । नेपालमा सन्दर्भमा यी तीनै पक्ष सबल नभएका कारण बजेटले तोकेका लक्ष्य र उद्देश्यहरू अपेक्षित रूपमा सफल बन्न सकेका छैनन् । बजेट तर्जुमा वा बजेटको सुरुवाती चरणमा नै सबै स्थानीय तहको ध्यान यस तर्फ पुग्न सक्यो भने यसले कार्यान्वयन लगायतका चरणहरू पनि सफल बन्न सक्छन् । त्यसैले, स्थानीय तहले चालु वर्ष तथा अघिल्ला आर्थिक बर्षहरूको बजेट कार्यान्वयनबाट पृष्ठपोषण लिँदै स्थानीय नागरिकहरूको पक्षमा बजेट निर्माण गर्न प्रतिबद्ध हुनैपर्छ । यसो भएमा मात्रै देश विकासको लक्ष्य हासिल हुने र संघीय शासन प्रणालीले सार्थकता प्राप्त गर्नसक्ने कुरामा आशा राख्न सकिन्छ ।