प्रदेशको बजेट र सांसद विकास कोष

काठमाडौं । देशका सातवटै प्रदेश सरकारहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट केही दिनअघि प्रस्तुत गरिसकेका छन् । कोशी प्रदेशले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको छ भने बाँकी छवटा प्रदेशले सम्बन्धित प्रदेशको प्रदेश सभामा बजेट पेस गरेका हुन् । संघीय सरकारले दुई वर्षअघि सरकारी तवरबाटै बन्द गरेको सांसद विकास कोषसम्बन्धी कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत पुनः सुचारु गरेसँगै देशका सातवटै प्रदेश सरकारले समेत बजेटमार्फत चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा रकम वृद्धि गर्दै विभिन्न नाममा यो कोषमा रकम विनियोजन गरेका छन् । जनबोलीमा सांसद विकास कोष भनेर चिनिने यो कार्यक्रममा बजेट दुरुपयोग हुने गरेको र संघीयताको मर्म विपरीत रहेको भन्दै संघीय सरकारले दुई वर्षअघि खारेज गरेको र त्यसको प्रभाव केही हदसम्म प्रदेश सरकारको बजेटमा समेत परेको थियो । हाल, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सबै प्रदेशमा रकम वृद्धिसहित यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएसँगै यतिबेला अर्थतन्त्र र संघीयताका विज्ञलगायत राजनीतिक क्षेत्रबाट समेत यो कदम गलत रहेको धारणासहितका समाचारहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् ।

प्रदेश सरकारहरूले प्रस्तुत गरेको बजेटको मोटामोटी आँकडा हेर्दा कर्णाली प्रदेशबाहेक बाँकी छवटै प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा बजेटको आकार घटाएको देखिन्छ । बागमती प्रदेशले ६२ अर्ब ७० करोडको बजेट प्रस्तुत गर्दैै सबैभन्दा ठूलो आकारको बजेट ल्याएको छ भने सुदूरपश्चिम प्रदेशले बाँकी प्रदेशको भन्दा सानो आकारको अर्थात् २९ अर्ब २६ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेको देखिन्छ । ३३ अर्ब ३७ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेको कर्णाली प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षको भन्दा करिब ७५ करोड बढीको बजेट ल्याएको छ । अपवादका रूपमा कर्णाली प्रदेशमा मात्रै बजेटको आकार केही मात्रामा वृद्धि भएको र बाँकी सबै प्रदेशमा चालू वर्षको तुलनामा सानो आकारको बजेट प्रस्तुत भए पनि सांसद विकास कोषमा गरिएको विनियोजनमा भने सातवटै प्रदेशमा समानता रहेको छ । यस कार्यक्रमका लागि सातवटै प्रदेशको बजेटमा चालू वर्षको तुलनामा आगामी वर्ष रकम वृद्धि गरी विनियोजन गरेको अवस्था छ ।

अध्यादेशमार्फत ३६ अर्ब २४ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेको कोशी प्रदेश सरकारले सांसद पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै, मधेश संसदीय क्षेत्र विकास कोषका नाममा मधेश प्रदेशले दुई करोड ३५ लाख विनियोजन गरेको छ । बागमती प्रदेशले प्रदेश विकास कार्यक्रमका नाममा घुमाउरो हिसाबले रकम विनियोजन गरेको देखिन्छ । बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीले प्रदेश सभामा पेस गरेको बजेट वक्तव्यमा प्रदेश सभा सदस्यहरूको प्रत्यक्ष सहभागितामा विकास कार्यक्रम र आयोजना छनौट गरी कार्यान्वयन गर्न प्रदेश विकास कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक रकम छुट्याइएको उल्लेख छ । बागमती प्रदेशले यस कार्यक्रमका लागि प्रदेश सभाका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई प्रतिसांसद तीन करोड रुपैयाँ र समानुपातिकबाट निर्वाचित सांसदलाई एक करोड प्रदान गर्ने सहमति भई सोहीअनुसार रकम विनियोजन भएको समाचार सार्वजनिक भएका छन् ।

गण्डकी प्रदेशले प्रदेश सभामार्फत आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३३ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । उक्त बजेटमा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र दुई करोडका दरले ७२ करोड विनियोजन भएको देखिन्छ । त्यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई प्रतिसांसद दुई करोड र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत निर्वाचित सांसदलाई प्रतिसांसद ७५ लाख रुपैयाँका दरले रकम छुट्याएको छ । चालू वर्षको तुलनामा बजेटको आकार वृद्धि गरेको कर्णाली प्रदेशले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमका नाममा एक अर्ब १२ करोड रकम विनियोजन गरेको देखिन्छ । यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा प्रदेशभित्रका हरेक निर्वाचन क्षेत्रका सांसदका लागि प्रतिसांसद तीन करोडका दरले विनियोजन गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेको अवस्था छ ।

आम बोलीचालीमा सांसद विकास कोष भन्ने गरिए पनि यो कार्यक्रम स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी विकास कार्यक्रमका नाममा वि.सं. २०५१ सालमा सुरुवात भएको थियो । संघीय सरकारको बजेटमार्फत निरन्तरता दिइएको यो कार्यक्रमको रकम पनि निरन्तर वृद्धि हुँदै आव २०७६÷७७ मा प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र छ करोडसम्म पुगेको थियो । राज्यको ठूलो स्रोत यो कार्यक्रममा विनियोजन हुने गरेको भए पनि यसको उपलब्धि र प्रभावकारिताका सन्दर्भमा थुप्रै प्रश्न उठ्ने गरेको अवस्था थियो । स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी विकास कार्यक्रमबाट हुँदै आएको खर्च र सञ्चालन गरिने योजनाहरूमा अपवादबाहेक योजना छनौट र कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता कायम हुन नसकेको र आर्थिक हिनामिना भएको तथ्य हरेक वर्षको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले उजागर गर्ने गरेको थियो । यो कार्यक्रमबाट गरिने खर्चमा धेरैवटा योजनामा स्रोत छर्ने प्रवृत्ति रहेको, सांसदका योजना र स्थानीय तह एवं प्रदेशका योजनाबीच दोहोरोपन देखिने गरेको, राज्यको ठूलो स्रोत सांसद विशेषको चुनावी क्रियाकलापलाई प्रवर्द्धन गर्ने माध्यममात्रै बनिरहेको, आफ्नो भोट बैंकमा योजना छनौट गर्ने प्रवृत्तिले एउटै निर्वाचन क्षेत्रका जनताहरूबीच विभेद र असमानता सिर्जना गरिरहेको जस्ता विकृतिहरू यो कार्यक्रममा देखापरेका थिए । यिनै विद्यमानतामा करिब २७ वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको यो कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमार्फत यो खारेज गरिएको थियो । तर गत जेठ १५ गते संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरिएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा यो कार्यक्रमलाई पुनः सुचारु गर्ने प्रस्ताव गरिएको र यस कार्यक्रमका लागि आठ अर्ब २५ करोड रकम विनियोजन गरिएकोे थियो । यससँगै प्रदेशहरूले समेत संघीय सरकारको सिको गर्दै विभिन्न नामाकरणसहित प्रदेशको बजेटमा समावेश गरी चालु वर्षको भन्दा रकम वृद्धि गरेर यही प्रकृतिको कार्यक्रम अघि सारेका छन् ।

विगतमा मुलुक एकात्मक स्वरूपमा रहँदा एवं खासगरी तत्कालीन स्थानीय निकायमा वर्षौंसम्म जनप्रतिनिधिहरूको रिक्तता रहँदा निर्विकल्प जनप्रतिनिधिको रूपमा रहेका सांसदहरूलाई स्थानीय जनताको आवश्यकता सम्बोधन गर्न र सानातिना विकास निर्माणलाई गति दिन यो कार्यक्रम एकहदसम्म सान्दर्भिक रहेको थियो । तर पछिल्लो समयसम्म आइपुग्दा संघीयताको कार्यान्वयनसँगै अधिकारसम्पन्न स्थानीय तहको गठन हुनुका साथै निर्वाचित जनप्रतिनिधिसहित स्थानीय सरकार क्रियाशील रहेका छन् । संविधानप्रदत्त बृहत्तर अधिकारहरूलाई क्रियान्वित तुल्याउनका लागि केन्द्रीय र प्रदेश बजेटको उल्लेख्य हिस्सा स्थानीय तहमा विनियोजन भइरहेको छ । यसबाहेक, स्थानीय तहले प्रचलित कानुनबमोजिम विभिन्न किसिमका करबाट आर्जन गर्ने आन्तरिक आय पनि उत्तिकै रहेको हुन्छ ।

यसरी वित्तीय हस्तान्तरणको माध्यमबाट प्राप्त गर्ने स्रोत र स्वआर्जन गर्ने स्रोतसमेतका आधारमा सम्बन्धित गाउँसभा र नगरसभाबाट बजेट तथा कार्यक्रम पारित गरी कार्यान्वयन गर्न सक्ने अधिकार स्थानीय तहमा रहेको छ । संविधानतः स्थानीय तह आफैँ स्वायत्त भएकाले आफ्ना विकास निर्माण सम्बद्ध योजना बनाउने र खर्च गर्ने अधिकार ती तहहरूमा नै निहित रहेको छ । यो स्थितिमा केन्द्रीय संसद्का सांसदहरू र प्रदेश सांसदहरूलाई समेत स्थानीयस्तरका आयोजनामा खर्च गर्नेगरी बजेट उपलब्ध गराइनु भनेको केन्द्रीय नियन्त्रण प्रणालीलाई नै बढावा दिइनु हो । यसरी विनियोजन गरिने रकमलाई एउटै डालोमा हालेर एकमुष्टरूपमा सोझै स्थानीय तहमा विनियोजन हुन सकेमा यसले स्थानीय तहलाई स्रोतका हिसाबले थप बलियो बनाउन सक्ने अवस्था रहन्छ । स्थानीय विकास निर्माणको काम स्थानीय सरकारबाटै हुने भएकाले संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा संविधानप्रदत्त अधिकारहरूसँगै स्रोतको हिसाबले समेत ती तहहरूलाई सामथ्र्यवान् तुल्याउनुपर्नेमा प्रादेशिक बजेटबाट प्रदेश सांसदहरूको निर्वाचन क्षेत्रमा रकम विनियोजन गर्ने प्रस्ताव गरिनु संघीयताको मर्म विपरीत एवं औचित्यहीन रहेको देखिन्छ ।

प्रदेशहरूले न्यून आन्तरिक आयका बाबजुत ठूलो आकारको स्रोत यो कार्यक्रममा विनियोजन गरेसँगै यसले प्रदेशस्तरको विकास प्राथमिकतामा धक्का पुग्नुका साथै संघबाट प्राप्त हुने अनुदानमा भार परी प्रदेशको स्वायत्ततामा नै प्रहार हुने स्थिति देखापरेको छ । अर्कोतर्फ, प्रदेश सांसदहरूका लागि यो कार्यक्रममा रकम विनियोजन गर्दा प्रदेशबाट स्थानीय तहमा जाने अनुदानको हिस्सामाथि भार परेको र खासगरी स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत विनियोजन गरिने अनुदानको हिस्सा सबै प्रदेशहरूमा नै चालु आर्थिक वर्षभन्दा कम हुन पुगेको अवस्था छ । यो कार्यक्रममा गरिएको ठूलो आकारको विनियोजन प्रदेशबाट स्थानीय तहमा गरिने वित्तीय हस्तान्तरणको हिस्सा घट्नुमा जिम्मेवार रहेको देखिन्छ ।

स्थानीय आवश्यकताको सम्बोधनका लागि छुट्याइने बजेटलाई सोझै सम्बन्धित स्थानीय तहमा नै पठाइनु संघीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक दुवै कोणबाट सान्दर्भिक हुन आउँछ । यो तथ्यलाई नजरअन्दाज गरी संघीय सरकारसँगसँगै देशका सातवटै प्रदेश सरकारहरूले समेत सांसद विकास कोष प्रकृतिको कार्यक्रममा ठूलो आकारको बजेट विनियोजन गर्नु मुलुकका लागि दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो । संघीय सरकारले नै निकम्मा ठानेर खारेज गरिसकेको कार्यक्रमलाई व्युँताउने र प्रदेश सरकारहरूले विगतमा भन्दा बढोत्तरी गरी रकम विनियोजन गर्ने कार्यलाई आफैँमा औचित्यपूर्ण मान्न सकिन्न । अतः सबै प्रदेशमा पेस गरिएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रस्ताव गरिएको यो कार्यक्रमलाई बजेट पारित हुनुअगावै पुनर्विचार गर्न सकिएमा अर्थतन्त्रमा अनावश्यक भार नपर्नुका साथै नवीन शासकीय पद्धतिको दिगोपनाको अपेक्षासमेत गर्न सकिन्छ ।