नेपालमा धान उत्पादन

काठमाडौं । विषय प्रसंग : धान खेतीको लागि पनि अरू खेतीजस्तै बीउ प्राथमिक पक्ष हो । भूमि, कृषि औजार, श्रमिक, किसान र खेती मजदुरसँगको सम्बन्ध, भूमिमाथिको अधिकार, भूमि व्यवस्थापन, भू–परीक्षण, खेतीको क्षेत्र निर्धारणजस्ता बहुआयामिक पक्ष पनि त्यतिकै महत्वपूर्ण रहिआएको छ । कुनै वर्ष कुनै जिल्लामा धान खेतीमा गबारो र फौजी किरा वा अरू बालीसम्बन्धी रोग लाग्ने गरेको देखिन्छ । किरा वा रोग लागेको बेला समयमा प्राविधिज्ञ नपुग्ने तथा रोग वा किरा लागेको ठाउँमा विषादी छर्दा पनि नियन्त्रणमा नआउने गरेको स्थानीयको गुनासो छ ।

कुनै वर्ष लामो समयदेखि पानी नपर्दा रोपेको धान खेतमा धाँजा फाटेको अवस्था आएको छ । नेपालमा धान खेती बिल्कुलै आकाशे पानीमा निर्भर रहिआएको छ । कुनै वर्ष रासायनिक मल र सिँचाइको अभावमा जिल्लाका अधिकांश क्षेत्रमा लगाइएको धान बाली पहेँलो हुने गरेको देखिन्छ ।

सरकारी निकायले समयमा नै मूल्य निर्धारण गर्ने प्रक्रिया नियमित र कार्यान्वयन नहुँदा धान खेती हुने क्षेत्रका किसानले सस्तो मूल्यमा धान हरेक वर्ष बेच्दै आउनु परेको छ । कुनै जिल्लामा त धान उत्पादन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १० प्रतिशतले बढ्ने गरेको छ । सन् १९६० को दशकसम्म नेपाल दक्षिण एसियामा सबैभन्दा बढी धान उत्पादन गर्ने देश थियो । तर २०७७/७८ आइपुग्दा सबैभन्दा कम धान उत्पादन गर्ने देश भएको छ । विगत पाँच वर्षमा अर्थात् २०७४/७५ देखि २०७८/७९ सम्ममा भएको धानको उत्पादन तुलनात्मक २०७८/७९ सम्मको न्यून उत्पादन भएको जनाइएको छ । धान थक्याउने समयमा २०७८ असोज ३१ देखि कार्तिक ३ गतेसम्म भएको आँधीबेहरी हावाहुरीसहितको अप्रत्यासित वर्षाले धानमा क्षति पुगेकाले २०७८/७९ मा धान उत्पादन घट्न गएको हो ।

२०७८/७९ मा २०७७/७८ भन्दा पाँच लाख मेट्रिक टन कम धान उत्पादन भएको छ । यद्यपि २०७८/७९ मा मौषम अनुकूल हुँदा पनि आव २०७८/७९ मा धान उत्पादन घटेको छ । २०७८/७९ मा ५१ लाख ३० हजार मेट्रिक टन मात्र उत्पादन भएको देखिन्छ। तर २०७७/७८ मा ५६ लाख २१ हजार सात सय १० मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो । २०७७/७८ भन्दा २०७८/७९ मा चार लाख ९१ हजार मेट्रिक टन कम धान उत्पादन भएको देखिन्छ । २०७७/७८ को तुलनामा धान बाली लगाइएको क्षेत्रफल करिब चार हजार हेक्टरको वृद्धि भए पनि उत्पादकत्व नौ दशमलव नौ प्रतिशतले कमी आई उत्पादकत्व तीन दशमलव ४७ मेट्रिक टन प्रतिहेक्टरमा सीमित हुन पुगेको छ ।

आव २०७५/७६ मा धानको उत्पादन १२ देखि १३ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान रहेको थियो । आव २०७५/७६ मा मनसुनले राम्रो साथ दिएको हुँदा धान उत्पादन यतिले बढ्ने अनुमान गरिएको छ । पछिल्ला वर्षमा कुल खेतीयोग्य जमिनको क्षेत्रफल ३० लाख ९१ हजार हेक्टर रहेको छ । २०७५/७६ मा कुल ५६ लाख १० हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको छ । २०७४/७५ मा ५१ लाख ५१ हजार मेट्रिक टन चामल उत्पादन भएको थियो । २०७४/७५ भन्दा नौ प्रतिशतले धान उत्पादन बढेको छ ।

आव २०७४/७५ मा धानको उत्पादकत्व तीन दशमलव पाँच प्रतिशत रहेकोमा २०७५/७६ मा उत्पादकत्व तीन दशमलव ६९ प्रतिशतले रहको छ । आधिकारिक स्रोतअनुसार नेपालमा आव २०७४/७५ मा १४ लाख ६९ हजार ५४५ हेक्टरमा धान रोपाइँ भएको थियो । धान खेती रोपाइँ भएकोमा ५१ लाख ५१ हजार ९२५ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो । आव २०७३–७४ मा नेपालमा १५ लाख ५२ हजार ४९६ हेक्टरमा धान रोपाइँ भएकोमा ५२ लाख ३० हजार तीन सय २७ मेट्रिक टन उत्पादन भएको थियो । आव २०७२/७३ मा १३ लाख ६२ हजार ९०८ हेक्टर जमिनमा धान खेती भएकोमा सो वर्ष ४२ लाख ९९ हजार ७८ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो । कुल खेतीयोग्य जमिनमध्ये ५० प्रतिशत जमिनमा धान खेती गर्ने गरिन्छ । नेपाल पहाडी देश भएको हुँदा नेपालको अधिकांश जमिन आकाशे सिँचाइमा निर्भर रही आएको छ ।

आव २०७५/७६ मा धानको उत्पादन बढ्यो । आव २०६२/६३ देखि २०७२/७३ सम्मको ११ वर्ष दुई वर्ष मात्रै ५० लाख टन धान उत्पादन भएको थियो । तीन वर्षयता धानको उत्पादन बढेको छ । आव २०७५/७६ मा २०७४/७५ भन्दा चार लाख १२ हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी उत्पादन भएको थियो । यो उत्पादन देशको मागभन्दा अझै झण्डै १० लाख मेट्रिक टन कम हो । धान खेत क्षेत्रफल कम हुँदै गएको भनिन्छ । आ.व २०७५/७६मा बेलैमा वर्षा भएको तथा मलको वितरण पनि आवश्यकताअनुसार समयमा नै हुन सकेकाले उत्पादन बढेको आधिकारिक भनाइ छ ।

२०७४/७५ मा झण्डै २०–२४ अरब रुपैयाँको चामल आयात भएको थियो । २०७५/७६ को चार महिनामा नै १२ अर्ब रुपैयाँको बढीको चामल आयात भएको थियो । करिब चार लाख मेट्रिक टन बढी उत्पादनले आयात घट्ने देखिँदैन । धान खेतको संरक्षण तथा आधुनिक र दिगो खेती प्रणालीले मात्रै माग धान्ने गरी उत्पादन बढाउन सकिन्छ ।

वार्षिक सात लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल चाहिन्छ । मागको करिब ५० प्रतिशत पनि मल उपलब्ध हुन सकेको छैन । सरकारले आव २०७५/७६ मा मल खरिद गर्न छ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । प्लटिङले धान खेत मासिँदै गएको छ ।

धान–चामल आयात तथा निर्यात
देशले वार्षिकरूपमा ३० अर्बभन्दा बढी रुपैयाँको चामल आयात गर्दै आएको छ । खाद्य पोषणका आधारमा प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष एक सय ३८ किलो चामल आवश्यक पर्छ । विगत केही वर्ष अघिदेखि लगातार चामल, धान र धानका बीउ आयात बढ्दै गएको छ । आव २०७८/७९ चैत्रसम्ममा धानको बीउ मात्र २४ करोड ८३ लाख ६९ हजार बराबरको कुल १६ लाख ९९ हजार सात सय ८९ केजी आयात भएको छ ।

तर २०७८/७९ को अघिल्लो सात महिनामा नेपालमा १३ अर्बको धान आयात भएको देखिन्छ । यही अवधिमा १४ हजारका १६ केजी र भारतबाट तीन करोड २१ लाख ५२ हजार मूल्य बराबरका ११ लाख तीन केजी विभिन्न जातका धानका बीउ आयात भएको छ । २०७८ चैत्र मसान्तसम्म १९ अर्ब १९ करोड ८२ लाख ९५ हजार बराबरको ३७ करोड २० लाख ८७ हजार चार सय ११ केजी सेमी पलिस चामल आयात भएको छ । यसैगरी २०७८ चैत्रसम्म पलिस नगरिएको चार अर्ब ४९ करोड ६३ लाख ९५ हजार बराबरको छ करोड तीन लाख ५८ हजार चार सय ५३ केजी चामल आयात भएको छ ।

२०७८/७९ को चैत्रसम्म ६० अर्बका खाद्यान्न आयात भएको छ । यस्तो अवस्थामा जुनेलोसमेत किनेर खानपर्ने भएको छ । नेपालको कुल कृषियोग्य भूमिमध्ये सात प्रतिशतमात्र खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहेको छ । देशभर कुल ३० लाख ९१ हजार हेक्टर जमिन खेतीयोग्य छ । जीडीपीमा कृषिको योगदान २७ प्रतिशत बराबर रहेको छ । यस्तो अवस्थामा अत्यधिकरूपमा खाद्यान्न आयात भइराखेको छ । २०७८/७९ को नौ महिनामा ५९ अर्ब २९ करोड ७० लाख ३६ हजारको सामान आयात भएको छ ।

२०७८/७९ मा चैत्रसम्म १४ अर्ब ९७ करोड २३ लाख ६८ हजार मूल्य बराबरका ५० करोड ५० करोड ८८ लाख ७८ हजार ३०८ केजी धान आयात भएको छ । त्यसबाट सरकारले ७५ करोड चार लाख बराबरको राजस्व संकलन गरेको छ ।

धानको आपूर्ति व्यवस्थापन
नेपालमा धानको आपूर्ति व्यवस्थापन गरेर चामल आयात कम गर्न सकिन्छ । देशमा धानको उत्पादन घटेको कारणले चामल मिलहरू बन्द हुँदा बिचौलियालाई मात्र फाइदा हुन्छ । यसले मिल सञ्चालकहरू र किसान मर्कामा पर्दै आएको देखिन्छन् । यस्ता र अरू यस्तै कारणले नेपालका करिब पाँच हजार चामल कारखानाका इकाइहरू संकटमा परी बन्दसमेत हुँदै आएका छन् । ठूलो परिमाणमा विदेशी मुद्रा विनिमय गरी विदेशबाट चामल आयात गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न, नेपाललाई नै नपुगेको धान अवैधरूपमा विदेश निर्यात भइरहेको अवस्थालाई अन्त्य गर्न, स्वदेशी धान चामल मिलहरू र त्यहाँबाट उत्पादन हुने भुसलाई उपयोग गरी बोइलर मेसिन चलाउने उद्योगका इकाइहरू विस्थापन हुने क्रमलाई रोक्न र ती मिलहरूमा आश्रित मजदुरहरूको रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न तथा वैदेशिक व्यापार घाटा न्यून गर्नका लागि सम्बन्धित पक्षले सरकारको ध्यान आकर्षण गर्दै आएको छ । स्वदेशी धानको अवैध निर्यात हरेक वर्ष रोकी विदेशबाट चामलको सट्ठा धान नै आयात गरी सहुलियत र सुलभरूपमा चामल आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न र स्वदेशी चामल मिलहरू सञ्चालनमा समेत सहयोग पुग्ने आधारहरू तयार गर्ने व्यवस्था गर्नको लागि सरकारसँग माग गरिँदै आएको छ ।

बेलाबेलामा भारतमा चामलको मूल्य बढेको बहानामा नेपाली बजारमा प्रतिक्विन्टल केही सय रुपैयाँसम्म मूल्यवृद्धि भएको भन्दै वा बहाना बनाउँदै मूल्य वृद्धिदर सोही वर्ष झनै बढ्ने सम्भावना रहँदै आएको देखिन्छ ।

नेपालको कुल आवश्यकता ८० लाख मेट्रिक टनको ६० प्रतिशत धान पनि आपूर्ति व्यवस्थापन नभएको कारण वैध वा अवैध तरिकाले छिमेकी देश भारतबाट चामलको आयात गरी आपूर्ति व्यवस्थापन भइरहेको तथ्य आइरहेको र नेपालमा उत्पादन भएको धानको उचित मूल्य नपाउँदा व्यापारीमार्फत भारतमा अवैधरूपमा निकासी हुने गरेको भनि आएको देखिन्छ ।

यसरी नेपालको आवश्यकताअनुसार धानको उत्पादन नहुनु, भएको धान अवैधरूपमा निकासी हुनु र आपूर्ति व्यवस्थापनको लागि भारतबाट नै चामल आायात गर्नुपर्ने बाध्यतात्मक अवस्था विद्यमान रहिआएको छ ।

धानको उत्पादन बढ्नुमा धान बालीमा विभिन्न समयमा पर्याप्त वर्षा हुनु, रासायनिक मलको आपूर्ति बढ्नु, प्राकृतिक प्रकोप नहुनु, रोपाइँ क्षेत्रफल बढी हुनु, वर्णशंकर जातका धानको क्षेत्रफल बढ्नु र कृषि आधुनिक परियोजना सात वटा र तीन सुपर जोनबाट बृहत्रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन हुनु हो भनिन्छ ।

अनेकौ कारणले धानको उत्पादनमा आइरहेको कमीले आपूर्ति व्यवस्थापनमा, वैदेशिक व्यापारमा देखिएका असन्तुलन, यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योगका इकाइहरू बन्द हुने स्थिति र यसबाट रोजगारीमा देखिने सम्भावित जोखिमजस्ता समस्याहरू समयमा नै निराकरण गर्न नसकेको अवस्थामा देशमा अधिक ठूलो खाद्य समस्या, रोजगारीको समस्या र वैदेशिक व्यापारघाटाको समस्याको समाधान गर्न सरकारसँग भनिँदै आएको देखिन्छ । कृषियोग्य भूमि, कृषिमा आधारित पेसा अपनाउने उद्यमीहरूको कमी तथा विभिन्न कारणले प्रत्येक वर्ष धानको उत्पादन घट्ने वा बढ्न वा धेरै बढ्न नसकेको तथ्याङ्क विद्यमान प्रकाशित अवस्थामा नै छ । लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका पूर्वनायब कार्यकारी निर्देशक हुन् ।