धितोपत्र व्यवसायको आवश्यता र महत्व

काठमाडौं । पुँजीबजार जसलाई धितोपत्र व्यवसायको नामबाट बढी जानिन्छ, बुझिन्छ । धितोपत्र व्यवसाय, धितोपत्रको कारोबार र पुँजी बजारलाई व्यवस्थित, सुनिश्चित र कानुनसम्मत सञ्चालन हुने व्यवसायको रूपमा हाम्रो मुलुकको अर्थात् नेपाल र नेपाली जनताले यसलाई जान्न, बुझ्न, कारोबार गर्न सुरुवात गरेको लामो इतिहास छैन । धितोपत्र बजारको विकास र धितोपत्र कारोबार कम्पनी ऐनको इतिहास जबदेखि सुरुवात भयो । त्यसैबेलादेखि नै धितोपत्र बजार निर्माण र धितोपत्रको कारोबार सँगसँगै हुनुपर्थ्यो र हुन सक्थ्यो तर हाम्रो मुलुकमा कम्पनीमा इतिहास प्रारम्भ भएको करिब अढाइ तीन दशकपछि मात्र धितोपत्र बजारको निर्माण र कारोबार कानुनसम्मत सञ्चालन सुरुवात भएको देखिन्छ ।

धितोपत्र बजारको विकास हुँदै गर्दा धितोपत्रको कारोबार जब नागरिकले बुझ्न र गर्न थाले । त्यो त साँच्चै भन्ने हो भने मुलुकको कुल जनसङ्ख्याको एक प्रतिशतले पनि धितोपत्र के हो भनेर नबुझ्दै पुँजीबजार केलाई भन्छन् भनेर नजान्दै मुलुकको प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री भइसकेका प्रकाण्ड विद्वान भनेर चिनिएका देशीविदेशी सबैले अध्ययन र विषयवस्तुको ज्ञान राख्ने भनेर चिनिएका त्यस्ता व्यक्तित्व डा बाबुराम भट्टराईले धितोपत्रको कारोबार जसलाई पुँजीबजारसमेत भनिन्छ त्यो एउटा बुर्जुवा टाठाबाठाले खेल्ने जुवाको खाल हो मात्रै भन्नुभएन यसलाई ब्रेक लगाउने रोक्नुपर्छ भन्नेसम्मको नकरात्मक अभिव्यक्ति दिन पुग्नुभयो । यसले मुलुकको नव विकसित हुँदै गरेको धितोपत्र व्यवसायलाई व्यवस्थित हुन्, विकसित हुन् र आम नागरिकको बुझाइमा नकारात्मक धारणा फैलाउन निकै ठूलो काम गरे । तर पनि सांसारिक वस्तुस्थिति अर्थात् भारत, अमेरिकाजस्ता मुलुकमा पनि सेयरको कारोबार व्यवस्थित र सुचारु भइराखेको आम नागरिकको नजरसामु भएकै कारण नेपालमा धितोपत्रको कारोबार अर्थात् पुँजीबजार डा बाबुराम भट्टराईजस्ताको अभिव्यक्तिले तत्काल केही असर पु-याए पनि नियोजन नै गर्न भने सकेन र पुँजीबजारको स्वयम्मा विकास विस्तार भइरहेकै मान्न सकिन्छ । धितोपत्र बजारका लागि आवश्यक पर्ने निकाय, नियामक निकाय धितोपत्र बोड पुँजीबजार विकासका लागि अथवा धितोपत्र कारोबार गराउनका लागि चाहिने स्टक एक्सचेन्ज, धितोपत्र दलाल आदि निकाय समयसापेक्ष स्थापना सञ्चालन भइरहेको पुनर्संरचना आवश्यक कानुनको व्यवस्था र भइरहेको निकायको पून संरचना तिनलाई व्यवस्थित र संचालन गर्न जारी ऐन, नियम निर्देशनहरू, प्रतिस्थापन संसोधनहरू आवश्यक कानुनको आवश्यकताअनुसार जारी गर्नु, अति आवश्यक छ । अहिले भइरहेको धितोपत्र बोर्डको संरचना पदाधिकारी, प्रतिनिधित्व र व्यवस्थापन कमजोर र अपुग छ अर्थात् समग्रमा धितोपत्र बोर्डको सञ्चालन काम कारबाही र अधिकारसम्बन्धी नयाँ ऐनको आवश्यकता छ । यस्तै, धितोपत्र संकलन, लेखाङ्कन निष्काशन, कारोबारसम्बन्धी ऐनको व्यवस्था हुन आवश्यक छ भने यी दुवै ऐनको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा आउने समस्या जटिलता अथवा समग्रमा भन्नुपर्दा गैह्रकानुनी बदमासीजस्ता काम कारबाही जो सबैबाट भए पनि त्यसको अनुसन्धान अध्ययन छानबिन र कारबाही दण्ड, जरिबाना अर्थात् समग्रमा धितोपत्रसम्बन्धी हुने अपराधसम्बन्धी छुट्टै ऐन आवश्यक छ । अथवा आउने दिनमा राज्यको पुँजीबजारलाई नजरअन्दाज नगर्न यसको आवश्यकता र महत्व बुझ्ने हो भने धितोपत्र कारोबारलाई सुनिश्चित र व्यवस्थित गर्न विकास विस्तार गर्न र संलग्न नगरिएको हकहितको लागि साँचो अर्थात् यसको व्यवस्थापनलाई मुलुकले छुट्टाछुट्टै मैले यसमा उल्लेख गरेअनुसार कम्तीमा तीनवटा ऐन जारी गर्न र अहिले भइरहेको ऐन प्रतिस्थापन गर्न जरुरी छ । तब मात्र धितोपत्र बोर्ड प्रभावकारी हुन्छ । धितोपत्र बोर्डको काम कारवाही प्रभावकारी हुन बजार कानुनसम्मत सञ्चालन हुनुपर्छ । अन्यथा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले भनेजस्तो यो जुवाको घरजस्तै हुन सक्ने कुरामा अविश्वास नगर्दा हुन्छ ।

धितोपत्र बजार व्यवस्थित हुँदा र यसलाई मुलुकका सबै नागरिकले उपभोग गर्दा राज्यले आवश्यक कानुन बनाइदिने, उपयुक्त दक्ष जनशक्तिद्वारा धितोपत्र बोर्ड र पुँजीबजार व्यवस्थित गरिदिने हो भने यसका फाइदा नै फाइदा छन्, बेफाइदा पटक्कै छैनन् । जस्तो कि यसका फाइदाकै सम्बन्धमा भन्ने हो भने निष्क्रिय रहेको तरल पुँजी चलाएमान हुने, आर्थिक गतिविधि बढ्ने नागरिकहरूले धितोपत्र व्यवसायको अध्ययनबाट आवश्यक लगानी अनुपातमा मुनाफा आर्जन गर्न सक्ने, यसमा कसैलाई घाटा होला कसैलाई नाफा होला तर आर्थिक गतिविधि वृद्धि हुने र नागरिकको रोजीरोटी, रोजगारीजस्ता समस्याको केही हदसम्म समाधान हुन्छ । यसको सबैभन्दा सबल र राम्रो पक्ष भनेको धितोपत्रको कारोबार (ट्रान्जेक्सन) एकअर्का नागरिकमा वा कानुनी व्यक्तिमा जति हुन सक्छ । त्यसमा खरिदबिक्रीमार्फत राज्य कोषमा राजस्व जम्मा हुने, राजस्व वृद्धि हुने सबैभन्दा राम्रो पक्ष हो भने अर्को यस्तै राम्रो पक्ष कम्पनी कानुनका आधारभूत प्रारम्भिक सिद्धान्तअनुसार जसरी छरिएर बसेको पँुजी र छरिएर रहेको नागरिक एकै ठाउँमा गोलबद्ध हुने अर्थात्् कानुनी व्यक्तिको रूपमा खडा हुने र प्राकृतिक व्यक्तिमा छरिएर रहेको पुँजी एकै ठाउँमा संकलन हुन्छ । पुँजीको विकास, व्यापार व्यवसायको विकास, नागरिकको रोजगारीको विस्तार र राज्य कोषमा राजस्व वृद्धिजस्ता कुरा विचार नगरी पुँजीबजारलाई अर्थात् धितोपत्र कारोबारलाई अन्यथा अनेकौं संज्ञा दिँदै यसो र उसो भन्नु मिथ्या हो । धितोपत्रमा आम नागरिक शिक्षित हुन जरुरी छ । आम नागरिकको पहुँच पुग्न जरुरी छ । राज्यले आवश्यक कानुन दिन र आवश्यता व्यवस्थापन मिलाइदिन जरुरी छ र नागरिक धितोपत्र कारोबारप्रति विश्वस्त हुन सक्ने वातावरण राज्य सरकारले बनाइदिनुपर्छ । त्यसो भयो भने धितोपत्र कारोबार, समग्र पुँजीबजार मुलुक र नागरिक सबैमा हित हुने र नियामक निकायले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्दा धितोपत्र व्यवसाय वा पुँजीबजार क्षेत्रलाई अन्यथा भन्नुपर्ने छैन । यो विश्व खुला अर्थतन्त्र, उदारीकरण, पुँजीवादको सिद्धान्तअनुरूप अत्यन्त उपयुक्त व्यवसाय मान्नुपर्ने हुन्छ ।

वर्तमान अवस्थामा पुँजीबजार आम नागरिकको दृष्टिकोणले नकारात्मक देखिन पुगेको छ । कारोबारमा उतारचढाव मात्र होइन, उतारचढावका साथसाथै सामान्य स्थिरताको आवश्यकता धितोपत्र बजारलाई आवश्यक पर्छ । त्यसमा नियामक निकाय, धितोपत्र बोर्ड, नेपाल राष्ट्र बैंक, बिमा प्राधिकरण, विद्युत् नियमन आयोेग यिनको नीति, नियम, निर्देशन, काम कारबाही, पुँजीबजार अनुकूल सकारात्मक चाहिन्छ ।

नियामक निकायको नेतृत्व तहमा रहने व्यक्तित्व सक्षम, सकारात्मक, विज्ञ हुनुपर्ने, त्यसका साथै उसको कानुनले निर्दिष्ट गरेको कार्यकाल निर्धक्क काम गर्न पाउनु पुँजीबजारको स्थायित्वकोे लागि अति आवश्यक छ । तर हाम्रो मुलुकमा के भइरहेको छ भने नियामक निकायको नेतृत्वमा निरन्तर सरकारको हस्तक्षेप रहने, सरकार परिवर्तन हुँदैपिच्छे नियामक निकायको नेतृत्व परिवर्र्तनको लागि विभिन्न आरोप लगाउने, झूटा आरोप लगाउने, विभिन्न झैझमेलामा फसाउने र राजीनामा गर्न बाध्य वनाउने वा जबरजस्त बर्खास्त गरिने जस्ता कामकुराले धितोपत्र बजारमा नकारात्मक असर पर्ने गर्छ । यसरी नकारात्मक असर पर्दा पुँजी पलायन हुँदा रोजगारी शून्य हुन जाने राज्यको कोषमा राजस्व घट्ने र आर्थिक गतिविधि शून्य हुने, राज्य सरकारले आफ्नो अनुकूल एउटा व्यक्ति नियामक निकायको नेतृत्वमा नियुक्ति गरिनैको लागि उपरोक्त किसिमको कुकृत्य अपनाउने गर्ने हो भने पुँजीबजार धराशायी हुन, पुँजीबजारका लगानीकर्ता पलायन हुन, आत्मदाहसम्म गर्न पुग्नुजस्ता घटनालाई अन्यथा भन्नु बुझ्नु परेन । तर नियामक निकायको नितृत्वमा बोलकबोल प्रथाद्वारा नियुक्ति गर्ने, नियुक्ति दिने अथवा व्यापारिक घरानाको प्रयोजनमा, एड्भान्स यतिउति बुझाउने र पूरा कार्यकालमा वार्षिक हिसाबले यति बुझाउने भन्ने सर्त बन्दोबस्तीका साथ नियामकको नेतृत्व व्यापारिक घराना र राजनीतिक नेतृत्वको मोलमोलाई अनुसार नियुक्ति गर्दै जाने हो भने सबै आर्थिक क्षेत्रका स्तम्भहरू धराशायी हुने भत्किने कुरा निश्चित नै हुन्छ । त्यस्तो हुँदा बेलैमा सरोकारवाला पक्षको ध्यान पुग्नु जरुरी छ ।