राजस्व र विनियोजनमा देखिएका समस्याहरू

काठमाडौं । राजस्व कुनै पनि मुलुकको राज्य सञ्चालनको महत्वपूर्ण आधार हो । नीति कार्यक्रम सञ्चालन र अमनचयन कायम गर्न यसले आधारभूत भूमिका खेल्दछ । राजस्व परिचालन र यसको उत्पादनशील क्षेत्रमा हुने विनियोजनले मुलुकको विकास र समृद्धिलाई सम्भव पार्दछ । त्यसैले सरकारहरू राजस्व परिचालन र विनियोजन कुशलताका लागि लागिपर्छन् ।

नेपालको वित्त व्यवस्थाको विश्लेषणले देखाउँछ कि राजस्व परिचालन क्षमता बढेको छैन, विभिन्न समस्या र विकृतिको जकड्याइमा छ । आन्तरिक साधनको वृद्धि सीमान्त मात्र छ, जो चालु खर्च पनि धान्न नसक्ने अवस्थामा छ । नवौं योजनाबाट सरकारले खर्च व्यवस्थापन र वित्त परिचालनमा सुधार गर्ने कार्यको थालनी गरे पनि आन्तरिक राजस्व खासै बढ्न सकेको छैन । राजस्व संरचनामा आयकर, पुँजीगत लगानीबाट प्राप्त हुने गैरकरको अंश बढ्न सकेको छैन, केवल अप्रत्यक्ष कर बढेको छ, त्यो पनि आयातमा आधारित कर मात्र ।

आयमा चालू राजस्व बढी छ । आन्तरिक राजस्वले आन्तरिक खर्च व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । कुल ऋण बढेर करिब २०१७ अर्ब नाघिसेको छ । आन्तरिक ऋण सामान्य खर्च व्यहोर्न परिचालित छ भने बाह्य ऋण समयमा खर्च गर्न सकिएको छैन । ठूलो मात्रामा बाह्य ऋणको शोधभर्ना बक्यौता रहँदै आएकोले कोष व्यवस्थापनमा समस्या देखिँदै आएको छ ।

संघीय संरचनाअनुरूप राजस्वका आधारहरू शासकीय तहमा विभाजन गरिएको छ । तर तहगत सरकार स्रोत परिचालनको क्षमता कमजोर छ । भर्खरै प्रस्तुत प्रदेश सरकारहरूको बजेट संरचनामा संघीय आन्तरिक स्रोतका अवस्था दयनीय छ । प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरू राजस्व परिचालनमा भन्दा संघीय अनुदानमा आश्रित देखिएका छन् । यसले संघीयताको मर्म सिद्ध गर्न सकेको छैन । तहगत सरकारहरूमा साधन परिचालन क्षमता विस्तार गर्न आवश्यक छ । तहगत सरकारहरूले स्रोत पहिचान, स्रोत योजना र परिचालनका लागि तथ्याङ्कीय आधार बनाएका छैनन् ।

भूकम्प तथा कोभिड महामारीको मारले पनि स्रोत परिचालनलाई धक्का दिएको छ । अर्थतन्त्र सामान्यीकरणतर्फ गए पनि विगतको मारले आर्थिक गतिविधि तन्किन सकेको छैन । अर्थतन्त्रका धेरै क्रियाकलाप अनौपचारिक र अवैधरूपमा सञ्चालित छन्, जसलाई करको दायरामा समावेश गर्न सकिएको छैन । सरकारी प्रतिवेदनले नै ३६ प्रतिशत अंश छाया वा अनौपचारिक रहेको उल्लेख गरेको छ । आव २०८०/८१ बजेटले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई कर दायरामा ल्याई कराधार सुरक्षित गर्ने नीति घोषणा गरेको छ ।

राजस्व परिचालनको स्तर र परिमाणलाई करदाताको कर सहभागिताले पनि प्रभाव पार्दछ । नेपालमा करदाताहरू कर तिर्न इच्छुक छैनन्, कर छलीका प्रवृत्ति संस्थागत छ । कर प्रशासनमा व्यावसायिकता र सदाचारको प्रश्न उठिरहेको छ । कर परीक्षण र बक्यौता कर असुलीमा प्रभावकारिता बढाउनुपर्ने अवस्था छ । प्रभावशाली व्यक्तिको संरक्षणमा नै कर चुहावट भइरहेको छ ।

राजस्व परिचालनमा रहेका उल्लिखित समस्यालाई सम्बोधन गर्न हालै जारी गरिएको बजेटमा तीन क्षेत्रमा नयाँ कर प्रस्ताव गरिएका छन् भने पैठारीमा आधारित राजस्व संरचनाको रूपान्तरण गरी प्रत्यक्ष कर र आन्तरिक उत्पादनमा आधारित बनाउँदै जाने, राजस्व नीतिको माध्यमबाट उद्यमशीलता अभिवृद्धि गर्ने, आन्तरिक तथा बाह्य लगानी आकर्षित गर्ने तथा स्वदेशी उद्योग संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने र कर नीतिको सैद्धान्तिक स्थायित्व सुनिश्चित गरी मुलुकको आर्थिक एवम् व्यावसायिक वातावरण सुधार गर्ने, कराधारको संरक्षण गर्नुका साथै नीतिगत छिद्रको दुरुपयोग र सबै किसिमको अनौपचारिक एवम् अवैध कारोबारलाई नियन्त्रित गर्दै करयोग्य क्रियाकलापलाई करको दायरामा ल्याई कराधार विस्तार गर्ने, राजस्व प्रणाली प्रविधिमैत्री, स्वचालित, पारदर्शी र करदातामैत्री बनाई स्वैच्छिक कर सहभागिता एवम् कर परिचालन वृद्धि गर्ने एवम् राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न जिम्मेवार निकायबीच समन्वय गर्ने नीति लिएको छ ।

राजस्व परिचालनलाई विनियोजन कुशलताले पनि प्रभाव पारेको हुन्छ । सरकारले गर्ने खर्च स्तरीय भएमा अर्थतन्त्रको गतिविधि विस्तार गर्ने आधार दिन्छ भने अर्कोतर्फ विनियोजित साधन उपलब्धिमूलक भएमा सर्वसाधारण कर तिर्न इच्छुक हुन्छन् । त्यसैले वित्त व्यवस्थापनको अर्को पाटो खर्च व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ । नेपालमा पुँजीगत खर्च व्यवस्थापनमा प्रश्न उठ्दै आएकाले भर्खरै जारी बजेटमा पुँजीगत खर्च व्यवस्थापन प्रभावकारी पार्न केही उपाय अघि सारिएका छन् ।

सुधारका प्रयासका बावजुद पनि पुँजीगत खर्च प्रभावकारी नभएको, बजेट अवास्तविक भएको र वित्तीय अनुशासन कायम नभएको विषय संसद्, सरकार र सरोकारवालाले उठाइरहेका छन् । पुँजीगत खर्च व्यवस्थापनमा रहेका कमजोरी सुधार गरी यसलाई प्रभावकारी बनाउन आगामी आर्थिक वर्षदेखि बजेट तर्जुमाको समय संरचना बदल्ने नीति ल्याइएको छ । माघमा बजेट सीमा निर्धारण भएपश्चात् फागुणमा विनियोजनका सिद्धान्त र प्राथमिकताका विषयमा छलफल गर्ने गरी बजेट तर्जुमाको समय संरचना परिवर्तन गरी माननीय सांसदहरूका सुझावहरूलाई समावेश गर्ने नीति दिइएको छ ।

विनियोजन प्रणाली सुधार गर्न बढी महत्व दिने र ठूला आयोजनालाई प्राथमिकता दिई साना टुक्रे आयोजनालाई प्रथामिकता नदिने नीति लिइएको छ । साथै, विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन (डीपीआर), जग्गा प्राप्तिलगायत पूर्वतयारी पूरा भई कार्यान्वयनमा जान सक्ने आयोजनालाई मात्र वार्षिक विकास कार्यक्रममा समावेश गर्ने भनिएको छ । यसले आयोजना व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण सुधार ल्याउने विश्वास गर्न सकिन्छ । अर्ली बजेट आए पनि कार्यान्वयनमा भने सुस्तता रहेकाले प्रत्येक निकायले असारभित्र नै बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा जाने नीति लिइएको छ । बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजनाको अनुगमन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् सचिवालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयको संयन्त्र बनाई प्रभावकारी अनुगमन गरिँदैछ ।

ठूला आयोजना कार्यान्वयनमा ढिला हुनुमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र जग्गा प्राप्तिको झञ्झटपूर्ण प्रक्रिया पनि जिम्मेवार छ । यी कुरालाई सम्बोधन गरी राष्ट्रिय गौरव र रूपान्तरणकारी आयोजनालगायत उच्च प्राथमिकताका आयोजनामा हुने ढिलासुस्ती हटाउन वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्दा वनमा प्रवेश गर्दा नै कटान हुने रुखको संख्या यकीन गर्ने र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन स्वीकृत भएपश्चात् वन क्षेत्रको प्रयोग र रुख कटानी गर्ने स्वीकृति एकैसाथ दिने नीति अवलम्बन गरिँदैछ । जग्गा प्राप्ति कार्य सरल पार्न जग्गा प्राप्ति ऐनमा संशोधन गरिने, मुुआव्जा वितरणका आधार निर्धारण गरिने भनिएको छ ।

धेरै आयोजनामा प्रतिबद्धता राख्ने प्रवृत्तिले अघोषित आयोजनाले पनि वार्षिक विकास कार्यक्रममा स्थान पाउँदै आएका छन् । परिणामतः कार्यान्वयनका समय आयोजना स्रोत अभावका कारण निष्क्रिय रहने स्थितिको अन्त्य गर्न स्रोत सुनिश्चितता विना बहुवर्षीय योजना ठेक्का गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाबाहेक अन्यका हकमा स्रोत सहमतिको अवधि तीन वर्षको रहने र स्रोत सहमति भएको नौ महिनाभित्र ठेक्का सम्झौता नभए आयोजना रद्द गर्ने र आयोजना कार्यान्वयनका लागि कात्र्तिक महनाभित्र ठेक्का बन्दोबस्त गरिसक्नुपर्ने भएको छ । आयोजना कार्यान्वयनसँग गाँसिएको विषय सार्वजनिक खरिद विधि र निर्माण सामग्री व्यवस्था सहज पार्ने कार्य गरिने भनिएको छ । मुलुकका लागि कुन क्षेत्रमा कस्ता कति आयोजना आवश्यक पर्दछ । निक्र्यौल गर्न सडक, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्थाजस्ता पूर्वाधारको नक्साङ्कन गरिने भएको छ ।

नीति घोषणाले वित्त व्यवस्थापनका दुवै पक्ष सुधार गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा नीति निर्माताहरूमा सजगता र सचेतना रहेको देखिए नीति कार्यान्वयन भएनन् भने त्यसको कुनै औचित्य रहँदैन । जारी गरिएका कतिपय नीतिहरू विगतमा पनि यसै प्रकारले घोषणा गरिएका थिए तर तिनले कार्यरूप पाएनन् । मुख्य प्रश्न कानुन कार्यान्वयनको नै हो । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ लाई सहीरूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिएमा सबै प्रकारका प्रक्रियागत कुरा र जिम्मेवारी निर्वाहको विषय पूरा हुन पुुग्छन् । केन्द्रीय निकायको प्रमुख (सचिव)को सक्रियता र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सुशासन नेतृत्व प्रभावकारी हुनुपर्दछ । साथै, तहगत समन्वय र प्रदेश तथा स्थानीय तहको वित्त व्यवस्थापनमा प्रभावकारिता ल्याउन अन्तर प्रदेश परिषद्, राष्ट्रिय समन्वय परिषद् र अन्तरसरकारी वित्त परिषद्ले चौमासिकरूपमा समीक्षा गर्ने विधि अपनाउनु आवश्यक छ । अन्यथा सुधारका लागि लिइएका राजस्व नीति तथा खर्च प्रणालीका कार्यक्रमहरू विगतकै हविगतमा पुग्नेछन् ।