वाइडबडीको कथाव्यथा– ३० अख्तियारले नै खुट्टा कमायो !

फागुन २०७५ देखि पुस २०७७ सम्म यस आर्थिक दैनिकले वाइडबडी खरिदमा कुनै अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको थिएन, यो हवाई माफियाले मलजल हालेको र केही स्वार्थ समूहले प्रचारप्रसार गरेको एक कृत्रिम काण्ड मात्र हो भनी अडान लिएर लगातार २९ वटा समाचार टिप्पणी (वाइडबडीको कथाव्यथा) प्रकाशन गरेको थियो । अहिले फेरि एक्कासि नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डदेखि भू–माफियासँग जोडिएको ललिता निवाससम्मको प्रकरणसँग जोडेर एक ठूलो भ्रष्टाचार काण्डको रूपमा वाइडबडी खरिद प्रकरणबारे प्रचारप्रसार गरिँदैछ । नेपाल वायुसेवा निगमका केही कर्मचारीले ‘भू–माफिया’ सँगसँगै ‘हवाई मापि(mया’को कर्तुतबारे पनि लेखिदिनु प¥यो भनेर लिखित÷मौखिक सूचनाहरूको ठेली ‘आर्थिक दैनिक’लाई उपलब्ध गराएको छ । ती सूचनाहरूलाई केलाएर हेर्दा संसदीय समिति, अख्तियार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, सतर्कता केन्द्र आदि निकायहरूले विकास निर्माणमा कार्यरत इमान्दार कर्मचारीहरूलाई पनि ‘एकै ड्याङको मुला’ हुन् भनेर व्यवहार गरेर जतिसक्यो त्यति समग्र कर्मचारीतन्त्रलाई हतोत्साहित तुल्याउनमा लागेको देखिन्छ ।

१४ वर्षपहिले दुईवटा वाइडबडी र चारवटा न्यारोबडी खरिद गर्न मिति २०६५–१२–२५ मा टेन्डर आह्वान गरेपछि हवाई माफिया सलबलायो । निगमविरुद्ध प्रचारप्रसारको शृङ्खला सुरु भयो । २२ वर्षसम्म निगमले कुनै विमान खरिद नगरीकन विदेशी एयरलाइन्सको व्यापार हिस्सा ९६ प्रतिशतसम्म पुग्दा रमाएर बसिरहेका हवाई माफिया यो टेन्डर आह्वानबाट नराम्रोसँग झस्कियो र कुनै हालतमा निगमले हवाई सञ्जाल नफिजाओस भनेर साम, दाम, दण्ड, भेद प्रयोग गर्नेतिर अग्रसर हुन थाल्यो । ती हवाई माफियाको चर्तिकला भन्नुपर्ला शतप्रतिशत सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय ध्वजावाहकले ३६ वर्षको अवधिमा जम्मा चारवटा मात्र जेट विमान खरिद गर्न सक्यो । सोही अवधिमा शतप्रतिशत सरकारी स्वामित्व भएको इथियोपियाको राष्ट्रिय ध्वजावाहकले सयवटाभन्दा बढी जेट विमान खरिद गरेको थियो ।

उक्त पहिलो ऐतिहासिक टेन्डर आह्वानपछि साढे सात वर्षको अन्तरालपछि मिति २०७३–६–१० मा निगमले दुईवटा वाइडबडीको लागि दोस्रो टेन्डर आह्वान गर्ने आँट ग¥यो । तर, उही हवाई माफिया र उनका मतियारहरूले वाइडबडी खरिदलाई पनि एक ठूलो ‘भ्रष्टाचार काण्ड’मा परिणत गर्न सफल भयो । कात्तिक २५ गते २०७३ मा टेन्डर खोल्दा छवटा मुलुकको १० वटा कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरेको थाहा पाएपछि निगमको व्यवस्थापनले खुसी मनायो । अत्यन्त राम्रो प्रतिस्पर्धा भएको बोलपत्र मान्नै प¥यो । तर, हवाई माफिया र एक स्वार्थ समूह दुःखी भयो र उनीहरूले सुनियोजित र शृङ्खलाबद्धरूपमा निराधार र झुटो हल्ला फैलाउन सुरु गरियो । ती १० वटा कम्पनीमध्येको एक कम्पनीको स्थानीय एजेन्टले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा नै हाल्यो र बेनामी उजुरीहरू अख्तियारलगायत विभिन्न निकाय र मिडियामा पनि पठाउन सुरु ग¥यो ।

सर्वोच्च अदालतले वाइडबडी खरिद प्रक्रियामा कुनै कानुनी त्रुटि नभएको भनी अन्तिम फैसला ग¥यो । संसारभर सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई सर्वोपरी मानिन्छ, तर यो प्रकरणमा संसदीय समितिहरूले मानेन ।ऐन, नियम, विनियमजस्ता कानुनी पक्षको विषयहरूबारे आरोप लगाउन नसकेपछि विमानको मूल्य, ब्याजको हिसाबकिताब, विमानले बोक्नसक्ने भार, मेचको बनावट, कारखानाले तोक्ने एक साधारण सिरियल नम्बर, चेक कसको नाममा बनाएको, फलाना बैंकमा पैसा किन पठाएको जस्तो कुनै तुक नभएको विषयमा केही मिडियाले हल्लाखल्ला गर्न थाल्यो । एक मिडियाले कम्पनीको वेबसाइटमा उल्लेख गरेको भन्दा आधा मूल्यमा खरिद गरेकोले पक्का पनि डेन्टिङपेन्टिङ गरेको पुरानो विमान ल्याउन लागेको छ भनी हल्ला गरिदियो भने आर्कोले १८ अर्ब रुपैयाँमा पाउने २४ अर्ब रुपैयाँ तिरेर महँगोमा किन्न लाग्यो भनी हल्ला ग¥यो । १० वटा बोलपत्रमध्ये न्यूनतम मूल्य कबोल गरेको रकममा निगमले किटान गरेको स्पेसिफिकेसनबमोजिमको नै सामान (विमान) हातमा परेपछि खरिद ऐनअनुसार कुनै विवाद नै हुनु नपर्ने हो । निगममा कार्यरत चार जना चार्टर एकाउन्टेन्ट, तीन दर्जन इन्जिनियर, १९ जना एमबीए र एक सय जना पाइलट भएको संस्थाको हिसाबकिताब र प्राविधिक कुरामा अनेक लेम्यान प्रश्नहरू गरेर निगमलाई बदनाम गर्न खोज्यो ।

बेनामी उजुरीहरूको सम्बन्धमा निगमसँग अख्तियारले विभिन्न मितिहरूमा छ पल्ट पत्राचार गरेको थियो । १० लाख डलर बैना रकम २०७३ साल फागुनमा पठाएपछि यस खरिद सम्बन्धमा जानकारी लिन सार्वजनिक लेखा समिति (सालेस)ले निगम व्यवस्थापनलाई बोलाएको थियो । त्यसपछि सालेसले कुनै निर्देशन नदिएको निगमको भनाइ छ । दुईवटै विमान काठमाडौंमा अवतरण भइसकेपछि केही मिडियाले यो वाइडबडी खरिदलाई ठूलो काण्डको रूपमा प्रचारप्रसार गर्न सुरु गरेपछि लेखा समितिले २०७५–८–९ मा पर्यटन मन्त्री, सचिवलगायत निगम पदाधिकारीहरूलाई बोलायो र मिति २०७५–८–२६ मा ‘नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी विमान खरिद प्रकरण सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने उपसमिति’ गठन ग¥यो । उक्त उपसमितिले मिति २०७५–९–१८ मा पेस गरेको प्रतिवेदनबमोजिम लेखा समितिले अख्तियारलाई १४ बुँदे निर्देशन दियो । निगमसँग छ पल्ट पत्राचार गरेर निगमले अपनाएको खरिद प्रक्रियामा कुनै कैफियत नगरेको अख्तियारलाई दुईवटै विमान अवतरण भइसकेपछि ऐनअनुसार अनुसन्धान र तहकिकात गर्न सार्वजनिक लेखा समितिले बाध्य पा¥यो ।

खरिद प्रक्रियामा संलग्न दुई दर्जनभन्दा बढी पदाधिकारीहरूलाई लिखित बयान लियो । बयान लिने कार्य सम्पन्न गरेको पाँच वर्ष बढी भइसक्यो । तर, अख्तियारले छानबिनको नतिजा सार्वजनिक नगरीकन आजको दिनसम्म चुपचाप बसेर हवाई माफियालाई निगम बदनाम गर्ने अभियानमा निरन्तरता दिन मैदान खाली छोडिदियो ।पहिलो किस्ताको रकम पठाउन माथि उल्लेख गरेबमोजिम अख्तियारले तीनवटा पत्रमार्फत वाइडबडी खरिद प्रक्रियाबारे विभिन्न प्रश्नहरू मात्र सोधेर खरिद प्रक्रिया रोक्न वा स्थगित गर्न कुनै प्रकारको निर्देशन दिएको थिएन । त्यसैगरी दोस्रो र तेस्रो किस्ताको रकम पठाउनअघि पनि अख्तियारबाट कुनै कैफियत वा रोकावट गरेको थिएन । यसरी अख्तियारले मुलुकको एक महत्वपूर्ण विकासको कामको रूपमा लिनुपर्ने वाइडबडी खरिद प्रक्रियामा कुनै पनि कैफियत÷अवरोध नगरेको कारणले नै यो २४ अर्ब रुपैयाँको एक विकासको योजना एकदम सम्पन्न भएर फ्रान्सको एयरबस कम्पनीको कारखानाबाट निस्केको दुईवटा विमान उडान गरेर सिधै काठमाडौंमा अवतरण गराउन सम्भव भएको हो । हवाई माफिया र स्वार्थी समूहले सेकेन्ड हेन्ड (पुरानो विमान) किन्न लागेको, लिजमा ल्याउन लागेको भनी चलाएको सबै हल्ला सबै मिथ्या साबित भयो ।

एरोनटिकल इन्जिनियरले मात्र राम्रोसँग बुझ्ने तर मिडिया र सर्वसाधारणलाई बुझ्न कठिन हुने एमटीओडब्लू भन्ने विमानको तौलसम्बन्धी एक प्राविधिक विषयलाई विमानको तौलमा गडबड गरेर ठूलो घोटाला गरेको भनेर प्रस्तुत गर्न हवाई माफिया सफल भए । निगमको स्पेसिफिकेसनमा एमटीओडब्लू भन्ने विमान तौल मात्र होइन एमडब्लूई, ओडब्लूई, एमएलडब्लू र एमजेडएफडब्लूजस्ता अरु तौलहरूबारे पनि यतिउति चाहिन्छ भनेर कतै उल्लेख नै नगरेको निगम सूत्रले जानकारी दिएको छ । तर, हवाई माफियाले निगमले खोजेको दुई सय ४२ टन नै हो भनेर झुटो प्रचारप्रसार ग¥यो । सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको जहाज खरिद छानबिन उपसमितिको मिति २०७५–९–२, पत्र संख्या ०७५÷७६ च.नं. ५७ को पत्रद्वारा सोधिएको ३९ बुँदे प्रश्नावलीको जवाफमा पनि निगमले प्रस्टरूपमा विमान निर्माता एयरबस कम्पनीसँग राय माग गर्दा निगमको लागि दुई सय ३० पर्याप्त भएको र सञ्चालन खर्चमा पनि किफायती हुने र साथै पछि दुई सय ३० बाट दुई सय ४२ टनमा बढाउन परेको खण्डमा डकुमेन्टेसन मात्र परिवर्तन गरे पुग्ने भनेर जानकारी दिइएको रहेछ । यस्तो सत्यतथ्य कुरालाई लुकाएर प्रचारप्रसार गर्न हवाई माफिया सफल भयो ।
त्यसैगरी एक डलर पुँजी राखेर रजिस्टर गरेको एसपीसी (स्पेसल पर्पोज कम्पनी) मार्फत कारोबार गर्ने प्रथालाई विश्वब्यापीरूपमा सामान्य मानिन्छ ।

तर, सर्वसाधारणलाई भ्रमित पार्न हवाई माफिया सफल भयो । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा यो प्रथालाई एक कानुनी औजार (लेगल टुल)को रूपमा लिइन्छ । वाइडबडी आपूर्तिकर्ताले आफ्नो टेन्डर प्रस्तावमा नै आफूले आपूर्ति गर्ने दुईवटा विमानको स्वामित्व आयरल्यान्डमा दर्ता गरिने एक स्पेसल पर्पोज कम्पनी (एसपीसी)को हुनेछ भनेर स्पष्ट उल्लेख गरेको रहेछ । तर, हवाई माफियाले कमिसनको लेनदेनको लागि तेस्रो मुलुक आयरल्यान्डमा ‘हाइफ्लाई एक्स’ भन्ने कम्पनी खोलेको भनी अतिरञ्जित तरिकाले प्रचारप्रसार गरियो । यस विषयमा पनि संसदीय उपसमितिले सोधेको प्रश्न नम्बर २३ को जवाफमा प्रस्टरूपमा निगमले जवाफ दिएको सूत्रको दाबी छ ।

लेखा समितिले गठन गरेको ‘नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी विमान खरिद प्रकरण सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान गर्न गठित उपसमिति’को संयोजक मा. राजेन्द्र कुमार केसीले वाइडबडी आपूर्ति गर्ने कम्पनीको नेपालमा ‘कोही पनि डिलर छैन, अथराइज्ड डिलर पनि छैन, एजेन्ट कोही पनि छैन’ भन्ने स्पष्ट भनाइ २०७५ माघ २२ गते सोमबारको दिन कान्तिपुर एफएम रेडियोको हेडलाइनर कार्यक्रममा बोलेको स्रोतको दाबी छ । यसरी लेखा समितिले नै स्थानीय एजेन्ट छैन भनी सार्वजनिकरूपमा सकारिसकेपछि प्रश्न उठ्छ– तथाकथित वाइडबडी काण्डमा कसले कसरी कमिसन खुवायो, के–कसरी करोडौँ अर्बौँ रुपैयाँ बोकेर एक अमेरिकी कम्पनी काठमाडौं आएर कमिसन बाँड्न आएको होला ? कुनै बैंकमार्फत अर्बौँ पठाएको भए अख्तियारले आजसम्म त्यस नेपाली बैंकको पहिचान किन गर्न नसकेको होला ?

वाइडबडी खरिद प्रकरणबारे ‘आर्थिक दैनिक’लाई उपलब्ध गराएको दर्जनौँ इस्युहरूमध्ये सबैभन्दा डरलाग्दो कुरा भनेको लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिको एक सदस्यले दिएको भनिएको एक गोप्य सूचना हो । निगमकै तीन जना पदाधिकारीहरूले उपसमितिको छानबिन प्रतिवेदन तयार पारेको भनी तत्कालीन सांसद र पछि मन्त्री समेत भएका एक वर्तमान सांसदले खुलासा गरिदिएका रहेछन् । आफू कार्यरत संस्थाको बदनाम हुनेगरी निगम डुबाउने खेलमा लागेको हवाई माफियालाई सहयोग हुनेगरी लेखा समितिलाई समेत ढाँटेर भ्रमित पार्न सफल निगमका तीन जना पदाधिकारीहरू हुन्– वर्तमान कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारी, तत्कालीन बोर्ड मेम्बर अच्युत पहाडी र निगममा हाल कार्यरत एक क्याप्टेन उद्धव घिमिरे ।सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको छानबिन उपसमितिले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुअघि निगमलाई ४२ वटा प्रश्नहरू सोधेर पठाएको रहेछ र हरेक प्रश्नको जवाफ विस्तृतरूपमा निगमले पठाएको स्रोतको दाबी छ । तर, ती ४२ वटा प्रश्नको जवाफलाई पूर्णरूपमा बेवास्ता गरी हवाई माफियाको मतियारको रूपमा काम गरिरहेका ती तीन जना निगमका पदाधिकारीहरूले उपसमितिको छानबिन प्रतिवेदन तयार पारेको प्रमाणित नै गर्न सकिने एक निगम निर्देशकको भनाइ छ ।

यस्तो अति संवेदनशील कुरालाई अहिलेसम्म गोप्य नै राखेकोमा अहिले आएर शरणार्थी काण्ड र ललिता निवास जग्गा प्रकरणसँग जोडेर वाइडबडी खरिदबारे पनि हंगामा मच्चाएर निगमको बेइज्जत गर्न थालेकोले असह्य भएर यो गोप्य कुरा खुलासा गरिदिएको निज निर्देशकको भनाइ हो ।आर्थिक दैनिकले अहिले फेरि एक्कासि सुरु भएको वाइडबडी भ्रष्टाचारको प्रचारप्रसारबारे निगम कर्मचारीहरूसँग प्रतिक्रिया बुझ्दा उनीहरूको गुनासो यसरी प्रकट गरियो– निगमले ३० वर्षसम्म विमान खरिद नगर्दा विदेशी र स्वदेशी एयरलाइन्सको बजार हिस्सा बढ्दै निगमको बजार हिस्सा ३÷४ प्रतिशतसम्ममा खुम्चेर जाँदा सबै चुपचाप, तर गत १४ वर्षमा सोझै कम्पनीसँग खरिद नगरीकन निगमको इतिहासमा नै पहिलो पटक दुई पल्ट ग्लोबल टेन्डर गरी झन् सस्तोमा चारवटा विमान खरिद गर्दा दुवै पल्ट हंगामा मच्चाएको कारण के होला ? गत तीन दशकमा २४ वटा मन्त्रालय र तीन दर्जन सरकारी संस्थाहरूमा करोडौँ अरबौँ रकमको ठेक्कापट्टा मालसामान खरिद गरिरहेकै हो, तर निगमलाई मात्र टार्गेट गरेर हरेक पल्ट खरिद ऐन हुबहु पालना गरी विमान खरिद गर्दा पनि झिनामसिना कुरा गरेर निगमको बदनाम गर्न खोजेको कारण के होला ?

ती चारवटा विमान खरिद नगरेको भए नेपाल वायुसेवा निगम अर्को जनकपुर चुरोट कारखाना हुने थाहा हुँदाहुँदै पनि निगमले विमान खरिद गर्नु नै ठूलो अपराध भएको जस्तो हंगामा मच्चाएको कारण के होला ? सायद भविष्यमा कसैले पनि थप विमान खरिद गर्न आँट नगरोस् र हवाई सेवाको बजारको ठूलो हिस्सा विदेशी एयरलाइन्स र स्वदेशी निजी एयरलाइन्सको हातमा जाओस् भनेर निगम व्यवस्थापनलाई तर्साउन खोजेको हो कि ? वाइडबडी छानबिनको नतिजा अख्तियारले बाहिर नल्याएसम्म निगमले थप विमान खरिद गर्दैन भनेर निगमको उच्च पदाधिकारीहरूले खुलेआम भनिरहेका छन् ।

पर्यटन उद्योगसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने राष्ट्रिय ध्वजावाहकलाई नै विमान खरिदमा रोक लगाउने काम अख्तियारले गरिरहेको जस्तो देखिन आएको छ । निज निगम निर्देशकको भनाइअनुसार निगमले टेन्डर मूल्यांकन छ हप्तामा सकेको थियो । यति एक सरल सजिलो फाइल सम्बन्धमा छानबिन, अनुसन्धान, तहकीकात गर्न पाँच वर्षमा पनि नसकेको संसारमा कुन मुलुकमा उदाहरण होला ? यसबारे ‘आर्थिक दैनिक’को निष्कर्ष हो– वाइडबडी छानबिनको निचोड सार्वजनिक गर्न अख्तियारले खुट्टा कमाएकै हो ।