नयाँ मन्त्रीमण्डलको नयाँपन के हुनुपर्छ ?

काठमाडौं । पुराना मन्त्रीमण्डल ‘आउट’ भएर नयाँ मन्त्रीमण्डल ‘इन’ भएपछि राज्यसत्ता सञ्चालनमा तात्विक भिन्नता के आउला भनेर जनताले चासो राख्नै छोडिसकेको एक धरातलीय यथार्थ हो । विसं २०४६ र २०६२÷६३ सालको जस्तो भीमकाय राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि अहिलेसम्म जनता निराश भइराखेको प्रमुख कारण मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रीहरूले ठोस ‘डेलिभरी’ दिन नसकेकोले नै हो । यसमा कर्मचारीतन्त्रलाई के–कति दोष दिने बेग्लै कुरा हो र कर्मचारीतन्त्रको नेतृत्व पनि मन्त्री र मन्त्रिपरिषद्ले नै गर्ने भएकोले कर्मचारीतन्त्रलाई बलीको बोका बनाएर गत ३४ वर्षमा भएका कुनै पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्री उम्कन पाउँदैनन् । यसमानेमा अहिलेको नयाँ मन्त्रीमण्डललाई एक ठूलो अवसर आएको हो– राज्यसत्ता सञ्चालनमा काँचुली फेरेजस्तै व्यापक परिवर्तन ल्याएर इतिहास रच्ने ।

सर्वप्रथम त मन्त्रीको कुर्सीमा बस्नासाथ हरेक मन्त्रीले आजदेखि आफू एक राजनीतिज्ञ होइन, एक व्यवस्थापक हो भनेर सोच्नुपर्छ । दशदेखि पाँचको कार्यालय समयमा कुनै पनि पार्टीको कार्यकर्तालाई नभेट्ने सार्वजनिकरूपमा उदघोष गर्ने आँट हरेक मन्त्रीले देखाउनु पर्यो । बिहान–बेलुका मात्र आफ्नै निवासमा कार्यकर्ता भेटघाट गर्ने प्रथा सुरु गर्नुपर्यो । सात घण्टाको कार्यालय समयमा शुद्ध मन्त्रालयको कामकुरामा मात्र व्यस्त हुनुपर्यो । वास्तवमा मुलुकलाई उच्च गतिमा विकास गर्ने हो भने हरेक मन्त्रालयको मन्त्री, सचिव र उच्च पदाधिकारीलाई दिनको सात घण्टाको कार्यालय समय पनि पुग्दैन । विडम्बना के छ भने धेरैजसो मन्त्रीले कुरा नबुझेर वा काम गर्न नजानेर कार्यकर्ता भेटघाट र जनसम्पर्क नै मन्त्रीपदको एक महत्वपूर्ण काम कर्तव्यका रूपमा लिनेगरेको पाइन्छ ।

दोस्रो कुरा– एक मन्त्रीले आफ्नो मन्त्रालयबाट राष्ट्र र समाजले के अपेक्षा गरेका छन् भन्नेबारे विस्तृतरूपमा बुझ्न जरुरी हुन्छ । वास्तवमा जनताको चाहना वा जनतालाई दिने सेवा वा डेलिभरी दिने कार्य एक मन्त्रीले गर्नुपर्ने समग्र कामको एक सानो भाग मात्र हो । मन्त्रीस्तरको भिजन त राष्ट्रियस्तरको निकै फराकिलो र दीर्घकालीन प्रकृतिको हुनुपर्छ । समाज र राष्ट्रको हितमा गर्नैपर्ने कतिपय कामकुरो लोकप्रिय नहुन सक्छ । सडक, सामाजिक सञ्जाल, मिडिया अथवा आफ्नो पार्टीको ‘हाई कमान्ड’बाट जोडदार दबाब आयो भन्दैमा समग्र समाज र राष्ट्रिय हितविपरीत भए पनि कुरा सुन्नैपर्छ, योजना तर्जुमा गर्नै पर्छ, कार्यान्वयन गर्नै पर्छ भनेर सस्तो लोकप्रियताको लागि अघि बढ्नु कदापि उचित मान्न सकिन्न । हरेक सानो–ठूलो ‘इस्यु’मा गहन अध्ययन विश्लेषणपछि मात्र निर्णय लिनु उचित हुन्छ । कुनै सही निर्णय गर्दा सडक, मिडिया र सरोकारवालाहरूबाट विरोध, आलोचना गर्नसक्ने सम्भावनालाई दृष्टिगत गरी पहिले नै सम्भावित प्रश्न र आलोचनाहरूको जवाफको फेहरिस्त तयार पारिराख्नु उचित हुन्छ ।

तेस्रो कुरा– हालसम्म आफ्नो मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायबाट हुँदै आएका काम र ती कामबाट भएगरेका उपलब्धि अन्य समान हैसियत भएका मुलुकसँग तुलना गर्ने जमर्को गर्नुपर्छ । अन्य मुलुकहरूको तथ्यांक संकलन गरी सोको आधारमा सचिव, सहसचिव, विभागीय प्रमुख, आयोजना प्रमुख, महाप्रबन्धक आदि उच्च पदाधिकारीलाई निरन्तररूपमा छिटोछरितो कार्यसम्पादन गर्न घच्घच्याउन सक्नुपर्यो । यसका लागि ती उच्च पदाधिकारीसँग लामालामा बैठक र अन्तरसंवाद गर्न जरुरी हुन सक्छ । यस्तो छलफलमा मन्त्रीले अप्ठ्यारो प्रश्न सोध्ने जमर्को गर्नुपर्छ । मन्त्रालयको कार्यसम्पादनसँग सम्बन्धित विद्यमान ऐन, कानुन, नियम र कार्यविधि आफैँले अध्ययन गरी कामको गुणस्तर र रफ्तार बढाउन कानुनहरू संशोधन गर्न आवश्यक छ÷छैन यकिन गर्नुपर्छ ।

चौथो कुरा– सुन्दर दृष्टिकोण, आकर्षक रणनीति र शानदार योजना कागजमा लेखिन्छ र नक्सा कोरिन्छ । तर, त्यस्ता साना–ठूला आयोजनाको सपना मात्र देखाएर कार्यान्वयन गर्न नसक्दा जनता निराश भइरहेको वास्तविकतालाई मन्त्रीहरूले गम्भीररूपमा लिनैपर्छ । हरेक विकासनिर्माण कार्यमा मन्त्रीले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेलेर कुनै पनि साना–ठूला समस्याको हल नभएसम्म निरन्तर पछि लाग्नु जरुरी छ । मन्त्रीको टेबुलमा पेस भएको फाइल मात्र सदर गर्दैमा मुलुक उँभो नलाग्ने गत दुई÷तीन दशकको तथ्यांकले प्रमाणित गरिसकेको छ । विदेशी ठेकेदारहरूले खुलआम भन्न थालिसकेका छन् कि अन्य मुलुकमा समयमै लक्ष्यबमोजिम निर्माणसम्पन्न गर्न सके पनि नेपालमा मात्र कठिन हुनेगरेको छ । सामान्य ज्ञानको कुरा हो कि कुनै पनि स्वदेशी वा विदेशी ठेकेदारको चाहना समयमै काम सम्पन्न गरेर सक्दो चाँडो नाफा कमाएर जाऔँ भन्ने हुन्छ । तसर्थ, नेपालमा योजना कार्यान्वयन ढिलो हुनुमा ठेकेदारको गल्ती वा कमजोरीभन्दा सरकारी नियमकानुन र कर्मचारीबाट हुने प्रशासकीय ढिलासुस्ती प्रमुख कारण हुनसक्ने बढी सम्भावना छ ।

पाँचौँ कुरा– सर्वसाधारण आजको दिनसम्म पनि अलमलमै छन् कि हाम्रो मुलुक मात्र अन्य मुलुकको तुलनामा पछि पर्दै गएको मूलभूत कारणहरू के–के हो ? यस सम्बन्धमा अहिलेसम्म नेता, कर्मचारीतन्त्र, बुद्धिजीवी, विज्ञ र विश्लेषकहरूले मुलुक उँभो लाग्न नसकेको कारकतत्व सम्बन्धमा आ–आफ्नै दृष्टिकोणले विश्लेषण गर्दै आएको छ । नयाँ मन्त्रीमण्डलले पनि यसखालको विश्लेषणलाई एक ठूलो चुनौतीको रूपमा लिएर एक ठोस निष्कर्षमा पुग्नै पर्छ । यसमा राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक तथा सामाजिक पक्ष समेटेर विभिन्न तथ्यांक तथा ऐन, नियम, प्रथा, कार्यविधि, संस्कार आदिको सूक्ष्म तरिकाले विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । यो कार्य समय लाग्ने, कठिन, कष्टमय र असजिलो हुने भए पनि समृद्धिको बाटोमा छलाङ मार्ने हो भने नयाँ मन्त्री र नयाँ मन्त्रिपरिषद्को लागि यो एक अपरिहार्य काम हो ।