गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षता, अचानक विवाद किन ?

काठमाडौं । फागुन ३० गतेको एक अनलाइन समाचारको शीर्षक नै ‘एसडी मुनि भन्छन्, राजतन्त्र नहुँदा नेपालमा शक्तिकेन्द्र धेरै भएर भारतलाई हैरान भयो !’ उक्त समाचारमा लेखिएको छ, ‘चीनको बढ्दो फैलावट रोक्न राजतन्त्रजस्तो शक्ति आवश्यक भएको भनेर मुनिले बताए ।’ यता नेपालमा पनि केही महिनाअघिसम्म राष्ट्रियस्तरमा खासै सुन्नमा नआएको गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताको औचित्यबारे गत पाँच÷छ महिनादेखि बराबर चर्चामा आउन थालेको एक रहस्यको विषय मान्नै पर्छ ।

देशको प्रधानमन्त्रीदेखि दर्जनौँ ठूला नेता र टेलिभिजन रेडियोमा छाइरहने नेता र राजनीतिक विश्लेषकहरूले धर्म र राजसंस्थाको पक्ष र विपक्षमा बराबर बोल्न थालेकोलाई सहज र सामान्यरूपमा लिन मिल्दैन । जेठ १५ गते २०६५ मा गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताको घोषणा गरिएको थियो । त्यसपछि १५ वर्षसम्म राजसंस्था र धर्म निरपेक्षताबारे खासै चर्चा भएको थिएन । शासनशैलीको कमजोरी, डेलिभरी दिन नसकेको, खस्कँदै गइरहेको अर्थतन्त्र आदिबारे मात्र शीर्ष नेतालगायत सम्पूर्ण राजनीतिज्ञ, बुद्धिजीवी, नागरिक समाज, विश्लेषकहरूबीच छलफल, वादविवाद, विश्लेषण भइरहेकोमा एकास्सि राजसंस्था र धर्म निरपेक्षताबारे चारैतिर कुरा के–कसरी कुन ‘ग्रायन्ड डिजाइन’ अन्तर्गत उजागर भएको हो थाहा पाउन जनताको ‘म्यान्डेट’ पाएका पार्टीहरूले अनुसन्धान गर्न अति जरुरी छ ।

सात साल, ४६ साल र ६२÷६३ सालको परिवर्तनमा प्रत्यक्षरूपमा नै भारतले साथ दिएको देखिन्छ भने गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताको एजेन्डा पश्चिमा राष्ट्रहरूले अकस्मात ल्याएर ‘रातारात संविधानमा घुसाएको’ भनेर जिम्मेवार राजनीतिज्ञहरूलगायत राजनीतिक विश्लेषकहरूले गरिरहेको हल्लाखल्ला तीन करोड जनताको कानमा परिसकेको पनि कसैले नकार्न सक्तैन । यसरी उक्त तीनैवटा राजनीतिक परिवर्तनमा विदेशी शक्तिले मलजल थपिदिएको ‘सबैलाई थाहा भएको गोप्य कुरा’ हो । लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्तबमोजिम लोकतान्त्रिक नेपालमा राजनीतिक पार्टीहरूलाई बढी महत्व दिनै पर्छ । त्यस कारण तीन ठूला पार्टीले आधिकारिकरूपमा समर्थन नगरेसम्म राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्र पुनर्बहालीको एजेन्डा संसद्मा प्रवेशसम्म पनि पाउँदैन । यो सत्यतथ्य कुरालाई पूर्णरूपमा बेवास्ता गरी राजावादीहरू कसको आडभरोसामा उत्साहित भएर सडक संघर्ष चर्काइरहेका हुन् भन्ने प्रश्न जनताको लागि मात्र होइन, शीर्ष नेताहरूको लागि पनि अति गम्भीर कुरा हो ।
जसले जेसुकै तर्क लगाए पनि राजसंस्था पुनर्बहाली र हिन्दु राष्ट्र पुनस्र्थापना गर्न पश्चिमा राष्ट्रहरूले समर्थन गर्ने सम्भावना न्यून छ । तर, हिन्दुत्वको ‘इस्यु’लाई एक ठूलो राजनीतिक हतियार बनाउन सफल भारतको वर्तमान सरकारले यो दुवै एजेन्डामा समर्थन गर्ने प्रबल सम्भावना छ र दिल्लीले समर्थन जनाई नै सकेको काठमाडौंमा व्यापक चर्चा छ । आर्काे छिमेकी राष्ट्र चीनको हकमा काठमाडौंमा सधैँ चलिरहने भारत–चीन–अमेरिकाबीचको शीतयुद्धमा अमेरिकाको समर्थन नहुने जुनसुकै विषयमा पनि समर्थन जनाउन चीन लालायित हुने धरातलीय यथार्थलाई दृष्टिगत गर्दा हिन्दु राष्ट्र र राजसंस्थाको एजेन्डामा ‘नेपालको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप नगर्ने’ नीति अपनाएको बहानामा चीनले समर्थन गर्ने चर्चा पनि सुन्नमा आइसकेको छ । यसरी यो हिन्दु राष्ट्र र राजसंस्था पुनर्बहालीको इस्यु नेपालमा भइरहेको तीन शक्तिराष्ट्रबीच भइरहेको शीतयुद्धको एक ‘पार्ट एन्ड पार्सल’ भइसकेको परिप्रेक्षमा ठूला पार्टीका ठूला नेताहरूले बेवास्ता गरेर चुपचाप बस्नु उचित हुँदैन ।

अहिले नै राजनीतिक अस्थिरताले सताइराखेको राष्ट्र निर्माण अथवा विकासको गतिमा थप अवरोध आउने यो शीतयुद्धको समेत ‘पार्ट एन्ड पार्सल’ भइसकेको राजावादीहरूको एजेण्डालाई ठूला तीन पार्टीले तत्काल सम्बोधन गर्नै पर्छ । सात साल, १७ साल, ३६ साल, ४६ साल र ६२÷६३ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि अब त राजनीति ठीक ठाउँ आएकै होला भनेर समृद्धिको आशा गरेर बसिरहेको ‘बिचरा’ जनताले फेरि अर्काे सम्भावित राजनीतिक परिवर्तनको माग सडकमा छताछुल्लरूपमा सुनेको अवस्थालाई सरकार र संसद्ले गम्भीररूपमा लिनै पर्छ ।
बाहिर चर्चामा आएको बजारी हल्ला र बराबर अन्तर्वार्ताहरूमा आउने दर्जनभन्दा बढी राजनीतिक विश्लेषक र संविधानविद्हरूको भनाइलाई आधार मान्दा करिब साढे १५ वर्ष पहिले गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षता स्वीकृत गरेको घोषणा एक्कासि अकस्मात भएको नै मान्नुपर्ने देखिन्छ । जनता, संसद्, बुद्धिजीबी सर्कल र मिडियामा कुनै छलफल वादविवाद विश्लेषण नगरीकन संसद्ले घोषणा गरेको प्रस्ट देखिन्छ । साधारणतयाः विश्वभर यस्ता घटनाहरू अधिकांश जनता विश्वस्त भएपछि एक ठूलो राजनीतिक उथलपुथलको माध्यमबाट परिवर्तन हुनेगरेको पाइन्छ । नेपालको परिप्रेक्षमा उक्त गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताको घोषणा छिमेकी मुलुक भारत स्वतन्त्र भएको घटनाजत्तिकै ठूलो परिवर्तन हो भन्दा अतिशयोक्ति नहोला । त्यत्तिको महत्वपूर्ण परिवर्तनको घोषणामा समर्थन गर्ने तत्कालको सांसदहरूले निर्वाचनको दौरानमा जनतासँग न त कुनै छलफल गरेको थियो, न त पार्टीहरूको घोषणापत्रमा नै ‘हाइलाइट’ गरेको थियो । यत्तिको धोकापूर्ण व्यवहारलाई पनि सहजरूपमा लिएर मुलुकको संविधानलाई सजिलै स्वीकार गरेर हरेक निर्वाचनमा भाग लिएर जनताले सबै राजनीतिक पार्टीहरूलाई राज्यसत्ता सञ्चालनमा ठूलो सहयोग गरेकै हो । तैपनि आजको दिनमा आएर राज्यसत्ता सञ्चालनमा पार्टीहरू असफल भएपछि जनताले पनि हिन्दु राष्ट्र र राजसंस्थाको एजेन्डाबारे कुनै प्रतिक्रिया नजनाईकन तटस्थ बसिदिएको देखिन्छ ।

अधिकांश जनताले हिन्दु राष्ट्र र राजसंस्थाको वकालत गर्नेहरूले पनि कुशासन र भ्रष्टाचारलाई नै प्रमुख मुद्दा बनाएर संविधान संशोधन गरेर हिन्दु राष्ट्र बनाउने र राजसंस्था फर्काउने लक्ष्य लिएर सडक संघर्ष गरिरहेको देखिन्छ । हिन्दु राष्ट्र बनेर राजसंस्था फर्केपछि अहिलेकै पार्टी र नेताहरूबाट रातारात सुशासन लागू भएर भ्रष्टाचारमा कमी के–कसरी कुन ‘मेकानिजम’बाट आउने हो प्रस्टरूपमा कसैले बोलेको छैन । अहिलेकै अवस्थामा यसरी नै देश त चल्दैचल्दैन, परिवर्तन अपरिहार्य छ भनेर जताततै सुनिन्छ । धेरैजसो नेता र बुद्धिजीवीहरूले पनि परिवर्तन जरुरी नै भइसकेको बताइरहेका छन् । गणतन्त्रवादी नेताहरूले समेत सुशासनको लागि परिवर्तन आवश्यक भनिरहेका छन् । तर, ठूलो विडम्बना के छ भने परिवर्तनको व्याख्या कतैबाट पनि प्रस्टरूपमा आएको छैन ।

अहिलेकै संसद्ले संविधान संशोधन गरेर हिन्दु राष्ट्र र राजसंस्था फर्काउने काम गर्ने सम्भावना अत्यन्त न्यून छ । यसको बाबजुद यही संसद्बाट दुवै एजेन्डा स्वीकृत हुन्छ भनेर राजावादीहरूले आशा गरिरहेको एक आश्चर्यको विषय हो । तर, राजावादीहरूको एक तप्का भने संसद्बाट होइन, दिल्लीको समर्थनमा सेना नै बाहिर ल्याएर नयाँ संविधान जारी गराएर राजसंस्थासहितको हिन्दु राष्ट्र घोषणा गराउने भनी टेलिभिजनमा नै आएर अन्तर्वार्ताहरू दिइराखेका छन् ।

अतः मुलुकको राजनीति अझै ठीक ठाउँमा आएको हो वा होइन भन्ने विवाद निरूपण गर्न सबै पार्टी र सबै वरिष्ठ नेताहरू लगातार बैठक बस्नु प¥यो । यो विषय निकै पेचिलो छ । शीर्ष नेता चाहिने नै यस्तो पेचिलो विषयमा अन्तिम निर्णय दिनलाई हो । हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा मलजल थप्ने तीनवटा शक्तिशाली राष्ट्रहरूसँग पनि गम्भीर वार्ता गरेर जनतालाई सत्यतथ्य कुरा सुनाउन पनि जरुरी छ ।