संवैधानिक निकायमा असंवैधानिक काम चार वर्षसम्म पालो नपाएको अग्राधिकार

संवैधानिक भनिएका निकायहरूमा असंवैधानिक काम भइरहेको चौथो वर्ष चलिरहेको छ । यस्तो काम रोकियोस् भनेर त्यतिबेला नै परेको रिटमा सर्वोच्चले अग्राधिकार दिएको थियो । तर, त्यस्तो अग्राधिकार पाएको चार वर्षसम्म पनि फैसला हुनेगरी सुनुवाइको पालो पाएको छैन । संवैधानिक निकायमा असंवैधानिक काम भएको भनी परेको रिट निवेदनले ३६ पटकसम्म पेसीमा चढ्ने अवसर पायो तर पूरा सुनुवाइ भने अहिलेसम्म भएको छैन । यता संवैधानिक प्रक्रियासमेत मिचेर यी निकायमा नियुक्ति पाएका पदाधिकारीहरूको आयु भने एक तिहाइ मात्र बाँकी छ । यस्ता पदाधिकारीहरूको सेवाअवधि छ वर्षको हुन्छ । तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी संवैधानिक प्रावधानभन्दा बाहिर गएर संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति गरेको भन्ने आरोप लगाउँदै सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाको सन्दर्भ हो यो । तत्कालै निरूपण हुनुपर्ने यो विषयले अदालतमा प्रवेश गरेको चौथो वर्ष चलिरहँदा पेसी अझै दुई महिनापछि सरेको छ ।

२०७७ मंसिर ३० मा बसेको संवैधानिक परिषद् बैठकले विभिन्न संवैधानिक निकायहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो । संविधानअनुसार संवैधानिक परिषद् प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने र त्यसमा प्रधानन्यायाधीश, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, उपसभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष सदस्य रहने प्रावधान छ । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनको प्रावधानअनुसार यीमध्ये अध्यक्ष र चार जना सदस्य उपस्थित भएमा मात्रै बैठक बस्ने हुन्छ । तत्कालीन सरकारले अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरेर यो गणपूरक संख्या हटाएर अध्यक्षसहित तीन पदाधिकारी भए पुग्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसपछि यो नियुक्ति भएको हो । यी पदाधकारी नियुक्तिको यो निर्णयमा प्रधानमन्त्री, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र प्रधानन्यायाधीशको मात्र हस्ताक्षर छ ।

अर्को, संविधानको प्रावधानअनुसार यी पदाधिकारीको संसद्को सार्वजनिक सुनुवाइपछि मात्र नियुक्ति र शपथ हुनुपर्ने हो । पदाधिकारीका सिफारिस हुनासाथ प्रतितनिधिसभा विघटनमा परेका कारण त्यस्तो सुनुवाइसमेत भएको छैन । अध्यादेश जारी गरेर संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति गरेको पाँच दिनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधिसभा नै विघटन भयो । यही कारण संसदीय सुनुवाइविना नै यी पदाधिकारीले नियुक्ति पाउने र शपथ खाने काम भयो । यसैलाई संवैधानिक निकायमाथि असंवैधानिक काम गरिएको भनेर सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । संविधानमा परिषद्का सदस्यहरू को–को हुने भनेर किटानी गरिएको छ । संविधानको त्यस्तो प्रावधानलाई समेत उल्लङ्घन गरिएको भन्ने आरोपको यतिलामो समयसम्म निरूपण नहुनु आफैँमा अर्को असंवैधानिक काम हो । संविधानको व्याख्या गर्ने निकाय सर्वाेच्च मात्रै हो । त्यसैले यो विषयको छिनोफानो नगरिँदा संवैधानिक निकायले गरेका कामकुरा कति संवैधानिक होलान् भन्ने प्रश्न अझै निरुत्तरित छन् ।

असंवैधानिकरूपले गरिएको संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट २०७७ माघ २१ गते अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा प्रेमकुमार राई, आयुक्तहरू किशोरकुमार सिलवाल र जयबहादुर चन्दलाई नियुक्त गरिएको थियो । यस्तै निर्वाचन आयोगको आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी र डा. जानकीकुमारी तुलाधर, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्षमा तपबहादुर मगर तथा सदस्यमा डा. सूर्यप्रसाद शर्मा ढुंगेल, मिहिर ठाकुर, मनोज दुवाडी र लिलीहजुर बस्न्यातले पनि नियुक्ति पाए । यही क्रमले त्यसबेला ४७ जना नियुक्त भएका थिए । आयोगका यी पदाधिकारीको नियुक्ति गर्नुभन्दा एक दिनअघि नै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले २०७७ माघ २० गते संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति गर्ने र शपथग्रहण रोक्न सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतल निवास, नेपाल सरकार र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दर्ता गराएका थिए । रिटको व्यहोराले नै थप विवरणहरू बताएका छन् । त्यसको केही अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

‘यसै सम्बन्धमा मिति २०७७÷०८÷३० गते विहान ९ः०० बजे संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाइएकोमा गणपूरक संख्याको अभावमा बैठक सम्पन्न हुन नसकेपछि सोही दिन पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७७ जारी गरिएको र सोही दिन साँझ ५ः०० बजे संवैधानिक परिषद्को बैठक बसी रिक्त रहेका ११ आयोगमा कुल ३८ जना अध्यक्ष एव सदस्यहरूको सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।संवैधानिक परिषद्ले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्त पदहरू, निर्वाचन आयोगको आयुक्त पदहरू, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको रिक्त अध्यक्ष र सदस्य पदहरू, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको रिक्त सदस्य पदहरू, राष्ट्रिय महिला आयोगको रिक्त अध्यक्ष र सदस्य पदहरू, राष्ट्रिय दलित आयोगको रिक्त अध्यक्ष र सदस्य पदहरू, राष्ट्रिय समावेशी आयोगको रिक्त अध्यक्ष र सदस्य पदहरू, आदिवासी जनजाति आयोगको रिक्त अध्यक्ष र सदस्य पदहरू, मधेसी आयोगको रिक्त सदस्य पदहरू, थारू आयोगको रिक्त सदस्य पदहरू र मुस्लिम आयोगको रिक्त सदस्य पदहरूमा नियुक्तिका लागि संसदीय सुनुवाइ समितिसमक्ष पेस गर्ने प्रयोजनका लागि संसद् सचिवालयलाई पत्र लेखेको थियो । वर्तमान संविधान, ऐनको स्पष्ट प्रावधान विपरित, बदनियत, स्वेच्छाचारी, कपटपूर्ण तथा जालसाजीपूर्ण सिफारिस प्रथम दृष्टि मै बदरभागी छ ।

हाल संसदीय सुनुवाइविना नै मिति २०७७÷८÷३० को निर्णयबमोजिम विभिन्न ११ आयोगका ३८ जना पदाधिकारी एवं सदस्यहरूलाई शपथग्रहण तथा नियुक्ति प्रदान गर्नसक्ने प्रबल सम्भावना रहेकोले मिति २०७७÷८÷३० गतेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न रोकी पाउन एवं उक्त निर्णय बदर गराउन अन्य वैकल्पिक उपचारको अभावमा सम्मानित अदालतसमक्ष संविधानको धारा ४६, १३३ (२) (३) बमोजिम उपस्थित भएको छु, । ४ सवैधानिक परिषद्को मिति २०७७÷८÷३० गतेको सिफारिस वा निर्णय निम्न आधार तथा कारणले गैरसंवैधानिक, कानुनविपरीत तथा बदनियत तथा धोखाधड़ीपूर्ण भाएकोले बदरभागी छ ।’
यो मुद्दामा रिट र पूरक रिट मात्रै १५ वटा परेका थिए । पछिल्लो पटक ३० जेठमा पेसी चढेको यो प्रकरण अझै कति लम्बिने हो भन्ने अन्योलमा नै छ । यसअघि २०८० माघमा प्रारम्भिक सुनुवाइ भएपछि तीन महिनापछि पेसी चढेको ‘अग्राधिकार प्राप्त रिट’को अर्को पेसी भदौ १९ गतेलाई तोकिएको थियो । राज्यका निकाय नै यसरी अन्यायमा पर्छन्, न्याय पाउँदैनन् भने सर्वसाधारण नागरिकले न्यायको कस्तो अपेक्षा गर्ने ?

तपाईको प्रतिक्रिया

Login

Label

{} [+]

Name*

Email*

Label

{} [+]

Name*

Email*

0 Comments

Inline Feedbacks

View all comments