कर्मचारीतन्त्रको मनोबलको कुरा गर्दा सायद सात सालपछिको ७४ वर्षको आधुनिक नेपालको इतिहासमा कर्मचारीतन्त्रको मनोबल अहिलेजतिको गिरेको कहिल्यै थिएन होला । यसलाई राष्ट्रको समग्र समृद्धिको दृष्टिकोणले अत्यन्तै गम्भीररूपमा लिनुपर्नेमा व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाले त्यतिको चासो नदेखाएको आश्चर्यको विषय हो ।विश्वमा नै सबभन्दा कमजोर आर्थिक अवस्था भएको ३० वटा मुलुकमा नेपाल परिरहेको वर्तमान समयमा राज्यसत्ता सञ्चालनमा अहम् भूमिका खेल्ने कर्मचारीतन्त्रलाई मोटिभेट गरेर प्रभावकारी, गतिशील र स्फूर्त बनाउनुपर्नेमा यसको ठीक उल्टो व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाले जानाजानीकन वा नजानीकन कर्मचारीतन्त्रलाई कसरी तर्साउने, कसरी निरुत्साहित गर्ने र कसरी शिथिल पार्ने भन्ने मानसिकतामा अघि बढेर कर्मचारीतन्त्रलाई तहसनहस पार्न खोजिरहेको देखिन्छ । यो मानसिकतालाई मलजल थप्ने काम चौथो अङ्गले मज्जासँग गरिरहेको पनि प्रस्टसँग देखिन्छ । काम, कर्तव्य र अधिकारको दृष्टिकोणले कर्मचारीतन्त्र परिचालनमा खासै भूमिका नरहने भए पनि तेस्रो अङ्ग न्यायपालिकाले चाहेको खण्डमा यो अत्यन्त गम्भीर मामिलामा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेलेर कर्मचारीतन्त्रको हौसला बढाउनमा ठूलो मद्दत गर्न सक्छ । भ्रष्टाचार र अनियमित कामको मामिलामा राज्यसत्ता सञ्चालनमा भूमिका खेल्ने चारवटा अङ्गमध्ये निर्दोषलाई निर्दोष र दोषीलाई दोषी ठहर गरेर अन्तिम निर्णय दिने एक मात्र अङ्ग न्यायपालिका हो ।
विशेष अदालतमा दर्ता गरेको मुद्दाको संख्या नै आफ्नो कार्यसम्पादनको एकमात्र मापदण्ड हो भन्ने गलत मनसाय राखेर अख्तियार अघि बढ्नु अति दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २८ बमोजिम कुनै कानुन वा निर्णय नै अव्यावहारिक, अवान्छनीय वा असङ्गत भएमा कुनै पदाधिकारीलाई सतर्कता अपनाउन निर्देशन दिन परेमा र कुनै त्रुटिपूर्ण परिपाटी वा प्रणाली सच्च्याउनुपरेको देखिएमा अख्तियारले सम्बन्धित मन्त्रालय, कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थालाई सुझाव दिन सकिन्छ । यसरी कर्मचारीतन्त्रलाई अनाहकरूपमा निरुत्साहित नगर्ने प्रावधान ऐनले व्यवस्था गर्दा गर्दै पनि जनता र मिडियाबाट वाहवाह पाउने नियत राखेर मुद्दाहरू अख्तियारले फटाफट दर्ता गरिरहेको सजिलै प्रमाणित गर्न सकिने वास्तविकता हो । यसरी फटाफट मुद्दा दर्ता गरिरहेको विषयलाई बढाईचढाई बहालवाला प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले इतिहासमा नै कसैले गर्न नसकेको ‘फाइल खोल्ने’ बहादुरीको काम गरेको जस्तो गरी भाषण गरिरहेको आर्को दुर्भाग्यपूर्ण र हाँस्यासपद कुरा हो । कार्यपालिकाको जिम्मेवार पदमा बस्ने राजनीतिज्ञहरूले यो ‘फाइल खोल्ने’ भनाइले कर्मचारीतन्त्रको चित्र दुखाइको आगोमा घिउ थपिन्छ भनेर सुइँको नै नपाएको चाहिँ उहाँहरूको नेतृत्व क्षमताको ठूलो कमजोरी हो ।
व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको मुख्य प्राथमिकता उच्च आर्थिक वृद्धिदर र रोजगारी सिर्जना हुनुपर्ने हो । यसको लागि कर्मचारीतन्त्रको उच्च मनोबल अपरिहार्य छ । व्यवस्थापन शास्त्रको सामान्य सिद्धान्तअनुसार जुनसुकै मूल्य चुकाएर भए पनि कर्मचारीतन्त्रको मनोबल उच्च राखिराख्न कर्मचारितन्त्रको ‘हाकिम’ मान्नुपर्ने राजनीतिज्ञहरू सक्रियरूपमा लाग्नुपर्ने हो । बेरोजगारीको भयावह स्थिति, गरिबी, शिथिल उद्योग व्यापार क्षेत्र आदि भीमकाय समस्याहरूलाई बेवास्ता गरी अति विकसित मुलुकहरूमा भएकै स्तरको संस्कार, कामप्रतिको जाँगर, इमान्दारिता, नैतिकता र वातावरण तयार पार्ने एकमात्र उद्देश्य लिएर व्यवस्थापिका र कार्यपालिका अघि बढिरहेको हो भने योभन्दा डरलाग्दो कुरा हुनै सक्तैन । सबैभन्दा गरिब नागरिक भएको मुलुकहरूको तथ्याङ्कमा नेपाल २९ वटा मुलुकभन्दा मात्र राम्रो छ भने भ्रष्टाचार नियन्त्रणको मामिलामा ६९ वटा मुलुकभन्दा राम्रो काम नेपालले गरेको विश्व तथ्याङ्क छ । यस तथ्याङ्कले पनि देखाउँछ कि व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको प्राथमिकता जनताको प्रतिव्यक्ति आय बढाउनुमा हुनुपर्ने हो, फाइल खोलेर कर्मचारीतन्त्रलाई तर्साउनेमा होइन ।
द्रुतगतिमा राष्ट्र निर्माण गर्ने हो भने व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाले गर्दै आएका गल्तीहरूलाई जहाँ–जहाँ सम्भव छ त्यहाँ–त्यहाँ न्यायपालिकाले सच्च्याउँदै जानुपर्छ । आखिर चारैवटै अङ्ग (व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका र मिडिया)को अन्तिम र महान लक्ष्य नै तीन करोड जनताको जीवनस्तर माथि उकास्ने हो । यो लक्ष्य लिएर अघि बढ्दा कुनै एक अङ्गको कमीकमजोरीलाई सच्च्याउने काम अन्य तीन अङ्गले गर्दै जानुपर्छ । राजनीतिज्ञहरूको हकमा अख्तियार र प्रहरीले नरम नीति अपनाउन मिल्छ भने राष्ट्र निर्माण र समृद्धिमा प्रमुख भूमिका खेल्ने कर्मचारीतन्त्रलाई न्यायपालिका र चौथो अङ्गले नरम नीति अपनाउन किन नमिल्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ नै ।दोस्रो कुरा, राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित भएर उच्छिृङ्लरूपमा प्रचार–प्रसार गरेका भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूमा छिटोछरितो फैसला सुनाएर साँच्चैको गम्भीर प्रकृतिको मुद्दाहरूमा न्यायपालिकाको बढी ध्यान दिनु उचित हुन्छ ।
तेस्रो कुरा, प्रायास सबैजसो विकास निर्माणसँग सम्बन्धित कामकारबाही व्यापारिक प्रकृतिको हुन्छ । व्यापारिक कारोबारमा लागू हुने चलन, प्रथा, सिद्धान्त, प्रक्रिया संसारभर करिब–करिब एकै प्रकृतिको हुनेभएकोले नेपालमा मात्र परम्परागत टिप्पणी संस्कारको आधारमा सरकारी नोकरसाही प्रकृतिको अनुसन्धान गरेर ल्याएको मुद्दाहरूमा न्यायपालिकाले ‘कार्पेटमुनिको धुलो खोज्ने’ प्रवित्तिमा नअल्झीकन छिटो फैसला सुनाउनु जरुरी छ ।चौथो कुरा, निर्दाेषलाई छिटोे न्याय दिने कार्यमा भन्दा दोषीलाई कारबाही गरेर मिडिया र समाजबाट वाहवाह लिने काममा न्यायपालिका बिलकुलै लाग्नु भएन ।
कर्मचारीतन्त्रमा अहिले देखापरेको सन्त्रासलाई चिरेर विश्लेषण गर्दा एक प्रतिस्थित वकिल, राजनेता र सन् १७९७ मा अमेरिकाको दोस्रो राष्ट्रपति भएका जोन आदाम्सको निम्नलिखित भनाइसँग मेल खान्छ ः–
‘दोषीलाई सजाय दिनुभन्दा निर्दाेषलाई संरक्षण गर्नु अति आवश्यक छ, किन कि दोष र अपराधहरू यो संसारमा यतिको बारम्बार देखापरिरहेको हुन्छ कि उनीहरू सबैलाई सजाय दिनै सक्तैन । तर, यदि निर्दाेषलाई नै अभियुक्त बनाई दोषी ठह¥याई सायद मर्न दियो भने नागरिकले भन्ला कि ‘मैले राम्रो गर्नु वा मैले खराब गर्नु निरर्थक हुनेरहेछ, किनकि निर्दाेषिता मात्रले सुरक्षा नदिनेरहेछु र यदि यो विचारले नागरिकको मनमा आधिपत्य जमायो भने त्यसले जुनसुकै प्रकारको सुरक्षा पनि अवसान हुन्छ ।’
क्याटेगोरी : फरक मत
ट्याग : #Page 1
ताजा अपडेट
- इजरेल किन अधीनस्थ वेस्ट ब्याङ्कमा बस्ती बसाउने काम रोक्दैन ?
- दुर्घटना अपडेटः बसको ठक्करबाट घाइते महिलाको पनि मृत्यु
- उदाउँदो चन्द्रमालाई अघ्र्य दिँदै चौठचन्द्र पर्व सम्पन्न
- राजनीतिक परिवर्तनप्रति कर्मचारीहरुले गरेको योगदान प्रशंसायोग्य छ :प्रधानमन्त्री
- हरितालिका (तीज) : पशुपतिनाथलगायत देशभरका शिवालयमा बिहानैदेखि भीड
- संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा भाग लिन प्रधानमन्त्री ओली न्यूयोर्क जानुहुने
- जेष्ठ नागरिकको अवस्था
- नेपालको वैदेशिक व्यापारमा चुनौतीहरू
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया