डेढ दशकमा प्रधानमन्त्री–मन्त्रीको लर्को उदाहरणीय एक जना पनि बनेनन्

संविधानसभाको पहिलो बैठक २०६५ जेठ १५ गतेको निर्णयबाट राजतन्त्र अन्त्यसँगै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा भयो । त्यसयताको १६ वर्षमा देशमा १४ वटा प्रधानमन्त्री र पाँच सय २१ जना मन्त्री भए जसमा उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा राज्यमन्त्री पर्छन् । उपप्रधानमन्त्री ३५, मन्त्री तीन सय ७६ र राज्यमन्त्री एक सय आठ तथा दुई जना सहायक मन्त्री यो समयका सरकारका सदस्य हुन् ।तर, आजको समयमा हिजोसम्मका प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र यतिठूलो संख्याका, मन्त्रीहरूले के गरे भनेर सम्झना गर्न खोजियो भने केही अपवादबाहेक त्यस्तो केही पाइँदैन । अपवादमा एक जना प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा संविधानसभाबाट संविधान घोषणा गराइएको र अर्का एक जना प्रधानमन्त्रीले दुईवटा आम निर्वाचन सम्पन्न गरेका कुरा पर्छन् । त्यस्तै राजनीतिक वृत्तबाहिरबाट प्रधानमन्त्री बनेका व्यक्तिबाट संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन गराइएको कुरा पनि यसभित्र पर्छ ।

यसबाहेक यो समयमा प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री मन्त्रीहरू धेरै पटक दोहोरिएर आएका वा ल्याइएका बाहेक उनले निर्वाह गरेको परिवर्तनलाई अनुभूत गराउने खालका काम गरेका पाइँदैन ।गणतन्त्र स्थापना भएको १६ वर्षमा १४ वटा सरकारमा पाँच जना मात्र एक—एक पटक प्रधानन्त्री भए । बाँकी नौवटा सरकारमा तीन दलका शीर्ष तीन जना व्यक्तिको आलोपालो मात्रै चलिरह्यो ।अहिलेका बहालवाला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको यो चौथो कार्यकाल हो । उनी २०७२ असोजदेखि प्रधानमन्त्री हुन थालेका हुन् । त्यो बेलादेखि अहिलेसम्म नौ वर्षमा उनी चार पटक प्रधानमन्त्री भए ।

गणतन्त्र घोषणा भएपछि माओावदीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ तीन पटक प्रधानमन्त्री भए । उनको प्रधानमन्त्रीत्वको यात्रा २०६५ भदौबाट सुरु भएको हो । उनको तेस्रो कार्यकाल २०७९ पुसबाट प्रारम्भ भएर २०८१ असारमा समाप्त भयो ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा भने गणतान्त्रिक कालमा दुई पटक मात्र प्रधानमन्त्री भए । २०७४ जेठ र ७८ असार उनका दुई कार्यकालका प्रारम्भ हुन् । तीनै तहका आम निर्वाचन २०७४ र ७९ उनको नेतृत्वमा सम्पन्न भएका हुन् । देउवाको अघिल्ला समयको तीनवटा कार्यकाल जोड्दा भने उनले पाँचौँ पटक प्रधानमन्त्री भुक्तान गरिसकेका छन् । २०५२ भदौदेखि उनको प्रधानमन्त्री यात्रा सुरु भएको हो । योमध्येका एउटा कार्यकाल राजाले नियुक्त गरेको भित्र पर्छ ।

ओलीले व्यतीत गर्ने अबको दुईवर्षे कार्यकाललगत्तै देउवाकै प्रधानमन्त्री हुने पालो आउनेछ । ओली चौथो पटक प्रधानमन्त्री बनेको यो गठबन्धनको सात सूत्रीय सम्झौतापत्रको एउटा बुँदामा भनिएको छ –‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व सरकारको गठन भएको मितिले दुई वर्षसम्म नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले र त्यसपछि २०८४ मंसिरमा हुने आम निर्वाचनसम्म नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गर्ने ।’सम्झौता पालना हँुदा अवको दुई वर्ष ओली र त्यसपछिको समय देउवाको हुनेछ । त्यसबेला देउवा छैटौँ कार्यकालमा उक्लनेछन् ।

उल्लिखित विवरणले के बताउँछ भने देशको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिमा अनुभव झन्झन् बढ्दैछ तर देशको अवस्थाचाहिँ झनै नाजुक हँुदै छ । त्यसको अभिव्यक्ति यिनै नेताहरूको हस्ताक्षरमा जारी भएका प्रतिबद्धता पत्रमा पनि देखिन्छ । कांगे्रस एमालेको पछिल्लो गठबन्धन सन्दर्भमा गरिएको सहमतिपत्रमा यो गठबनधनले देशमा जे–जे गर्ने भनिएको छ ती कुरा अहिलेसम्म भएनन् भन्ने बुझाउँछ । यस्ता छन् सहमतिका सात बुँदा ः

१. आम जनताको चाहनाबमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माणलाई तीव्रता दिन, राजनीतिक स्थिरताका लागि अन्य राजनीतिक दललाई समेत सहभागी गराई संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गत राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने ।
२. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपश्चात् अभ्यासमा देखा परेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूल कानुन निर्माणको विषयलाई प्राथमिकता दिने ।
३. अर्थतन्त्रमा विद्यमान शिथिलतालाई अन्त्य गर्दै विश्वसनीय व्यावसायिक वातावरण तयार गरी आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान गराउने, आन्तरिक र बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गरी मुलुकभित्र पर्याप्त र मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने ।
४. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व सरकार गठन भएको मितिले दुई वर्षसम्म नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले र त्यसपछि २०८४ मंसिरमा हुने आम निर्वाचनसम्म नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गर्ने ।
५. राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माणको अभियानलाई तीव्रता दिन राष्ट्रिय सहमतिको सरकार सञ्चालनका आधार र न्यूनतम साझा कार्यक्रम तर्जुमा गरी सोही आधारमा सरकार सञ्चालन गर्ने ।
६. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि दुई प्रमुख राजनीतिक दलको नेतृत्वदायी भूमिका र समानताको आधारमा समान हैसियतमा सरकारमा सहभागिता रहने र अन्य राजनीतिक दललाई समेत सरकारमा समावेश गर्ने ।
७. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको मर्म र यसको भावनाअनुरूप प्रदेश सरकार गठन र सञ्चालन गर्ने र जनभावनाअनुरूप प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणको कामलाई तीव्रता दिने ।

गएको ७२ सालदेखि चलिरहेको ८१ सालको यो बेलासम्म उल्लिखित तीन जना व्यक्तिको नेतृत्वमा देश चलिरहेको छ । समय कसैको कमबेसी होला । यो समय भनेको एक दशकको हो । तर, आज फेरि उनीहरू नै भनिरहेका छन्– भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माणलाई तीव्रता दिन फेरि हाम्रो नेतृत्व आवश्यक परेर गठबन्धन गरेका हौँ । त्यसो भए मान्नुपर्छ, उनले नेतृत्व गरेका एक दशकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण भएन, मुलुकमा सुशासन कायम भएन र राष्ट्रको विकास निर्माणले तीव्रता पाएन ।

यो त प्रधानमन्त्रीको कुरा भयो । मन्त्रीहरूका पनि अवस्था उस्तै देखिन्छ । पछिल्लो पटक एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्रीत्व चौथो पटक हो भने उनले आफ्नो मन्त्रिपरिषद्मा २०, ८ र ७ पटक हुनेगरी मन्त्री दोहो¥याएका छन् । तर, ओलीका बितेका तीनवटा र सम्बन्धित मन्त्रीका १९, ७ र ६ वटा कार्यकालमा सम्झनायोग्य काम भएको पाइँदैन ।
यो समयमा उपप्रधानमन्त्री ३५, मन्त्री ३ सय ७६ जना, राज्यमन्त्री एक सय आठ र दुई जनाले सहायक मन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहे । तर, तिनले के गरे भन्ने उदाहरण मान्न योग्य काम भने एउटा पनि सम्झनामा आउँदैनन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Login

Label

{} [+]

Name*

Email*

Label

{} [+]

Name*

Email*

0 Comments

Inline Feedbacks

View all comments