बिजुलीको २४ अर्बमा १५ अर्ब गायब नौ अर्बमा बहालवाला र निवर्तमान प्रधानमन्त्रीको भीडन्त
केदार सुवेदी २०८१, साउन २८ ०९:१५ 
विद्युत् प्राधिकरणले विशेष अवस्थाअन्तर्गत गराएको बिजुलीको बीलमा अहिले बहालवाला र निवर्तमान प्रधानमन्त्रीको भीडन्त चरम विन्दुमा पुगेको छ । यो नौ अर्बका लागि हो । तर, कुल तिर्नुपर्ने रकम २४ अर्बको थियो । त्यसमध्ये १५ अर्ब गायब भएको छ भने अहिलेको यो भीडन्त नौ अर्बका लागि भइरहेको देखिन्छ । जलस्रोत विज्ञसमेत रहेका एक पूर्वजलस्रोत मन्त्री दीपक ज्ञवालीले राखेको हिसाबअनुसार उद्योगले तिर्नुपर्ने यो रकम २४ अर्ब हाराहारी छ । तर, यतिठूलो अङ्कमा रहेको यो रकमबारे राज्यका निकायसँग कुनै आधिकारिक तथ्याङ्क रहेको देखिएको छैन ।
अघिल्लो सरकारले गठन गरेको एउटा आयोगले तिर्नुपर्ने वा असुल गरिनुपर्ने रकम भनी देखाएको अङ्क नौ अर्बको हाराहारीमा छ । अहिले बहालवाला र निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीचको तिर्नुपर्ने वा नपर्ने अथवा असुल गर्नुपर्ने र गर्न नहुने भन्ने भीडन्त यही नौ अर्बको हो ।
यी दुई प्रधानमन्त्रीले समेत स्वीकारेको यो अङ्कलाई आधार मान्दा स्वतन्त्र हिसाबमा देखिएको २४ अर्बमध्येबाट १५ अर्ब रुपैयाँ गायब भएको छ । प्राधिकरणले सार्वजनिक लेखा समितिमा बुझाएका कागजपत्रका आधारमा उक्त समितिका एक सदस्य अमरेशकुमार सिंहको हिसाबमा पनि २२ अर्बको अङ्क देखिन्छ । जानकार सूत्रका अनुसार यसअघि नै १४–१५ अर्बमा उच्चतहबाटै खेलोफड्को भइसकेको छ । पछिल्लो पटक यो रकमको चर्चा नै भएको छैन । अहिले निवर्तमान प्रधानमन्त्री र वर्तमान प्रधानमन्त्रीबीच चलिरहेको यो अङ्क मिनाहा गर्ने वा असुल गर्ने भन्ने विवादमा उल्लिखित रकम परेको छैन । अघिल्लो सरकारले गठन गरेको एउटा आयोगले असुल गर्नुपर्ने भनेर किटानी गरेको रकमको अङ्क नौ अर्बको मात्रै देखिएपछि २४ अर्बमध्येबाट १५ अर्ब गायब भएको कुरा नै गायब भयो । यो आयोग माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा रहेको सरकारले गठन गरेको थियो । अहिले त्यसकै प्रतिवेदनका आधारमा हिसाब भएको छ । निजी क्षेत्रका विज्ञहरूले राखेजति हिसाब पनि राख्नुपर्ने निकायले किन रकमका बारे सही विवरण दिन मानिरहेको छैन भन्ने शंकाको विषय त छँदै छ ।
नयाँ सरकारमाथि त्यो नौ अर्ब पनि मिनाहा गर्न लागेको भन्ने आरोप लागेको छ । उसले नियुक्त गरेको व्यवस्थापकले यसको कुनै रेकर्ड नै नराखेर मोलाहिजा गरेको भनाइ सत्तापक्षको छ । यो भनेको उक्त रकममा उच्चतहको राजनीतिक चासो हो । निकायगत गतिविधिले पनि त्यस्तै देखाइरहेका छन् । त्यसमा सार्वजनिक लेखासमितिको पछिल्लो हर्कतले झनै चर्चा पायो । विपक्षको हातमा जानुपर्ने समिति अहिलेसम्म सत्तापक्षले नै राखेको अवस्थाले र त्यसमा समितिसमेत मिनाहा गर्नेमा लागेको भन्ने आरोप समितिमाथि लागेको छ ।
निवर्तमान प्रधानमन्त्रीको भनाइ
कांग्रेससँगको गठबन्धन छाडेर करिब चार महिनाअघि एमालेसँंग जोडिएका माओवादीका अध्यक्ष तथा यतिबेलाका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता प्रचण्ड नै ओली नेतृत्वको सरकारमाथि त्यस्तो आरोप लगाउने प्रमुख पात्रका रूपमा प्रकट भएका छन् । उनका अनुसार त यो सरकार नै यो रकम मिनाहा गराउने सन्दर्भमा लाभान्वित हुने पक्षबाट गठन गरिएको हो । सत्ताबाट अवतरण भएपछि पहिलो पटक राजधानीबाहिर निस्किएका उनले विराटनगर विमानस्थलमा पत्रकारसँगको कुराकानीमा भने, ‘यो विषयमा अहिले धेरै भन्न नलगाउनुस् । पहिलो कुरा सरकारले जे गर्यो दलाल, बिचौलियाको पक्षमा तथाकथित उद्योगी व्यवसायीहरूको राजस्व छुट दिने पक्षमा गएको छ । मलाई सबै डिटेल थाहा छ । सरकारले राज्यको अर्बौँ सम्पत्तिलाई छुट दिने किसिमले चलखेलको दुस्साहस नगरोस् । लेखा समितिका सभापतिले पनि अन्यत्र भेटघाट गरेर अन्यत्र नै माइन्यूट गर्ने दुस्साहस नगरुन् भन्ने मेरो आग्रह छ । एकदिन विपक्षी नेताको हैसियतले बोल्छु । तर सरकार जे गर्न खोज्दै छ, विल्कुल गलत बाटो सरकार हिँडेको छ । सरकार नै उद्योगी व्यापारीले बनाइदिएका छन् । त्यस कारण सरकार त उनीहरूकै सेवामा लाग्ने नै भयो । तर, यो नेपाली जनतालाई यो कुरा सह्य छैन ।
सार्वजनिक लेखा समिति सभापतिको जिम्मेवारी प्रतिपक्षी दललाई दिइने विगतदेखिको परम्परा हो । सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति हामीलाई दिनु नै पर्छ । यसलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लेओस् भन्ने म चाहन्छु । यसलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएर सरकार जबरजस्ती बहुमतको आडमा पेल्न सक्छु भन्ने ठाने त्यो दुर्भाग्य हुनेछ ।’प्रचण्डको यो भनाइमा सर्पले सर्पको खुट्टा देखेजस्तो भनेर प्रतिक्रियाहरू आएका छन् । सरकारबाट हटेपछिको प्रतिपक्षको पहिलो भनाइ नै बिजुलीको यो रकममा चलखेल हुनलागेको रूपमा प्रकट हुनुले पनि धेरै कुरा बताउँछ ।
ओलीको जवाफ यस्तो
प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएर संसद्मा विश्वासको मत लिँदा एमालेका अध्यक्ष ओलीले पनि सबैभन्दा पहिले उठाएको कुरा पनि यही बिजुलीको बिलमा केन्द्रित रहेको देखियो । उनले संसद्मा विश्वासको मत लिँदा सरकारका नीति र कार्यक्रमले प्राथमिकता पाउनुपर्ने थियो । तर, उनले यसअघिको सरकारले केही उद्योगपतिहरूको बिजुलीको लाइन काटेर तर्साउन खोजेको भन्नेमा संसद्को ध्यानआकर्षण गरे । यो भनेको एकप्रकारले उक्त रकम मिनाहा गर्ने भन्ने बचनबद्धता नै माने हुने भन्ने धेरैको आकलन रह्यो । गएको साउन ६ गते संसद्मा प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ यस्तो थियो– ‘प्रमाणबिनै अन्धाधुन्ध कतिपय उद्योगहरूको लाइन काटेको छ । उद्योग बन्द गरेर पैसा आउँदैन । कहाँबाट आउँछ ? कानुनी राज्यमा बलजफ्ती गर्न पाइँदैन । तिर्नुपर्ने पैसा मात्र तिराइन्छ । प्राधिकरणले खपत नै नगरेको बिजुलीको उद्योगीमार्फत जबर्जस्ती असुली गर्न खोजेको देखिन्छ । महसुसबारे उद्योगी र प्राधिकरणबीचको मतान्तर ठूलो रहेकाले छानबिन गर्न आवश्यक छ । ६ वटा मात्र उद्योगको लाइन काटेर अरुको किन नकाट्या ? उद्योगीले तिर्दिनँ भनेका छैनन् । जति प्रयोग गरेको हो त्यति तिर्छाैँ भनेका छन् । प्रयोग नगरेको बिजुलीको महसुल जिद्दी गरेर लिन मिल्दैन ।’
लेखा समितिका सदस्यको बुझाइ
प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समिति पनि यो प्रकरणमा मुछिएको देखियो । त्यसबारे उक्त समितिकै एक सदस्य (अमरेशकुमार) भन्छन्– ‘सभापतिले पहिले नै निर्णय लेखिसकेका थिए । त्यो निर्णय त्यहीँका व्यापारीका वकिलले लेखेको देखियो । विद्युत् प्रधिकरण आजको दिनमा राजनीतिक दल र सरकारका लागि महत्वपूर्ण छ । जहाँबाट सरकार खण्डीकरण पनि भएको छ, त्यसमा कमिसन खाएर एउटा विद्युत् प्राधिकरणको नयाँ एमडी कसरी ल्याउने । जहाँबाट पार्टीलाई अरबौँ फन्डिङ हुन सक्छ । विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्दा पनि आउँछ । अनि हाइड्रोपावरको लाइसेन्स दिँदा पनि ठूलो कमिसन आउँछ । माओवादीको सरकार हुँदा जहिले पनि दुई कुरामा मात्रै फोकस हुन्थ्यो, सञ्चार र ऊर्जामा । यो कुरा कांग्रेस, एमाले दुवैलाई थाहा छ । अर्को कुनै कुरा फाइनल नै नभई लेखा समितिले कहाँबाट अधिकार पाउँछ कि सम्पत्ति शुद्धीकरण, राजस्व र अख्तियारलाई आदेश दिने ? प्राधिकरणको कुन कर्मचारीको हैसियत छ कि प्रयोगै नगरेको बिल काट्ने ? सबैको घरमा मिटर होला, मेरो घरमा पनि मिटर छ । त्यसको मिनिमम चार्ज नौ रुपैयाँ छ । भएको के हो भने न्यूनतम चार्ज मिलाउँदै गए । डेडिकेटेट, ट्रंक लाइनमा बदमासी के छ भने व्यापारीले २० घण्टामा हामी निजी क्षेत्रले तिर्नुपर्दैन भनेर बुझे । १५ घण्टा लोडसेडिङ थियो । नौ घण्टा पाएर आम जनताले पैसा तिर्ने, व्यापारीले १९ घण्टा पाएर पनि नतिर्न खोज्ने ? आखिरमा आम नागरिकभन्दा त उसले १० घण्टा बढी पाएको हो ।
१० घण्टा बढी बिजुलीको पैसा नतिर्न डेडिकेडेट ट्रंक लाइनमार्फत डाइरेक्ट सबस्टेसनबाट प्रयोग गरियो । त्यो लाइन त आम जनताले पाउनुपर्ने हो । त्यो लाइनको उपभोग गर्ने, कानुनी क्षेत्रको दुरुपयोग गरेर केही नेतालाई पैसा खुवाएर र लेखा समितिलाई पनि प्रभावित गरेर उनीहरूले पैसा नतिर्न खोजेकै हो । लेखा समितिमा हाम्रो आपत्ति थियो कि बैठक नै नबसी पहिल्यै निर्णय कसरी लेखियो ? छलफल नै नभई, छलफलमा के निष्कर्ष निस्कन्छ, त्योभन्दा पहिला नै सभापतिले कहाँबाट अधिकार पाउँछन् निर्णय लेख्न ?’ प्रचण्ड सरकारले गठन गरेको आयोगले लुकाएको १५–१६ अर्ब रकम खोज्न पनि अर्को आयोग बनाउनुपर्ने अवस्था प्रकट हुँदैछ । तर, यता आठ अर्ब असुल गरिन्छ कि मिनाहा भन्ने प्रश्नले नै उत्तर पाएको छैन ।
क्याटेगोरी : फरक मत
ट्याग : #Page 1
ताजा अपडेट
- चालु १६औँ अधिवेशनमा राष्ट्रियसभाबाट १२ वटा विधेयक पारित
- सरकारको ध्यान राजनीतिक स्थिरतासँगै नीतिगत स्थिरतामा केन्द्रित छः उपप्रधानमन्त्री पौडेल
- विदेशी लगानी प्रवर्द्धन र व्यापार विस्तारमा ध्यान दिन जरुरी छ: मन्त्री भण्डारी
- असोज २ गते मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत लिने
- भारतलाई चिढ्याउने बाङ्ग्लादेशको ‘मेगाफोन कूटनीति’ के हो?
- अन्तत: २५ सय बिन्दुमा खुम्चियो शेयर बजार
- पाँचथरमा मृतक दुई बालबालिकाका परिवारलाई पाँच-पाँच लाख दिइने
- विश्व बैंकका उच्च अधिकारी र उपप्रधानमन्त्री सिंहबीच भेटवार्ता
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया