बुटवल । राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगले सार्वजानिक गरेको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा रुपन्देहीमा सिद्धार्थनगर नगरपालिका पहिलो भएको छ ।
आयोगले हालै आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सालको देशभरका सात सय ५३ वटै स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन नतिजा सार्वजनिक गरेको थियो । विभिन्न १७ वटा सूचकहरू छुट्याएर सार्वजनिक गरिएको नतिजामा १६ वटा स्थानीय तहहरू रहेको रुपन्देहीबाट सिद्धार्थनगर नगरपालिका पहिलो हुन सफल भएको हो । नगरपालिकाले कुल ६८ दशमलव ४६ अंक ल्याएको छ भने जिल्लामै सबैभन्दा कम अंक कोटहीमाई गाउँपालिकाले ३५ दशमलव ८८ अंक ल्याएको छ । त्यसैगरी क्रमशः तिलोत्तमा नगरपालिकाले ६६ दशमलव ५४, कञ्चन गाउँपालिका ६४ दशमलव ५५ प्रतिशत, बुटवल उपमहानगरपालिका ६४ दशमलव ४४ प्रतिशत, सियारी गाउँपालिका ६३ दशमलव ४७ प्रतिशत, शुद्धोधन गाउँपालिका ६० दशमलव ६६ प्रतिशत, मर्चवारी गाउँपालिका ५९ दशमलव ६१ प्रतिशत, देवदह नगरपालिका ५६ दशमलव ७९ प्रतिशत, सैनामैना नगरपालिका ५५ दशमलव ०३ प्रतिशत, ओमसतिया गाउँपालिका ५४ दशमलव ८४ प्रतिशत, सम्मरीमाई गाउँपालिका ५२ दशमलव ४१, रोहिणी गाउँपालिका ५० दशमलव ९६ प्रतिशत, गैडहवा गाउँपालिका ४९ दशमलव ५० प्रतिशत लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका ४५ दशमलव ४७ र मायादेवी गाउँपालिका ४४ दशमलव ५८ प्रतिशत रहेको छ ।
आयोगले सार्वजनिक गर्ने नतिजाका सूचकहरूमा गाउँ कार्यपालिका/नगर कार्यपालिकाले २०८१ असार १० गतेभित्र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँ सभा/नगरसभामा पेश गरे/नगरेको, गाउँ कार्यपालिका/नगर कार्यपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँ सभाबाट २०८१ असार मसान्तभित्र पारित गरे/नगरेको, स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा घर जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, मनोरञ्जन कर तथा विज्ञापन करबापत उठेको रकममध्ये प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने ४० प्रतिशत रकम मासिक रूपमा प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्ने/नगरेको, स्थानीय तहले आव २०८३/८४ को आय व्यय प्रक्षेपण गरिएको तथ्याङ्क सहितको विवरण २०८१ पुस मसान्तभित्र अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरे/नगरेको, स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट कार्यान्वयनको वार्षिक प्रगति मन्त्रालयमा विवरण २०८१ कार्तिक मसान्तभित्र सार्वजनिक गरे/नगरेको, स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रको राजस्व परिचालन गरेको अवस्था रहेका छन् ।
त्यसैगरी स्थानीय तहको गत आर्थिक वर्षको विनियोजित रकमानुसार खर्चको अवस्था, आर्थिक वर्ष २०७९/८० को कुल लेखापरीक्षणबाट औंल्याएको बेरुजुको अवस्था, स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणालीको प्रयोग गरे/नगरेको, स्थानीय तहले आवधिक योजना तर्जुमा गरे/नगरेको, शैक्षिक सत्र २०८१ मा कक्षा १ देखि ८ सम्म ५ देखि १२ वर्ष उमेर समूहका विद्यार्थी खुद भर्ना दर, शैक्षिक सत्र २०८१ मा कक्षा ८ को तुलनामा कक्षा ९ मा विद्यार्थी टिकाउ दर, शैक्षिक सत्र २०८१ मा सामुदायिक विद्यालयबाट कक्षा १० को परीक्षामा सहभागी कुल विद्यार्थी संख्याको तुलनामा कम्तिमा स्तरीकृत अंक वा सो भन्दा उच्च जीपीए प्राप्त गरेका विद्यार्थीको प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७९/८१ मा चार पटक गर्भ जाँच गर्ने महिलाको अनुपात, आर्थिक वर्ष २०७९/८२ संस्थागत स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुने महिलाको अनुपात, आर्थिक वर्ष २०७९/८२ मा पूर्ण खोप पाएका बालबालिकाहरूको अनुपात र आयोगले तयार गरेको विद्युतीय अनलाइन पोर्टलमा कार्य सम्पादन सूचकसम्बन्धी विवरण तोकिएको अवधिमा प्रविष्टि गरे/नगरेको रहेका छन् ।
