काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले निर्माण उद्योगलाई संकटबाट जोगाउन तथा समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन नीतिगत सुधार गर्न सरकारसंग आग्रह गरेको छ ।
महासंघले निर्माण क्षेत्रका समस्या समाधानको लागि प्रधानमन्त्रीसमक्ष ८ बुँदे सुझावसमेत पेश गरेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहसंग बिहीबार भएको छलफलमा महासंघले आफ्ना माग तत्काल सम्बोधन गर्न आग्रह गरेको हो । महासंघले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दोस्रो संशोधनमार्फत निर्माण उद्योगलाई गतिशील बनाउन सरकारले गरेको प्रयासको स्वागत गर्दै बाँकी नीतिगत तथा व्यवहारिक समस्याको तत्काल समाधान गर्न आग्रह गरेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन, ‘सनसेट ल’ र ‘मिसन मोड’ अवधारणा ल्याएर सरकारले निर्माण क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको महासंघको भनाइ छ । आगामी दिनमा पनि निर्माण उद्योगलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी सरकारले आवश्यक नीतिगत सहयोग गर्ने महासंघको विश्वास छ ।
महासंघले सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५५ अनुसार अप्रत्याशित मूल्यवृद्धिको अवस्थामा मूल्य समायोजन अनिवार्य रहेको उल्लेख गर्दै १२ महिनाभन्दा कम र बढी अवधिका सबै ठेक्कामा मूल्य समायोजन लागू गर्न माग गरेको छ । एचपीसी इन्डेक्स फ्रिज गर्ने अभ्यास हटाउन र मध्यपूर्व युद्धका कारण इन्धन तथा बिटुमिनमा भएको मूल्यवृद्धिको असरलाई सम्बोधन गर्न भारत, बंगलादेशलगायत मुलुकले अपनाएको अभ्यासअनुसार नेपालमा पनि तत्काल मूल्य समायोजन उपलब्ध गराउनुपर्ने महासंघको माग छ । मध्यपूर्व युद्ध, इन्धन तथा निर्माण सामग्रीको अभाव, जेनजी आन्दोलन, अविरल वर्षा, बाढी–पहिरो, राजमार्ग अवरोध तथा निर्वाचनलगायत कारण समयमै आयोजना सम्पन्न हुन नसकेको उल्लेख गर्दै सबै प्रभावित आयोजनाको म्याद थप गर्न आग्रह गरेको छ ।
महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेले हस्ताक्षर गरेको ज्ञापनपत्रमा निर्माण उद्योगलाई तत्काल राहत नदिए रोजगारी, बैंकिङ क्षेत्र, पूर्वाधार विकास तथा समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्ने चेतावनी दिइएको छ । महासंघका अनुसार निर्माण व्यवसायले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा २० लाखभन्दा बढीलाई रोजगारी दिएको छ भने सरकारले गर्ने पुँजीगत खर्चको झण्डै ८० प्रतिशत यही क्षेत्रमार्फत कार्यान्वयन हुने गरेको छ । तर इन्धन, बिटुमिन तथा अन्य निर्माण सामग्रीको अप्रत्याशित मूल्यवृद्धि, आपूर्ति शृंखला अवरुद्ध हुनु, भुक्तानीमा ढिलाइ तथा अव्यवहारिक सरकारी निर्देशनका कारण निर्माण उद्योग गम्भीर संकटमा परेको महासंघको भनाइ छ ।
महासंघले अर्थमन्त्रीले बजेट वक्तव्यमार्फत मूल्यवृद्धिबाट प्रभावित निर्माण व्यवसायीको समस्या सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि हालसम्म कुनै ठोस समाधान नभएको उल्लेख गरेको छ । वर्तमान परिस्थितिमा राहतको सट्टा विभिन्न सरकारी निकायबाट आउने असान्दर्भिक निर्देशनले निर्माण व्यवसायी आर्थिक र मानसिक रूपमा थप समस्यामा परेको महासंघको दाबी छ । महासंघले रुग्ण आयोजना व्यवस्थापन गर्न उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्न आग्रह गरेको छ । अध्ययनविना गरिएको आयोजना छनोट, स्रोत सुनिश्चितताको अभाव, भूकम्प, नाकाबन्दी, कोभिड–१९, रुस–युक्रेन युद्ध र मध्यपूर्व युद्धका कारण धेरै आयोजना रुग्ण बनेको महासंघको भनाइ छ । त्यस्ता आयोजना सुविस्ताका आधारमा फरफारक गर्न महासंघले माग गरेको छ । महासंघले ठेक्का अन्त्य गर्नेसम्बन्धी प्रावधानमा पनि सुधार गर्नुपर्ने बताएको छ । सार्वजनिक निकायका कारण ठेक्का अन्त्य गर्नुपरेमा कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति र व्यवसायीका कारण ठेक्का अन्त्य भएमा बैंक जमानत मात्र जफत हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंघको माग छ ।
विगतका आर्थिक वर्षदेखि बजेट अभावका कारण रोकिएका सबै भुक्तानी तथा मध्यस्थताबाट प्रमाणित दाबी रकम तत्काल उपलब्ध गराउन पनि महासंघले माग गरेको छ । प्रविधिमैत्री प्रणालीमार्फत मासिक रूपमा पारदर्शी भुक्तानी व्यवस्था लागू भएमा मजदुरले समयमै पारिश्रमिक पाउने र सरकारलाई समेत करिब ३० प्रतिशत राजस्व वृद्धि हुने महासंघको दाबी छ । सडक निर्माणका क्रममा सडक अधिकार क्षेत्रभित्र निस्कने ढुंगा, गिटी, बालुवा, ग्राभेल तथा माटो प्रयोग गर्दा स्थानीय तहलाई शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था संशोधन गर्न महासंघले माग गरेको छ । साथै नदीजन्य तथा खानीजन्य निर्माण सामग्री सहज रूपमा उपलब्ध गराउने, दोहोरो कर हटाउने र क्रसर उद्योगलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक निर्देशन दिन आग्रह गरिएको छ । महासंघले वैज्ञानिक तथा यथार्थपरक डिजाइन, स्पेसिफिकेसन, नम्र्स र ड्रइङ नहुँदा आयोजनामा भेरिएसन, म्याद थप तथा लागत वृद्धि हुने समस्या देखिएको उल्लेख गर्दै यसमा कानुनी सुधार र एकरूपता कायम गर्न पनि आग्रह गरेको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐनको दोस्रो संशोधनअनुसार निर्माण व्यवसायीको सहभागितासहित पूर्वाधार उद्योगमैत्री सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १५औँ संशोधन तत्काल ल्याउन पनि महासंघले आग्रह गरेको छ । २०५५ सालदेखि संशोधन नभएको निर्माण व्यवसायी ऐनलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्ने, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार ‘घ’ वर्गका निर्माण व्यवसायीको इजाजत तथा नवीकरणको अधिकार स्पष्ट रूपमा समेट्नुपर्ने लगायतका माग महासंघले राखेको छ ।
