काठमाडौं, नेपालमा कहिलेकाहीँ एउटा घटना यति ठूलो हुन्छ, जसले एउटा व्यक्तिको विषयलाई पार गरेर सिंगो राज्यको चरित्र, विधिको शासन, मानव अधिकार र संस्थागत उत्तरदायित्वमाथि प्रश्न खडा गर्छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणालाई मध्यरातमा प्रहरीले निवासबाट नियन्त्रणमा लिएर केही घण्टापछि ‘सुरक्षाका लागि सुरक्षित स्थानमा लगिएको’ भन्दै परिवारको जिम्मा लगाइएको घटनाले त्यही प्रश्न उठाएको छ । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्ट बैठकमा न्यायाधीशहरूले समेत घटनाको प्रक्रिया, न्यायपालिकाको सुरक्षा र प्रधानन्यायाधीशको कार्यशैलीबारे प्रश्न उठाएको प्रकाशित विवरणले देखाउँछ ।
यहाँ प्रश्न चोलेन्द्र शमशेर राणा असल व्यक्ति हुन् कि खराब, लोकप्रिय छन् कि विवादित, उनको विगत राम्रो थियो कि थिएन भन्ने मात्र होइन । प्रश्न राज्यको हो । प्रश्न विधिको शासनको हो । प्रश्न मानव अधिकारको हो । प्रश्न नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हो र सबैभन्दा ठूलो प्रश्न—राज्यका निकायहरूले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा कसप्रति उत्तरदायी हुन्छन् भन्ने हो ।
राणाको विगत र उनका निर्णयबारे गम्भीर सार्वजनिक बहस हुन सक्छ, तर कुनै व्यक्तिको विगत जस्तोसुकै भए पनि राज्यले उसलाई कानुनबमोजिम व्यवहार गर्नुपर्छ । लोकतन्त्रको परीक्षा आफ्ना प्रिय नागरिकको अधिकार जोगाउँदा मात्र होइन, आलोचित वा विवादित व्यक्तिको अधिकार पनि कानुनी प्रक्रियाबाट सुरक्षित गर्दा हुन्छ ।
मध्यरातको त्यो घटना आखिर के थियो ? प्रहरीका अनुसार राणाको सुरक्षामा खतरा देखिएपछि उनलाई महाराजगञ्जस्थित निवासबाट टेकुस्थित काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा लगिएको थियो । तर प्रकाशित विवरणमा सुरक्षा चुनौती के थियो, कसबाट थियो र किन उनको निवासमै सुरक्षा थप गर्न सकिएन ? भन्ने प्रश्न स्पष्ट नभएको देखिन्छ । राणाले घरमै थप सुरक्षा उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको भनिएको छ । त्यस अवस्थामा एउटा अत्यन्त सामान्य तर गम्भीर प्रश्न उठ्छ—यदि घरमा वास्तविक सुरक्षा समस्या थियो भने सुरक्षित स्थानका रूपमा प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास, उच्च सुरक्षा संयन्त्रको कुनै सुरक्षित सरकारी परिसर वा आवश्यक परे नेपाली सेनाका उच्च पदाधिकारीको आधिकारिक सुरक्षित निवासजस्ता विकल्पबारे किन विचार गरिएन ? टेकुस्थित अपराध अनुसन्धान कार्यालय नै किन रोजियो ?
यो प्रश्न कसैलाई दोषी ठहर गर्नका लागि होइन । सुरक्षा व्यवस्थापनको निर्णयको औचित्य, कानुनी आधार र जिम्मेवारी स्पष्ट हुनुपर्ने माग मात्र हो । यदि राज्यले एक पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई सुरक्षा खतरा छ भनेर निवासबाट हटाउनुप¥यो भन्छ भने राज्यसँग उपलब्ध सुरक्षित विकल्पहरूको विवरण पनि सार्वजनिक गर्नुपर्छ । सुरक्षा दिनुपर्ने राज्यले सुरक्षाकै नाममा व्यक्तिलाई प्रहरी कार्यालयमा लैजानुपर्ने अवस्था किन आयो ? यदि प्रहरी आफ्नै सुरक्षामा रहेका व्यक्तिलाई निवासमै सुरक्षित राख्न सक्दैन भने सामान्य नेपाली नागरिकले आफ्नो सुरक्षाका लागि कसलाई विश्वास गर्ने ?
यस घटनाको सबैभन्दा संवेदनशील पक्ष मानव अधिकार हो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको टोली राणालाई राखिएको स्थानमा पुग्दा पनि उनीसँग भेट गर्न नदिइएको प्रकाशित विवरण आएको छ । आयोगले आपत्ति जनाउँदै सम्बन्धित प्रहरी अधिकारीलाई बयानका लागि बोलाएको पनि सार्वजनिक भएको छ । मानव अधिकारको निगरानी गर्ने संवैधानिक निकायको टोलीलाई नियन्त्रणमा राखिएको व्यक्तिसम्म पुग्न कठिनाइ भयो भने प्रश्न केवल एक व्यक्तिको अधिकारमा सीमित रहँदैन, यसले राज्यभित्र संवैधानिक निगरानी र जवाफदेहिताको संस्कार कति बलियो छ भन्ने प्रश्न उठाउँछ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालको संविधानअन्तर्गत स्थापित संवैधानिक निकाय हो र मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा अनुसन्धान तथा सम्बन्धित निकायलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने अधिकार आयोगसँग छ । आयोगकै आधिकारिक सामग्रीले सरकार आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख जिम्मेवार निकाय भएको र विगतमा सिफारिस कार्यान्वयनको अवस्था सुधार्न सरकारका विभिन्न निर्णयहरू भएको उल्लेख गर्छ । त्यसैले अब अझ ठूलो प्रश्न उठ्छ—आयोगले विगतमा सरकारलाई बुझाएका प्रतिवेदन र सिफारिसमध्ये कति कार्यान्वयन भए ? कति थन्किए ? किन थन्किए ? जिम्मेवारी तोकिएका अधिकारीमाथि के कारबाही भयो ?
मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन सरकारका लागि केवल एउटा कागज होइन । त्यो राज्यले आफ्नै नागरिकप्रति गरेको संवैधानिक प्रतिबद्धताको परीक्षण हो । आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति रहिरह्यो भने पीडितले न्याय कहाँ खोज्ने ? आयोगले अनुसन्धान गर्ने, प्रतिवेदन दिने, सरकार मौन बस्ने र वर्षौँसम्म जिम्मेवारी नतोकिँदा संवैधानिक संस्थाको अर्थ के रहन्छ ? आयोगको आफ्नै प्रकाशनअनुसार सरकारलाई सिफारिस कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र कार्यान्वयन हुन नसके कारणसहित जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था र अभ्यासबारे उल्लेख छ । त्यसैले विगतका प्रतिवेदन कार्यान्वयनको सार्वजनिक लेखाजोखा अब आवश्यक छ ।
यही सन्दर्भमा विगतका मानव अधिकार प्रतिवेदनमा सरकारी पदाधिकारी वा सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित जिम्मेवारीबारे उठेका प्रश्नहरू पनि निष्पक्ष रूपमा पुनरवलोकन हुनुपर्छ । कुनै मन्त्री, सुरक्षा प्रमुख वा उच्च पदाधिकारीको नाम कुनै प्रतिवेदनमा आएको छ भने त्यसलाई राजनीतिक प्रतिशोधको विषय बनाउनु हुँदैन, त्यस्तै, पद र पहुँचका कारण प्रतिवेदनलाई बेवास्ता पनि गर्नु हुँदैन । आरोप सत्य हो भने कानुनी प्रक्रिया हुनुपर्छ, सत्य होइन भने त्यसको प्रमाणसहित खण्डन हुनुपर्छ । राज्यको विश्वसनीयता दुवै अवस्थामा पारदर्शिताबाट मात्र जोगिन्छ ।
अर्को पीडादायी प्रश्न न्यायपालिकातर्फ फर्किन्छ । प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको नियुक्ति २०८३ जेठमा संवैधानिक परिषद्को सिफारिस र संसदीय सुनुवाइपछि भएको सार्वजनिक अभिलेख छ । उहाँको योग्यता वा नियुक्ति प्रक्रियाबारे उठेका कुनै प्रश्न छन् भने ती प्रश्न पनि भावनात्मक आरोपबाट होइन, संविधान र प्रमाणका आधारमा सक्षम संवैधानिक प्रक्रियाबाट टुंगिनुपर्छ । सर्वोच्च अदालत स्वयं विधिको अन्तिम व्याख्याको संस्था भएकाले त्यहाँका पदाधिकारीमाथि उठेका प्रश्नको उत्तर अझ बढी पारदर्शी र संस्थागत हुनुपर्ने अपेक्षा स्वाभाविक हो ।
त्यसैगरी, राष्ट्रपतिसहित कुनै पनि उच्च पदाधिकारीविरुद्ध भविष्यमा कुनै कानुनी, आर्थिक वा प्रशासनिक दाबी उठ्यो भने के राज्यले एउटै मापदण्ड अपनाउनेछ ? उदाहरणका लागि राष्ट्रपतिको स्वास्थ्य उपचार वा खर्चसम्बन्धी कुनै दाबीबारे सार्वजनिक प्रश्न उठे भने त्यसको स्वतन्त्र परीक्षण हुने हो कि पदका कारण फरक व्यवहार हुनेछ ? आज चोलेन्द्र राणा हुन्, भोलि राष्ट्रपति हुन सक्छन्, प्रधानन्यायाधीश हुन सक्छन्, मन्त्री हुन सक्छन् वा सामान्य नेपाली नागरिक हुन सक्छन् । कानुनको मापदण्ड व्यक्ति र पदअनुसार बदलिने हो भने नागरिकको विश्वास कहाँ रहन्छ ?
सबैभन्दा गम्भीर कुरा यही हो—यदि कुनै व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम अनुसन्धान गर्नुपर्ने हो भने कानुनी प्रक्रिया अपनाएर अनुसन्धान गरियोस् । यदि पक्राउ आवश्यक छैन र सुरक्षा मात्र दिनुपर्ने हो भने सुरक्षा दिइयोस् । यी दुई विषयलाई मिसाएर सुरक्षा, नियन्त्रण, अनुसन्धान र हिरासतबीचको सीमा अस्पष्ट पारिनु हुँदैन । प्रकाशित विवरणअनुसार राणालाई पक्राउ पुर्जी माग्दा सुरक्षा चुनौतीको कागजमा हस्ताक्षर गर्न भनिएको र पछि मोबाइल नियन्त्रणमा राखिएको भनिएको छ । यस्तो संवेदनशील घटनामा प्रत्येक कदमको कानुनी आधार स्पष्ट हुनैपर्छ ।
यसैबीच सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्ट बैठकले उचित कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी गरिने कारबाहीमा स्वेच्छाचारिताको जोखिम रहने र त्यस्तो कार्य लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीले स्वीकार गर्न नसक्ने धारणा सार्वजनिक गरेको छ । साथै, वैयक्तिक स्वतन्त्रता र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हकको संरक्षणका लागि प्रचलित कानुनले निर्धारण गरेको उचित प्रक्रिया अपनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको प्रकाशित विवरणमा उल्लेख छ । यदि यही सिद्धान्त सही हो भने यो सिद्धान्त पूर्वप्रधानन्यायाधीशका लागि मात्र होइन—प्रत्येक नेपालीका लागि समान रूपमा लागू हुनुपर्छ ।
अब प्रश्न गृह मन्त्रालयतर्फ पनि सोझिन्छ । यदि प्रहरीको निर्णय राणाको सुरक्षाका लागि गरिएको थियो भने त्यसको स्पष्ट कानुनी र सुरक्षा आधार संसद्लाई जानकारी गराउने जिम्मेवारी सरकारको होइन र ? यदि प्रहरीको कार्यविधिमा त्रुटि भयो भने त्यसको प्रशासनिक जिम्मेवारी कसले लिने ? गृह प्रशासनको राजनीतिक नेतृत्वले संसद्मा स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने कि नपर्ने ? प्रकाशित विवरणमै प्रहरी अधिकारीहरूले माथिबाट आएको आदेश कार्यान्वयन गर्दा आफूहरू नै अप्ठ्यारोमा परेको चिन्ता व्यक्त गरेको उल्लेख छ ।
आदेश दिने तह र आदेश कार्यान्वयन गर्ने तह दुवैको जिम्मेवारी स्पष्ट हुनु आवश्यक छ । १२ घण्टा हिरासतमा केरकार गरेर उनकै घरमा लगेर राखर सुरक्षित ठाउँमा राखिएको सन्देश प्रवाह आफैँमा बेइमानीको अर्को प्रमाण हो । अदालतबाट पक्राउको म्याद थपिने संभावना नदेखिएपछि त्यो नाटक गरिएको हुनसक्छ । अहिले उनी आफ्नै निवासमा अघोषित नजरबन्दमा छन् । उनलाई सुरक्षा दिएर राखिएको भए उनका दुईवटा मोबाइल खोसेर लगेर डाटा परीक्षण गर्नुपर्ने पनि थिएन । उनले नमानेपछि छोरा सचिन्द्र राणाको नाममा निवेदनमा हस्ताक्षर गराएर सुरक्षा भाग्नु पर्ने पनि थिएन । यो विशुद्ध रूपमा रविको दोकान सुक्न थालेपछि गृहमन्त्री सुधन गुरुङले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको काँधमा राखेर बन्दुक पड्काएको मात्र हो तर त्यो ब्याक फाएर भएपछि गृहप्रशासन उल्टो हिँडेरे गन्तव्यमा पुग्न खोजिरहेको स्पष्टै देखिन्छ । बालेनको इन्ट्रीपछि चोलेन्द्र काण्ड दुईतिर धार भएको छुरीजस्तै बन्न पुगेको छ ।
राजनीतिक उत्तरदायित्वको अर्थ हरेक प्रशासनिक त्रुटिमा तुरुन्त राजीनामा नै हुनुपर्छ भन्ने होइन । तर यदि स्वतन्त्र छानबिनले गृह प्रशासनको गम्भीर लापरबाही, गैरकानुनी निर्देशन वा राजनीतिक जिम्मेवारी प्रमाणित गर्छ भने सम्बन्धित मन्त्रीले आफ्नो नैतिक र राजनीतिक जिम्मेवारी कसरी लिने भन्ने प्रश्न संसद्ले अवश्य उठाउनुपर्छ । जिम्मेवारी नलिने संस्कृति बलियो हुँदै गयो भने आदेश दिनेहरू अदृश्य र आदेश पालना गर्नेहरू मात्र दोषी बन्ने खतरनाक परम्परा बस्न सक्छ ।
अनि प्रश्न उठ्छ—राष्ट्रको अभिभावक को हो ? प्रधानमन्त्री ? गृह मन्त्रालय ? नेपाल प्रहरी ? नेपाली सेना ? सर्वोच्च अदालत ? राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ? संसद् ? वा यी सबै संस्थाको संयुक्त संवैधानिक उत्तरदायित्व ? एउटा नागरिकले राज्यका सबै ढोका ढकढक्याउँदा पनि अन्ततः कसैले जिम्मेवारी नलिने हो भने त्यो नागरिकले न्याय र सुरक्षाको भरोसा कहाँ राख्ने ?
हामीले चोलेन्द्रशमशेर राणाको विगत बिर्सनुपर्छ भन्ने होइन । उनको कार्यकाल, निर्णय र सार्वजनिक विवादबारे प्रश्न उठाउने अधिकार समाजसँग छ । तर राज्यको जवाफदेहिता पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ । विवादित व्यक्तिमाथि पनि कानुन लागू हुन्छ; तर कानुन लागू गर्ने नाममा राज्य आफैं प्रक्रिया उल्लंघन गर्न पाउँदैन । मानव अधिकार लोकप्रिय मानिसका लागि मात्र होइन । मानव अधिकार त्यस्तो व्यक्तिका लागि पनि हो जसलाई समाजको ठूलो हिस्साले मन नपराउन सक्छ । यही लोकतन्त्रको कठिन तर सुन्दर परीक्षा हो ।
यदि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका विगतका प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएका भए, यदि मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा समयमै जिम्मेवारी निर्धारण भएको भए, यदि प्रहरी र गृह प्रशासनमा आदेशको वैधानिकता जाँच्ने संस्थागत संस्कार बलियो भएको भए, यदि न्यायपालिका र कार्यपालिकाबीचको सीमारेखा स्पष्ट र सम्मानित भएको भए—आजको जस्तो मध्यरातको घटना यति धेरै अनुत्तरित प्रश्न बोकेर आउँथ्यो कि आउँदैनथ्यो ? यो प्रश्नको उत्तर इतिहासले होइन, राज्यका आजका संस्थाहरूले दिनुपर्छ ।
त्यसैले अब सरकारले स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्छ—राणालाई नियन्त्रणमा लिने निर्णय कसले ग¥यो ? कानुनी आधार के थियो ? सुरक्षा खतरा के थियो र सूचना कहाँबाट आयो ? घरमै सुरक्षा किन दिन सकिएन ? प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास वा अन्य उच्च सुरक्षा स्थान किन रोजिएन ? नेपाली सेनासँग समन्वय किन भएन, यदि सुरक्षा चुनौती वास्तवमै असाधारण थियो भने ? टेकुस्थित अपराध अनुसन्धान कार्यालय नै किन रोजियो ? केही घण्टापछि अवस्था कसरी सामान्य भयो ? राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको टोलीलाई किन भेट गर्न दिइएन ? प्रहरी महानिरीक्षक सर्वोच्च अदालत किन गए ? फुलकोर्टमा उठेका प्रश्नको संस्थागत जवाफ के हो ? र विगतका मानव अधिकार आयोगका प्रतिवेदन तथा सिफारिसमध्ये कति कार्यान्वयन भए ?
यी प्रश्नको उत्तर माग्नु चोलेन्द्रशमशेर राणाको पक्ष लिनु होइन । यी प्रश्नको उत्तर माग्नु राज्यको पक्ष लिनु हो । लोकतन्त्रको पक्ष लिनु हो । मानव अधिकारको पक्ष लिनु हो । विधिको शासनको पक्ष लिनु हो । आज एउटा विवादित पूर्वप्रधानन्यायाधीशको विषयमा प्रक्रिया अस्पष्ट हुन्छ भने भोलि त्यही अस्पष्टता एउटा सामान्य नागरिकको ढोकामा पुग्न सक्छ । त्यसैले आज उठेको प्रश्न राणाको मात्र होइन—प्रत्येक नेपालीको प्रश्न हो ।
नेपाललाई शक्तिशाली सरकार मात्र होइन, उत्तरदायी सरकार चाहिएको छ । नेपाललाई शक्तिशाली प्रहरी मात्र होइन, कानुनमा बाँधिएको प्रहरी चाहिएको छ । नेपाललाई अदालत मात्र होइन, स्वतन्त्र र विश्वसनीय न्यायपालिका चाहिएको छ । नेपाललाई मानव अधिकार आयोग मात्र होइन, उसका प्रतिवेदन र प्रश्नलाई गम्भीरतापूर्वक लिने राज्य चाहिएको छ । र सबैभन्दा ठूलो कुरा—नेपालका नागरिकले मध्यरातमा प्रहरीको गाडी देख्दा डराउनुनपरोस् बरु ‘राज्य मेरो सुरक्षाका लागि आएको हो’ भन्ने विश्वास गर्न सकून् ।
चोलेन्द्रशमशेर राणाको घटना एउटा व्यक्तिको घरबाट सुरु भएको हुन सक्छ । तर यसको प्रतिध्वनि राज्यका सबै संस्थासम्म पुगेको छ । यो घटनाले हामीलाई एउटा कठिन प्रश्न सोधेको छ—जब शक्ति, सुरक्षा, न्याय र मानव अधिकार एकै ठाउँमा ठोक्किन्छन्, अन्तिम अभिभावक को बन्छ ? उत्तर कुनै एक व्यक्ति वा पद होइन; उत्तर संविधान, कानुन र संस्थागत उत्तरदायित्व हुनुपर्छ । यदि राज्य स्वयं संविधानको बाटोमा अडिग रह्यो भने नागरिकले राज्यलाई विश्वास गर्न सक्छ । यदि राज्यका संस्थाहरू नै एकअर्कालाई प्रश्न गर्न थाले तर कसैले उत्तरदायित्व लिएन भने लोकतन्त्रको आत्मा कमजोर हुन्छ । त्यसैले आजको सबैभन्दा ठूलो माग प्रतिशोध होइन—सत्य, पारदर्शिता, कानुनी प्रक्रिया र जिम्मेवारी हो । यही राष्ट्रको सम्मान हो । यही मानव अधिकारको सम्मान हो । र यही साँचो अर्थमा राष्ट्रप्रतिको कर्तव्य हो ।
