अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पोलिग्राफ परीक्षण गर्ने अनुमति पाएको छ । सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली २०५९ लाई संशोधन गरेर आयोगलाई त्यस्तो अनुमति दिएको हो ।
सरकारले संशोधन गरेको उक्त नियमावली गत बिहीबारको राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि आयोगले उक्त अनुमति पाएको हो । पोलिग्राफ परीक्षणमा आरोपी वा सन्दिग्ध व्यक्तिले झुटो बोले/नबोलेको परीक्षण गरिन्छ र सत्यतथ्य पत्ता लगाउने गरिन्छ ।
यसअनुसार शंका लागेका व्यक्तिलाई अनुसन्धान गरेर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा अख्तियारले हालेका अधिकांश मुद्दा अदालतले हराइदिने गरेको छ र अख्तियारले फितलो अनुसन्धान गरेर मुद्दा दायर गरेकोले मुद्दा हारेको भन्ने आरोप खेप्दै आएको छ । अझै केही उग्र आलोचक भनौँ अख्तियारमा रहेका पदाधिकारीको अनुहार मन नपराउनेहरूले त अख्तियारले सेटिङमा कमजोर मुद्दा बनाएर पेस गरेकाले मुद्दा हार्ने गरेको पनि आरोप लगाउने गरेका छन् । मुद्दा हाल्दा पनि लेनदेन, आफैँले मुद्दा हार्दा पनि फाइदा लियो भन्नु त्यति मनासिव देखिँदैन ।
तर आरोप लगाउनेहरूले चाहिँ लगाउन छाडेका छैनन् । केही समयअघि अख्तियारले गोदाबारी नगरपालिकाका मेयर, उपमेयर, कार्यकारी अधिकृतलगायत सबैको विरुद्ध अनियमितता गरेको आरोप लगाएर मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यसमा उनीहरू सबैलाई अदालतले सफाइ दिएको थियो । सफाइ दिए पनि कसैले मुख खोल्ने आँट गरेका थिएनन् । जेनजी विद्रोहपछि कानेखुसी हुन थाल्यो । मुद्दा दायर हुनुअघि मेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले मुद्दा नचलाउन एक जना आयुक्तलाई २५ लाख रुपैयाँ दिएको रे । पैसा लिएर पनि मुद्दा हालेको अरे, अब फैसा फिर्ता दिनुपर्छ अरे । गोदावरीवालाले आफ्नो ‘फेस सेभिङ’का लागि त्यस्तो आरोप लगाएका हुन् कि साँच्चै त्यस्तो लेनदेन र बेइमानी भएको हो कि होइन, अब परीक्षण हुन सक्दछ ।
हाम्रो समाजमा फोहोरको थुप्रोको पैसा जिब्रोले टिप्न पाइन्छ । गोदावारीको सफा जंगलको पैसा नटिप्ने कुरो पनि भएन । हुन त यहाँ यस्तो पोलिग्राफ परीक्षणकै नाममा पनि भ्रष्टाचार हुन बेर लाग्दैन । त्यसका लागि परीक्षण गर्ने मेसिन चाहिएला, प्रविधि चाहिएला त्यो अख्तियार आफैँले बनाउने होइन होला, त्यो पनि किन्नुपर्ने होला । त्यो किन्नु र कमिसन हात पार्नु नै ठूलो सफलता हुन पनि सक्छ, केही व्यक्तिका लागि ।
जस्तो कि यस्तै एउटा घटना राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा भएको छ । त्यसमा अख्तियारले आँखा चिम्लिएर बसेको छ । विभागका लागि अनुसन्धान गर्न थप सजिलो पार्न भनेर फोनटेप गर्ने मेसिन (लिगल इन्टरसेप्सन मेसिन) चाहियो भन्ने कुरो उठ्यो, उठाइयो । कुरो उठाउने र किन्ने निर्णय गर्नेका बीचमा पहिले नै सहमति भएको हुनपर्छ । सजिलै निर्णय भयो । किन्ने प्रक्रिया सुरु भयो । आफूलाई अनुकूल पर्ने व्यक्तिलाई त्यो किन्ने र सप्लाइ गर्ने अनुमति दिलाइयो ।
लिगल इन्टरसेप्सन मेसिन (एलआई) सामान्यतया राख्न पाइँदैन । त्यो राख्न संसद्ले अनुमति दिनुपर्छ । सायद केपी ओलीको पालामा हुनुपर्छ । त्यो सबै प्रक्रिया मिलाएर लिगल इन्टरसेप्सन मेसिन राख्न दिने निर्णय भएको थियो । त्यतिबेलाका गुप्तचर प्रमुखसँगको मिलेमतोमा ओली सरकारले प्रधानमन्त्री केपी ओलीका आईटी सल्लाहकार अस्कर अलीलाई त्यसको जिम्मा दिएको थियो । अहिलेको काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यालयअगाडि एउटा आईटी प्लाजा भन्ने भवन छ । अहिलेका प्रधानमन्त्री बालेन शाह महानगरपालिकाको मेयर हुँदा आफ्नो अफिसअगाडिको त्यो भवन रामै्रसँग देखेको हुनुपर्छ । त्यो आईटी प्लाजा खासमा ओलीका आईटी सल्लाहकार अस्कर अलीका पार्टनर अकबर हुसेनको हो ।
उनले त्यहाँ म्याक्स इन्टरनेसनल अफिस राखेका हुन् । अहिले त्यो आईटी प्लाजामा अली–हुसेनले विष्णु रिमाल र ईश्वर पोख्रेलका छोरालाई पार्टनर बनाएर ओलीको कुशासनको कमाइ सदुपयोग गरिएको भन्ने आरोप लाग्ने गरेको पनि छ । तर त्यो जेसुकै होस्, त्यही म्याक्स इन्टरनेसनलले त्यो लिगल इन्टरसेप्सन मेसिन राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई सप्लाइ गरेको थियो । त्यो मेसिनको बजारमूल्य त्यतिबेला लगभग सात करोड रुपैयाँ हाराहारी थियो ।
तर, त्यसले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई २८ करोड रुपैयाँ हाराहारीमा दिएको थियो । त्यो मेसिन गुप्तचर विभागको नयाँ भवनको भर्याङमुनि थन्काएर राखियो, जे कामका लागि भनेर किनिएको थियो, त्यो काम नै गरिएन । त्यो मेसिन विशुद्ध कमिसनका लागि किनिएको थियो । तर त्यहाँ कमिसनको कुरो नै भएन, थप तीनवटा मेसिन किन्न पुग्ने झण्डै २१ करोड रुपैयाँ मिलेमतोमा लालसलाम गरियो भन्ने चर्चा छ । तर त्यस्तो विषयको अख्तियारले कहिल्यै छानबिन गर्ने प्रयास पनि गरेन । अहिले पोलिग्राफ गर्ने अनुमपति पाएपछि त्यही मेसिन खरिदमा भ्रष्टाचार गरेर त्यसैको कमिसनमा चित्त बुझाएर अख्तियारको नेतृत्व नबसोस् भन्ने जनधारण छ ।
अख्तियारले बयानका क्रममा आरोपीहरूले साबिती बयान दिन्छन् र अदालतमा पुगेपछि बयान फेर्छन् । त्यसरी बयान फेर्न प्रहरीले नै आरोपीलाई सहयोग गर्छन्, त्यो पनि नलुकेको यथार्थ नै मान्नुपर्छ । अख्तियारले त्यसरी बयान फेर्नेका हकमा वा आफूसँग आइपुगेका अनुसन्धानका फाइलमा भएका आरोपीका हकमा मात्र पोलिग्राफ परीक्षणलाई सीमिति राख्नु हुँदैन । अख्तियारले शंका लागेका जोसुकै व्यक्तिमा प्रारम्भिक चरणमै पोलिग्राफ परीक्षण गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्दछ र त्यसलाई नै परम्परा बसाइनु पर्दछ । त्यसो गरिएन भने पछि अख्तियारले शंकास्पद आरोपीहरूमा पोलिग्राफ परीक्षण गर्ने सक्दैन, उसले गर्ने नसक्ने परिस्थिति सिर्जना गरिन्छ ।
त्यसका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईले छाती ठूलो बनाउन सक्नुपर्दछ र आफैँ उदाहरण बन्न सक्नुपर्दछ । कुखुराको जस्तो सानो छाती बनाएर बस्नु हुँदैन । उनले त्यो पोलिग्राफ परीक्षण आफैँबाट परीक्षणको शुभारम्भ गर्ने आँट र साहस जुटाउन सक्नु पर्दछ । त्यो ल्याकत उनी राख्छन् कि राख्दैनन् त्यो पछि देखिएला तर उनले पहिलो नम्बरमा आफैँले पोलिग्राफ परीक्षण राउनुपर्दछ र दोस्रो नम्बरमा उनका स्वकीय सचिव कृष्ण दाहालको पोलिग्राफ परीक्षण गराउनुपर्छ । तेस्रो नम्बरमा उनका अख्तियारबाहिरका सहयोगी दीपु लामाको पोलिग्राफ परीक्षण गराउनु पर्दछ ।
किन पोलिग्राफ परीक्षणको सुरुवात उनीबाट हुनुपर्छ भने उनी पनि उही समाजका एक पात्र हुन् । समाजमा जस्तो हावा चलेको हुन्छ, त्यही लिने हुन् उनले पनि । परीक्षण नगरी उनले लिएको र फालेको हावाको अर्थात् अक्सिजनको क्वालिटी थाहा हुँदैन ।
अख्तियारका प्रमुख हुँदाहुँदै पनि उनलाई प्रधानमन्त्री बालेनको टिमले सचिवालयमा बोलाएर वरिपरि सादा पोसाकका सेना उभ्याएर ढोकाबाहिर सैन्य पोसाकका हतियारधारी तैनाथ गरेर त्यसो किन गरिस् ? उसो किन गरिनस् ? भनेर केरकार गरिएको घटना सार्वजनिक भएको छ । प्रदीप परियारलाई काठमाडौं महानगर पालिकाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुँदा बयान लिएर मुद्दा हालिएको घटनाको बदलामा मात्रै त्यसो गरिएको थिएन तर प्रमुख राईले चाहिँ त्यस्तै भनेर दिन कटाउन छुट पाएका छन् । उनलाई मार्न सुपारी लिने दिने व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा सप्रमाण समाचार छाप्दा फलानाले पैसा खाएर समाचार छाप्यो भनेर ‘चपरासी’जस्तो बनाएर राखिएका त्यति बेलाका अख्तियारका एसपी मोहन थापा, पीए दाहाल र बाहिरको उठौतीपुठौती नाइके लामाको समूहलाई सगौरव सुनाउने उल्टो बुद्धि भएका राई दूधले नुहाएका पात्र पनि पक्कै होइनन् होला ।
उनीबाट पनि यति लामो कर्मचारी जीवनमा गल्ती कमजोरी पक्कै भयो होला । त्यो कुरो नै नबुझी बालेनको सचिवालयले शिवपुरीमा लगेर गाडौँ कि त्यो काम गर्छस् भनेर त्यसै फोगटमा धम्काएको पनि होइन होला । त्यसो त उनले वाइडवडी विमान खरिद गर्न अध्यक्षता गरेको नेपाल वायुसेवा निगमको बोर्ड बैठकको माइन्युट, नेपाल आयल निगमका लागि रुपन्देहीको रोहिणीलगायतका देशभरका प्रदेशस्तरीय कार्यालय मातहत पेट्रोलियम भण्डारणका लागि संरचना निर्माणका लागि जग्गा खरिद गर्ने निर्णयको माइन्युट, भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विस्तारका लागि जग्गा खरिद गर्ने निर्णय भएको माइन्युट, नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा गरेको लेनदेनको बारेमा आरोपीहरूको आरोपपूर्ण बयान सार्वजनिक भएकै छन् र त्यसमा प्रेम राईको संलग्नताको आरोप लागेको छ । त्यो आरोप सत्य हो कि होइन थाहा पाउन नेपाली जनता अत्यन्त उत्सुक छन् ।
ती आरोप प्रेम राईकै हकमा रिटायर्ड लाइफमा महारोगसरह हुन सक्नेछन् । उनले आफूलाई जति नै राम्रो र पवित्र भने पनि ती आरोप उनको जीवनका नमेटिने कलङ्क हुन् । यस्तै कुकर्मका कारण अहिले पनि सामाजिक रूपमा बहिष्कृत नै छन् । प्रधानमन्त्री बालेनको सचिवालयले सुरक्षा घेराभित्र उनलाई प्रश्न गरेको थियो रे– जेनजीले उनको घरमा आगो लगाउन थालेका थिए, तर एक तलामाथिबाट एउटा सोफा तल फालेपछि एकाध आगो लगाउन छाडेर उनीहरू किन फर्किएका हुन् ? भनेर सोधेको प्रश्नको उनले राम्ररी जवाफ दिन सकेका थिएनन् ।
थुक सुकेर मुख ट्यापट्याप टाँसिने भएको थियो । त्यही कारणले बालेन सचिवालयको प्रश्नको जवाफ दिन नसकेका चाहिँ होइनन् । उनी अनुत्तरित थिए । अहिले पनि अनुत्तरित नै छन् । किनकि त्यो घटना उनको वशबाहिरको थियो । अहिले घुमिफिरी रुम्जाटार भनेजस्तै भएको छ– घुमिफिरी घटनाक्रम उनको अनुकूल हुन आइपुगेको छ । घर जाने बेलामा पोलिग्राफ परीक्षण गरेर जीवनभर गरेको कुकर्म, बाहुन क्षेत्रीको साम्प्रदायिक विरोध र भ्रष्टाचारको पाप पखाल्ने अवसर आइपरेको छ । त्यो सुनौलो अवसर हो, त्यो नगुमाऊ भन्ने हो तर अगाडिको कदमचाहिँ चुस्ता र पेस्ता सल्लाहकारकै हातमा !
तर कमाण्डर कहिल्यै पछाडि बस्दैन, अग्रमोर्चामा हुन्छ । समाज सुधार्न चाहने हो भने प्रेम राईले यो अवसर चुकाउनु हुँदैन । चुनौती स्वीकार्न सक्नु पर्दछ र आफैँबाट पोलिग्राफ परीक्षण शुभारम्भ गर्न सक्नु पर्दछ ।
