अघिल्ला सरकारले राज्यका निकायमा व्यापक राजनीतिक हस्तक्षेप गरेको भन्दै त्यसलाई एकैदिन एउटै निर्णयबाट खारेज गरेर सोही बेलादेखि नयाँ नियुक्तिहरू गर्न थालेको थियो । सरकारको करिब यो छ महिनाको अवधिमा झण्डै हजारजति नयाँ नियुक्ति पनि भए । तर यी यस्ता देखिए जो अघिल्ला सरकारले भन्दा खराब सावित भए । मापदण्ड बनाउने र तोड्ने खुला प्रतिस्पर्धा भनेर गरिएका नियुक्तिहरू झनै बढी साँघुरो घेराबाट गरिएका विवरणहरू त्यसैबेलादेखि सार्वजनिक हुँदै आइरहेका थिए । त्यसमा पछिल्लो पटक राजदूतहरू थपिए जो आफैँमा यो सरकारको छनौटको अवस्था कस्तो रहेछ भन्ने उदाहरण हुनुपर्छ ।
सरकारकै संसदीय सुनुवाइ समितिले समेत इतिहासकै पहिलोपटक यस्ता नियुक्ति अनुमोदन गर्न नसकिने भनेर अस्वीकृत गरिदियो । त्यसभन्दा पछिको अर्को नियुक्तिले त जनआन्दोलन नै निम्त्याएको अवस्था छ । भगवान् बुद्धको क्षेत्रमा यस्ता अपवित्र व्यक्तिको नियुक्तिलाई सहन सकिँदैन भनेर स्थानीयले दशैँकै समयमा आन्दोलन सुरु गरेको दृश्यले धेरै कुरा बताउँछन् । त्यस्तो नयाँ नियुक्ति भएको ठाउँ लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष र व्यक्ति हुन् आनी छोइङ डोल्मा । दशैँको बिदा सुरु भएपछि सरकारले यो निर्णय सार्वजनिक गरको थियो । त्यही दिनदेखि विकास कोषमा धर्ना, प्रवेश निषेधको घोषणा गरेर स्थानीयले सरकारलाई चुनौती दिए ।
नयाँ सरकारबाट भएको विकास कोषको कार्यकारी उपाध्यक्षमा यस्ता विवादित पात्र छानिए जसले आक्रोश बढायो । लुम्बिनी बचाउ महाअभियानले त डोल्मालाई प्रवेश निषेधको कार्यक्रम नै ल्यायो । उपाध्यक्षको कार्यालयअघि ब्यानर टाँगेर विरोध प्रदर्शन गर्दै लुम्बिनी क्षेत्रमा डोल्मालाई प्रवेश निषेधको घोषणा गरिएको अवस्थाले यो नियुक्ति कस्तो रहेछ भन्ने बुझाउँछ । यो महाअभियानमा लुम्बिनी क्षेत्रमा रहेका विभिन्न संघसंस्थाका गरी ५ हजारभन्दा बढी सदस्य आबद्ध रहेको बताइन्छ । यो भनेको यस्तो विरोधको अवस्था कस्तो रहेछ भन्ने बुझ्न सकिने स्थिति हो । यदि सरकारको यो चयन त्यति अस्वाभाविक हुने थिएन भने यस्तो विरोध हुने थिएन ।
कोषको यस्तो नियुक्ति यो पहिलो होइन । तर भ्रष्टाचारका विभिन्न आरोप लागेका र गैह्रनागरिकसमेत भनेर चिनिने व्यक्तिको नियुक्ति भने पहिलोपटक नै हुनुपर्छ । बौद्ध दर्शनको मर्मविपरीत हुने प्रकारको नियुक्ति कार्यान्वयन हुनबाट रोक्न सरोकारवालाले गरेको आग्रह मानिएन भने सरकारका लागि यो एउटा अनिष्ठको संकेत पनि हुन सक्दछ । उनीहरूले त ठूलो अंकमा आर्थिक पहुँच गराइएको समेत मानेका छन् । उनीमाथि विदेशबाट आएको रकमको स्रोत पारदर्शी नभएको, सम्पत्ति शुद्धीकरण र नागरिकता छानबिनमा मुछिएकी भन्ने आरोप लागेको छ । यस्तो नियुक्तिले एउटा धार्मिक संस्थाको प्रतिष्ठामा ठूलो आँच आउने स्थिति हुन सक्दछ । यी नियुक्तिवालाको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा विचाराधीन छ भने उनको नागरिकतासम्बन्धी छानबिन पनि सकिएको छैन ।
सरकारले यो बीचमा गरेकामध्ये आनीको यो नियुक्तिमा राष्ट्रिय जेनजी नागरिक अभियानले समेत आपत्ति जनाउँदै निर्णय अविलम्ब फिर्ता लिन माग गरेको छ । नलिए आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि दिएको छ । त्यसकारण यो कुनै एउटा क्षेत्र वा वर्गको विरोधको विषयमात्र भनेर पन्छिने स्थिति देखिँदैन । जेनजीले भने अनुसार पवित्र धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा लुम्बिनीको विकास र व्यवस्थापनका लागि जिम्मेवार निकायमा गैरकानुनी र गम्भीर कानुनी अनुसन्धानको घेरामा रहेका व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नु विधिको शासन र सुशासनका सिद्धान्तविपरीत हो । यिनी २०५७ देखि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा अनुसन्धान विचाराधीन रहेको, २०६४ सालमा साविक चापाकोट प्रहरी चौकी, गाविस–६ का स्व. कञ्चनबहादुर लामाको नक्कली छोरी बनेर नागरिकता लिएको आरोपमा मुछिएको, कपिलवस्तु जिल्ला प्रशासन कार्यालय छानबिनमा जुटेको अवस्थामा भएको नियुक्तिमा आपत्ति जनाएको हो । त्यसो भएदेखि गैह्रनेपालीलाई यो ठाउँमा नियुक्ति गरिएको हो त ? सरकारले अविलम्ब जवाफ देओस् ।
