प्राकृतिक विपद् आफैंमा मानवीय नियन्त्रणभन्दा बाहिरको घटना हुन सक्छ; तर विपद्पछिको उद्धार, राहत, पुनःस्थापना र क्षतिको अभिलेखीकरण राज्यको संस्थागत क्षमता र तयारीसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित हुन्छ । कुनै पनि ठूलो बाढी, पहिरो वा आकस्मिक प्राकृतिक प्रकोपलाई प्रकृतिको विनाशकारी शक्तिका रूपमा मात्र बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन । त्यसबाट उत्पन्न मानवीय क्षतिको न्यूनीकरण, उद्धार कार्यको गति, प्राविधिक स्रोतको परिचालन, सूचना व्यवस्थापन र पीडितप्रतिको उत्तरदायित्वले राज्यको विपद् व्यवस्थापन क्षमताको वास्तविक परीक्षण गर्दछ ।
रसुवामा आएको विनाशकारी बाढीले यही प्रश्नलाई गम्भीर रूपमा उठाएको छ । प्रारम्भिक रूपमा देखिएका भौतिक क्षति बस्ती, सडक, पुल, विद्युत् संरचना तथा अन्य पूर्वाधारमा भएको विनाश महत्त्वपूर्ण भए पनि विपद्को वास्तविक मानवीय प्रभाव अझ व्यापक हुन सक्ने देखिन्छ । घटनास्थलमा विभिन्न प्रयोजनले आएका मानिसहरूको वास्तविक संख्या, बेपत्ता भएका व्यक्तिको विवरण, भेटिएका शवको पहिचान र सम्भावित रूपमा भग्नावशेषमा फसेका व्यक्तिको अवस्थाबारे पूर्ण अभिलेख तयार नहुँदासम्म क्षतिको यथार्थ मूल्यांकन कठिन हुन्छ ।
यसकारण रसुवा बाढीलाई तत्कालीन उद्धारको घटनाका रूपमा मात्र होइन, नेपालको विपद् शासन, अन्तरनिकाय समन्वय, प्राविधिक क्षमता, सूचना प्रणाली र राज्यको जवाफदेहितासम्बन्धी व्यापक अध्ययनको विषयका रूपमा लिन आवश्यक छ । विपद्को क्षति सामान्यतः दृश्य र अदृश्य दुई तहमा देखिन्छ । बगेका घर, ध्वस्त पुल, क्षतिग्रस्त सडक, विद्युत् आयोजना र अन्य भौतिक संरचना दृश्य क्षतिका उदाहरण हुन् । तर मानवीय क्षति, जीविकोपार्जनको विनाश, मनोसामाजिक प्रभाव, विस्थापन, पारिवारिक विखण्डन र आर्थिक अवसरको क्षति तत्काल देखिँदैन ।
रसुवाको घटनामा भेटिएका शवमध्ये धेरैको पहिचान हुन नसक्नु आफैंमा गम्भीर मानवीय तथा प्रशासनिक चुनौती हो । कुनै शवको पहिचान हुन नसक्नुले राज्यको नागरिक अभिलेख, खोज तथा उद्धार, फरेन्सिक क्षमता र परिवारसँगको सूचना समन्वय प्रणालीको प्रभावकारितासमेत परीक्षण गर्छ ।
त्यसैले विपद्पछि ‘कति मानिस मरे ?’ भन्ने प्रश्नसँगै ‘कति बेपत्ता छन् ?’, ‘कति सुरक्षित स्थानमा पुगे ?’, ‘कति मानिस घटनास्थलमा थिए?’, ‘कति शव पहिचान हुन बाँकी छन् ?’ र ‘कति परिवार अझै अनिश्चिततामा छन् ?’ भन्ने प्रश्नको उत्तर खोजिनुपर्छ । मानवीय क्षतिको वैज्ञानिक मूल्यांकनका लागि स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा निकाय, आयोजना व्यवस्थापन, अस्पताल, स्थानीय समुदाय तथा परिवारबाट प्राप्त सूचनालाई एकीकृत गर्ने प्रणाली आवश्यक हुन्छ ।
रसुवा तीर्थस्थल, पर्यटन तथा जलविद्युत् विकासका दृष्टिले महत्वपूर्ण क्षेत्र हो । निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङहरूमा कामदारहरूको उपस्थिति हुने भएकाले बाढी वा पहिरोजस्ता विपद्का समयमा उद्धार अत्यन्त जटिल बन्न सक्छ । सुरुङभित्र फसेका व्यक्तिको उद्धार सामान्य खोज तथा उद्धारभन्दा भिन्न प्रकृतिको प्राविधिक कार्य हो ।
सुरुङभित्र पानी, माटो, ढुंगा वा अन्य भग्नावशेष प्रवेश गरेको अवस्थामा उद्धार टोलीले भूगर्भीय अवस्था, पानीको दबाब, अक्सिजनको उपलब्धता, संरचनाको स्थायित्व र थप पहिरोको जोखिम मूल्यांकन गर्नुपर्छ । यस्तो अवस्थामा विशेष उपकरण, प्रशिक्षित प्राविधिक, इन्जिनियर, भूगर्भविद्, सुरुङ विशेषज्ञ, खोज तथा उद्धार टोली र उपयुक्त सञ्चार प्रणाली आवश्यक हुन्छ ।
यसै कारण विपद् व्यवस्थापनमा राजनीतिक नेतृत्वको भूमिका निर्देशन, समन्वय, स्रोत परिचालन र निर्णयमा केन्द्रित हुनुपर्छ भने प्राविधिक कार्य विशेषज्ञ टोलीको नेतृत्वमा सञ्चालन हुनुपर्छ । मन्त्री वा उच्च राजनीतिक पदाधिकारी स्वयं घटनास्थलमा उपस्थित हुनु स्वाभाविक र आवश्यक पनि हुन सक्छ, तर उनीहरूको उपस्थितिले प्राविधिक विज्ञको भूमिका प्रतिस्थापन गर्नु हुँदैन । प्रभावकारी नेतृत्वको अर्थ सबै काम आफैं गर्नु होइन; सही व्यक्तिलाई सही समयमा सही जिम्मेवारी दिन सक्नु हो ।
विपद् व्यवस्थापनको एउटा स्थापित सिद्धान्त हो ‘समय’ आफैंमा जीवन बचाउने महत्वपूर्ण स्रोत हो । विशेषगरी भग्नावशेष, सुरुङ वा सीमित हावाप्रवाह भएको स्थानमा मानिस जीवित रहेको सम्भावना हुँदा उद्धारको प्रारम्भिक समय अत्यन्त संवेदनशील हुन्छ । त्यसैले घटनाको प्रारम्भिक घण्टालाई उद्धार व्यवस्थापनको स्वर्णिम समयका रूपमा लिन सकिन्छ ।
यदि घटनास्थलमा मानिस फसेको प्रारम्भिक सूचना प्राप्त भइसकेको थियो भने त्यसपछि गरिने प्रत्येक निर्णयको उद्देश्य उद्धारको सम्भावना अधिकतम बनाउनु हुनुपर्छ । जोखिम मूल्यांकन, उपकरण परिचालन, विशेषज्ञ टोलीको व्यवस्था, वैकल्पिक पहुँचमार्गको पहिचान तथा अन्तर्राष्ट्रिय वा छिमेकी मुलुकबाट आवश्यक प्राविधिक सहयोग लिनुपर्ने अवस्था छ भने त्यसको निर्णयमा अनावश्यक ढिलाइ गर्नु उपयुक्त हुँदैन ।
यहाँ एउटा महत्वपूर्ण प्रशासनिक प्रश्न उठ्छ, विपद्का बेला हामी आफैं गर्न सक्छौं भन्ने संस्थागत आत्मविश्वास र जहाँ आवश्यक छ, त्यहाँ बाह्य विशेषज्ञता स्वीकार गर्ने व्यावहारिक विवेकबीच सन्तुलन कसरी कायम गर्ने? राज्यको आत्मनिर्भरता महत्वपूर्ण भए पनि आपत्कालीन उद्धारमा जीवनरक्षा पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ । उपलब्ध घरेलु क्षमताले तत्काल आवश्यक काम गर्न नसक्ने अवस्था भए बाह्य विशेषज्ञता लिनु राष्ट्रिय स्वाभिमानको कमजोरी होइन बरु मानवीय उत्तरदायित्वको अभिव्यक्ति हो ।
ठूला विपद् एकल संस्थाको क्षमताभन्दा बाहिर जान सक्छन् । त्यस अवस्थामा छिमेकी राष्ट्र, अन्तर्राष्ट्रिय खोज तथा उद्धार टोली, प्राविधिक संस्था र मानवीय संगठनबाट सहयोग लिन सकिने व्यवस्था विश्वव्यापी विपद् व्यवस्थापन अभ्यासको हिस्सा हो । यस्तो सहयोग स्वीकार गर्ने वा नगर्ने निर्णय राजनीतिक प्रतिष्ठा वा तत्कालीन जनधारणाभन्दा प्राविधिक आवश्यकता र मानवीय प्राथमिकताका आधारमा हुनुपर्छ । यदि कुनै मुलुक वा संस्थाले तत्काल सहयोगको प्रस्ताव गर्छ र त्यस सहयोगले जीवन बचाउने सम्भावना बढाउँछ भने सरकारले त्यसको प्राविधिक मूल्यांकन गरी शीघ्र निर्णय गर्नुपर्छ ।
यस सन्दर्भमा भविष्यका लागि नेपालले आपत्कालीन अन्तर्राष्ट्रिय प्राविधिक सहयोग प्रोटोकल विकसित गर्न सक्छ । यसमा कुन स्तरको विपद्मा कुन प्रकारको विदेशी विशेषज्ञता माग गर्ने, प्रवेश अनुमति कसरी दिने, सुरक्षा तथा समन्वय कसरी गर्ने र नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने कुरा पूर्वनिर्धारित हुनुपर्छ । यसले संकटको समयमा निर्णय प्रक्रियामा हुने अनावश्यक ढिलाइ घटाउन सक्छ ।
विपद्का समयमा राजनीतिक नेतृत्वको प्रत्यक्ष उपस्थिति जनविश्वास निर्माणका लागि उपयोगी हुन सक्छ । तर उपस्थितिलाई कार्यसम्पादनको विकल्प मान्नु हुँदैन । उच्च पदाधिकारी घटनास्थलमा पुग्नु, पीडितलाई भेट्नु र उद्धार कार्यको निरीक्षण गर्नु सकारात्मक पक्ष हुन सक्छ; तर यसको वास्तविक मूल्य त्यतिबेला मात्र हुन्छ जब त्यस उपस्थितिले स्रोत परिचालन, समन्वय र निर्णय प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउँछ ।
राज्य सञ्चालनमा दृश्य सक्रियता र वास्तविक कार्यक्षमताबीच स्पष्ट अन्तर हुन्छ । उद्धारस्थलमा उपकरण समातेर उपस्थित हुनु जनतामा भावनात्मक सन्देश दिन सक्छ, तर प्राविधिक रूपमा अनुपयुक्त कामले उद्धारलाई अगाडि बढाउँदैन । संकटको समयमा नेतृत्वको मूल्यांकन फोटो, भाषण वा सामाजिक सञ्जालमा देखिएको सक्रियताबाट होइन, निर्णयको गति, विशेषज्ञ परिचालन, स्रोत व्यवस्थापन र जीवनरक्षाको परिणामबाट गरिनुपर्छ । यसैले विपद् नेतृत्वका लागि कमाण्ड एन्ड कन्ट्रोल मात्र होइन, कमाण्ड एन्ड कोअर्डिनेसनको अवधारणा आवश्यक हुन्छ । राजनीतिक नेतृत्वले विशेषज्ञलाई निर्णय प्रक्रियामा समेट्ने, जिम्मेवारी स्पष्ट गर्ने र परिणामका लागि उत्तरदायी संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ ।
विपद्को समयमा जनप्रतिनिधि तथा राजनीतिक नेतृत्वको घटनास्थल भ्रमण लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वको स्वाभाविक पक्ष हो । तर यस्तो भ्रमण पीडितको संवेदनशीलता, गोपनीयता र मानवीय मर्यादासँग सन्तुलित हुनुपर्छ । विपद् क्षेत्रलाई राजनीतिक प्रचार, व्यक्तिगत लोकप्रियता वा सामाजिक सञ्जालमा दृश्य उपस्थिति बढाउने माध्यम बनाउने प्रवृत्ति देखिएमा त्यसले सार्वजनिक विश्वासमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ । विशेषगरी मानिसको मृत्यु, बेपत्ता अवस्था र परिवारको पीडाबीच अत्यधिक प्रदर्शनमुखी गतिविधि नैतिक दृष्टिले संवेदनशील विषय बन्न सक्छ ।
यसको अर्थ जनप्रतिनिधिले घटनास्थलमा जानु हुँदैन भन्ने होइन । बरु उनीहरूको भ्रमणको उद्देश्य स्पष्ट हुनुपर्छ । पीडितको अवस्था बुझ्ने, उद्धारमा अवरोध पहिचान गर्ने, प्रशासनलाई आवश्यक सहयोग गर्ने र सरकारका निर्णयकर्तासम्म वास्तविक समस्या पु¥याउने । विपद्को समयमा जनप्रतिनिधिको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक कर्तव्य प्रचार होइन, पीडितको प्रतिनिधित्व र समाधानको सहजीकरण हो ।
यस्तो ठूलो विपद्मा सूचना व्यवस्थापन उद्धारको अभिन्न हिस्सा हो । घटनास्थलमा उपस्थित व्यक्तिको सम्भावित संख्या, आयोजना तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठानमा कार्यरत जनशक्ति, स्थानीय बासिन्दा, पर्यटक, तीर्थयात्री र अन्य आगन्तुकको अभिलेखलाई तत्काल एकीकृत गर्न सकिने डिजिटल प्रणाली आवश्यक हुन्छ । सरकारले भविष्यमा एकीकृत विपद् व्यक्ति अभिलेख प्रणाली विकास गर्न सक्छ । यसमा सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह, अस्पताल, आयोजना व्यवस्थापन र खोज तथा उद्धार टोलीले एउटै प्रणालीमा बेपत्ता, उद्धार गरिएका, घाइते, मृतक र पहिचान हुन बाँकी व्यक्तिको विवरण अद्यावधिक गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । यस्तो प्रणालीले दोहोरो गणना रोक्नुका साथै परिवारलाई विश्वसनीय सूचना उपलब्ध गराउन सहयोग गर्छ । मानवीय संकटमा सही सूचना आफैंमा राहतको एउटा महत्वपूर्ण रूप हो ।
रसुवा बाढीबाट नेपालले भविष्यका लागि संस्थागत सुधारको पाठ सिक्नुपर्छ । उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रमा नियमित जोखिम नक्सांकन र पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । सुरुङ, जलविद्युत् आयोजना र दुर्गम क्षेत्रमा विशेष खोज तथा उद्धार टोलीको क्षमता विस्तार गर्नुपर्छ । विदेशी तथा निजी क्षेत्रका प्राविधिक स्रोतलाई आपत्कालीन अवस्थामा परिचालन गर्ने पूर्वसम्झौता गर्नुपर्छ । विपद् कमाण्ड संरचनामा राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासनिक संयन्त्र र प्राविधिक विशेषज्ञको भूमिका स्पष्ट हुनुपर्छ । प्रत्येक ठूलो विपद्पछि स्वतन्त्र पोस्ट–डिजास्टर रिभ्यु गरिनुपर्छ । यसले के राम्रो भयो, कहाँ ढिलाइ भयो, कुन निर्णय प्रभावकारी भएन र भविष्यमा के सुधार आवश्यक छ भन्ने वस्तुगत मूल्यांकन गर्न मद्दत गर्छ ।
रसुवा बाढीले प्राकृतिक विपद्को शक्ति मात्र प्रदर्शन गरेको छैन; यसले राज्यको विपद् तयारी, उद्धार क्षमता, प्राविधिक विशेषज्ञता, अन्तरनिकाय समन्वय, सूचना प्रणाली र सार्वजनिक उत्तरदायित्वको समेत परीक्षा लिएको छ । भौतिक क्षतिको मूल्यांकन केही समयपछि गर्न सकिएला, तर मानवीय क्षतिको प्रत्येक जीवन अपरिवर्तनीय हुन्छ । त्यसैले उद्धारको समय, निर्णयको गति र प्राविधिक क्षमताको प्रश्नलाई सर्वोच्च प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ ।
विपद् व्यवस्थापनमा राजनीतिक नेतृत्व अपरिहार्य छ, तर प्राविधिक काम प्राविधिक नेतृत्वमै छोडिनुपर्छ । जनप्रतिनिधिको उपस्थिति जनउत्तरदायित्वको प्रतीक बन्न सक्छ, तर त्यो उपस्थिति पीडितको मर्यादा र उद्धारको प्रभावकारिताभन्दा माथि हुनु हुँदैन । त्यस्तै, बाह्य सहयोग स्वीकार गर्नु कमजोरी होइन; उपलब्ध सबै वैधानिक र प्राविधिक स्रोतलाई जीवनरक्षाका लागि परिचालन गर्नु जिम्मेवार राज्यको विशेषता हो ।
विपद्को समयमा राज्यको वास्तविक क्षमता कति छिटो निर्णय गर्छ, कति प्रभावकारी रूपमा विशेषज्ञ परिचालन गर्छ, कति विश्वसनीय सूचना दिन्छ र कति जीवन बचाउन सफल हुन्छ भन्ने कुरामा मापन हुन्छ । रसुवा घटनाबाट प्राप्त अनुभवलाई दोषारोपणको राजनीतिक बहसमा सीमित नगरी संस्थागत सुधारको अवसरमा रूपान्तरण गर्न सकिएमा मात्र यस विपद्को पीडाबाट भविष्यका लागि सार्थक शिक्षा प्राप्त हुनेछ । मृतक र बेपत्ताप्रति सम्मान तथा पीडित परिवारप्रतिको संवेदनशीलता नै आगामी नीति र प्रशासनिक सुधारको पहिलो आधार बन्नुपर्छ ।
