आफूलाई नयाँहरूको दल भनेर चिनाउँदै संसद्मा ठूलो बहुमत प्राप्त गरेको दलले चलिरहेको राजनीतिक यथास्थितिवादको अन्त्य गर्दै देशको विकास र अन्य पक्षहरूमा व्यापक परिवर्तन र नयाँपनको अनुभव गराउला भन्ने अपेक्षा हुनु अस्वाभाविक होइन । तर अवस्था कस्तो देखियो भने पुराना विकृतिहरूलाई तोडेर नयाँ जग बसाल्नुपर्ने ठाउँमा निर्वाचनपछिको संसद्को छोटो कार्यकालमा नै अस्वीकृत मान्यताहरू ओइरो जस्तै लाग्न थालेको देखियो । जसलाई सत्तापक्षले भने त्यसलाई क्रमभंग भनेको छ । जस्तो सरकारका पमुख संसद्मा उपस्थित नहुने प्रश्नहरूको थुप्रो लाग्ने तर जवाफ नआउने, संसद्ले सरकारबाट गरेका कामकुराको जानकारी नै नपाउने, त्यस्तो जानकारी दिनैपर्दैन भन्ने मान्यता राख्ने आदिआदि जस्ता दृश्यहरू प्रकट भए । ती स्वीकार्य मान्यताभित्र पर्दैनन् । यदि यही परम्परा बस्यो भने संसद्को औचित्य नै संकटमा पर्छ । जस्तो कि देशमा यति ठूलो विपद् पहिलोपटक परेको भने पनि हुन्छ ।
योसंग जोडिएका विषय अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउने भनेर प्रधानमन्त्री त्यता लागे । प्रधानमन्त्री त्यता लाग्दा संसद्को बैठक चलिरहेको थियो तर प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भ्रमणको जानकारी दिनसमेत आवश्यक ठानेनन् । त्यसरी नै उनी फर्किएपछि त्यहाँ यी–यी कुरा उठाएँ भनेर बताएनन् । प्रधानमन्त्रीबाट संसद्प्रति देखाइएको यस्तो रुखो व्यवहारलाई कसरी लिने भन्ने प्रश्न सधँैका लागि बन्यो ।
संसद्लाई तत्कालका लागि प्रयोग गर्न खोजिएका अरु पनि विषय प्रकट भइरहेका छन् । संसद्मा आफ्नो पक्षमा ठूलो संख्या रहेको दलको सरकारले पहिलो अधिवेशनको यताउता नै अध्यादेशको आधारमा शासन चलाउन खोजेको देखियो । यो पनि सर्वस्वीकृत मान्यताभित्र पर्दैन । पछिल्लोसमय त सरकारले थानीय चुनाव नजिकिँदै गर्दा त्यसमा आफ्नो दलको जितका लागि मात्रै हुनेगरी सरकारले नागरिकका दैनिक जीवनसँग जोडिएका विषयलाई टालटुलपर्ने हिसाबले संसद्मा विधेयकहरू प्रस्ताव हुन थाले । यसले सरकारको कुनै दीर्घकालीन सोचै रहेनछ भन्ने देखाउँछ । आसन्न निर्वाचनलाई मात्रै प्रभाव पर्नेगरी कानुन प्रस्ताव हुनुभनेको विगतमा समेत नहुने कुरा भएको वा हुन थालेको मानिएको छ । जो आफैँमा असल कामभन्दा ढाँटढुँटे काम भने हुन्छ ।
हाल प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएका विधेयकलाई हेरियो भने लोकप्रियताका लागि के–के गरिँदै छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ । जस्तो पहिलो घर बनाउने विपन्न परिवारलाई अनुदान दिने, शिक्षकलाई सवारीसाधन खरिदमा ठूलो रकमको ब्याज सहुलियत प्रदान गर्ने, भूमिहीन दलितलाई जग्गा बाँढ्ने तथा आमालाई ६ महिना सुत्केरी बिदा र त्यसमा दुई महिना बाबुले पनि बिदा पाउने जस्ता कुरा छन् । एउटा शिक्षकलाई उसले सवारीसाधन खरिद गरे ठूलो रकमको ब्याज अनुदान दिनु भनेको विवादयुक्त कुरा हुनुपर्छ । विद्यार्थी चढ्ने गाडीमा त्यस्तो सुविधा दिने प्रस्ताव भएको भए त्यसको महत्व अलग्गै हुने थियो । शिक्षक भनेका वेतनभोगी कर्मचारी नै हुन् । ती गाडी नै किन्न सक्ने छन् तिनलाई अनुदान किन भन्ने प्रश्नले उत्तर पाएको छैन ।
प्रस्ताव भएको भवन ऐन संशोधन विधेयकमार्फत सरकारले आर्थिक रूपमा विपन्न परिवारलाई पहिलो घर बनाउन सहयोग गर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसका लागि संघीय र प्रदेश सरकारबाट गरी कम्तीमा ७५ हजार रुपैयाँ अनुदान पाउने छन् । संघीय सरकारले ५० हजार र प्रदेश सरकारले कम्तीमा २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने व्यवस्था यो विधेयकमा गरिएको छ । तर विपन्नवर्गका लागि उत्थान गराउने भनिएका यस्ता कार्यक्रम किन चुनावका नजिक ल्याइँदै छ भन्ने सरकरसंग तत्कालका लागि लोकप्रिय हुने कार्यक्रम मात्र छन् भन्ने बुझाउँछ । माथि उल्लेख भएको शिक्षक लक्षित कार्यक्रम शिक्षा नियमावली, २०८३ मा माध्यमिक तह प्रथम श्रेणीका शिक्षकले ५० लाख र द्वितीय श्रेणीका शिक्षकले ४० लाख रुपैयाँसम्मको सवारीसाधन खरिद गर्न सक्नेछन् । यसमा सरकारले ८० प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदान दिइने प्रस्ताव छ । यो आफैंमा कति उचित हो भन्ने प्रस्तावमा कतै पनि लेखिएको छैन । त्यसकारण पनि घोषित नीतिको भरपर्दो आधार नभएको भन्ने विज्ञहरूको बुझाइ हुनुपर्छ ।
