गएको आम निर्वाचनमा दुईतिहाइको मत पाएको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्रा पर्टी रास्वपाले संसद्को पहिलो अधिवेशनको पहिलो बैठकमा नै दुरुपयोगको प्रारम्भ गरेको थियो । त्यसमा कुनै एउटा सदनमा दुईतिहाइ पुगे संविधान संशोधन हुने भन्ने व्यवस्थादेखि सांसदहरूले जस्तोसुकै फौजदारी कसुरका काम गरे पनि त्यस्तो अभियोग लाग्न नसक्ने र देशमा अरु जुनसुकै कानुन भए पनि सांसदका विशेष अधिकारसम्बन्धी कानुन नै अन्तिम हुने भनेर पारित गरेको थियो । यस्तो कानुन पारित गर्दा संसद्मा रहेका सबै विपक्षीहरूले कडा विरोध गरेका थिए । ठूलो हंगामा पनि भयो । तर सभामुखले मर्यादापालकहरूको घेराभित्र बसेर यो कानुन पारित भएको भन्ने घोषणा गरे । जसलाई चकेटीले मुख छोपेर गरेका निर्णय भन्ने परिचय बनाइएको थियो । यसमा हालका सांसदहरूमध्ये कतिपय फौजदारी अभियोगका मुद्दा खेपिरहेका र तिनलाई जोगाउन आम निर्वाचनपछिको पहिलो अधिवेशनको प्रारम्भमा नै यस्तो कानुन बनाइएको थियो । जसलाई दुईतिहाइको दुरुपयोग भएको वा गरिएको भनेर गम्भीर आरोपले घेरेको अवस्था छ । यही बीचमा सर्वोच्च अदालतले त्यसरी प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा राखिएका यस्ता प्रावधानहरू कार्यान्वयन गर्न रोक लगाइदियो ।
यति ठूलो जनमत पाएको सत्तापक्षको नियतभने कानुन बनाएर नै आफ्नो विशिष्ठ ठाउँ बनाउनेमा लागेको देखियो । त्यसरी प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको नियम नै कार्यान्वयनमा आइरहेको थियो भने संविधानको समेत अर्थ मेटिन्थ्यो । अदालतले आफ्नो अन्तरिम आदेशमा नै त्यस्तो सकेत गरेको छ । भदौ मसान्तमा जारी आदेशमा खासगरी कुनै एउटा सदनको दुईतिहाइले पारित गरेमा संविधान संशोधन हुने गरी बनाएको नियम खारेज गर्दै भनिएको छ– संवैधानिक प्रावधान तथा संविधानको धारा ८३ बमोजिम अवलम्बन गरिएको द्विसदनात्मक संसदीय प्रणालीअन्तर्गत धारा १०४ अनुसारकै अख्तियारी प्रयोग गरी बनाइएको राष्ट्रिय सभा नियमावली, २०७५ को नियम १२९ मा व्यवस्था भएको संविधान संशोधन विधेयकको कार्यविधिसमेतसँग विरोधाभास एवं प्रतिकूल हुने गरी प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ को नियम १४० (११) मा संविधान संशोधनको प्रक्रिया तथा प्रमाणीकरणको विधि उल्लेख भएको साथै विधायिकाले बनाएको विषयगत ऐनहरूको व्यवस्थासमेत निष्क्रिय हुने गरी बनाइएको नियम २५९ को व्यवस्था उल्लेखित संवैधानिक प्रबन्धको प्रतिकूल रहेको भन्ने प्रथम दृष्टिमा देखिएको छ ।
संविधानको धारा १०४ (१) बमोजिम संघीय संसद्को प्रत्येक सदनले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्न, बैठकको सुव्यवस्था कायम राख्न र समितिहरूको गठन, काम, कारबाही र कुनै सदन वा समितिको कार्यविधि नियमित गर्न नियमावली बनाउन सक्ने तथा धारा २७४ बमोजिम संविधान संशोधनको विधि र प्रक्रियासमेत निर्धारित भएको देखिन्छ ।
कानुनविद्हरूका अनुसार पनि संसद्ले विशेष ऐन पारित गर्ने अधिकार राख्छ । तर त्यस्तो विशेष कानुन संविधान मातहत नै हुन्छ । कानुनका लागि स्वाभाविक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । यो नियमावली दुवै सदनबाट पारित भएको होइन, प्रतिनिधिसभाको आन्तरिक हो । अदालतले यति रोक नलगाउने हो भने सदन छल्ने प्रवृत्ति हुन सक्थ्यो । रिट निवेदनमा पनि संविधानले प्रतिनिधिसभालाई धारा १०४ अन्तर्गत केवल आफ्नो कार्य सञ्चालन तथा कार्यविधि निर्धारण गर्ने अधिकार दिएको हो । फौजदारी दायित्वबाट उन्मुक्ति प्रदान गर्ने वा प्रचलित कानुनलाई निष्प्रभावी बनाउने अधिकार दिएको होइन । त्यसैले नियम २५९ मा रहेको उक्त व्यवस्था स्थापित संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, कानुनसमक्ष समानताको सिद्धान्त तथा संसद् सदस्यलाई संविधानले प्रदान गरेको सीमित विशेषाधिकारको परिधिभन्दा बाहिर गई प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई प्रचलित कानुन, विशेषतः फौजदारी कानुनको दायराभन्दा माथि राख्ने प्रयत्न भएकाले संविधानविपरीत तथा बदरभागी छ भनिएको थियो । यसबाट सत्तापक्षले ठूलो जनमतको अहंकार भन्दा सभ्यसमाजको निर्माणतर्फ लाग्न पाठसिके राम्रो हुन्छ । जनप्रतिनिधिले आफू विशेष प्रकारको नागरिक भएको ठान्नु र लिखित संविधानविपरीत काम गर्नू आफैँमा शोभनीय होइन ।
