काठमाडौं, नेपाल राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय वित्तीय अपराधमा प्रविधिजन्य ठगी र ‘मनि म्युल’ सञ्जालको विस्तार प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएको जनाएको छ । राष्ट्र बैंकद्वारा आयोजित वित्तीय सुशासन अभिवृद्धिका लागि नियमन तथा सुपरिवेक्षण, कानुन कार्यान्वयन र अभियोजनसँग सम्बन्धित निकायबीचको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी अधिकारीहरूले प्रविधिको बढ्दो प्रयोगसँगै वित्तीय अपराधको स्वरूपसमेत जटिल बन्दै गएको बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक ऋषिराम कँडेलले पछिल्लो पाँच आर्थिक वर्षमा वित्तीय अपराधका मुद्दा करिब साढे चार गुणाले बढेको बताए । उनले कुल मुद्दामध्ये करिब २८ प्रतिशत आर्थिक तथा वित्तीय अपराधसँग सम्बन्धित रहेको र त्यसमध्ये ८४ प्रतिशत बैंकिङ कसुरका मुद्दा रहेको उनले जानकारी दिए । बैंकिङ कसुरमध्ये अधिकांश चेक अनादरसँग सम्बन्धित छन् । चालू आर्थिक वर्षमा वित्तीय जानकारी इकाइबाट नेपाल प्रहरीलाई प्राप्त एक सय ३२ वटा इन्टेलिजेन्स रिपोर्टमध्ये हुण्डी, अभौतिक सम्पत्ति (भर्चुअल करेन्सी) र प्रविधिजन्य ठगीसँग सम्बन्धित विषयसमेत रहेको कँडेलले बताए । गैरकानुनी रूपमा आर्जित रकम आफूलाई थाहा भएर वा नजानेर अरूको तर्फबाट स्थानान्तरण गर्ने व्यक्तिलाई ‘मनि म्युल’ भनिन्छ । यस्तो सञ्जालको विस्तार वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा थप चुनौती बनेको उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा गभर्नर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेलले वित्तीय अपराध नियन्त्रण र वित्तीय सुशासन कायम गर्न सबै सम्बन्धित निकायबीच प्रभावकारी सहकार्य र समन्वय आवश्यक रहेको बताए । गलत व्यक्ति वा संस्थाको हातमा मुलुकको स्रोत–साधन नपुग्ने गरी राज्यका सबै निकायले साझा दृष्टिकोणका साथ काम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । अन्तरनिकाय समन्वयले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा समेत सहयोग पुग्ने र नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर ल्याउने प्रयासमा योगदान पुग्ने उनले बताए ।
कार्यक्रममा महान्यायाधिवक्ता डा. नारायणदत्त कडेलले वित्तीय अपराधसम्बन्धी कानुनमा देखिएका समस्याको अध्ययन तथा आवश्यक संशोधन प्रक्रिया अघि बढिरहेको जानकारी दिँदै अपराध नियन्त्रणमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने बताए । प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले पनि वित्तीय अपराधको संख्या र जटिलता बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै अनुसन्धानलाई प्राथमिकतामा राखिएको र प्रहरीको क्षमता तथा दक्षता अभिवृद्धिमा जोड दिइएको बताए ।
अन्तरक्रियामा बैंकिङ क्षेत्रको नियमन तथा सुपरिवेक्षण, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रणाली, वित्तीय अपराध अनुसन्धान तथा अभियोजनका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएको थियो ।
