काठमाडौँ, जेनजी आन्दोलनले क्षतिग्रस्त निजी क्षेत्रले लगानी बढाउन नसक्दा मुलुकमा रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थामा करिब १५ खर्ब तरलता (लगानीयोग्य) रहँदा लगानी विस्तार हुन सकेको छैन । यसले मुलुकको रोजगारी सिर्जनामा कुनै मद्दत नगएको देखिन्छ । जेनजी आन्दोलनपछि निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउने काम गर्नुपर्ने वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले उक्त काम गर्न नसक्दा आन्तरिक रोजगारी प्रभावित बन्न पुगेको हो ।
काम गर्न सक्ने युवाहरू आन्तरिक श्रम बजारमा आएको भए पनि रोजगारी सिर्जना हुन नसक्दा विदेशिन बाध्य भएका छन् । एकतर्फ लगानी योग्य रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थामा थुप्रिनुले निजी क्षेत्र लगानी गर्न तयार नभएको, रोजगारी सिर्जना हुन नसक्नु, उद्योग तथा व्यवसाय सञ्चालनमा वृद्धि नहुनलगायत बुझिने सरोकारावालाहरू बताउँछन् ।
पूर्वअर्थमन्त्री तथा पूर्वगभर्नर युवराज खतिवडाले नेपालको बैंकिङ प्रणाली बलियो रहे पनि कर्जा विस्तार हुन नसकेको बताए । बैंकिङ क्षेत्रमा १४–१५ खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम रहेको छ तत्काल परिचालन गर्न सकिने रकम पाँच–सात खर्ब मात्रै रहेको उनको भनाइ छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी बढे पनि लगानीका अवसर नबढेकाले समस्या देखिएको उनको भनाइ छ । आन्तरिक रोजगारी नभएसँगै करिब साढे एक लाख युवाहरूले वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएका छन् ।
चालू आर्थिक वर्षको साउन र भदौमा गरी एक लाख ३० हजार चार सय ८३ जनाले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार आन्तरिक रोजगारी नहुँदा महिला र पुरुष दुवै समूह विदेश जानका लागि श्रम स्वीकृति लिएका छन् । साउनमा ६० हजार चार सय ७२ जना पुरुष र नौ हजार नौ सय ६९ जना महिला गरी कुल ७० हजार चार सय ४१ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका हुन् । यसैगरी भदौमा ५१ हजार आथ सय ४३ जना पुरुष र आठ हजार एक सय ९९ जना महिला गरी कुल ६० हजार ४२ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका हुन् । आन्तरिक रोजगारीको अभावकै कारण उनीहरू वैदेशिक रोजगारीमा गएका विभागका प्रवक्ता विन्दा आचार्यले जानकारी दिइन् ।
उनका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा घटेको छ । चालू आर्थिक वर्षको साउन र भदौमा कुल एक लाख ३० हजार चार सय ८३ जनाले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएका छन् । यो संख्या गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा पाँच हजार पाँच सय ९९ ले कम हो ।
गत आर्थिक वर्षको साउन र भदौमा एक लाख ३६ हजार ८२ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका थिए । यद्यपि, गत आर्थिक वर्षको साउनदेखि बढ्दै गएको वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम अझै उच्च रहेको विभागले जनाएको छ । यसैबीच, वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिने महिलाको संख्या भने बढेको छ । गत आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा १७ हजार दुई सय एक महिलाले श्रम स्वीकृति लिएकोमा चालू आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यो संख्या बढेर १८ हजार ६८ पुगेको छ ।
प्रवक्ता आर्चायका अनुसार श्रम स्वीकृत लिनेमध्ये सबैभन्दा धेरै संयुक्त अरब इमिरेटस यूएई, कतार, साउदी अरेबिया मलेसियालगायतका मुलुकका लागि रहेका छन् । उनका अनुसार समीक्षा अवधिमा यूएईका लागि १५ हजार पाँच सय ४२ पुरुष र दुई हजार नौ सय ३५ महिलासहित १८ हजार चार सय ७७ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । त्यसपछि कतारका लागि १० हजार चार सय ७१, मलेसियाका लागि आठ हजार ९१, साउदी अरेबियाका लागि छ हजार सात सय ८७ र कुवेतका लागि तीन हजार आठ सय ९८ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् ।
त्यसैगरी ओमनका लागि नौ सय तीन जना, बहराइनका लागि छ सय ७५ जना र युरोपेली मुलुक रोमानियाका लागि एक हजार सात सय ९३ जना, पोचुगलका लागि तीन सय ९७ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । त्यस्तै, जापानका लागि एक हजार एक सय ३० र दक्षिण कोरियाका लागि सरकारी प्रक्रियामार्फत जाने सात सय ८९ जनासहित कुल नौ सय तीन जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् ।
विभागका अनुसार जिल्लागत विवरणमा मधेस र कोशी प्रदेशका जिल्लाबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या उच्च रहेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जान सबैभन्दा धेरै धनुषाबाट तीन हजार १६ जनाले श्रम स्वीकृति लिँदा झापाबाट दुई हजार सात सय १६, मोरङबाट दुई हजार छ सय ९० र सिरहाबाट दुई हजार तीन सय ४९ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । त्यसैगरी महोत्तरीबाट दुई हजार दुई सय ८१, सुनसरीबाट दुई हजार दुई सय २६ र रुपन्देहीबाट दुई हजार १० जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् ।
यता हिमाली जिल्लाबाट भने वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या न्यून रहेको छ । समीक्षा अवधिमा मनाङबाट १३, मुस्ताङबाट २३ र हुम्लाबाट ३७ जनाले मात्र वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये दक्ष श्रमिकको हिस्सा न्यून रहेको छ । विभागका अनुसार भदौमा श्रम स्वीकृति लिने ५६ प्रतिशत अर्थात् ३४ हजार १६७ जना दक्ष श्रमिक रहेका छन् । यस्तै, १६ हजार ५८ जना अदक्ष, नौ हजार चार सय ६६ जना अर्धदक्ष, दुई सय ७१ जना व्यावसायिक र ८० जना उच्च दक्ष जनशक्तिले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । साउनमा श्रम स्वीकृति लिने ४० हजार चार सय ९६ जना दक्ष श्रमिक रहेका छन् ।
यस्तै, १७ हजार नौ सय ९९ जना अदक्ष, ११ हजार चार सय ६५ जना अर्धदक्ष, तीन सय ७८ जना व्यावसायिक र १०३ जना उच्च दक्ष जनशक्तिले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै सात लाख ९२ हजारभन्दा बढी नेपालीले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएका थिए । त्यसअघि आर्थिक वर्षमा आठ लाख ३९ हजारभन्दा बढीले श्रम स्वीकृति लिएका थिए ।
आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार नेपालमा वार्षिक पाँच लाख १२ हजार श्रमशक्ति उत्पादन हुनेगरेको छ । तर, आन्तरिक बजारमा श्रम तथा रोजगारीको माग न्यून हुँदा युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन् । सर्वेक्षणले युवाहरूको वैदेशिक रोजगारीमा आकर्षण बढ्नुमा आन्तरिक श्रमबजारमा रोजगारीको अवसरको कमी, श्रमको कदर नगर्ने प्रवृत्ति, न्यून पारिश्रमिक, शिक्षा, सूचना र प्रविधिको विकास तथा बढ्दो महत्वाकांक्षा कारक रहेको उल्लेख गरेको छ । पछिल्लो समय भने अन्तर्राष्ट्रिय श्रमबजार खुला गरेसँगै युवाहरूलाई वैदेशिक रोजगारी सहज भएको हो ।
यसैबीच, सरकारले आन्तरिक रोजगारीभन्दा पनि वैदेशिक रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेको पाइन्छ । जस्तो श्रम स्वीकृतिको सहजता, विमानस्थलको सहजतालगायतका कारणले गर्दा श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या बढेको विज्ञहरू बताउँछन् । आन्तरिक रोजगारी अभाव र सरकारले विकल्पको रूपमा वैदेशिक रोजगारी उत्तम रहेको भाष्य सिर्जना गरेको कारण श्रम स्वीकृति लिनेको संख्यामा वृद्धिदर देखिएको उनीहरूको भनाइ छ ।
