यतिबेला राज्यमा एकै पटक एउटै विषयमा दुईवटा कुरा प्रकट भएका छन् । एउटा प्रधानमन्त्रीबाट संसद्मा बोलेका कुरा जो प्रत्यक्ष प्रसारणबाट सरकारले नै देशव्यापी गरायो र संसद्को अभिलेखमा पनि रह्यो ।
अर्को, त्यही कुरालाई करिब–करिब खण्डन हुनेगरी सररकारको एउटा मन्त्रालयका प्रवक्ताले विज्ञप्ति निकाल्यो, जसको आसय प्रधानमन्त्रीले संसद्मा बोलेको भन्दा विलकुलै भिन्न छ । प्रधानमन्त्रीले संसद्मा बोलेका आधा घण्टामा आएको प्रवक्ताको यो वक्तव्यलाई पनि सरकारी माध्यमहरूले नै प्रधानमन्त्रीको भन्दा तामझमाका साथ प्रसारण गरे ।
यो विषय थियो सीमा अतिक्रमणको । प्रधानमन्त्रीले यो पटक आजसम्म कतै पनि र कसैले पनि नउठाएको सर्वथा नयाँ कुरा ल्याएका थिए, जसले नेपाल देश पनि छिमेकी देशको सीमा अतिक्रमण गरेर उसको भू–भागमा कब्जा गर्ने देशमा पर्दोरहेछ भन्ने आधिकारिक जानकारी गराउँछ ।
प्रवक्ताको वक्तव्यले भने प्रधानमन्त्रीले झुठ बोले, वास्तविकता त्यस्तो होइन भन्ने बुझाउँछ । यहीँबाट कसले भनेको कुन कुरा आधिकारिक हो र देशबासीले कसको भनाइका आधारमा आफ्नो धारणा बनाउने भन्ने प्रश्न उठ्छ ।
प्रधानमन्त्रीको संसद्मा अभिलेख रहिसकेको भनाइ, यसको लगत्तै परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ताले दिएको प्रस्टीकरण र सीमाविद् विशिष्ट व्यक्तिहरूले व्यक्त गरेको खेदपत्रलाई एक ठाउँमा राखियो भने चित्र झनै विचित्रको देखिनेछ ।
प्रधानमन्त्रीको त्यो भनाइ
एक : तपाईँहरूलाई एउटा कुरा अचम्म लाग्छ होला, मैले पनि अस्ति प्रधानमन्त्री भएपछि नै थाहा पाएँ– भारतले नेपालको जग्गा मात्रै होइन, नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ । यो कुरा अस्ति भर्खरै थाहा पायौँ । त्यही भएर दुईटै देशले अध्ययन गरेर हामीले मिचेको छौँ, उहाँहरूले मिच्नुभएको छ, के छ, त्यसलाई बसेर एउटा साथीको रूपमा समाधान गर्ने हामीले सोच राखेका छौँ ।’
दुर्ई : लिपुलेक, लिम्पियाधुरासम्बन्धी बुझ्न खोज्नु भएजस्तो लागेको थियो । यससम्बन्धी नेपाल सरकारले अफिसियलरूपमा डिप्लोम्याटिक नोट भारत सरकारलाई पठाइसकेको छ । त्यसको जवाफ पनि आएको छ । त्यो जवाफमा चाहिँ दुईवटै सरकारले आफ्नो इतिहासविद् राखेर, आफ्नो सर्भेयरहरू राखेर आफ्नो भूमिसम्बन्धी जानकारी भएका व्यक्तिहरू राखेर टेबलटकमार्फत यो कुरालाई समाधान गर्ने कुरा भएको छ । यससम्बन्धी हामीले भारत र चाइनालाई मात्रै नभएर इंग्याण्ड सरकारसँग पनि कुरा गरेका छौँ । उहाँहरूले ब्रिटिस इन्डिया छोड्दै गर्दा खेरीको समस्या अहिलेसम्म हाम्रोमा भइरहेको हुँदा यसमा इंग्ल्याण्डले पनि सरोकार राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । यो सबै कुराहरू टेबलटक, डिप्लोम्याटिक हिसाब भएर समाधान हुने जानकारी गराउन चाहन्छु ।
परराष्ट्र प्रवक्ताको भनाइ
नेपाली भूमि लिपुलेक क्षेत्र हुँदै भारतले मानसरोवर तीर्थयात्रा मार्ग सञ्चालनमा ल्याएको विषयमा नेपाल सरकारको आधिकारिक धारणा यस मन्त्रालयले २०८३ वैशाख २० मा स्पष्ट पारिसकेको छ । यस विषयमा नेपालले पठाएको कूटनीतिक नोटको जवाफ भारत सरकारबाट पनि कूटनीतिक नोटमार्फत नै प्राप्त भएको छ । दुवै देशले सीमासम्बन्धी विवादहरूलाई कूटनीतिक माध्यम र आपसी छलफलबाट समाधान गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
नेपाल र भारतबीच सदियौँ पुरानो, लामो र खुला सिमाना रहेको सर्वविदितै छ । नेपालको हालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सन् १८१६ को सुगौली सन्धिद्वारा स्थापित र निर्देशित छ । नेपाल भारत सिमानाअन्तर्गत सुस्ता र लिम्पियाधुरा, लिपुलेक तथा कालापानी क्षेत्रमा नक्सांकन हुन बाँकी रहेको छ । ती स्थानबाहेक अन्य केही स्थानहरूमा ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ तथा दशगजा अतिक्रमणको समस्याहरू विद्यमान छन् ।
यसै सन्दर्भमा, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले संसद्मा उल्लेख गर्नुभएको विषय मूलतः दशगजा क्षेत्र अतिक्रमण र ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ अर्थात् ‘सीमा वारपारको जग्गा भोगाधिकार’सँग सम्बन्धित छ । नेपाल–भारत सीमा निर्धारण गर्दा नदी सिमाना क्षेत्रमा ‘फिक्स बाउन्ड्री प्रिन्सिपल’ अवलम्बन गरेको कारणले ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ भई एक देशका नागरिकले अर्को देशको भू–भागभित्र पर्ने जग्गामा खेतीपाती गर्ने तथा बसोबास गर्ने अवस्था छ ।
नेपाल र भारतबीच रहेको लामो सिमानालाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक ढङ्गले नक्सांकन भएका क्षेत्रमा सीमा स्तम्भ निर्माण, मर्मत, दशगजा क्षेत्रको अतिक्रमण तथा ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’को लगत संकलन गर्न दुई देशका सीमासम्बन्धी संयन्त्र र प्राविधिक टोलीहरू क्रियाशील छन् । लामो समयदेखि अवरुद्ध रहेको प्राविधिक समितिको काम हाल सीमा क्षेत्रमा क्रियाशील छ र संयुक्त रूपमा लगत संकलन गर्ने कार्य भइरहेको छ ।
प्राविधिक समितिको अध्ययनले कतिपय स्थानहरूमा हाल नेपालको उपयोग र उपभोगमा रहेको जग्गा भारततर्फ पर्न सक्ने र हाल भारतको उपभोग र उपयोगमा रहेको जग्गा नेपालतर्फ पर्न सक्ने देखाएको छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले संसद्मा राख्नुभएको ’कतिपय स्थानमा भारतको जग्गा नेपालतिर रहेको हुन सक्ने’ भनाइको सन्दर्भ यही प्राविधिक यथार्थ र ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’सँग जोडिएको छ ।
नेपाल र भारतबीचको घनिष्ठ सम्बन्धको मर्म र भावनाअनुरूप, ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौता तथा नक्साका आधारमा सीमासम्बन्धी समस्याहरूको समाधान कूटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट गर्न नेपाल सरकार सधै प्रतिबद्ध छ ।
सीमा विज्ञहरूको खेद पत्र
मिति : २०८३ साल जेठ १७ गते
प्रधानमन्त्रीको सीमासम्बन्धी अभिव्यक्तिप्रति खेद वक्तव्य
आज प्रतिनिधिसभामा आयोजित प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सहभागी हुँदै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले ‘नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको छ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको जानकारी प्राप्त मात्र भएन, उक्त अभिव्यक्ति प्रत्यक्ष रूपमा सुन्न र देख्नसमेत पाइयो । सीमासम्बन्धी विषयमा प्रधानमन्त्रीबाट व्यक्त यस्तो धारणाले हामीलाई आश्चर्यचकित बनाएको छ र यसले अनावश्यक भ्रमसमेत सिर्जना गरेको छ ।
आजसम्म नेपालले भारतको सीमा मिचेको भन्ने कुरा कुनै आधिकारिक निकायबाट सार्वजनिक रूपमा सुनिएको थिएन । यस्तो अभिव्यक्ति पहिलो पटक देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीबाट नै सुन्न पाइयो । प्रधानमन्त्रीले कुन आधारमा यस्तो धारणा व्यक्त गर्नुभएको हो भन्नेबारे स्पष्ट जानकारी प्राप्त गर्न हामी इच्छुक छौँ ।
स्मरणीय छ, नेपाल–भारत संयुक्त सीमा आयोगले आफ्नो कार्यको करिब ९८ प्रतिशत हिस्सा सम्पन्न गरिसकेको जानकारी सार्वजनिक भइसकेको छ । तथापि, उक्त आयोग वा अन्य कुनै आधिकारिक निकायबाट नेपालले भारतको सीमा अतिक्रमण गरेको भन्ने निष्कर्ष सार्वजनिक गरिएको छैन । बरु महाकाली नदीको मुहान तथा सुस्ता क्षेत्रसँग सम्बन्धित सीमाविवादका विषयहरू अझै समाधान हुन बाँकी रहेको तथ्य सार्वजनिक रूपमा स्थापित छ ।
राष्ट्रको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता तथा सीमासम्बन्धी विषय अत्यन्त संवेदनशील र राष्ट्रिय महत्वका विषय हुन् । यस्ता विषयमा तथ्य र प्रमाणका आधारमा मात्र बोलिनु आवश्यक हुन्छ । .
साथै, प्रधानमन्त्रीलाई नेपाल सरकारले आफ्नो अद्यावधिक राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सासमेत जारी गरिसकेको तथ्य स्मरण गराउन चाहन्छौँ ।
यस परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीले ‘भारतले मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको छ’ भन्ने अभिव्यक्ति के–कस्तो तथ्य, प्रमाणका आधारमा दिनुभएको हो भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठेको छ । यस्ता अभिव्यक्तिले तथ्यमा आधारित स्पष्टता प्रदान गर्नुको सट्टा भ्रम सिर्जना गर्ने भएकाले हामी त्यसप्रति गम्भीर खेद व्यक्त गर्दछौँ । साथै, यसबाट आम नेपाली जनतामा उत्पन्न भएको भ्रम निवारणका लागि प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा स्पष्टीकरण दिनुका साथै आफ्नो अभिव्यक्तिप्रति क्षमायाचनासमेत गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ ।
यसका अतिरिक्त, प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधिसभामा व्यक्त उक्त गलत अभिव्यक्तिलाई प्रतिनिधि सभाको अभिलेख (रेकर्ड) बाट हटाउन सम्माननीय सभामुख समक्ष आग्रह गर्दछौँ ।
नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी अध्येताहरू :
१. सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ २. प्राध्यापक डा. पीताम्बर शर्मा
३. प्राध्यापक डा. नरेन्द्र खनाल ४. डा. जगत भुसाल ५. अन्तर्राष्ट्रिय सीमाविद् प्रभाकर शर्मा ६. डा. द्वारिकानाथ ढुङ्गेल ।
नेपालमा हलचल भारतमा उत्सव
प्रधानमन्त्रीले संसद्को रोष्ट्रममा उभिएर भारतले नेपालको जग्गा मात्रै होइन, नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ, यो कुरा अस्ति भर्खरै थाहा पायौँ भनेर नेपालका लागि सर्वथा नयाँ जानकारी दिएका विषयले नेपालमा जस्तो हलचल ल्यायो उता भारतमा भने एक प्रकारको उत्सव देखियो । या अभिव्यक्ति आएको लगत्तै भारतमा नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई बधाई दिनेदेखि सम्वन्धको नयाँ चरण प्रारम्भ भएको भनेर माध्यमहरूले टिप्पणी नै गरे ।
प्रधानमन्त्रीले नेपालले धेरै ठाउँमा भारतीय जमिन मिचेको भनेर संसद्मा नै उभिएर बताएको आधा घण्टाको अन्तरमा नै उताबाट बधाई दिन थालिएको थियो । त्यसका पहिलो पात्र हुन भारतका नेपालविज्ञ भनी चिनिने एसडी मुनिले दिएका बधाई ।
सो दिन प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेपालले भारतको धेरै जग्गा मिचेको बताएलगत्तै पछि मुनीले सामाजिक सञ्जालबाट बधाई दिएका हुन् । उनले नेपालले नवलपुरको सुस्तामा भारतीय भू–भाग ओगटिरहेको अवस्थालाई प्रधानमन्त्रीबाट स्वीकारोक्ति भएको भन्दै आफ्नो सञ्जालमा लेखेका छन्–
‘अनौपचारिक रूपमा स्वीकार गरिँदै आएको विषयलाई साहसपूर्वक स्वीकार गरेकाले शाह बधाईका पात्र छन् ।’
त्यस्तै नेपालमा सरकाररी बाहेक माध्यमहरूले प्रधानमन्त्रीको यो भनाइप्रति जतिआपत्ति जनाए भारतमा त्यतिकै स्वागत भएको पाइयो ।
बीबीसी हिन्दी र नवभारत टाइम्सले त प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई हुबहु उद्धरण नै प्रस्तुत गरे ‘प्रधानमन्त्री बनेपछि मलाई थाहा भयो कि भारतले मात्र नेपालको भूमि अतिक्रमण गरेको छैन, बरु नेपालले पनि कतिपय स्थानमा भारतको भूमि मिचेको छ । दुवै पक्ष बसेर यो विषयमा विचार गर्नुपर्छ ।’
न्युज२४ अनलाइनले सीमा विवादबारे प्रधानमन्त्री शाहको यो बयान सबैलाई ‘अचम्मित’ बनाउने खालको रह्यो । संसद्मा प्रधानमन्त्रीले ‘नेपालले मिचेका भनेका ठाउँहरू’को यकिन नाम नलिए पनि आपसी अतिक्रमणको यो विषयलाई अल्झाउनुको साटो टेबल टकमार्फत सधैँका लागि सल्टाउनु पर्छ ।
जी न्युजको समाचारमा भनेको छ ‘नेपालले भारतीय भूमिमा गरेको छ अतिक्रमण...सबैको सामू बालेन शाहले स्वीकारे, के छ यस बयानको अर्थ ?’
