(विकिपिडियामा राजनीतिक भ्रष्टाचार : भ्रष्टाचार सार्वजनिक जीवनमा स्वीकृत मूल्यहरूको विरुद्धको आचरणलाई मानिन्छ । साधारण जनजीवनमा यसलाई आर्थिक अपराधहरू सित जोडिन्छ । भ्रष्टाचारलाई बेइमानी वा आपराधिक अपराधको एक रूप हो जसमा एक व्यक्ति वा संगठनले प्राप्त गरेको अधिकारको स्थितिमा अवैध लाभहरू प्राप्त गर्न वा आफ्नो व्यक्तिगत लाभको लागि शक्तिको दुरुपयोग गर्दछन् । भ्रष्टाचारमा धेरै गतिविधिहरू समावेश हुन सक्छन् जसमा घुसखोरी, प्रभावको कारोबार र अपचलन समावेश छन् । राजनीतिक भ्रष्टाचार, एक कार्यालय धारक वा अन्य सरकारी कर्मचारीले, व्यक्तिगत लाभको लागि आफ्नो आधिकारिक क्षमताका साथ कार्य गर्दा हुन्छ ।)
जेनजी आन्दोलनको पृष्ठभूमिबाट उदाएको सरकारले छ महिना पूरा गरेर सातौँ महिना प्रवेश गर्दै छ । यो बीचमा सरकारले सबैभन्दा बढी बोलेको शब्द नै ‘सुशासन’ हो ।
जेनजी आन्दोलनले वर्षदिन मनाउँदाको समयमा सहिदहरूलाई श्रद्धाञ्जलि दिँदै प्रधानमन्त्रीले दिएको एक शब्दको सन्देशमा भनेका थिए ‘देशमा सुशासन कायम हुनेछ नै’ । सरकारको छ महिना यसको गति र गन्तव्य नाप्न एक प्रकारले पर्याप्त समय हो । सय दिनसम्म सरकारबारे केही नबोल्ने कुरा त्यही गति र गन्तव्य नाप्ने सन्दर्भमा आएको हुनुपर्छ विश्वस्तरमा नै यो मान्यता स्थापित छ । सरकारको सात महिना प्रवेश भनेको दुईवटा सय दिन हुन जसले सरकारको गति र गन्तव्य नाप्ने एकप्रकारले पर्याप्त समय हो ।
यी दिनमा सरकारले सुशासनमा के ग¥यो त भन्ने प्रश्न उठ्छ । अवस्था कस्तो देखिन्छ भने यी दिनमा सरकारले सुशासनतर्फको गन्तव्य नै तय गरेको देखिएन । यो समयको सबभन्न्दा खराब शासनको शैली नै यस्तै रह्यो । सुशासन भन्ने तर प्राथमिकता भने कूशासनले पाउने अहिलेसम्मका दृश्य हुन् । सुशासन कायम छ भने त्यसका मापदण्ड पूरा भएको छ त ? पहिले सुशासनका लागि हुनै पर्ने विश्वव्यापी मान्यताका केही सूत्र हेरौँ ।
सुशासन नाप्ने सूत्र
सुशासनका विश्वव्यापी रूपमा मान्यता प्राप्त आठवटा मुख्य सूत्र छन्, जसलाई संयुक्त राष्ट्र संघ र विश्व बैंकजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले परिभाषित गरेका छन् । ती हुन्
१. जनसहभागिता : निर्णय प्रक्रियामा समाजका हरेक वर्ग, विशेषगरी महिला, गरिब र पिछडिएका समुदायको सक्रिय र अर्थपूर्ण सहभागिता हुनुपर्छ ।
२. विधिको शासन : कानुनको नजरमा सबै समान हुनुपर्छ । कानुनी संरचना निष्पक्ष हुनुपर्छ र यसको कार्यान्वयनविना भेदभाव, मानव अधिकारको पूर्ण संरक्षण गर्दै गरिनुपर्छ ।
३. पारदर्शिता : सरकारी वा सार्वजनिक निकायबाट हुने निर्णय र कामकारबाहीहरू खुला र स्पष्ट हुनुपर्छ । नागरिकले सूचना सजिलै पाउन सक्ने वातावरण हुनुपर्छ ।
४. उत्तरदायित्व : सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्ति वा संस्थाहरू आफ्ना निर्णय र कामप्रति जनता, सरोकारवाला र कानुनप्रति पूर्ण रूपमा जिम्मेवार र जवाफदेही हुनुपर्छ ।
५. जनभावनाप्रति उत्तरदायी : सार्वजनिक निकाय र संस्थाहरूले निश्चित र उपयुक्त समयभित्र नागरिकका समस्या, माग र आवश्यकताहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
६. सहमति उन्मुख : समाजमा विभिन्न विचार र स्वार्थहरू हुन सक्छन् । सुशासनले ऐतिहासिक र समसामयिक सन्दर्भलाई बुझेर समाजको व्यापक हितमा सर्वसम्मत वा अधिकतम सहमति जुटाउने प्रयास गर्छ ।
७. समता र समावेशीता : समाजका सबै सदस्यहरू, विशेष गरी सीमान्तकृत समूहले आफूलाई मूल प्रवाहमा महसुस गर्न पाउनुपर्छ। सबैलाई आफ्नो जीवनस्तर सुधार्ने वा कायम राख्ने समान अवसर हुनुपर्छ ।
८. प्रभावकारिता र कार्यदक्षता : उपलब्ध प्राकृतिक, मानवीय र वित्तीय स्रोतहरूको अधिकतम र सही सदुपयोग गर्दै समाजको आवश्यकताअनुसारको नतिजामूलक नतिजा निकाल्नुपर्छ । यसले वातावरणको संरक्षणलाई पनि समेट्छ ।
पारदर्शिताले के गर्छ ?
सुशासनको विश्वव्यापी मान्यतामा पारदर्शितालाई एक प्रमुख आधारस्तम्भ र मुटु मानिन्छ । पारदर्शिता भन्नाले राज्य, सार्वजनिक निकाय वा संस्थाका हरेक निर्णय, नीति, योजना, र बजेटरी प्रक्रियाहरू सर्वसाधारणका लागि खुला, स्पष्ट र बुझ्न सकिने हुनु हो । विश्वव्यापी रूपमा सुशासन प्रवर्द्धन गर्न पारदर्शिताको महत्व –
१. उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता : पारदर्शिताले सार्वजनिक पदाधिकारीहरूलाई आफ्ना काम र निर्णयप्रति जिम्मेवार बनाउँछ । जब सरकारी कामकारबाही खुला हुन्छन्, तब जनताले प्रश्न सोध्न र जवाफ माग गर्न सक्छन् । यसले काम गर्ने तर जवाफ दिनु नपर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्छ ।
२. भ्रष्टाचार नियन्त्रण र अनियमितताको अन्त्य : पारदर्शिताले भ्रष्टाचार लुक्ने ठाउँ दिँदैन । वित्तीय कारोबार, ठेक्कापट्टा र खरिद प्रक्रिया पारदर्शी हुँदा आर्थिक अनियमितता, नीतिगत भ्रष्टाचार र बिचौलियाको प्रभाव स्वतः कम हुन्छ ।
३. सार्वजनिक विश्वास र वैधता : नागरिक र सरकारबीचको सम्बन्धलाई बलियो बनाउन विश्वास आवश्यक हुन्छ । निर्णय प्रक्रियाहरू पारदर्शी हुँदा सरकारप्रति जनताको भरोसा बढ्छ, जसले गर्दा राज्यका नीति र कानुनहरूलाई जनताले सहजै स्वीकार गर्छन् र सरकारको वैधता स्थापित हुन्छ ।
४. नागरिक सहभागिता : नागरिकहरूसँग सूचनाको पहुँच नभई उनीहरूले शासन प्रक्रियामा सार्थक सहभागिता जनाउन सक्दैनन् । पारदर्शिताले सूचनाको हक सुनिश्चित गर्दै नागरिकलाई सूचित बनाउँछ । सूचित नागरिक नै लोकतन्त्रका वास्तविक पहरेदार हुन् ।
५. विधिको शासनको रक्षा : पारदर्शिताले कानुनको समान प्रयोगलाई सुनिश्चित गर्छ । निर्णयहरू कुन कानुन र प्रक्रियाका आधारमा गरिएका हुन् भन्ने कुरा छताछुल्ल हुँदा स्वेच्छाचारिता, नातावाद र कृपावाद अन्त्य भई विधिको शासन बलियो बन्छ ।
६. स्रोत र साधनको परिचालन : बजेट निर्माण, विनियोजन र खर्चको विवरण सार्वजनिक हुँदा राज्यको स्रोत सही ठाउँमा उपयोग भएको छ वा छैन भनेर जनता र सरोकारवालाले निगरानी गर्न पाउँछन् । यसले विकास निर्माणका कार्यलाई थप प्रभावकारी र नतिजामुखी बनाउँछ ।
प्रधानमन्त्री नै अपारदर्शी
सुशासनका लागि चाहिने आधारभूत यी कुराहरू सुशासनको धेरै वकालत गर्ने र गरिरहेको शक्तिाशली सरकारले पालना गरेको देखिँदैन । विवरणरुले नै यो कुरा बताइरहेका छन । जस्तो,
प्रधानमन्त्री आफैँ नागरिकमा उब्जिएका प्रश्नका कुनै पनि उत्तर दिइरहनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दैनन् । उनको यो छ महिनाको कायकालमा त्यसका थुप्रै उदाहरण कायम भइसकेका छन् । अरु त अरु सँसदमा हरेक महिनाको पहिलो हप्ता प्रधानमन्त्रीले सांसदका प्रश्नहरूको अनिवार्यरुपले उत्तर दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यो नियमावलीमा नै लेखिएको कुरा हो । तर प्रधानमन्त्रीले उत्तर नदिएर नै चालू अधिवेशनका पूरै चार महिना बितिसेका छन । प्रधानमन्त्री आफैँले उब्जाएका प्रश्नका उत्तर दिनका लागि समेत यो बेलासम्म तयार नै भएनन् ।
हो, उनले एक पटक सांसदहरूका प्रश्नको उर दिए । तर त्यो उनको लहडबाट उब्जिएको समय थियो । उनी एक दिन अचानक संसद्को बैठकमा उपस्थित भए र बोल्नका लागि हात उठाए । रोष्ट्रममा पुगेर एकैचोटी सांसदहरूलाई प्रश्न सोध्नोस् भने । यो प्रश्नोत्तर कुनै प्रक्रियाभित्रको थिएन । त्यहाँ पनि उनले विवादास्पद कुरा गरे, जसबारे प्रस्ट पार्न भनेर संसद्मा त्यसपछि आजका दिनसम्म नै माग भइरह्यो तर कतै प्रस्ट पारिएन । यही विषयले संसद् त्यसपछि प्रतिपक्षबाट निरन्तर अवरोधमा परेको अवस्था छ ।
प्रधानमन्त्रीले त्यस दिन अर्थात् गएको जेठ १७ गतेको त्यो अकस्मात्को प्रश्नोत्तरमा नेपालले पनि भारतका धेरै ठाउँमा भारतीय भूमि अर्थात् सीमा मिचेको छ भनेर संसद्मा रेकर्ड रहने गरी जानकारी गराएका थिए । संसद्मा उठेको प्रश्न नै ती कुन–कुन ठाउँमा हो भन्ने थियो तर यी प्रश्नले आजसम्म न उत्तर पाएका छैनन् ।
नागरिकसँग उनलाई सोध्न खोजिएका प्रश्नका थुप्रोजस्तै भएको छ तर काहिलेकाहीँ सामाजिक सञ्जालबाट आफूले मजाक गरेको भन्नेजस्ता उत्तर दिएर पन्छिँदै आइरहेका देखिन्छन् ।
गृहमन्त्रीको अभियोगमाथि पर्दा
कसैमाथि जस्तो अभियोग लागेको छ त्यसको उचित छिनोफानो नभई त्यस्तो व्यक्ति दोहोर्याइतेहर्याई मन्त्री हुन्छन् वा बनाइन्छ, त्यसमाथि पनि राज्यले अभियोगको छानबिन गर्ने वा लगाउने प्रमुख भूमिका भएको पदमा भने त त्यो राज्य सञ्चालकहरूले लगाएको अभियोगमाथिको पर्दा नै हो ।
हालका गृहमन्त्रीमा दुईवटा गम्भीर प्रकृतिका अभियोग लागेका छन् । एउटामा समपत्ति शुद्धीकरण गरेको र अर्कोमा जनधनको नोक्सानी गराउने काममा संलग्न रहेको भनेर संवैधानिक निकायले छानबिन गरेर दिएका प्रतिवेदन लुकाएर । हाल बहालमा रहेका गृहमन्त्रीविरुद्ध मानवअधिकार आयागले दिएको प्रतिवेदनलाई सरकारले लुकाएको लुकाएकै गरेको अवस्था लामै समयदेखि विद्यमान छ ।
मानवअधिकार आयोगले हालका गृहमन्त्री विध्वंसको कार्यमा संलग्न रहेको भन्दै थप अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको थियो । यो गएको जेठ महिनाको कुरा हो । तर यो असोजको पहिलो हप्तासम्म यो प्रतिवेदनलाई सरकारले लुकाइराखेकै स्थिति छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सार्वजनिक प्रतिवेदनमा गत २३ र २४ भदौमा भएको जेन–जी आन्दोलनमा भएको हिंसात्मक गतिविधिमा सुधन गुरुङ संलग्न रहेको भन्दै सुरुमा शान्तिपूर्ण रूपमा सुरु भएको आन्दोलनमा पछि जोडिएका ‘हामी नेपाल’ संस्थाका अध्यक्ष गुरुङको समूहले भीडलाई उत्तेजित पारेको भनेर प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको थियो ।
प्रतिवेदनको ‘तथ्य र विश्लेषण’ खण्डको प्रकरण ६ र ७ मा भनिए अनुसार २३ भदौको बिहान करिब १०ः३० बजे अन्दाजी तीन हजारदेखि ३२ सय को संख्यामा प्रदर्शनकारी भेला भएका थिए। प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)ले तोकेको परिधिभित्रै सुरु भएको र्यालीले केही समयभित्रै उक्त निषेधित क्षेत्र तोडेको थियो । प्रतिवेदमा त्यो दिनको स्थितिको वर्णन गर्दै बबरमहल र बिजुलीबजार पुल हुँदै नयाँ बानेश्वरस्थित एभरेस्ट होटेल अगाडि पुग्दासम्म प्रदर्शनकारीको संख्या बढेर २०–२५ हजार पुगेको थियो । सोही समयमा कालो टिसर्ट लगाएका र शरीरमा टीओबी लेखिएको ट्याटु खोपेका १५–२० जनाको मोटरसाइकल समूह (बाइकर ग्रुप)ले भिडलाई अगाडि बढ्न थप उत्तेजित बनाएका थिए ।
प्रतिवेदनका शब्दमा– ‘प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रदान गरेको अनुमतिको परिधिभित्र सुरु गरिएको र्याली केही समयभित्र नै सो परिधि र क्षेत्र नाघी बबरमहल, बिजुली बजार पुल हुँदै नयाँ बानेश्वरस्थित एभरेस्ट होटल अगाडि आइपुगेको, तत्पश्चात प्रदर्शनकारीहरूको संख्या बढेर २०/२५ हजारजना भएको, सोही समयमा टीओबी लेखिएका कालो टिर्सट लगाएका र हात तथा शरीरमा टीओबी लेखिएको ट्याटु खोपेका १५/२० जनाको बाइकर ग्रुपहरू आएर भिडलाई अगाडि बढ्न उत्तेजक बनाएको देखिन्छ’ आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘एभरेस्ट होटेलअगाडि अन्दाजी २०/२५ हजार भिड जम्मा भइसकेपछि करिब १२ बजेको समयतिर हामी नेपाल संस्थाका सुधन गुरुङले भिडको नेतृत्व गरेको पाइन्छ। यसरी निज गुरुङले नेतृत्व लिएपश्चात् प्रदर्शनकारीहरू आक्रोशित भई सुरक्षा ब्यारिकेड तोडी निषेधित क्षेत्रमा प्रवेश गर्न खोजेपछि सुरक्षाकर्मीसँग मुठभेड, झडप भई हुलदङ्गामा परिणत भएको देखिन्छ । त्यसपछि सुरक्षाकर्मीबाट अश्रु ग्यास र पानीको फोहोरा प्रयोग गरेको, साथै अश्रु ग्यासका कारण आक्रोशित भिडले बीआईसीसी १ नम्बर गेटअगाडि ढुंगामुढा सुरु गरी ‘एपीएफ वाटर क्यानन’ तोडफोड गरी वाटर क्याननको छतमा चढेका देखियो ।’
अर्को अभियोग पनि उस्तै
गृहमन्त्री गुरुङमाथि दीपक भट्टसँगको सम्बन्ध र सम्पत्ति विवरणमा अनियमितताको आरोप लागेको थियो । भट्ट र उनका अन्य साझेदारहरू अहिले पनि जेलमा नै छन् । गररुङमाथि त्यसबारे संसदमा संसदीय छानबिन समितिको माग भयो । सरकारले भने आफ्नै अनुकूलको छानबिन समिति बनायो र त्यो प्रतिवेदन पनि गोप्य राखियो । त्यो गोप्य राखिएको प्रतिवेदनका आधारमा उनलाई पुन गृहमन्त्रीमा नियुक्त गरियो ।
यति ठूला अभियोगीलाई पुनः गृहमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको विषय सामान्य थिएन । देशका शक्तिशाली बिचौलिया दीपक भट्टसँग उनको सम्बन्धबारे छानबिनको माग भयो । छानबिन पनि भयो । प्रतिवेदन आयो । तर, प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदै गुरुङ पुनः गृहमन्त्री भए । सिधा देखिएको दृश्य हो– सरकारले आफैँ समिति बनायो, प्रतिवेदन ग्रहण गर्यो र बिना सार्वजनिकीकरण, उनलाई उही गृहमन्त्रीको कुर्सीमा फर्कायो ।
उनले आफैले सार्वजनिक गरेको विवादित व्यवसायी भट्टसँग इन्स्योरेन्स कम्पनीहरूमा सेयर साझेदारी रहेको प्रश्न उठेपछि मन्त्री भएको २६ दिनमै वैशाख ९ गते राजीनामा दिएका थिए । गृहमन्त्रीका रूपमा उनले सार्वजनिक गरेको र चुनाव लड्दा निर्वाचन आयोगमा बुझाएको सम्पत्ति विवरणमा पनि तथ्यहरू फरक देखिएका थिए । त्यो पनि सानो रकमको होइन ७ करोड रूपैयाँको सुन र सेयरको स्रोतमाथि प्रश्न उठेको थियो ।
सरकारले नै सार्वजनिक गरेको उनको सम्पत्ति विवरणमा बिचौलियाका रूपमा परिचित भट्ट समूहको स्वार्थमा खुलेको कम्पनीमा लगानी लुकाएको तथ्य यसरी लुक्न गयो । अहिलेसम्म थुनामै रहेका बिचौलिया भट्टसँगको सन्दिग्ध सम्बन्धबारे सँसदीय छानविन भएको थियो भने यसले सुशासनलाई पनि मद्दत गर्ने थियो होला तर सरकार आफैँले छानबिन समिति बनाएर प्रतिवेदन हात नपर्दै दोस्रो पटक मन्त्रीको शपथ खुवाउँदा र तयस्ते प्रतिवेदन हात लागेपछि पनि गोप्य राखिँदा पारदर्शितामाथि पर्दा लाग्ने नै भयो । यदि वास्तवमा नै सरकार सुशासनको पक्षमा थियो भने या घटनाका बारे प्रधानमन्त्रीले नै प्रस्ट पार्नुपर्ने थियो होला । त्यसा भएन जसले सरकारको पारदर्शिताको कुरा गफमात्रमा सीमित गरायो ।
प्रधानमन्त्रीले नै आफ्ना मन्त्री जोगाउन आफूअनुकूलको प्रतिवेदन बनाउन लगाएका भन्ने आरोपले पुष्टी पायो । त्यसमाथि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनलाई गोप्य राखिएको कुरा त छँदैछ । यस्ता व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीले कानुन र सुरक्षा कार्यान्वयन गर्ने
देशको मुख्य मन्त्रालयकै जिम्मेवारी फेरि सुम्पिएको घटना पारदर्शिताका नजरमा निश्चय नै सामान्य नहुनुपर्ने हो । - केदर सुवेदी
