नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यास, संघीय प्रशासनिक संरचना र आर्थिक विकासको यात्रामा सुशासन सधैँ एक प्रमुख चुनौतीका रूपमा उभिएको छ । मुलुकमा सेवाप्रवाहलाई नागरिकको घरदैलोसम्म पुर्याउने उद्देश्यले तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरिए पनि शासकीय अभ्यासमा देखिएका विकृति, पारदर्शिताको कमी र जवाफदेहीहीनताले भ्रष्टाचारको जालो झन् फैलँदै गएको छ । फलतः हालै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रस्तुत गरेको ३६औँ वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष २०८२/८३ ले मुलुकमा भ्रष्टाचारको ग्राफ कुन हदसम्म उक्लिँदैछ भन्ने स्पष्ट चित्र देखाएको छ ।
त्यसरी नै अर्कोतर्फ हेर्ने हो भने नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयद्वारा जारी आर्थिक तथ्यांकहरूले देशको समष्टिगत आर्थिक स्थितिलाई बहुआयामिक कोणबाट उजागर गरेका छन् । यस अर्थमा भन्ने नै हो भने अख्तियारमा बढेका उजुरीहरूको प्रवृत्ति, कारण र नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थितिको समग्र पक्षमा विस्तृत चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगद्वारा हालै सार्वजनिक गरिएको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आयोगमा उजुरी पर्ने क्रममा अझै तीव्र वृद्धि भएको छ । यसले राज्यका निकायहरूमा देखिएको बेथिति र नागरिकस्तरमा बढेको असन्तुष्टिलाई प्रष्ट्याउँछ । फलतः कुल उजुरीको संख्यालाई अवलोकन गर्ने हो भने आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा आयोगमा कुल ४० हजार ८४२ वटा उजुरी परेका थिए । यसमध्ये ३३ हजार ५१९ वटा उजुरी सोही आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका थिए ।
आयोगमा प्राप्त कुल उजुरीमध्ये तहगत आधारमा तुलना गर्दा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरी सबैभन्दा धेरै २० हजार २५ वटा रहेका छन् । यो कुल उजुरी संख्याको ४९.०३ प्रतिशत हो । यसरी नै संघसँग सम्बन्धित उजुरी १५ हजार ५१२ वटा रहेका छन् भने प्रदेशसँग सम्बन्धित उजुरी पाँच हजार ३०५ वटा रहेका छन् । जुन तहगत रूपमा तुलना गर्दा सबैभन्दा थोरै हो । कुल उजुरीमध्ये स्क्रिनिङ तथा प्रारम्भिक छानबिनबाट ३२ हजार ८२३ वटा उजुरी फस्र्योट भएका छन् । जुन कुल उजुरीको ८०.३७ प्रतिशत हो । जुन प्रतिवेदन अवधिमा आयोगबाट भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा विशेष अदालतमा १७५ वटा मुद्दा दायर गरिएका छन् । सबैभन्दा धेरै मुद्दा सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानीसम्बन्धी रहेका छन् । यी प्रकृतिका मुद्दा ५६ वटा रहेका छन् । यसमा अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका र यस वर्ष नयाँ दर्ता भएका उजुरीहरू समावेश छन् । आयोगमा यस वर्ष मात्रै ३३,५१९ वटा नयाँ उजुरीहरू दर्ता भएका थिए ।
यसैगरी, विभिन्न कसुरमा संलग्न व्यक्तिहरूविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दाहरू दायर गरिएका छन् जसमा अर्बौं रुपैयाँको बिगो दाबी गरिएको छ । यसमध्ये पनि स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी उजुरीलाई हेर्ने हो भने संघीयताको मर्मविपरीत स्थानीय तहहरूमा भ्रष्टाचारका उजुरीहरूको बाढी नै आएको छ । वस्तुतः अख्तियारको तथ्यांकअनुसार कुल उजुरीमध्ये सबैभन्दा धेरै हिस्सा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित विषयहरूको छ । उपभोक्ता समितिबाट हुने काममा अनियमितता, मनपरी ढंगले बजेट विनियोजन, विद्यालय शिक्षक नियुक्ति, जग्गा कित्ताकाट, कर तथा सेवा शुल्क असुलीमा भ्रष्टाचार जस्ता विषयहरू प्रमुख छन् । त्यसरी नै अन्य क्षेत्रहरूको स्थितिमा स्थानीय तहपछि शिक्षा क्षेत्रमा शिक्षकको फर्जी प्रमाणपत्र, विद्यालय भवन निर्माणमा अनियमितता, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, वन तथा वातावरण र भूमि प्रशासन क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी उजुरीहरू दर्ता भएका छन् ।
अख्तियारमा उजुरीहरूको संख्या निरन्तर उकालो लाग्नुले देशको प्रशासनिक र राजनीतिक संस्कृतिमा गहिरो समस्या रहेको प्रष्ट्याउँछ । यसका प्रमुख कारणहरूलाई निम्नलिखित बुँदामा समेट्न सकिन्छ । पहिलो कारणमा राजनीतिक संरक्षण र दण्डहीनता रहेको छ । त्यसरी नै राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरूको आडमा हुने अनियमितताले भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिएको छ । यसको अलवा कानुनी कारबाहीको दायरामा सबैलाई समान रूपमा नल्याउँदा दण्डहीनता झनै बढेको छ । त्यस्तै, दोस्रो कारणमा वित्तीय अनुशासनहीनता र खरिद प्रक्रियामा छिद्र कायमै रहेको छ । जसलेगर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीका प्रावधानहरूको गलत व्याख्या गर्दै ठेक्कापट्टामा सेटिङ गर्ने, लागत अनुमान कृत्रिम रूपमा बढाउने र कमसल काम गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ । र तेस्रो कारणमा डिजिटल पहुँच र सचेतनामा कमी आएको छ । जसले एकातर्फ भ्रष्टाचार बढेको छ भने अर्कोतर्फ डिजिटल माध्यमको प्रयोग र नागरिक सचेतनाका कारण नागरिकहरूले अख्तियारमा उजुरी दर्ता गर्ने हिम्मत बढाएका छन् । जसले गर्दा उजुरीको तथ्यांक उच्च देखिएको छ ।
देशको आर्थिक अवस्थालाई नजिकबाट नियाल्दा, अर्थतन्त्रमा केही सकारात्मक सुधारात्मक संकेतहरू देखिए पनि संरचनागत चुनौतीहरू अझै ज्यूँका त्यूँ छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको वार्षिक आर्थिक विवरणअनुसार अर्थतन्त्रका प्रमुख सूचकहरूको अवस्था निम्नअनुसार रहेको छ ।
आर्थिक वृद्धि र उत्पादनः मुलुकको आर्थिक वृद्धिदरमा सामान्य सुधार देखिए पनि आन्तरिक उत्पादनको आधार बलियो बन्न सकेको छैन । कृषि क्षेत्रको उत्पादनमा मौसमको भर पर्नुपर्ने अवस्था र औद्योगिक क्षमता उपयोग अझै न्यून रहेको छ ।
मुद्रास्फीति (महँगी): बजार मूल्य वृद्धि केही हदसम्म नियन्त्रणमा देखिए पनि दैनिक उपभोग्य वस्तु, इन्धन र सेवा क्षेत्रको महँगीले सर्वसाधारणको जनजीवन अझै प्रभावित छ । बाह्य क्षेत्रको दबाब केही घटे पनि आन्तरिक बजारमा प्रभावकारी माग उठ्न सकेको छैन ।
बैंकिङ तरलता र कर्जा प्रवाहः बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा पर्याप्त तरलता (लगानीयोग्य रकम) थुप्रिएको छ र ब्याजदर घटेको छ । तर, अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलताका कारण निजी क्षेत्रबाट कर्जाको माग अपेक्षाकृत रूपमा बढ्न सकेको छैन । व्यवसायीहरूमा देखिएको मनोबलको कमीले नयाँ लगानी विस्तार हुन सकिरहेको छैन ।
राजस्व संकलन र सरकारी खर्चः सरकारको राजस्व संकलन लक्ष्यअनुसार हुन सकेको छैन । विशेष गरी चालू खर्च धान्न पनि आन्तरिक तथा बाह्य ऋण लिनुपर्ने अवस्था र पुँजीगत (विकास) खर्चको न्यून कार्यान्वयनले अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाएको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर मात्रै बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्तिले पुँजीको सही सदुपयोग हुन सकेको छैन ।
विप्रेषण र बाह्य क्षेत्रः लाखौं युवाहरूको वैदेशिक रोजगारीका कारण विप्रेषण आप्रवाह उच्च रहेकाले मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चिति हालसम्मकै बलियो स्थितिमा पुगेको छ । यसले बाह्य क्षेत्रलाई स्थिरता दिए पनि यो दिगो आर्थिक मोडल नभएको अर्थविद्हरूको तर्क छ ।
अख्तियारमा बढ्दो उजुरीको ग्राफ र देशको सुस्त आर्थिक स्थिति एक–अर्कासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका छन् । जब सार्वजनिक निकाय र विकास आयोजनाहरूमा भ्रष्टाचार र अनियमितता मौलाउँछ, तब यसले समग्र अर्थतन्त्रमा गहिरो असर पार्छ । जसलाई निम्न अनुसार प्रस्तुत गरिएको छ ।
पुँजीगत खर्चमा संकुचनः भ्रष्टाचारका घटनाहरू र अख्तियारको सम्भावित अनुसन्धानको डरले कर्मचारीतन्त्रमा निर्णय लिने क्षमता कमजोर भएको छ (निर्णय प्रक्रियामा शिथिलता वा नीतिगत पक्षाघात)। यसले गर्दा विकास निर्माणका ठेक्कापट्टा समयमा लाग्दैनन् र पुँजीगत खर्च हुन सक्दैन । पुँजीगत खर्च नहुनु भनेको बजारमा नगद प्रवाह र रोजगारी सिर्जना नहुनु हो ।
विदेशी सहायता र लगानीमा निराशाः भ्रष्टाचारको उच्च सूचकांक र सुशासनको कमीले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय, बहुराष्ट्रिय कम्पनी र बाह्य लगानीकर्ताहरू नेपालमा लगानी गर्न हच्किन्छन् । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी न्यून हुनुको पछाडि सुशासनको यही अभाव मुख्य कारक हो ।
राज्यको स्रोतको अपव्ययः विकासका लागि छुट्याइएको बजेट हिनामिना वा कमसल काममा खर्च हुँदा त्यसले दीर्घकालीन उत्पादनशील सम्पत्ति (ब्ककभत) सिर्जना गर्न सक्दैन, जसले गर्दा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र परनिर्भर बन्दै जान्छ ।
समग्रमा भन्नुपर्दा नेपालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेका चालिस हजारभन्दा बढी उजुरीहरू केवल कागजी तथ्यांक मात्र होइनन् । यी देशको बिग्रँदो शासन प्रणाली, नैतिक पतन र संस्थागत भ्रष्टाचारका ज्वलन्त दस्तावेज हुन् । अर्कोतर्फ, बाह्य क्षेत्रमा रेमिट्यान्सले बाह्य सञ्चिति बढाए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र शिथिल हुनु, पुँजीगत खर्च कमजोर हुनु र रोजगारी सिर्जना हुन नसक्नु गम्भीर चिन्ताको विषय हो । मूलतः सुशासनविनाको आर्थिक समृद्धि असम्भव छ । यसका लागि राजनीतिक तहमा दृढ इच्छाशक्तिको खाँचो छ ।
फलतः अख्तियारको कार्यक्षेत्र र प्रविधिक क्षमतालाई थप स्वायत्त बनाइनुपर्छ, स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म पारदर्शिता सुनिश्चित गरिनुपर्छ र सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई सरल तथा उत्तरदायी बनाउनु पर्दछ । अतः जबसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी कानुनी राजको पूर्ण प्रत्याभूति गरिँदैन, तबसम्म मुलुकले चाहेजस्तो आर्थिक गतिशीलता र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सक्दैन । अन्त्यमा मुख्य विचार भन्नाले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन केवल नैतिक प्रश्न मात्र नभएर, यो मुलुकको आर्थिक वृद्धिलाई गति दिने र राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्ने आधारभूत सर्त पनि हो ।
