नेपालमा भ्रष्टाचारको चर्चा हुँदा प्रायः घुस लिँदै पक्राउ परेको कर्मचारी, सरकारी खरिदमा कमिसन वा सार्वजनिक रकमको हिनामिना सम्झिन्छौँ । तर भ्रष्टाचारको गम्भीर रूप सधैँ नगद लेनदेनमा देखिँदैन । कहिलेकाहीँ त्यो कानुन संशोधन, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, कर छुट, सार्वजनिक जग्गाको हस्तान्तरण वा वित्तीय संस्थाको लाइसेन्स वितरणभित्र लुकेको हुन सक्छ । सार्वजनिक हितका लागि प्रयोग हुनुपर्ने अधिकार निश्चित व्यक्ति वा समूहको अनुचित लाभमा प्रयोग हुँदा भ्रष्टाचारले संस्थागत स्वरूप ग्रहण गर्छ । यस्तो अवस्थामा एउटा व्यक्तिको आचरणसँगै राज्यको निर्णय प्रणालीकै विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्छ ।
सन् २००१ देखि २०२६ सम्मको करिब २५ वर्षमा नेपालले सशस्त्र द्वन्द्व, शान्ति प्रक्रिया, गणतन्त्र, नयाँ संविधान र संघीयताको यात्रा अनुभव गरेको छ । शासनको संरचना फेरिएको यस अवधिलाई मूल्यांकन गर्दा सार्वजनिक अधिकारको प्रयोग कति पारदर्शी, निष्पक्ष र जवाफदेही भयो भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण हुन्छ । ललिता निवास, कर फछ्र्योट आयोग, गिरिबन्धु टी–इस्टेट, विमान खरिद तथा वित्तीय क्षेत्रका विवादहरूले यही प्रश्नलाई फरक–फरक ढङ्गले उजागर गरेका छन् । यी घटनाको कानुनी अवस्था समान छैन । कतिपयमा आरोप छन्, कतिपयमा निर्णय खारेज भएका छन् र कतिपयमा दोषसिद्धि वा पुनः सुनुवाइका आदेश भएका छन् । त्यसैले सबैलाई एउटै अर्थमा प्रमाणित भ्रष्टाचार भन्न मिल्दैन ।
राजनीतिक परिवर्तन र अधुरा वाचाको हिसाब: माओवादी आन्दोलनले सामाजिक न्याय, विभेदको अन्त्य, आर्थिक समानता र राज्यको पुनर्संरचनाका अपेक्षा जगाएको थियो । आन्दोलनको नेतृत्व सरकारमा पुगेपछि ती अपेक्षा र शासनको वास्तविक परिणामबीचको दूरी मूल्यांकन गर्नु आवश्यक छ । राजनीतिक तथा संवैधानिक परिवर्तन भए पनि नागरिकले रोजगारी, गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा, समान अवसर र निष्पक्ष शासनमा कति सुधार पाए भन्ने प्रश्न बाँकी रहन्छ । संरचनागत परिवर्तनको उपलब्धि स्वीकार गर्दा नेतृत्वको असफलता वा अनुचित आचरणको आलोचना कमजोर हुनुपर्दैन ।
‘माओवादीले केही पनि परिवर्तन गरेन’ भन्ने निष्कर्षले जटिल इतिहासलाई अत्यधिक सरल बनाउँछ । तर परिवर्तनका नाममा मागिएको त्याग र त्यसपछि नेतृत्वले देखाएको कार्यसम्पादनबीच हिसाब माग्नु नागरिकको अधिकार हो । वाचा पूरा नगर्नु राजनीतिक असफलता हुन सक्छ; सार्वजनिक अधिकार निजी लाभका लागि प्रयोग गरेको प्रमाण भेटिए त्यो भ्रष्टाचारको विषय बन्छ । यी अवस्थालाई छुट्याउँदा आलोचना अझ बलियो हुन्छ । आन्दोलनको वैधता दाबी गर्ने नेतृत्वले आफ्ना उपलब्धि, असफलता र सार्वजनिक स्रोतको प्रयोगबारे उत्तर दिनुपर्छ ।
सत्तामा पुगेपछि गठबन्धन र पदको व्यवस्थापनले मूल कार्यक्रमलाई कति पछि धकेल्यो भन्ने प्रश्न पनि महत्त्वपूर्ण छ । जुलाइ २०२४ मा पुष्पकमल दाहालले विश्वासको मत गुमाउँदा उनको करिब २० महिनाको कार्यकालमा मुख्य गठबन्धन साझेदार तीन पटक फेरिएको र पाँच पटक विश्वासको मत लिनुपरेको विवरण सार्वजनिक भयो । यसले शासनको निरन्तरता र कार्यक्रम कार्यान्वयनमाथि प्रश्न उठाउँछ, यद्यपि गठबन्धन परिवर्तन आफैँमा भ्रष्टाचारको प्रमाण होइन ।
दलको नाम फेरिए पनि द्वन्द्वको जिम्मेवारी मेटिँदैन: नोभेम्बर २०२५ मा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीलगायत दलहरू एकता गरेर पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी बनेका थिए । त्यसैले तत्कालीन माओवादी केन्द्र नयाँ संगठनमा समाहित भएको भन्नु सटीक हुन्छ; माओवादी नामका सबै राजनीतिक समूह समाप्त भएको निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन । तर पीडितका लागि मुख्य प्रश्न संगठनको नाम होइन, जिम्मेवारी हो । दल विभाजित, एकीकृत वा नयाँ नाममा सञ्चालन भयो भन्दैमा विगतका घटनाको सत्य खोज्ने आवश्यकता समाप्त हुँदैन ।
सन् १९९६–२००६ को द्वन्द्वसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको प्रतिवेदनले माओवादी र राज्यपक्ष दुवैबाट गैरकानुनी हत्या, बेपत्ता पार्ने कार्य, यातना तथा अन्य गम्भीर उल्लंघन भएका विवरण समेटेको छ । त्यसैले द्वन्द्वको सम्पूर्ण क्षति एउटै पक्षलाई प्रमाणविना थोपर्नु उचित हुँदैन । प्रत्येक घटनामा प्रत्यक्ष संलग्नता, आदेश दिने भूमिका र लागू कानुनअनुसारको जिम्मेवारी निष्पक्ष रूपमा परीक्षण हुनुपर्छ । आन्दोलनको इतिहासलाई राजनीतिक उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गर्ने नेतृत्वले त्यस क्रममा भएको क्षतिबारे पनि जवाफ दिनुपर्छ । राज्यको दायित्व पीडितलाई न्याय, परिपूरण र पुनःस्थापनाको प्रभावकारी व्यवस्था गर्नु हो ।
मानवीय क्षति मृत्युको संख्यामा मात्र सीमित हुँदैन । बेपत्ता आफन्तको प्रतीक्षा, शारीरिक तथा मानसिक चोट, विस्थापन र जीविकोपार्जनको कठिनाइले परिवारलाई लामो समय प्रभावित गर्छ । सन् २०२४ को संक्रमणकालीन न्याय कानुनबारे एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्सले सकारात्मक प्रावधान स्वीकार गर्दै पनि जवाफदेहितामा बाँकी कमजोरी औँल्याएका थिए । उनीहरूले सत्य, न्याय, परिपूरण र पुनरावृत्ति नहुने सुनिश्चिततालाई प्रक्रियाको केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताएका थिए । पीडितको न्यायलाई दलहरूबीचको राजनीतिक समझदारीमा सीमित राख्नु हुँदैन ।
नीतिगत निर्णय र निजी लाभबीचको सम्बन्ध: नीतिगत भ्रष्टाचार बुझ्न गलत नीति र भ्रष्ट उद्देश्यबीचको अन्तर छुट्याउनुपर्छ । सरकारले उद्योगलाई सहुलियत दिन, कर विवाद समाधान गर्न वा आर्थिक गतिविधि बढाउन नियम परिवर्तन गर्न सक्छ । कमजोर अध्ययन वा असफल आर्थिक अनुमान आफैँमा भ्रष्टाचारको प्रमाण होइन । तर सार्वजनिक लाभ अस्पष्ट रहने, निश्चित पक्षको फाइदा स्पष्ट देखिने, निर्णय प्रक्रिया अपारदर्शी हुने र समान अवस्थाका अरू पक्षलाई फरक व्यवहार गरिने अवस्थामा गम्भीर प्रश्न उठ्छ । नीति किन बनाइयो, कसलाई लाभ पुग्यो, राज्यले के पायो र निर्णयकर्ताको निजी हित जोडिएको थियो कि थिएन भन्ने परीक्षण आवश्यक हुन्छ ।
ललिता निवास प्रकरणले सार्वजनिक जग्गासँगै निर्णय गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने तहको जिम्मेवारीमाथि प्रश्न उठायो । सन् २०१० र २०१३ का मन्त्रिपरिषद् निर्णयहरू अनुसन्धान र कानुनी बहसको विषय बने । अख्तियारले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरूविरुद्ध मुद्दा नचलाउनुको कारण मन्त्रिपरिषद्का ‘नीतिगत निर्णय’ आफ्नो क्षेत्राधिकारबाहिर पर्ने भन्ने व्याख्या थियो । सन् २०२३ मा सर्वोच्च अदालतले निर्णय प्रक्रियामा संलग्न माथिल्लो तहसम्म अनुसन्धान गर्ने बाटो खोल्यो । फेब्रुअरी २०२४ मा विशेष अदालतले केही कर्मचारी तथा अन्य संलग्न व्यक्तिलाई दोषी ठहर गर्दा तीन पूर्वमन्त्रीलाई सफाइ दियो । यसले सामूहिक निर्णयभित्र व्यक्तिगत जिम्मेवारी कसरी निर्धारण गर्ने भन्ने बहसलाई बल दियो । प्रस्ताव तयार गर्ने, राय दिने, स्वीकृत गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने प्रत्येक तहको भूमिका प्रमाणका आधारमा परीक्षण हुनुपर्छ ।
सन् २०१५ को कर फछ्र्योट आयोगले कर छुट दिने अधिकारको सीमा र सार्वजनिक राजस्वको संरक्षणबारे अर्को प्रश्न उठायो । खोज पत्रकारिता केन्द्रले आयोगबाट दिइएका ठूला कर छुट र निर्णय प्रक्रियाबारे अनुसन्धानात्मक विवरण सार्वजनिक गरेको थियो । कर विवाद समाधान आवश्यक हुन सक्छ, तर छुटको आधार र लाभग्राही छनोट पारदर्शी नभए राजस्वसम्बन्धी निर्णय अनुचित सौदाबाजीको जोखिममा पर्छ । यस मुद्दामा विशेष अदालतले सन् २०२३ मा तीन पदाधिकारीलाई दोषी ठहर गरेको थियो । जुलाई २०२५ मा सर्वोच्च अदालतले निष्पक्ष सुनुवाइ र प्रमाण मूल्यांकनसम्बन्धी त्रुटि औँल्याउँदै फैसला बदर गरी पुनः सुनुवाइका लागि पठायो । सार्वजनिक राजस्वको कडा निगरानी र आरोपितको निष्पक्ष न्यायिक प्रक्रियाको अधिकार दुवै आवश्यक छन् ।
एमाले नेतृत्वसँग जोडिएका विवाद र राजनीतिक वित्तको प्रश्न: गिरिबन्धु टी–इस्टेट प्रकरणले कानुन संशोधन र निजी लाभबीचको सम्बन्धलाई सार्वजनिक बहसमा ल्यायो । सन् २०२० मा भूमिसम्बन्धी कानुन संशोधनपछि अप्रिल २०२१ मा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले कम्पनीको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सट्टापट्टा गर्न अनुमति दिएको थियो । फेब्रुअरी २०२४ मा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले उक्त निर्णय कानुनी व्यवस्थाविपरीत रहेको ठहर गर्दै खारेज ग¥यो । निर्णय खारेज हुनु कुनै व्यक्तिको भ्रष्टाचार कसुर प्रमाणित हुनु भने होइन । तर विशेष उद्देश्यका लागि दिइएको सुविधा अर्को व्यापारिक लाभमा रूपान्तरण गर्दा सार्वजनिक हितको कठोर परीक्षण आवश्यक हुन्छ । कानुन संशोधनको औचित्य, लाभग्राही र राज्यलाई प्राप्त हुने प्रतिफल स्पष्ट हुनुपर्छ ।
सन् २०२० मा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटासँग जोडिएको सुरक्षण मुद्रण खरिदसम्बन्धी अडियोमा करिब ७० करोड रुपैयाँ कमिसनको छलफल भएको आरोप सार्वजनिक भयो । त्यसपछि उनले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिए । बाँस्कोटाले आरोप असत्य भएको भन्दै मानहानिको मुद्दा दायर गरेका थिए । यसलाई अन्तिम दोषसिद्धिको रूपमा प्रस्तुत गर्न मिल्दैन । तर ठूलो खरिदमा अनौपचारिक बिचौलियाको भूमिका कसरी नियन्त्रण गर्ने र आरोप उठेपछि अनुसन्धानको निष्कर्ष कसरी सार्वजनिक गर्ने भन्ने संस्थागत प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ ।
एमालेको पार्टी कार्यालयका लागि व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङबाट जग्गा र भवन निर्माणको सहयोग स्वीकार गर्ने विषयले राजनीतिक चन्दा र व्यावसायिक प्रभावको सम्बन्धमाथि प्रश्न उठायो । अक्टोबर २०२४ को उक्त सहयोग विवादित बनेको थियो । मे २०२६ को समाचारअनुसार एमालेले जग्गा नलिने र फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको विवरण सार्वजनिक भयो । सहयोग स्वीकार गर्नु मात्रले अनुचित लेनदेन प्रमाणित गर्दैन । तथापि, ठूलो व्यावसायिक सहयोग पाउने दल सरकारमा हुँदा दातासम्बन्धी निर्णयमा निष्पक्षता कसरी सुनिश्चित हुन्छ भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ । राजनीतिक चन्दाको स्रोत, मूल्य र सम्भावित हित सार्वजनिक गर्ने आवश्यकता यहीँबाट आउँछ ।
सार्वजनिक खरिदमा अन्तर्राष्ट्रिय बिचौलियाको जोखिम: नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी विमान खरिदसँग सम्बन्धित घटनाले ठूलो सार्वजनिक लगानीमा अन्तर्राष्ट्रिय बिचौलिया र घुसको जोखिम देखायो । डिसेम्बर २०२४ मा अमेरिकी न्याय विभागले एएआर कम्पनीले नेपाल र दक्षिण अफ्रिकासम्बन्धी घुस प्रकरणको अनुसन्धान समाधान गर्न पाँच करोड पचास लाख अमेरिकी डलरभन्दा बढी तिर्ने सम्झौता गरेको जानकारी दियो । नेपालको सन्दर्भमा दुई एयरबस ए३३०–२०० विमान बिक्रीको कारोबार प्राप्त गर्न बिचौलिया कम्पनीमार्फत नेपाली अधिकारीलाई घुस प्रस्ताव तथा भुक्तानी गरेको विवरण सार्वजनिक भयो । उक्त रकम दुवै देशसम्बन्धी अमेरिकी कारबाहीको समग्र रकम हो, नेपालको मात्र क्षतिको गणना होइन । विकासको उद्देश्य उचित भए पनि त्यसअन्तर्गत हुने कारोबारको इमानदारी छुट्टै परीक्षण गर्नुपर्छ । अमेरिकी कारबाहीबाट नेपालका कुनै निश्चित व्यक्तिको कसुर स्वतः प्रमाणित हुँदैन ।
बैंक र बीमाको लाइसेन्सः सार्वजनिक विश्वासको जिम्मेवारी: बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लाइसेन्स र नियमन पनि नीतिगत भ्रष्टाचारको बहसमा समावेश हुनुपर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको सम्बन्धित विभागले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लाइसेन्स दिने, नियमन गर्ने र मर्जर तथा प्राप्तिसम्बन्धी काम गर्ने जिम्मेवारी राख्छ । यस्तो लाइसेन्सले नागरिकको निक्षेप परिचालन गर्ने अधिकार र जिम्मेवारी दिन्छ । त्यसैले प्रवद्र्धकको योग्यता, पुँजीको स्रोत, वास्तविक स्वामित्व र सम्बन्धित पक्षसँगको कारोबारको परीक्षण महत्त्वपूर्ण हुन्छ । ठूलो व्यावसायिक समूहले बैंकमा लगानी गर्नु आफैँमा भ्रष्टाचार होइन । तर समान मापदण्ड लागू नभएको, अनुचित प्रभावबाट सुविधा दिइएको वा निरीक्षणले देखाएका समस्या जानाजानी बेवास्ता गरिएको प्रमाण भेटिए अनुसन्धान हुनुपर्छ ।
बीमा तथा पुनर्बीमामा पनि लाइसेन्स वितरणसँगै त्यसपछिको निगरानी आवश्यक छ । अप्रिल २०२६ मा प्रकाशित ‘द काठमाडौं पोस्ट’को अनुसन्धानले हिमालयन रिइन्स्योरेन्ससँग जोडिएका शंकर समूह र दीपक भट्टको व्यावसायिक सम्बन्ध तथा पुनर्बीमा र लघुबीमाको लाइसेन्स प्रक्रियामा प्रभाव प्रयोग भएको आरोप प्रस्तुत गरेको थियो । ती विवरणमा स्रोतका आरोप समावेश भएकाले तिनलाई अदालतबाट प्रमाणित निष्कर्ष मान्न मिल्दैन । अक्टोबर ९, २०२६ को समाचारअनुसार दीपक भट्टसहित १८ जनाविरुद्ध बीमा ऐनअन्तर्गत अर्को मुद्दा दायर भएको छ, जसमा बीमा प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाल र व्यवसायी शेखर गोल्छासमेत प्रतिवादी छन् । अभियोगमा हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको रकम दुरुपयोग र रकम स्थानान्तरणसम्बन्धी आरोप उल्लेख छन् । यो मुद्दा दायर भएको तथ्य हो, दोषसिद्धिको फैसला होइन; यसबाट लाइसेन्स वितरणमै भ्रष्टाचार भएको पनि स्वतः प्रमाणित हुँदैन ।
बीमा क्षेत्रको सार्वजनिक हितको परीक्षण अनुमति दिएपछि समाप्त हुँदैन । संकलित बीमाशुल्क कहाँ लगानी भयो, सम्बन्धित पक्षसँगको कारोबार सुरक्षित र नियमसम्मत थियो कि थिएन तथा दाबी भुक्तानी गर्ने क्षमता कायम रह्यो कि रहेन भन्ने प्रश्न निरन्तर महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । लघुबीमाको सफलता पनि कम्पनीको विस्तारबाट मात्र मापन गर्नु हुँदैन; लक्षित न्यून आय भएका नागरिकले सहज र भरपर्दो सेवा पाए कि पाएनन् भन्ने आधारमा मूल्यांकन गर्नुपर्छ ।
धितोपत्र बजार र नियामकको हितको द्वन्द्व: नेपाल धितोपत्र बोर्डले स्टक एक्सचेन्ज, ब्रोकर, मर्चेन्ट बैंकर र अन्य धितोपत्र व्यवसायलाई अनुमति दिने भूमिका राख्छ । सन् २०२१ मा तत्कालीन बोर्ड अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगानाकी छोरी र नेपाल स्टक एक्सचेन्जका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी चन्द्रसिंह साउदकी पत्नीले सर्वोत्तम सिमेन्टको सेयर किनेको विषयमा भित्री सूचनाको दुरुपयोग भएको आरोप उठ्यो । अर्थ मन्त्रालयले स्पष्टीकरण माग्यो र अख्तियारले कागजात मागेको समाचार सार्वजनिक भयो । ढुंगानाले भने छोरीको खरिद स्वतन्त्र निर्णय भएको र कानुन उल्लंघन नभएको दाबी गरेका थिए । यो घटनालाई अन्तिम दोषसिद्धिका रूपमा नभई हितको द्वन्द्वसम्बन्धी उदाहरणका रूपमा बुझ्नुपर्छ । बजारका नियम बनाउने व्यक्तिको निजी आर्थिक हितसँग निर्णय जोडिन सक्ने अवस्थामा स्वतन्त्र परीक्षण आवश्यक हुन्छ ।
नियामक कर्मचारीका पति, पत्नी वा निकट आफन्त नियमन गरिने बैंक वा निजी बीमा कम्पनीमा कार्यरत हुँदा पनि सम्भावित हितको द्वन्द्व उठ्न सक्छ । तर भरपर्दो तथ्यांकविना राष्ट्र बैंक वा बीमा प्राधिकरणका ‘अधिकांश’ कर्मचारीका परिवार त्यस्ता संस्थामा कार्यरत छन् भन्न मिल्दैन । नातासम्बन्ध आफैँमा भ्रष्टाचारको प्रमाण होइन । समस्या नियामक पदको प्रभाव प्रयोग गरेर जागिर वा विशेष सुविधा दिलाउँदा, गोप्य सूचना उपलब्ध गराउँदा वा सम्बन्धित संस्थाको निरीक्षण र कारबाहीमा पक्षपात गर्दा उत्पन्न हुन्छ । निकट पारिवारिक सम्बन्ध र आर्थिक हितको घोषणा, सम्बन्धित निर्णयबाट अलग रहने व्यवस्था र स्वतन्त्र समीक्षा यस जोखिम व्यवस्थापनका आवश्यक उपाय हुन् ।
अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड वा बीमा प्राधिकरणसँग सम्बन्धित विवादमा जिम्मेवारी निर्धारण गर्दा पद–नाम मात्र पर्याप्त हुँदैन । कसले प्रस्ताव तयार गर्यो, कसले राय दियो, कसले स्वीकृत गर्यो र कसलाई लाभ पुग्यो भन्ने शृंखला खुल्नुपर्छ । राजनीतिक निर्देशन, प्रशासनिक कमजोरी, नियामकीय लापरवाही र जानाजानी गरिएको भ्रष्टाचार फरक अवस्था हुन् । तिनलाई प्रमाणका आधारमा छुट्याउँदा जिम्मेवार व्यक्तिमाथि कारबाही गर्न र निर्दोष व्यक्तिलाई सामूहिक आरोपबाट जोगाउन सकिन्छ ।
सहकारी संकट र आन्तरिक नियन्त्रणको असफलता: सहकारी संकटले संस्था दर्ता गर्नु र बचतकर्ताको रकम सुरक्षित राख्नुबीचको अन्तर देखाएको छ । सन् २०२४ को संसदीय छानबिन प्रतिवेदनसम्बन्धी समाचारले विभिन्न सहकारीबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा ६५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको समितिको निष्कर्ष उल्लेख गरेको थियो । समितिले छुट्टै नियामक स्थापना गर्न पनि सिफारिस गरेको थियो । संसदीय निष्कर्षलाई फौजदारी अदालतको अन्तिम फैसलासँग बराबर मान्न भने मिल्दैन । रकम अपचलनको अनुसन्धानसँगै उजुरी आएपछि सम्बन्धित निकायले के गरे भन्ने प्रश्न पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । सहकारी विभाग तथा अन्य सम्बन्धित निकायले निरीक्षण, लेखापरीक्षण र सुधारका निर्देशनमा आफ्नो दायित्व पूरा गरे कि गरेनन् भन्ने जाँचिनुपर्छ । प्रत्येक निकायको जिम्मेवारी सम्बन्धित समयको कानुन र अधिकारक्षेत्रअनुसार छुट्याउनुपर्छ ।
जोखिम नियन्त्रणको यही सिद्धान्त बैंकको दैनिक कारोबारमा पनि लागू हुन्छ । सुन धितोमा कर्जा दिँदा व्यक्तिगत अनुभव वा आँखाले गरेको जाँचमा मात्र निर्भर हुनु पर्याप्त हुँदैन । उपयुक्त परीक्षण उपकरण, प्रशिक्षित कर्मचारी र आवश्यक अवस्थामा स्वतन्त्र पुनःपरीक्षणको व्यवस्था हुनुपर्छ । नक्कली धितोको घटना भए कर्मचारीको भूमिकासँगै परीक्षण प्रक्रिया र आन्तरिक नियन्त्रणको कमजोरी पनि जाँचिनुपर्छ । यसबाट भ्रष्टाचार, ठगी र लापरबाही छुट्याएर जिम्मेवारी निर्धारण गर्न मद्दत मिल्छ ।
समान मापदण्डमा जवाफदेहिता: यी विषयमा व्यावसायिक समूहको सामुदायिक पहिचानलाई भ्रष्टाचारको आधार बनाउनु उचित हुँदैन । मारवाडी वा अन्य कुनै समुदायका व्यवसायीको आर्थिक उपस्थितिले अनुचित काम प्रमाणित गर्दैन । अनुसन्धानको केन्द्र कम्पनी, वास्तविक लाभग्राही, निर्णयकर्ता, कारोबार र प्रमाण हुनुपर्छ । त्यसैगरी माओवादी, एमाले, कांग्रेस वा अन्य दलको मूल्यांकन एउटै आधारमा हुनुपर्छ । आन्दोलनको इतिहास, निर्वाचनको जनादेश वा विकासको नाराले अनुसन्धानबाट छुट दिँदैन; राजनीतिक असहमति मात्रले कसैलाई अपराधी घोषणा गर्न पनि मिल्दैन ।
नीतिगत भ्रष्टाचार र कमजोर नियमनको क्षति रकममा मात्र सीमित हुँदैन । सार्वजनिक राजस्व घट्दा सेवा र पूर्वाधारका स्रोत कमजोर हुन्छन् । बचत तथा लगानी जोखिममा पर्दा परिवारको जीवनयोजना प्रभावित हुन्छ । समान नियम पालना गर्ने व्यवसायीले असमान प्रतिस्पर्धा गर्नुपरे बजारको भरोसा घट्छ । नागरिकले अधिकारको प्रयोग निष्पक्ष छैन भन्ने अनुभव गरे लोकतान्त्रिक संस्थाप्रतिको विश्वास पनि कमजोर हुन्छ ।
सुधारको सुरुवात निर्णयलाई देखिने र परीक्षण गर्न सकिने बनाउने कामबाट हुनुपर्छ । ‘नीतिगत निर्णय’को कानुनी सीमा स्पष्ट गर्ने, ठूलो कर छुट र सार्वजनिक सम्पत्तिसम्बन्धी निर्णयको आधार सार्वजनिक गर्ने, लाइसेन्स छनोटका मापदण्ड खुलाउने र हितको द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था बलियो बनाउनुपर्छ । राजनीतिक चन्दा, नियामक नियुक्ति, निरीक्षणपछि हुने कारबाही र उजुरीको सम्बोधनमा पारदर्शिता आवश्यक छ । अनुसन्धान निकाय र अदालतले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न पाउनुपर्छ, र आरोपितको निष्पक्ष सुनुवाइको अधिकार सुरक्षित रहनुपर्छ ।
नेपालका पछिल्ला २५ वर्षले राजनीतिक परिवर्तन र सार्वजनिक जवाफदेहितालाई सँगसँगै अघि बढाउनुपर्ने पाठ दिएका छन् । द्वन्द्वपीडितलाई न्याय, नागरिकलाई भरपर्दो सेवा र व्यवसायलाई समान नियम उपलब्ध गराउनु राज्यको जिम्मेवारी हो । दलको नाम, गठबन्धन र नेतृत्व बदलिन सक्छन्; विगतको क्षति र सार्वजनिक निर्णयको हिसाब भने बाँकी रहन्छ । त्यो हिसाब प्रमाण, पारदर्शिता र निष्पक्ष न्यायबाट पूरा गर्न सक्नु नै सुशासनको वास्तविक परीक्षा हो ।
