काठमाडौं, गत बिहीबार विश्वभर धेरै सरकारी वेबसाइटहरु बन्द भए । यसको असर नेपालमा पनि प¥यो । यसै पनि सजिलै नखुल्ने नेपाल सरकारका आधिकारिक वेबसाइटहरु सोमबारदेखि आंशिक रुपमा खुल्न थालेका छन् ।
वेब सर्भरमा ‘रन’ हुने ‘ब्याक–एन्ड प्रोग्रामिङ ल्यांग्वेज’मा ठूलो कैफियत भेटिएका कारण नेपालमा पनि वेबसाइटहरु बन्द गरिएका हुन् । तीमध्ये प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मन्त्रालय र विभागहरुका वेबसाइट सोमबारदेखि सञ्चालनमा आएका छन् । तर नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबारसम्म पनि आफ्नो वेबसाइट पुनः सञ्चालनमा ल्याएको छैन ।
यसको प्रमुख कारण हो साइबर सुरक्षा जोखिम । ‘वेब प्रविधि (पीएचपी)मा विश्वव्यापी देखिएको गम्भीर सुरक्षा जोखिमलाई मध्यनजर राख्दै यस बैंकको वेबसाइटलगायतका सेवाहरु अस्थायी रुपमा बन्द गरिएको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ’, केन्द्रीय बैंकले सूचनामार्फत भनेको छ, ‘यसबाट बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रका सरोकारवाला निकाय र सर्वसाधारणमा पर्न गएको असुविधाप्रति बैंक क्षमाप्रार्थी छ ।’
साइबर सुरक्षा जोखिमलाई मध्यनजर गरी केन्द्रीय बैंकले आवश्यक सुरक्षा सतर्कता अपनाउन, सर्भरमा प्रयोग भइरहेका प्रणालीलाई सबलीकरण गर्न र नियमित सुरक्षा निगरानी बढाउन सबै बैंक तथा वित्तीय संस्था, भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक (पीएसओ), भुक्तानी सेवा प्रदायक (पीएसपी) र विप्रेषण कम्पनीहरुलाई अपिल समेत गरेको छ । राष्ट्र बैंकको यो सूचनाले नै देखाउँछ– विश्वभर देखिएको पीएचपीको साइबर सुरक्षा जोखिम ।
यसकारण फैलियो त्रास : बीबीसीका अनुसार पीएचपी भनेको हाइपरटेक्स्ट प्रिप्रोसेसर, एउटा खुल्ला स्रोत अर्थात् ब्याक एन्ड प्रोग्रामिङ भाषा हो। जुन वेब सर्भरमा चल्छ । सन् १९९० को सुरुतिर विकसित यसले चलायमान वेब पेजहरु र आवेदनहरुलाई मद्दत गर्छ । अहिले पनि संसारमा पीएचपीले धेरै प्लेटफर्महरुलाई सेवा दिइरहेको छ । उदाहरणका रुपमा, यसले विकिपेडिया, अनलाइन शपहरु र वर्डप्रेसजस्ता धेरै वेबहरुमा ‘मेरुदण्ड’को काम गर्छ ।
हामीले वेबसाइट भिजिट गर्दा पीएचपीले डेटा संकलन गर्छ भने तुरुन्तै पढ्न मिल्ने वेबपेज बनाइदिन्छ । यसबाहेक वेब एपहरु बनाउन आवश्यक टुलहरुको संख्याका लागि पनि यसको प्रयोग हुन्छ । साइबर सुरक्षासम्बन्धी कम्पनी विजले यसको जोखिम पत्ता लगाएसँगै विश्वभर त्रास फैलिएको हो । पीएचपीले संसारका ७० प्रतिशत वेबसाइटहरुलाई ‘सक्रिय’ बनाउँदै आएको छ । यसको मर्मतसम्भारको काम भने गैरनाफामूलक संस्था ‘द पीएचपी फाउन्डेसन’ले गर्ने गर्छ ।
साइबर सुरक्षासम्बन्धी अनुसन्धाता र संगठनहरुका अनुसार पीएचपी भाषामै गम्भीर असुरक्षा भेटिएको छ । खासगरी पछिल्लो दशकमा पीएचपीले ल्याएका भर्जनहरुमा जोखिम देखिएको छ । साइबर फर्म विज एन्ड क्यालिफले सीभीई–२०२६–१०९६१८ र सीभीई–२०२६–१०९६१९ प्राविधिक आईडीहरु अत्यन्त जोखिमपूर्ण रहेको अनुसन्धाताहरुले बताएका छन् ।
उनीहरुका अनुसार अहिलेकै अवस्थामा सुरक्षा मजबुत नगर्ने हो भने ह्याकरहरुले उक्त ‘टेक्निकल बग्स’माथि आफ्नो नियन्त्रण कायम गरी प्रभावित वेब सर्भरबाट महत्वपूर्ण तथ्यांकहरु लैजान सक्छन् । क्यालिफका अनुसन्धाता ¥यान अस्टिनका अनुसार पीएचपीमाथि बनाइएका सबै कुरा उदांगिएका छन् । त्यसमाथि अहिले कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई)का कारण यस्ता साइबर आक्रमणहरु सजिलो र तीव्र रुपमा गर्न सकिने भएको छ । पीएचपीको यही कमजोरीले दशौँ लाख वेबसाइटहरुमा असर पर्न सक्ने बताउँछन् गोरिल्ला साइबर सेक्योरिटीका प्रमुख कार्यकारी पल स्पेन । एडिलेड युनिभर्सिटीका साइबर सुरक्षासम्बन्धी अनुसन्धाता जिल स्ले पनि यदि यो कमजोरीलाई ह्याकर वा कुनै देशले हतियार बनाए भने वेबसाइटहरुबाट निजी डेटा नियन्त्रणमा लिन सक्ने बताउँछन् ।
गत बिहीबार विकिमेडिया, विकिपेडियाहरुले आफ्नो वेबपेजहरु सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै डाउन गरेका थिए । युरोपेली देश फिनल्यान्डको सरकारले पनि यही काम गरेको थियो भने नेपालमा पनि सरकारी वेबसाइटहरु बन्द गरिएका थिए ।
डिजिटलमैत्री सेवामा अवरोध : नेपालमा पछिल्लो समय सरकारहरुले नागरिकलाई दिने सरकारी सेवालाई डिजिटलमैत्री बनाउने नीति अघि सारिरहेका बेला पीएचपी भाषागत कमजोरीले डेटा सुरक्षामा ठूलो चुनौती खडा गरेको छ । यसलाई चिरेर नागरिकलाई सेवा दिने सामथ्र्य नभएकै कारण सरकार वेबसाइट आफैँले बन्द गरेर बसेको छ ।
त्यसो त नेपाल सरकारका वेबसाइट चाहिएको बेला नखुल्ने समस्या पहिलेदेखि नै रहँदै आएको छ । यस्ता सामान्य समस्या समेत रोकथाम गर्न सरकारले नसकिरहेका बेला विश्वव्यापी रुपमा आएको समस्याले झन् ठूलो चुनौती देखिएको छ । नेपाल सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यान्वयनमा ल्याउने बताइरहँदा यस्ता समस्याले नेपालीका निजी तथ्यांकहरु सिधै ह्याकरको हातमा जानसक्ने जोखिम पैदा भएको छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका अनुसार दुई करोड बढी नेपालीले राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाइसकेका छन् । यस्तोमा सम्भावित सुरक्षा चुनौतीलाई ध्यान नदिने हो भने भविष्यमा नेपालीका निजी तथा गोप्य र महत्वपूर्ण सूचना चुहिने देखिएको छ । अहिले पनि नेपालको नागरिक एपमा आक्रमण भएमा धेरै नागरिकको गोप्य विवरण चोरिने छ ।
अर्कोतर्फ, सरकारले पछिल्लो समय सार्वजनिक खरिद प्रणाली समेत अनलाइनमार्फत नै गराउन खोजिरहेको छ । त्यही भएर सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ लाई संशोधन गरेर सरकारी खरिदबिक्रीका काम अनलाइनबाट मात्रै गर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । तर, यही बेला सरकारी बोलपत्रसम्बन्धी सूचना प्रकाशित हुने सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको वेबसाइट ह्याक भएपछि अहिले सरकारी खरिदबिक्रीको काममा हार्डकपि प्रयोग हुन थालेको छ । सरकारले आफ्नो साइबर सुरक्षा मजबुद नपारी लहडको भरमा सरकारी खरिद बिक्रीको काम अनलाइनबाट मात्र गर्ने कानुनी व्यवस्था अहिले कानुन एकातिर र काम अर्कोतिर हुन पुगेको छ ।
विश्वका कतिपय विकसित देशहरुमा अनलाइन र हार्डकपि दुवै सेवा सक्रिय रहेकै बेला नेपाल जस्तो प्रविधि सुरक्षामा कमजोर देशले सुरक्षा प्रणाली मजबुद नपारी अनलाइन सेवा मात्र चलाउने भनेर हार्डकपि प्रणालीलाई पूर्णतः बेवास्ता गर्दा अहिले कानुन एकातिर र काम अर्कोतिर हुन पुगेको हो । सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐनमा गरेको उक्त संशोधन संविधानविपरीत भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा मुद्दा विचाराधीन छ । अहिले सरकार अनलाइनमा आउने समस्या समाधान गर्न नसकेर बन्द गरेर बस्नुपर्ने अवस्थाले पनि सर्वोच्चमा परेको रिट सही छ भन्ने पुष्टि हुँदै गएको छ ।
यस्ता महत्वपूर्ण सरकारी कामहरु हचुवामा साइबर सुरक्षा जोखिमलाई बेवास्ता गरी अगाडि बढाउँदा हुने क्षति भविष्यमा निकै ठूलो हुन सक्ने पनि देखिएको छ । यसले नेपालको सार्वजनिक प्रशासनलाई अनलाइन र डिजिटलको नाममा हचुवाभरमा सजिलो बनाउने नाममा गरिने कार्यले ठूलो क्षति निम्त्याउन सक्ने विज्ञहरु बताउँछन् । डिजिटलको नाममा हार्डकपिको व्यवस्था लोप गराउने हो भने नेपालको सबै सम्पत्ति कुनै पनि दिन लोप हुन सक्नेछ । किनकि नेपाल साइबर सुरक्षामा अन्त्यन्त कमजोर छ भन्ने पुष्टि भएको छ । सरकारी निकाय अहिले आफ्ना वेबसाइट बन्द गरेर बस्नु भनेको डिजिटल प्रणाली मात्र अपनाउने योजनामा धक्का लाग्नु हो । अनलाइनको पहुँच पचास प्रतिशत नागरिकमा पनि नहुँदै त्यसको सुरक्षा गर्न नसक्नु सरकारको असफलता हो ।
