काठमाडौं, बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरूले अबदेखि उपमहानगरपालिका र नगरपालिका क्षेत्रमा रहेका शाखाहरू समायोजन गर्न पाउने भएका छन् । तर ती शाखामा कार्यरत कर्मचारीहरू भने हटाउन नपाउने नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको नियामक निकाय राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा फाइनान्सहरूको शाखा कार्यालय बन्द गर्ने, स्थानान्तरण गर्ने तथा एकीकरण गर्ने व्यवस्थामा शुक्रबार संशोधन गरेको हो । यसले शाखा समायोजनलाई व्यवस्थित बनाउने र वित्तीय सेवामा नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्ने केन्द्रीय बैंकको तर्क छ ।
शाखा समायोजन गर्दा ग्राहकको हित, कर्मचारी व्यवस्थापन र सम्बन्धित क्षेत्रको वित्तीय पहुँचमा पर्न सक्ने प्रभावलाई ध्यानमा राखेर यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । यो व्यवस्थाअनुसार विद्युतीय भुक्तानी कारोबार बढ्दै गएको र वित्तीय संस्थाका शाखाहरूको उपस्थिति उल्लेख्य रहेको अवस्थामा इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले महानगरपालिकाभित्र रहेका आफ्ना शाखाहरू आपसमा समायोजन वा एकीकरण गर्न सक्नेछन् । उपमहानगरपालिका तथा नगरपालिकाभित्र रहेका शाखाहरू पनि तोकिएका सर्त पूरा गरी समायोजन वा एकीकरण गर्न सकिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
यसरी शाखा समायोजन वा एकीकरण गर्दा एक किलोमिटरको दूरीभित्र सञ्चालनमा रहेका शाखाहरूमध्ये कम्तीमा एउटा शाखा कायम राख्नुपर्नेछ । सोही दूरीभित्र रहेका अन्य शाखाहरूलाई मात्र समायोजन वा एकीकरण गर्न सकिने व्यवस्था संशोधित व्यवस्थामा उल्लेख छ । यसैगरी महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा नगरपालिकाभित्रका शाखा समायोजन वा एकीकरण गर्दा प्रत्येक चारवटा शाखा बन्द गरेपछि कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा नरहेको ग्रामीण क्षेत्रको वडामा एउटा नयाँ शाखा खोल्नुपर्नेछ । नयाँ शाखा खोलिएको विवरण बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग तथा सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ ।
गाउँपालिकाभित्र रहेका शाखा कार्यालय वा अन्य कुनै प्रकारका कार्यालय भने राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृतिविना बन्द गर्न, स्थानान्तरण गर्न वा गाभ्न पाइनेछैन । यो व्यवस्थाअनुसार शाखा समायोजन वा एकीकरणका लागि सम्बन्धित संस्थाले सरोकारवालालाई जानकारी दिन कम्तीमा ९० दिनअघि राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिका, सम्बन्धित संस्थाको वेबसाइट र उक्त शाखाको सूचनापाटीमा सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने संशोधित व्यवस्थामा उल्लेख छ । शाखा समायोजन वा एकीकरण गर्दा ग्राहकले आफ्नो कर्जा चुक्ता गर्न चाहेमा वा अन्य सेवा बन्द गर्न चाहेमा कुनै पनि प्रकारको शुल्क नलिई कर्जा चुक्ता गर्ने वा सेवा बन्द गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार शाखा समायोजन वा एकीकरणका कारण सम्बन्धित शाखामा कार्यरत कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउन पाइनेछैन । त्यस्ता कर्मचारीलाई नजिकको शाखा वा प्राथमिकता र सहमतिका आधारमा अन्य शाखामा सरुवा गर्नुपर्नेछ । शाखा समायोजन गर्दा सम्बन्धित क्षेत्रको वित्तीय पहुँचमा प्रतिकूल असर नपर्ने सुनिश्चितता गर्नुपर्ने प्रावधान समेत राखिएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । संशोधित व्यवस्थाअनुसार शाखा समायोजन गरिएको तीन कार्यदिनभित्र बैंकको रिपोर्टिङ पोर्टलमा विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ । यसैगरी, इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो केन्द्रीय वा दर्ता कार्यालय (कर्पोरेट कार्यालय)को ठेगाना परिवर्तन वा स्थानान्तरण गर्न चाहेमा राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्नेछ । प्रचलित कानुनको अधीनमा रही संस्थाको प्रबन्धपत्र तथा नियमावली संशोधन गरेर यस्तो परिवर्तन गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
पूर्वाधार विकास बैंकले साढे दुई प्रतिशतसम्म अतिरिक्त पुँजी राख्नुपर्ने
काठमाडौं, नेपाल राष्ट्र बैंकले पूर्वाधार विकास बैंकका लागि काउन्टर साइक्लिकल बफरसम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन गरेको छ । संशोधित व्यवस्थाअनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को तुलनामा कर्जाको अनुपात बढ्दै जाँदा वित्तीय प्रणालीमा उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमलाई ध्यानमा राखेर पूर्वाधार विकास बैंकले जोखिम भारित सम्पत्तिको अधिकतम दुई दशमलव पाँच प्रतिशतसम्म अतिरिक्त पुँजी कायम गर्नुपर्नेछ ।
राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशन, २०८२ मा गरिएको संशोधनले कर्जा विस्तारको अवस्था मापन गर्ने आधार, काउन्टर साइक्लिकल बफरको गणना विधि र त्यसअनुसार कायम गर्नुपर्ने पुँजीको सीमालाई परिमार्जन गरेको हो । संशोधित व्यवस्थाअनुसार आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ मा काउन्टर साइक्लिकल बफर शून्य प्रतिशत कायम रहनेछ ।
राष्ट्र बैंकले कर्जा र जीडीपीको अनुपातलाई काउन्टर साइक्लिकल बफरसम्वन्धी निर्णय लिनका लागि प्रमुख आधारका रूपमा लिएको छ । केन्द्रीय बैंकले कर्जा र जीडीपीको अनुपातलाई कम्तीमा वार्षिक रूपमा अनुगमन गर्ने तथा उक्त अनुपात र त्यसको प्रवृत्तिबीचको अन्तर अर्थात् क्रेडिट टु जीडीपी ग्याप गणना गर्ने व्यवस्था गरेको छ । संशोधित व्यवस्थाअनुसार कर्जा र जीडीपीको अनुपातको प्रवृत्ति निर्धारण गर्दा चालू वर्षबाहेक अघिल्ला पाँच वर्षको औसतलाई आधार मानिनेछ ।
यसअघि यस्तो प्रवृत्ति निर्धारण गर्न विगत १० वर्षको कर्जा र जीडीपीको अनुपातको औसत लिने व्यवस्था थियो । यसरी गणना गरिएको अन्तरले अर्थतन्त्रको आकारको तुलनामा कर्जा विस्तार कति बढेको छ भन्ने देखाउने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । कर्जा र जीडीपीको अनुपात आफ्नो प्रवृत्तिभन्दा उल्लेख्य रूपमा माथि पुगेमा अर्थतन्त्रको तुलनामा कर्जा अत्यधिक विस्तार भएको र समग्र वित्तीय प्रणालीमा जोखिम बढेको संकेतका रूपमा लिइनेछ । यही जोखिमको स्तरका आधारमा बैंकले कायम गर्नुपर्ने काउन्टर साइक्लिकल बफर निर्धारण हुने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार कर्जा र जीडीपीको अन्तर पाँच प्रतिशत विन्दुसम्म रहेमा अतिरिक्त पुँजी बफर कायम गर्नुपर्ने छैन । उक्त अन्तर पाँच प्रतिशत बिन्दुभन्दा माथि सात दशमलव पाँच प्रतिशत बिन्दुसम्म पुगेमा जोखिम भारित सम्पत्तिको शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत, सात दशमलव पाँचदेखि १० प्रतिशत बिन्दुसम्म पुगेमा एक प्रतिशत र १० देखि १२ दशमलव पाँच प्रतिशत बिन्दुसम्म पुगेमा एक दशमलव पाँच प्रतिशत पुँजी बफर कायम गर्नुपर्नेछ । यसैगरी कर्जा र जीडीपीको अन्तर १२ दशमलव पाँच प्रतिशत बिन्दुभन्दा माथि १५ प्रतिशत विन्दुसम्म पुगेमा दुई प्रतिशत तथा १५ प्रतिशत विन्दुभन्दा माथि पुगेमा दुई दशमलव पाँच प्रतिशत पुँजी बफर कायम गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।
