काठमाडौँ, प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले नेपालको सम्पत्ति आतङ्कवादी गतिविधिमा प्रयोग नभएको अर्थात् न्यून जोखिम रहेको स्पष्ट पारेको छ । नेपालको सम्पत्तिमा विभिन्न जोखिम रहे पनि आतङ्कवाद र आतङ्कवादी क्रियाकालपको लागि प्रयोग नभएको सरकारले स्पष्ट पारेको हो ।
शाह नेतृत्वको सरकारले तयार गरेको ‘नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतङ्कवादी तथा प्रसार वित्तपोषणसम्बन्धी राष्ट्रिय जोखिम मूल्यांकन, २०२६’ प्रतिवेदनले नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय आतङ्कवादलाई राजनीतिक, कूटनीतिक वा वित्तीय समर्थन नगरेको र नेपाललाई आतङ्कवादी वा आतङ्कवादी समूहका लागि सुरक्षित आश्रयस्थलका रूपमा प्रयोग गर्न अनुमति नदिएको कारण नेपालको सम्पत्ति उक्त गतिविधिमा प्रयोग नभएको उल्लेख गरेको छ ।
घरेल आतङ्कवादी गतिविधि नहुनु, कानुनमा सुधार गर्नु र अन्य क्षत्रीय संस्थाहरूले पनि नेपालको सम्पत्ति आतङ्कवादी प्रयोग गर्न नदिएको बताउँदा पनि नेपालको सम्पत्ति आतङ्कवादी गतिविधिमा प्रयोग हुन नसकेको बताइएको छ । ‘घरेलु आतङ्कवादी गतिविधिको स्तर न्यून छ । यद्यपि नेपालको खुला सीमा, अनौपचारिक अर्थतन्त्र, पछिल्लो समय विकसित हुँदै गएका सामाजिक तथा धार्मिक संवेदनशीलता र भारत तथा चीनबीचको भौगोलिक अवस्थाका कारण सीमापार गतिविधिलाई निरन्तर निगरानीमा राख्न आवश्यक छ । यसमा लक्षित वित्तीय प्रतिबन्धको प्रभावकारी कार्यान्वयन पनि समावेश छ ।
मूल्यांकनका क्रममा पुनर्बीमा, गैरनाफामूलक संस्थाको नियमन तथा सीमापार व्यापारको सम्भावित दुरुपयोगलाई समेत विचार गरिएको छ । गैरनाफामूलक क्षेत्रलाई आतङ्कवादी वित्तपोषणका लागि मध्यमभन्दा न्यून जोखिम र प्रसार वित्तपोषणका लागि न्यून जोखिमको रूपमा मूल्यांकन गरिएको छ । गृह मन्त्रालयले गैरनाफामूलक संस्थाहरूको डिजिटल डेटाबेस तयार गर्ने काम पूरा गरिरहेको छ र यस क्षेत्रलाई नियमन गर्ने कानुनको पुनरवलोकन गर्ने विषयमा समेत विचार गरिरहेको छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ । लक्षित वित्तीय प्रतिबन्धसम्बन्धी पोर्टलको व्यापक प्रयोग, घरेलु तथा सीमापार वित्तीय सूचना संकलनलाई सुदृढ गर्ने, जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण तथा लक्षित क्षमता विकासका कार्यक्रम विस्तार गर्ने कार्यले विद्यमान प्रणालीलाई थप मजबुत बनाउन सक्नेछ । यस क्रममा वाणिज्य बैंक तथा तिनको सुपरिवेक्षणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताइएको छ ।
त्यस्तै सरकारका नियामक निकायहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी वित्तपोषणविरुद्ध (एएमएल÷सीएफटी) निर्देशिका जारी गरेका, सुपरिवेक्षण सुरु गरेका, नियामकीय कारबाही गरेका तथा वित्तीय सूचना इकाइको ‘गोएएमएल’ (नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाइ) प्रणालीमा रिपोर्टिङ गर्ने संस्थाहरूको दर्ता विस्तार गरेकाको कारण नेपालको सम्पत्ति आतङ्कवादी गतिविधिमा प्रयोग हुनबाट सुरक्षित रहेको समेत बताइएको छ । तर नेपाल बार काउन्सिल, नेपाल नोटरी पब्लिक काउन्सिल र यातायात व्यवस्था विभागले भने आफ्ना रिपोर्टिङ संस्थाका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण (एएमएल/सीएफटी) निर्देशिका जारी गर्न बाँकी रहेको छ । र एसिया/प्रशान्त क्षेत्रीय सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी समूह (एपीजी)ले सिफारिस गरेको ५ नम्बर बुँदाको कार्यान्वयनका आधारमा नेपाललाई ‘व्यापक रूपमा पालना’को मूल्यांकन गरेको छ र आतङ्कवादी वित्तपोषणको जोखिम न्यून रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ)ले पनि सिफारिस गरको ६ नम्बर र ७ नम्बर बुँदाको सम्बन्धी प्राविधिक कमजोरीहरू रहेको जनाएको छ ।
बुँदा नम्बर ५ ले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणको काम व्यापक रूपमा पालना गरिएको मूल्यांकन गर्दै आतङ्कवादी वित्तपोषणको जोखिम न्यून रहेको पुष्टि गर्छ भने ६ र ७ नम्बर बुँदाले प्राविधिक अनुपालनतर्फको प्रगति जारी रहेको छ । अझै पनि आंशिक रूपमा अनुपालना भएको अवस्थामा रहेको र पूर्ण रूपमा समाधान भइसकेको जनाउछ ।
यसैगरी प्रतिवेदनका अनुसार नेपालको सम्पत्ति आतङ्कवाद र आतङ्कवादी क्रियाकालपामा प्रयोग हुन नदिन विविध पक्षहरू सुधार गर्नु आवश्यक रहेको छ । ‘आतङ्कवाद, आतङ्कवादी वित्तपोषण (टीएफ) तथा लक्षित वित्तीय प्रतिबन्ध (टीफसी) सम्बन्धी उपायहरूलाई थप सुदृढ गर्दै, कुनै पनि गुप्तचर सूचना वा घटनाको सामना गर्न युद्धकक्षजस्तै प्रभावकारी रूपमा कार्य गर्ने सम्बन्धित निकायहरूको तयारी र तत्परतालाई निरन्तर कायम राख्ने तथा थप सुदृढ गर्नु आवश्यक छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ । नेपालको सम्पत्तिको सुरक्षाको लागि राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिहरू र सुरक्षा संगठनहरू बलियो बनाउनु पर्ने बताइएको छ ।
‘राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिहरू तथा विशेषगरी वित्तीय अनुसन्धान एकाइ (एफआईयू), नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ), राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (एनआईडी), नेपाली सेना, गैरनाफामूलक संस्था (एनजीओ) तथा बैंकिङ क्षेत्रलगायत उपलब्ध साधन तथा प्रविधिको उन्नत प्रयोगमार्फत आतङ्कवाद, आतङ्कवादी वित्तपोषण तथा लक्षित वित्तीय प्रतिबन्ध सम्बन्धी विषयमा राष्ट्रिय तथा सीमापार स्तरमा सम्भावित कट्टरपन्थीकरण, उग्रवादी, आतङ्कवादी तथा आतङ्कवादी वित्तपोषणसम्बन्धी गतिविधिहरूको गुप्तचर सूचना संकलनको दायरा र गहिराइ विस्तार गर्नु आवश्यक छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
यसैगरी लक्षित वित्तीय प्रतिबन्ध पोर्टलको पहुँच तथा दायरा विस्तार गर्ने र नियामक निकायहरूको सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनमा आतङ्कवाद, आतङ्कवादी वित्तपोषण (टीएफ) तथा लक्षित वित्तीय प्रतिबन्ध (टीफसी) सम्बन्धी छुट्टै भाग समावेश गर्ने तथा गृह मन्त्रालयमा एकीकृत राष्ट्रिय समीक्षा तथा प्रतिवेदन प्रणाली विकास गर्ने बताइएको छ । साथै गैरनाफामूलक संस्थाहरू (एनजीओ)का लागि डिजिटल पोर्टल विकास तथा कार्यान्वयन गर्ने र स्थलगत भ्रमणबाहेकको अनुगमन क्षमताको विस्तार गरी नेपालको सम्पत्ति जोखिम निराकरण गर्न सकिने बताइएको छ ।
त्यस्तै आतङ्कवाद र आतङ्कवादी क्रियाकालपाको नेपालको सम्पत्ति प्रयोगको जोखिम कम रहे पनि विभिन्न आर्थिक क्रियाकलापमा विभिन्न जोखिम रहेको बताइएको छ । प्रतिवेदनअनुसार जोखिम सम्पत्ति असुली तथा अपराधबाट प्राप्त हुने रकम, सम्पत्तिसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने निकायमा उजुरी बढ्नु, सम्पत्ति शुद्धीकरणको रकम प्रवेश गराउने र लुकाउने, स्रोतविनाको सहकारी क्षेत्रमा सम्पत्ति आउनु र सीमामा हुने कारोबारले गर्दा नेपालको सम्पत्ति आर्थिक क्रियाकपालमा जोखिम रहेको छ । जुन मुलुकभित्रको जोखिम हो ।
‘नेपालको सम्पत्ति सबैभन्दा महत्वपूर्ण जोखिम सम्पत्ति असुली तथा अपराधबाट प्राप्त रकम उत्पादन, स्थानान्तरण, लुकाउन तथा अन्य रकमसँग मिसाउन कानुनी संरचना/संस्थाहरूको प्रयोगमा रहेको छ । यस्तो जोखिम वित्तीय तथा आर्थिक क्षेत्रभित्र र सीमापार कारोबार दुवैमा देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘व्यावसायिक तथा व्यक्तिगत वित्तीय गतिविधिहरू धेरै अवस्थामा एकअर्कासँग मिसिएका हुन्छन् । कतिपय अवस्थामा पहिचानसम्बन्धी कागजात नक्कली बनाइने वा कागजातधनीबाहेक अन्य व्यक्तिले प्रयोग गर्ने गरेको पनि पाइन्छ । यी दुवै कारणले सबै क्षेत्रमा ग्राहकको विश्वसनीय विस्तृत पहिचान तथा जाँच गर्न कठिन भइरहेको छ । ’
साथै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, नेपाल प्रहरी तथा अन्य कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूमा उजुरी, अभियोजन, दोषसिद्धि तथा दाबी गरिएको रकमको मूल्य निरन्तर बढिरहेको छ । यसले अपराधमा भएको वृद्धिसँगै कानुन कार्यान्वयनसम्बन्धी गतिविधि पनि बढेको देखाउँछ । संलग्न रकम भने सबै मुद्दामा समान रूपमा फैलिएको नभई केही अत्यन्त ठूला मुद्दाहरूमा केन्द्रित रहेको देखिन्छ ।
अपराधको स्वरूप बारम्बार हुने कम मूल्यका गतिविधिबाट कानुनी व्यक्ति/संस्थामार्फत सञ्चालन हुने संगठित योजनातर्फ सर्दै गएको छ । हालै गरिएका कानुनी संशोधनले घरेलु तथा विदेशी जोखिमसम्बन्धी कानुनी संरचनालाई अद्यावधिक गर्न उल्लेखनीय योगदान गरेका छन् । तर, गम्भीर प्रकृतिका विभिन्न आधारभूत कसुरहरूबाट प्राप्त रकम शुद्धीकरण गर्न उस्तै प्रकारका प्रविधि निरन्तर प्रयोग भइरहेको तथा वास्तविक लाभग्राहीको पारदर्शिता, कानुनी व्यक्ति/संस्थाको दुरुपयोग, सीमापार वित्तीय प्रवाह र व्यापारमा आधारित मूल्य हस्तान्तरणसम्बन्धी काम अझै जारी रहेकाले सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम उच्च नै रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ । सरकारले तयार गरेको प्रतिवेदनअनुरूप बैंकिङ क्षेत्र नै सम्पत्ति शुद्धीकरणको रकम प्रवेश गराउने स्थान रहेको बताइएको छ ।
बैंकिङ क्षेत्र सम्पत्ति शुद्धीकरणको रकम प्रवेश गराउने र तहगत रूपमा लुकाउने÷घुमाउने चरणमा प्रयोग हुने प्रमुख माध्यम हो । प्रत्येक निकायको कार्यक्षेत्रमा रहेका लगभग सबै मुद्दा कुनै न कुनै रूपमा बैंकिङ प्रणालीबाट गुज्रिएको छ । त्यसैले आधारभूत कसुरका रूपमा बैंकिङसम्बन्धी कसुरको जोखिम मध्यम भए पनि बैंकिङ माध्यमको जोखिमलाई मध्यम–उच्च मूल्यांकन गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । ‘सहकारी क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो परिमाणको रकम केन्द्रित रहेको देखिन्छ भने रकमलाई वैध देखाउने वा अर्थतन्त्रमा समाहित गर्ने चरणमा घर जग्गा व्यवसाय सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने माध्यम भएको छ । सहकारीसम्बन्धी ठगी अन्य कुनै पनि आधारभूत कसुरको तुलनामा धेरै क्षेत्रसम्म फैलिएको पाइएकाले क्षेत्रगत समन्वयमा आधारित जोखिम न्यूनीकरणको पहिलो प्राथमिकता सहकारी ठगीलाई बनाइएको छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
त्यसैगरी व्यापार तथा सीमापार वित्तीय प्रवाह राजस्व छली र व्यापारमा आधारित सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिममा छन् । यसमा गलत बील बीजक प्रयोग हुनु, व्यावसायिक कारोबारका लागि व्यक्तिगत बैंक खाताको प्रयोग कम हुनु, कम मूल्य देखाइएका आयातको भुक्तानी मिलाउन बाह्य विप्रेषणको प्रयोग तथा तेस्रो पक्ष वा नक्कली कागजातको प्रयोगजस्ता गतिविधि समावेश हुनुले जोखिम देखिएको छ । र ट्रेड ट्रान्सपरेन्सी युनिटको पूर्ण कार्यान्वयन तथा नगद र वाहक विनिमेय साधनमाथिको नियन्त्रण सुदृढ गर्दा यस्तो जोखिम घटाउन सकिने बताइएको छ ।
डिजिटल प्रविधिको विस्तारले फाइदासँगै नयाँ जोखिम पनि ल्याएको बताइएको छ । प्रत्यक्ष उपस्थितिबिनाको खाता/सेवा खोल्ने प्रक्रिया, साइबर माध्यमबाट हुने ठगी, म्युअनल खाता, पहिचानसम्बन्धी ठगी, वित्तीय उत्पादनमा तीव्र नवप्रवर्तन तथा प्रतिबन्ध हुँदाहुँदै पनि भर्चुअल सम्पत्ति सेवा प्रदायकको प्रयोगजस्ता जोखिम बढेका छन् । यस्ता गतिविधि पहिचान गर्न सुपरिवेक्षकीय प्रविधि विकास भइरहेको पनि छ भने यसलाई नियन्त्रणमा राख्नु उचित हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी सम्पत्ति जोखिमलाई लिएर सम्पत्ति असुलीको क्षेत्रमा अपराधबाट प्राप्त रकम पहिचान तथा सुरक्षित गर्ने, अस्थायी प्रकृतिका कानुनी उपायहरू अवलम्बन गर्ने, दोषसिद्धि गराउने तथा रकमको मूल्यका आधारमा सम्पत्ति जफतसम्बन्धी आदेश प्राप्त गर्ने काम भइरहेको बताइएको छ । त्यस्ता सम्पत्तिलाई सम्पत्तिका रूपमा एकीकृत व्यवस्थापन गर्ने र एउटै केन्द्रीय तथ्यांक प्रणाली (डेटाबेस)मा अभिलेख राख्ने व्यवस्था गर्न सकेमा सम्पत्ति असुलीसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यसम्पादनलाई समग्र रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिने बताइएको छ । साथै, नेपाली कानुनअनुसार अदालतको फैसला अन्तिम नभएसम्म जफतसम्बन्धी आदेश कार्यान्वयन गर्न नसकिने व्यवस्था छ । त्यसैले सम्पत्ति जफतको गति कानुन कार्यान्वयनको प्रभावकारितासँगै पुनरावेदन प्रक्रियाको गतिमा पनि निर्भर रहेको छ । अदालतमा रहेका मुद्दाको कार्यभारले समेत सम्पत्ति असुलीको समय निर्धारणमा प्रभाव पार्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
सन् २०२० पछिको जोखिम परिदृश्य र सुधार
सन् २०२० पछिको अवधिले नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरण जोखिम परिदृश्यमा परिवर्तन ल्याउनुका साथै उल्लेखनीय सुधारहरू पनि भएका छन् । साइबर प्रविधिमा आधारित वित्तीय अपराध तथा कानुनी संरचना÷संस्थाहरूको दुरुपयोग प्रमुख सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आधारभूत कसुरका रूपमा विकसित भएका छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानलाई आधारभूत कसुरमा केन्द्रित हुने गरी पुनर्संरचना गरिएको छ र सम्बन्धित जिम्मेवार निकायलाई थप व्यापक अनुसन्धान अधिकार प्रदान गरिएको छ । अवैध करोबार मानिएको हुन्डी तथा भर्चुअल सम्पत्तिसम्बन्धी कारोबारलाई सन् २०२४ मा अपराधीकरण गरिएको छ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
यसैगरी, राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणलगायत नयाँ नियामकीय निकायहरू स्थापना गरिएका छन् । नयाँ वित्तीय उपकरण तथा वित्तीय सेवा प्रवाहका माध्यमहरू अहिले लगभग सम्पूर्ण जनसंख्यासम्म पहुँच पुगेका छन् । लक्षित वित्तीय प्रतिबन्धसम्बन्धी व्यापक व्यवस्था लागू गरिएको बताइएको छ । साथै जनवादी गणतन्त्र चीन र गणतन्त्र भारतसँग पारस्परिक कानुनी सहायता (एमएलए) सम्बन्धी सम्झौता÷उपकरणहरू क्रमशः सन् २०२६ को मे र जुन महिनामा लागू भएका छन् । यसैगरी सम्पत्ति जोखिमलाई निवरण गर्न वित्तीय सूचनालाई थप अनुसन्धानमा रूपान्तरण गर्ने अवसर रहेको छ ।
हाल अनुसन्धान मुख्यतः आधारभूत कसुरमा केन्द्रित छ । अपराधबाट प्राप्त रकमको प्रवाहलाई पछ्याउने पैसाको स्रोत (फलो द मनी) दृष्टिकोणलाई अझ नियमित रूपमा लागू गर्न सके अनुसन्धानका परिणाम थप प्रभावकारी बन्ने निश्चित रहेको छ । ‘सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी सजाय थप निरुत्साहजनक बन्दै गएको छ । पछिल्ला अदालतका फैसलाहरूले सजायमा बढ्दो प्रवृत्ति देखाएका छन् । उपलब्ध कैद सजायको सम्पूर्ण दायरालाई थप प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्ने सम्भावना भने अझै रहेको छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
सम्पत्ति जोखिम निवराणको लागि सरकारले पहिलो कसुरको गम्भीरता बढाउने वा घटाउने परिस्थिति का आधारमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अभियोजनका लागि सीमा निर्धारण गर्ने, दोस्रो आधारभूत कसुर र सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरबीच सम्बन्ध स्थापित गर्ने कार्यगत सूचकहरू विकास गर्ने, र अन्तिम अपराधबाट प्राप्त रकमको खोजी तथा पहिचान गर्न अनुसन्धानकर्ताको क्षमता सुदृढ गर्ने तीनवटा क्षेत्रमा काम गर्न सकिने जनाइएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी वित्तपोषणविरुद्धको कानुनी संरचना
प्रतिवदेन अनुसार नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी वित्तपोषणविरुद्धको (एएमएल÷सीएफटी) कानुनी संरचना अहिले समग्रमा सुदृढ रहेको छ र यसलाई निरन्तर थप मजबुत बनाइँदै आएको छ । आगामी अवधिका लागि मुख्य प्राथमिकता यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हो । नियामकीय तथा सुपरिवेक्षकीय कार्यसम्पादन, कानुन कार्यान्वयनबाट प्राप्त परिणाम र कारबाही अघि बढाउन वित्तीय सूचनाको प्रयोग त्यस्ता क्षेत्र हुन्, जहाँ सबैभन्दा बढी सुधारको सम्भावना रहेको छ । मूल्यांकन अवधिमा उच्च तहको प्रतिबद्धता बढेको देखिएको छ । सार्वजनिक तथा निजी दुवै क्षेत्रमा उक्त प्रतिबद्धतालाई आवश्यक स्रोतसाधनबाट साथ दिनु महत्त्वपूर्ण हुने बताइएको छ ।
‘कानुन कार्यान्वयनको सम्पूर्ण शृङ्खला स्थापना भई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा रहेको छ । यसमा रोकथामका उपाय र सुपरिवेक्षणदेखि वित्तीय सूचना, अनुसन्धान, अभियोजन, न्यायिक निरूपण, सम्पत्ति असुली तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यसम्मका प्रक्रिया समेटिएका छन् । व्यक्तिगत मुद्दाहरूले यस शृंखलाले परिणाम दिन सक्ने देखाएका छन् । अबको चुनौती त्यस्ता परिणामलाई अपवादका रूपमा नभई नियमित र निरन्तर उपलब्धिका रूपमा स्थापित गर्नु हो’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘विगत दुई दशकमा कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय, नियामक तथा अन्य सरोकारवालाले उल्लेखनीय परिणाम हासिल गरेका छन् ।
पछिल्लो समयमा सम्पत्ति शुद्धीकरणका आधारभूत कसुर तथा त्यससँग सम्बन्धित सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान र अभियोजन भएका छन् । केही एकल मुद्दा÷मुद्दाहरूमा एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नेपाली रुपैयाँबराबरको सम्पत्ति जफत गर्ने दाबी गरिएको छ भने नियामकीय जरिवाना पनि लगाइएको छ । अबको चरण यस्ता परिणामलाई अपवाद नभई नियमित अभ्यासका रूपमा स्थापित गर्नु हो ।’
सम्पत्ति असुली, विशेषगरी जफत तथा कब्जामा लिइएका सम्पत्तिको व्यवस्थापन, सुधारका लागि सबैभन्दा ठूलो अवसर हुने छ भने तालिमप्राप्त तथा अनुभवी कर्मचारीलाई टिकाइराख्न सकेमा सार्वजनिक तथा निजी दुवै क्षेत्रमा सम्पूर्ण प्रणालीका परिणामलाई थप सुदृढ बनाउन सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।
त्यसैगरी वित्तीय समावेशीकरण निरन्तर विस्तार हुँदै आएको छ । मूल्यांकनका क्रममा एएमएल÷सीएफटीसम्बन्धी उपायका कारण कुनै पनि व्यक्ति औपचारिक वित्तीय सेवाबाट बाहिरिएको प्रमाण फेला परेको छैन । आवश्यक सीमित सुधार वित्तीय समावेशीकरणको स्वरूपमा नभई स्रोतसाधनमा पहुँचसँग सम्बन्धित छ । समय–समयमा गरिने समीक्षाले वित्तीय समावेशीकरणका उत्पादन तथा सेवाहरू लक्षित व्यक्तिसम्म निरन्तर पुगिरहेका छन् र तिनको दुरुपयोग भइरहेको छैन भन्ने सुनिश्चित गर्ने पर्ने छ ।
शंकास्पद कारोबार प्रतिवेदन
बैंकिङ क्षेत्रमा शंकास्पद कारोबार प्रतिवेद प्रणाली राम्रोसँग स्थापित भइसकेको छ । सहकारी, बहुमूल्य धातु तथा पत्थरका कारोबारी, रियल इस्टेट, क्यासिनो तथा व्यावसायिक÷पेसागत क्षेत्रबाट हुने प्रतिवेदन भने अझै प्रारम्भिक चरणमा छन् ।
ती क्षेत्रका अभिलेखले वास्तविक जोखिमको स्तरभन्दा हालसम्म पत्ता लगाउन सकिएको गतिविधिको स्तरलाई बढी प्रतिविम्बित गरेको बताइएको छ । सबै क्षेत्रबाट हुने प्रतिवेदनमा कानुनी व्यक्ति÷संस्थाको दुरुपयोग, सीमापार गतिविधि तथा आपराधिक÷वित्तीय सञ्जालबीचको सम्बन्धसम्बन्धी जानकारीलाई थप समेट्न आवश्यक छ ।
प्रतिवेदनअनुरूप हालसम्म सुपरिवेक्षकहरूले मुख्यतः सुधारात्मक उपाय र मार्गदर्शनमा जोड दिएका छन् । समानुपातिक तथा निरुत्साहजनक प्रकृतिका नियामकीय सजायको प्रयोग बढ्दै गएको छ । यस्ता सजायलाई निरन्तर र समान रूपमा लागू गर्न सके कानुन उल्लङ्घन रोक्न थप प्रभावकारी प्रतिरोधात्मक प्रभाव पर्नेछ । नेपाल अर्थात् सरकार सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी वित्तपोषणमा रही सकारात्मक कामहरू गर्न सफल भएको अर्थका एक अधिकारीले बताए ।
आतङ्कवादी वित्तपोषणमा नेपालले बाहिष्कार गर्दै आएको छ सो कार्यका लागि सम्पत्ति प्रयोग हुन दिएकै छैन जुन राम्रो पक्ष हो । हाम्रो आन्तिरक अर्थतन्त्रमा समस्या भए पनि त्यो ठूलो नरहेको तथा सुधार गर्न सकिने रहेको ती अधिकारीले बताए । त्यस्तै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह, रक्षा, अर्थ, परराष्ट्रलगायतका छवटाभन्दा बढी निकायहरू संलग्न रही उक्त प्रतिवेदन तयार गरिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका निर्देशक भानु भक्त बरालले जानकारी दिए । विभिन्न निकायहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी वित्तपोषणणको अवस्थालाई अध्ययन गरी उक्त प्रतिवेदन तयार गरिएको बताइएको छ ।
