नेपालमा आज लाखौँ नागरिक महँगी, बेरोजगारी, न्यून आय, बढ्दो करभार र आधारभूत आवश्यकताको खर्च व्यवस्थापन गर्न संघर्ष गरिरहेका छन् । किसानले उत्पादनको उचित मूल्य पाएका छैनन्, निजी क्षेत्र लगानी र रोजगारी विस्तारमा चुनौती भोगिरहेको छ, साना व्यवसायी कर र ऋणको भारमा छन्, अनि सर्वसाधारण नागरिक आफ्ना छोराछोरीलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन कठिनाइ झेलिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा शिक्षकहरूलाई लाखौँ रुपैयाँ मूल्यका सवारीसाधन खरिद गर्न बैंकबाट लिइने ऋणको किस्तागत ब्याजमा सरकारले ८० प्रतिशतसम्म सहुलियत दिने प्रस्तावले गम्भीर सार्वजनिक वित्तीय प्रश्न खडा गरेको छ ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार माध्यमिक तह प्रथम श्रेणीका शिक्षकले ५० लाख रुपैयाँसम्म र द्वितीय श्रेणीका शिक्षकले ४० लाख रुपैयाँसम्मका सवारीसाधन खरिद गर्न सक्नेछन् । अन्य तहका शिक्षकलाई ४ लाख रुपैयाँसम्मका दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधन खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । शिक्षक सेवामा बहाल रहेको अवधिसम्म बैंकले निर्धारण गरेको किस्तागत ब्याजको ८० प्रतिशतसम्म सरकारले व्यहोर्ने र बाँकी २० प्रतिशत शिक्षकले आफैँ व्यवस्थापन गर्ने प्रस्ताव छ ।
शिक्षकको सम्मान, मर्यादा र आर्थिक सुरक्षाको विषयमा कसैको विमति हुन सक्दैन । शिक्षक राष्ट्र निर्माणका आधारस्तम्भ हुन् । उनीहरूको उचित पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा, पेशागत विकास र कार्यसम्पादनका लागि आवश्यक सुविधा उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व हो । तर, शिक्षकको सम्मान गर्ने नाममा राज्यले महँगा सवारीसाधन खरिदको ब्याजमा ठूलो सार्वजनिक अनुदान दिनु उचित हो कि होइन भन्ने प्रश्नमा भावनाभन्दा अर्थशास्त्र, समानता र वित्तीय विवेकका आधारमा निर्णय हुनुपर्छ ।
१. करदाताको पैसा कसको सुविधाका लागि ?
सरकारले दिने कुनै पनि अनुदानको अन्तिम स्रोत राज्यको राजस्व हो । राज्यको राजस्वको ठूलो हिस्सा नागरिक र व्यवसायले तिरेको करबाट प्राप्त हुन्छ । मूल्य अभिवृद्धि करदेखि आयकर, भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क र अन्य कर तथा शुल्कसम्मको भार अन्ततः अर्थतन्त्रका विभिन्न वर्गले वहन गर्छन् ।
एकातिर सरकारले नागरिकलाई कर तिर्न आग्रह गर्छ, अर्कोतिर त्यही करबाट सीमित समूहका कर्मचारीलाई महँगा सवारीसाधन खरिद गर्न ब्याज अनुदान दिने प्रस्ताव ल्याउँछ भने त्यसको औचित्य स्पष्ट हुनुपर्छ ।
५० लाख रुपैयाँसम्मको सवारीसाधन खरिद गर्ने क्षमतासँग सम्बन्धित सुविधा सामान्यतया न्यून आय भएका नागरिकको पहुँचभन्दा बाहिर हुन्छ । अझ, सवारीसाधनको मूल्यमा लाग्ने कर, इन्धन, मर्मतसम्भार, बीमा र अन्य सञ्चालन खर्च पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रश्न शिक्षकले गाडी चढ्न पाउने कि नपाउने भन्ने होइन; प्रश्न राज्यले नागरिकबाट उठाएको रकमबाट यस्तो सुविधालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हो कि होइन भन्ने हो । करदाताले तिरेको रकम सार्वजनिक हितमा खर्च हुनुपर्छ, कुनै विशेष समूहको उपभोग क्षमता बढाउने माध्यम मात्र बन्नु हुँदैन ।
२. ब्याज अनुदान निःशुल्क हुँदैन
सरकारले सवारीसाधन खरिदको ८० प्रतिशतसम्म किस्तागत ब्याज व्यहोर्ने प्रस्ताव गर्नु भनेको सरकारले सवारीसाधनको मूल्यको ८० प्रतिशत तिरिदिने हो भन्ने होइन । अनुदान ब्याजमा हो, मूलधनमा होइन । तर ब्याज अनुदान पनि वास्तविक सार्वजनिक खर्च हो, जसको रकम अन्ततः अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमका लागि प्रयोग गर्न सकिने स्रोतबाट छुट्याइन्छ ।
उदाहरणका लागि, कुनै शिक्षकले ५० लाख रुपैयाँको सवारीसाधन खरिद गरी सम्पूर्ण रकम बैंकबाट ऋण लिएको काल्पनिक अवस्था मानौँ । वार्षिक ब्याजदर १० प्रतिशत र पहिलो वर्षको औसत बाँकी ऋण ५० लाख रुपैयाँ नै रहेको सरल मान्यतामा वार्षिक ब्याज ५ लाख रुपैयाँ हुन्छ । त्यसको ८० प्रतिशत अर्थात् ४ लाख रुपैयाँ सरकारले व्यहोरेमा करदातामाथि पहिलो वर्षमै ४ लाख रुपैयाँको खर्च पर्छ । वास्तविक खर्च भने ऋणको अवधि, किस्ता, घट्दो बाँकी साँवा, बैंकको ब्याजदर र लागू हुने नियममा निर्भर हुनेछ ।
यस्तो सुविधा सयौँ वा हजारौँ शिक्षकले उपयोग गरेमा कुल वित्तीय दायित्व उल्लेखनीय हुन सक्छ । त्यसैले लाभग्राहीको संख्या, ऋणको अवधि, अनुमानित ब्याजदर र वार्षिक बजेटीय भार सार्वजनिक नगरी यस्तो कार्यक्रमको औचित्य पुष्टि गर्न सकिँदैन ।
सरकारले प्रत्येक नयाँ सुविधाको घोषणा गर्दा एउटा प्रश्न सोध्नुपर्छ, यही रकम विद्यालयका भवन, विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय, डिजिटल शिक्षा, दुर्गम क्षेत्रका शिक्षकको आवास वा विद्यार्थीको छात्रवृत्तिमा खर्च गर्दा समाजलाई बढी प्रतिफल प्राप्त हुँदैन?
३. सार्वजनिक खर्चको प्राथमिकता किन महत्वपूर्ण छ ?
नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा चुनौतीहरू अझै व्यापक छन् । धेरै सामुदायिक विद्यालयमा पर्याप्त शैक्षिक सामग्री, प्रविधि, भौतिक पूर्वाधार र सिकाइको गुणस्तर सुधार गर्न आवश्यक छ । कतिपय दुर्गम क्षेत्रमा विद्यालयसम्म पुग्न र नियमित शिक्षण सञ्चालन गर्नसमेत कठिनाइ छ ।
यस्तो अवस्थामा राज्यको सीमित स्रोत व्यक्तिगत सवारीसाधनको ब्याज अनुदानमा खर्च गर्नुको सट्टा शिक्षाको प्रत्यक्ष गुणस्तर सुधारमा लगाउनु बढी प्रभावकारी हुन सक्छ ।
यदि सरकार शिक्षकको मनोबल बढाउन चाहन्छ भने निम्न विकल्पहरू प्राथमिकतामा राख्न सकिन्छः
शिक्षकको पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षालाई न्यायोचित तथा दिगो बनाउने ।
दुर्गम र कठिन क्षेत्रमा कार्यरत शिक्षकलाई आवश्यकतामा आधारित अतिरिक्त सुविधा दिने ।
शिक्षकको तालिम, डिजिटल सीप र पेशागत विकासमा लगानी गर्ने ।
विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार र शिक्षण सामग्री सुधार गर्ने ।
उत्कृष्ट कार्यसम्पादन, नियमित उपस्थिति र विद्यार्थीको सिकाइ सुधारसँग जोडिएका पारदर्शी प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
यी उपायले शिक्षकको क्षमता र कार्यसम्पादनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित गर्न सक्छन् । यसको तुलनामा महँगो सवारीसाधन खरिदमा ब्याज अनुदान दिनुले शैक्षिक उपलब्धि कति सुधार गर्छ भन्ने प्रश्न अनुत्तरित रहन्छ ।
४. सार्वजनिक सेवामा समानताको सिद्धान्त कहाँ छ ?
सरकारी शिक्षक मात्र होइन, नेपालमा स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, निजामती कर्मचारी, स्थानीय तहका कर्मचारी र अन्य सार्वजनिक सेवामा संलग्न व्यक्तिहरू पनि छन् । निजी क्षेत्रमा काम गर्ने लाखौँ नागरिकको आयसमेत सीमित छ ।
यदि शिक्षकलाई सवारीसाधन खरिदमा ठूलो ब्याज अनुदान दिइन्छ भने अन्य सार्वजनिक सेवाका कर्मचारीले समान सुविधा माग्नु स्वाभाविक हुन्छ । त्यसपछि सरकारले सबैलाई यस्तै सुविधा दिनुपर्ने दबाब सामना गर्न सक्छ । यस्तो अवस्था सिर्जना भए सार्वजनिक खर्चको दायित्व थप विस्तार हुन सक्छ ।
यसको अर्थ सबै कर्मचारीलाई एउटै प्रकारको सुविधा दिनुपर्छ भन्ने होइन । पेशागत आवश्यकता, कार्यस्थल, जोखिम, आयस्तर र सेवाको प्रकृतिका आधारमा फरक सुविधा दिन सकिन्छ । तर त्यस्तो भिन्नताको स्पष्ट औचित्य हुनुपर्छ ।
शिक्षकलाई दुर्गम विद्यालयमा सेवा गरेबापत यातायात सुविधा दिनु र ५० लाख रुपैयाँसम्मको सवारीसाधन खरिदमा ब्याज अनुदान दिनु एउटै कुरा होइन । पहिलो सुविधा सेवाको आवश्यकतासँग प्रत्यक्ष जोडिन सक्छ; दोस्रोको औचित्य पुष्टि गर्न थप प्रमाण र स्पष्ट मापदण्ड आवश्यक हुन्छ ।
५. धनी र गरिब शिक्षकबीच पनि असमानता बढ्न सक्छ
प्रस्तावित योजनाको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष यसको वास्तविक लाभ कसले प्राप्त गर्छ भन्ने हो । बैंकबाट ऋण लिन आम्दानीको पर्याप्त प्रमाण, ऋण तिर्न सक्ने क्षमता र अन्य वित्तीय मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने हुन सक्छ । त्यसैले ऋणमा आधारित सुविधा सबै शिक्षकको पहुँचमा समान रूपमा पुग्छ भन्ने निश्चित छैन ।
आफ्नै तर्फबाट सवारीसाधनको मूल्यको बाँकी रकम जुटाउन र बैंकको ऋणको मूलधन तिर्न सक्ने शिक्षकले मात्र यस्तो सुविधा उपयोग गर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ । कम आय भएका शिक्षक, परिवारको ठूलो आर्थिक दायित्व बोकेका शिक्षक वा बैंकको ऋण मापदण्ड पूरा गर्न नसक्ने शिक्षक यसबाट वञ्चित हुन सक्छन् ।
यसरी हेर्दा सरकारी अनुदान आवश्यकताका आधारमा भन्दा पनि ऋण लिन सक्ने क्षमताका आधारमा वितरण हुने जोखिम रहन्छ ।
यदि उद्देश्य शिक्षकको आर्थिक कल्याण हो भने सबैभन्दा बढी आर्थिक कठिनाइमा रहेका शिक्षकलाई प्राथमिकता दिनु उचित हुन्छ । यदि उद्देश्य यातायात पहुँच हो भने वास्तविक यातायात आवश्यकता, दुर्गमता र कार्यस्थलका आधारमा सहयोग गर्नुपर्छ ।
६. ब्याज अनुदानले सार्वजनिक दायित्व दीर्घकालसम्म बढाउन सक्छ
शिक्षक सेवामा बहाल रहेको अवधिसम्म सरकारले ब्याज व्यहोर्ने प्रस्ताव आफैँमा महत्त्वपूर्ण वित्तीय प्रतिबद्धता हो । ऋण लिने शिक्षकको संख्या बढ्दै जाँदा र विभिन्न वर्षमा नयाँ ऋण थपिँदै जाँदा सरकारले आगामी वर्षहरूमा समेत बजेट छुट्याउनुपर्ने हुन सक्छ ।
यसैले यस्तो कार्यक्रमको मूल्यांकन गर्दा चालू वर्षको खर्च मात्र हेरेर पुग्दैन । ऋणको अवधि, ब्याजदरमा हुने परिवर्तन, शिक्षकको सेवाअवधि, बीचमै सेवा छाड्ने अवस्था, लाभग्राहीको संख्या र भविष्यमा सिर्जना हुने दायित्वसमेत अनुमान गर्नुपर्छ ।
सरकारले बजेटीय स्रोत सुनिश्चित नगरी दीर्घकालीन सुविधा घोषणा गर्नु वित्तीय अनुशासनको दृष्टिले उपयुक्त हुँदैन । प्रत्येक यस्तो कार्यक्रमको स्पष्ट लागत–लाभ विश्लेषण, बजेटीय सीमा र नियमित मूल्यांकन हुनुपर्छ ।
७. शिक्षकको सम्मान आवश्यक छ, तर सार्वजनिक उत्तरदायित्व पनि उत्तिकै आवश्यक छ
शिक्षकहरूको कामको महत्वलाई कम आँक्नु हुँदैन । उचित पारिश्रमिक र मर्यादित कार्य वातावरणविना गुणस्तरीय शिक्षा हासिल गर्न कठिन हुन्छ । तर शिक्षकको हितको संरक्षण र करदाताको हितको संरक्षण एकअर्काका विरोधी विषय होइनन् ।
वास्तवमा, दिगो सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थाले नै शिक्षकलाई नियमित तलब, सामाजिक सुरक्षा र आवश्यक पेशागत सुविधा सुनिश्चित गर्न सक्छ । सार्वजनिक स्रोत अनुत्पादक वा कम प्राथमिकताका कार्यक्रममा अत्यधिक खर्च भएमा भविष्यमा अत्यावश्यक सेवाको वित्तपोषणमै दबाब पर्न सक्छ । त्यसैले शिक्षकका लागि कुनै पनि नयाँ सुविधा प्रस्ताव गर्दा सरकारले यसको उद्देश्य, लाभग्राही, खर्च, वितरणको न्याय, शैक्षिक प्रतिफल र वैकल्पिक उपयोगबारे स्पष्ट जवाफ दिनुपर्छ ।
८. शिक्षकका लागि सवारीसाधन खरिदको प्रोत्साहन : बढ्दो व्यापार घाटा, अव्यवस्थित सडक र दुघटनाको जोखिम
यस प्रस्तावले शिक्षकहरूका लागि महँगा सवारीसाधन खरिद गर्ने माग बढाउने मात्र होइन, देशको आयातमा समेत थप चाप सिर्जना गर्नेछ। नेपालमा कार तथा मोटरसाइकलको उत्पादन नगण्य रहेकाले यस्ता सवारीसाधनको माग बढ्नु भनेको ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा बाहिरिनु हो । यसले सवारीसाधनको आयातसँगै इन्धन, स्पेयर पाट्र्स तथा मर्मतसम्भारका लागि हुने विदेशी वस्तु तथा सेवाको आयातसमेत बढाउन सक्छ। परिणामस्वरूप नेपालको बढ्दो व्यापार घाटा थप विस्तार हुने, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब पर्ने र देशको अर्थतन्त्र आयातमुखी बन्ने जोखिम बढ्नेछ। त्यसैले शिक्षकको सुविधा बढाउने नाममा अनावश्यक आयातलाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर सुधार, शिक्षकको क्षमता अभिवृद्धि र सार्वजनिक यातायातको विकासमा लगानी गर्नु बढी विवेकपूर्ण हुनेछ ।
अर्कोतर्फ, काठमाडौं उपत्यकाको विद्यमान सडक पूर्वाधारले नै अहिलेको सवारी चाप धान्न कठिन भइरहेको अवस्थामा थप कार तथा मोटरसाइकल सडकमा उतार्ने नीतिले समस्या झन् भयावह बनाउन सक्छ। काठमाडौंका धेरै सडक साँघुरा छन्, फुटपाथ व्यवस्थित छैनन्, पैदलयात्रीका लागि पर्याप्त सुरक्षा छैन र सवारीसाधनको चापअनुसार सडक विस्तार तथा ट्राफिक व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा सडकको क्षमता, सवारी चाप र उपलब्ध पार्किङ सुविधाको यथार्थपरक मूल्यांकन नगरी थप सवारीसाधन खरिदलाई प्रोत्साहन गर्नु गैरजिम्मेवार कदम हुनेछ । यसले घण्टौँसम्मको ट्राफिक जाम, इन्धनको अनावश्यक खपत, वायु प्रदूषण तथा ध्वनि प्रदूषण बढाउनुका साथै सडक दुर्घटनाको जोखिमसमेत थप बढाउन सक्छ । सडक सुरक्षाको पर्याप्त प्रत्याभूति र सुरक्षित यातायात पूर्वाधार सुनिश्चित नगरी व्यक्तिगत सवारीसाधनको संख्या बढाउने नीति जनताको जीवन, समय र सार्वजनिक स्रोतप्रति संवेदनशील नीति हुन सक्दैन। सरकारको प्राथमिकता सडकमा सवारीसाधन थप्नु होइन, भएका सडकलाई सुरक्षित बनाउनु, सार्वजनिक यातायातलाई प्रभावकारी बनाउनु र नागरिकलाई सुरक्षित आवागमनको अधिकार सुनिश्चित गर्नु हुनुपर्छ ।
निष्कर्षः पहिले सार्वजनिक हित, त्यसपछि विशेष सुविधा
नेपालका करदाताले तिरेको प्रत्येक रुपैयाँ जनताको श्रम, पसिना र त्यागसँग जोडिएको छ । न्यून आय भएका परिवारले दैनिक उपभोगका वस्तु खरिद गर्दा कर तिर्छन्, साना व्यवसायीले सीमित नाफाबाट राज्यलाई कर बुझाउँछन् र रेमिट्यान्समा निर्भर परिवारले समेत उपभोगमार्फत अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउँछन् । बदलामा उनीहरूको अपेक्षा गुणस्तरीय शिक्षा, सुलभ स्वास्थ्य सेवा, सुरक्षित सडक, रोजगारीका अवसर र प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा हो ।
यस्तो अवस्थामा शिक्षकहरूलाई ४० देखि ५० लाख रुपैयाँसम्मका सवारीसाधन खरिद गर्न लिइने ऋणको ब्याजमा ८० प्रतिशतसम्म सरकारी सहुलियत दिने प्रस्तावलाई सामान्य कर्मचारी सुविधाका रूपमा मात्र हेर्न सकिँदैन । यो सार्वजनिक स्रोतको प्राथमिकता, सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता र वित्तीय उत्तरदायित्वसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय हो । सीमित समूहको महँगा सवारीसाधन खरिदमा राज्यले ठूलो आर्थिक भार व्यहोर्ने तर आधारभूत सार्वजनिक सेवाका लागि पर्याप्त स्रोत उपलब्ध नहुने अवस्था सिर्जना भएमा त्यसले राज्यप्रतिको जनविश्वास कमजोर बनाउन सक्छ ।
त्यसैले सरकारले यस्तो व्यवस्था लागू गर्नुअघि यसबाट लाभान्वित हुने शिक्षकको अनुमानित संख्या, सरकारलाई पर्ने वार्षिक तथा बहुवर्षीय वित्तीय भार, सुविधाको वितरणमा समानता सुनिश्चित गर्ने मापदण्ड र शिक्षाको गुणस्तरमा प्राप्त हुने अपेक्षित प्रतिफल सार्वजनिक गर्नुपर्छ । सार्वजनिक खर्चको औचित्य अनुमान वा भावनाका आधारमा होइन, तथ्यांक, आवश्यकता र लागत–लाभ विश्लेषणका आधारमा प्रमाणित हुनुपर्छ ।
शिक्षकलाई सम्मान गर्नु आवश्यक छ, तर सम्मानको अर्थ महँगा सवारीसाधन खरिदमा ब्याज अनुदान दिनु मात्र होइन । शिक्षकको पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा, पेशागत तालिम, शिक्षण सामग्री र विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार सुधारमा लगानी गर्नु बढी अर्थपूर्ण हुन सक्छ । दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत शिक्षकलाई यातायातको वास्तविक समस्या छ भने उनीहरूको आवश्यकता र कार्यस्थलका आधारमा लक्षित यातायात सुविधा उपलब्ध गराउन सकिन्छ । तर सार्वजनिक हितसँग स्पष्ट सम्बन्ध स्थापित नभएको महँगो सवारीसाधन खरिदलाई राज्यको प्राथमिकतामा राख्नु न्यायोचित देखिँदैन ।
यस प्रस्तावको आर्थिक र सामाजिक प्रभाव पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । थप सवारीसाधनको मागले आयात र विदेशी मुद्राको बहिर्गमन बढाउन सक्छ, जसले नेपालको व्यापार घाटामा थप दबाब सिर्जना गर्ने जोखिम रहन्छ । अर्कोतर्फ, काठमाडौं उपत्यकाजस्ता क्षेत्रको विद्यमान सडक क्षमता, पार्किङ सुविधा र ट्राफिक व्यवस्थापन नै अपर्याप्त रहेको अवस्थामा निजी सवारीसाधनको संख्या थप बढाउनु जनताको समय, वातावरण र सडक सुरक्षाका लागि समेत प्रतिकूल हुन सक्छ । सार्वजनिक यातायातलाई सहज, सुरक्षित र भरपर्दो बनाउनुको सट्टा निजी सवारीसाधनको खरिदलाई प्रोत्साहन गर्नु दीर्घकालीन समाधान होइन ।
राज्यको दायित्व करदाताबाट संकलित रकमको उपयोग सीमित समूहको उपभोग क्षमता बढाउनमा केन्द्रित गर्नु होइन; नागरिकको जीवनस्तर सुधार्नु, समान अवसर सिर्जना गर्नु र सार्वजनिक स्रोतलाई सबैभन्दा बढी सामाजिक तथा आर्थिक प्रतिफल प्राप्त हुने क्षेत्रमा परिचालन गर्नु हो । शिक्षकको सम्मान र करदाताको हित एकअर्काका विरोधी विषय होइनन् । बरु, न्यायपूर्ण र परिणाममुखी सार्वजनिक खर्चले नै शिक्षक, विद्यार्थी र समग्र समाजको हित सुनिश्चित गर्न सक्छ ।
नेपाललाई आज देखावटी सुविधा होइन, विवेकपूर्ण बजेट, न्यायपूर्ण कर प्रणाली र परिणाममुखी सार्वजनिक खर्च चाहिएको छ । सरकारले कुनै पनि विशेष सुविधा उपलब्ध गराउनुअघि त्यसको आवश्यकता, औचित्य, लागत र सार्वजनिक प्रतिफल प्रमाणित गर्नुपर्छ । अन्ततः राज्यको सफलता कसलाई कति महँगो सुविधा दिइयो भन्ने कुराले होइन, नागरिकले तिरेको करबाट जनताले कति गुणस्तरीय सेवा, सुरक्षा र अवसर प्राप्त गरे भन्ने कुराले मापन हुनुपर्छ । करदाताको पैसा सार्वजनिक हितका लागि हो । विशेष सुविधाको औचित्य प्रमाणित गर्ने जिम्मेवारी सरकारकै हो ।
