भोटेकोशी महाविनासको महिना दिन पुग्ने क्रममा छ । अझै उद्धार भइसकेको छैन । यो विनासले कति भौतिक नोक्सानी गर्यो भन्ने मोटामोटी मात्रै अनुमान गरिएको स्थिति छ । मानवीय क्षतिको त सामान्य आँकलन पनि हुन सकेको छैन । लाश भेटिएका आधारमा मृतकहरूको संख्या खुल्दैछ जो अहिलेसम्म पनि यकिन भइसकेको छैन । वेपत्ता अर्थात् सम्पर्कमा नआएकाहरूको संख्या पनि यही रूपमा बढिरहेको छ । यो विनासमा स्थानीयको सर्वस्व भएको छ भने देशैभरि मानवीय क्षतिको अंश पुगेको छ ।
विनासमा परेका क्षेत्रहरू पर्यटकीय दृष्टिले महत्वपूर्ण रहेका कारण संसारभरिकै मानिस यसमा परेका छन् । त्यसमाथि नेपालीहरूको तीर्थ स्थल भएको कारण र ठीक यही बेला विशेषदिन परेका कारण पनि मानिसहरू देशभरिबाटै यो ठाउँमा केन्द्रित थिए । यसले पनि मानवीय क्षतिको सही आँकलन यतिबेलासम्म गर्न नसकिएको हुनुपर्छ । यसमा विदेशीहरू कुनदेशका कति परे भन्ने पनि निश्चित भएको छैन । केही दिन अघिमात्रै एक जना चिनियाँ नागरिक सुरुङबाट जिवितै उद्धार गरिएको घटनाले पनि धेरै कुरा बताउँछ । उनी त्यसबेलासम्म यो ठाउँमा फसेका छन् भन्ने रेकर्डसमेत कतै थिएन ।
मानवीय क्षतिका यी केही नमुना हुन् । सुरुमा सरकारले उद्धाका लागि कच्चा काम गरेको देखियो । यसले पनि क्षति बढाएको बुझ्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि मित्रराष्ट्र कोरियाले आफ्ना नागरिकसमेत यो विपत्तीमा परेका हुँदा आफूलाई पनि उद्धारकार्यमा सरिक गराउन अनुरोध नै ग¥यो । उसले आफूसँग रहेको प्रविधिसमेत लिएर आउन अनुमति मागेको थियो तर सरकारले उद्धारका लागि हामी आफैँ पर्याप्त छौं, रकम बाहेक वस्तुगत सहयोग चाहिँदैन भनिदियो । अरु त अरु जसले सुरुङ निर्माण गरेका हुन्, तिनलाईसमेत आफ्ना कामदारहरूको उद्धार गर्न दिएन । जब सरकार असफल भयो, नौ दशदिन बित्यो । अनिमात्र विदेशी स्वदेशी सहयोग लिन थालियो । यति बेलासम्म सरकारले कोही पनि विज्ञसँग परामर्श गर्ने कामसमेत गरको देखिएन । त्यसकारण पनि सरकारको यस्तो काम कच्चा थियो भन्ने स्थापितै भयो ।
प्रधानमन्त्रीले सुरुमा संसारभरि उद्धारका लागि प्रविधि छैन भनेर जसरी घोषणा गरे, संसद्लाई समेत जसरी गुमराहमा राखे र विदेशीले कम्तीमा आफ्ना मान्छे जोगाउन देउ भनेर अनुनय विनय गरिएको कुरा मानिएन । यो आफैंमा एउटा मानवीय अपराध थियो । मानिसको जीवनसँग खेलवाड गरिएका यस्ता त्रुटीहरू वास्तवमा नै सामान्य थिएनन् । यो कुरा त पछि सरकार आफैंले हात उठाएको घटनाले नै प्रष्ट पर्छ । निश्चय नै सुरक्षाकर्मीहरूले यो महामारीमा परेकाहरूको उद्धारमा देखाएको भूमिका धेरै नै सराहनीय छ । यो प्रकारको यति ठूलो विपद् नेपालका लागि पहिलो नै थियो । ११ वटा त सुरुङ नै पुरिएका थिए ।
सरकारले यसको जायजा समयमा नै लिन नसकेको कुरा सत्य हो । यो सरकारको कमजोरी हो, जो स्वीकार्नै पर्छ । सरकारका कमजोरीले मानवीय क्षति बढी भएको हो भने दण्डनीय नै हो । अहिले त उद्धार चलिरहेको भनेर धर पाउने अवस्था छ तर जब राहतको कुरा आउँछ त्यसमा पनि यसरी नै त्रुटीहरू हुँदै गए भने त्यसले यति बेलासम्म भएको क्षतिको आकार झन् बढाउँछ । सुरुमा सरकारले स्थानीय तह अर्थात् स्थानीय सरकारलाई बहिस्कार नै गर्यो ।
विगतले के देखाउँछन् भने स्थानीय सरकार केन्द्रको सरकारभन्दा उद्धार र राहतमा बढी प्रभावकारी थिए । अझै पनि सरकारले यो कुरालाई आत्मसात गरेको जस्तो देखिएको छैन । यस्तो संकटका बेलामा स्थानीय सरकारजतिको यथार्थ जानकारी राख्ने निकाय अरु हुँदैन । कतै राहत थुप्रो लागेको छ र कतै पुग्दै पुगेको छैन । यो कुरा सरकारको कमजोरीबाट उब्जिएको हो । यस्ता कुरा सच्चिनुपर्छ । धेरै ठाउँमा यस्ता कच्चा काम प्रकट भइरहेका छन् । सरकारको अविलम्ब ध्यान जाओस् ।
