अहिले परम्परागत आम सञ्चार माध्यमको प्रभाव घट्दो क्रममा छ र न्यु मिडियाको प्रभाव बढ्दो छ । आम सञ्चार माध्यम भनिने पत्रपत्रिका, रेडियो, टीभीमा समाचार आउनुभन्दा नयाँ मिडिया फेसबुक, एक्स, इन्स्टाग्रामलगायतमा छिटो सूचना आउने भएकाले सबैको ध्यान त्यसैतर्फ आकर्षित भएको छ र त्यसमा पनि नयाँ पुस्ताचाहिँ न्यु मिडियामा नै निर्भर रहेको छ ।
त्यही न्यु मिडियामा रमाएको वर्ग जेनजी समूहले गत वर्ष भदौ २३ गते भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासनको माग गरेर गरेको प्रदर्शनको जगमा सिंहदरबारलगायत ऐतिहासिक धरोहरलाई जलाएर गठन भएको पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वको सरकारले गएको फागुन २१ गते गराएको निर्वाचनमा वालेन्द्र शाहको नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले दुई तिहाइ सिट संख्या ल्याएर सरकार गठन गरेपछि आम सञ्चार माध्यमलाई मिनिमाइज गर्ने र सोसल मिडियालाई प्राथमिकता दिने क्रम बढेको छ ।
नेपालमा परम्परागत आम सञ्चार माध्यमलाई चौथो अंग मानेर शासन व्यवस्था चलिरहेको बेला एक्कासि प्रधानमन्त्री शाहले सोसल मिडियातर्फ निर्भरता बढाउँदै लगेपछि सत्तामा आम सञ्चर माध्यमको भूमिका खुम्च्याउँदै गएको र सोसल मिडियालाई प्रमोट गर्दै गएको अहिलेको मिडिया संक्रमणकालमा पुरानोलाई नमान्ने र नयाँका नाममा मनपारी गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री शाहले अहिलेसम्म एक पटक पनि लिखित प्रेस वक्तव्य प्रकाशित गरेका छैनन् । जति सम्प्रेषण भएका छन्, ती सबै सोसल मिडियाबाट मात्र सम्प्रेसण गरेका छन् । प्रधानमन्त्री शाहले सुशासन पहिला भन्ने नारा दिएर शासन सुरु गरेपछि राज्यका सबै संयन्त्रलाई चौथो अंगको कुरा सुन्ने झन्झट आइपरेन, राज्य सञ्चालनका विभिन्न निकायमा रहेका भ्रष्ट मनोवृत्तिका व्यक्तिहरूका लागि यो डिजिटलाइजेसनको समय भ्रष्टाचार गर्ने गोल्डेन पिरेड बन्न पुगेको छ ।
यो अवस्थामा अहिले पत्रपत्रिका रेडियो टीभीका कुरा सुन्न परेको छैन, त्यसमा आएका समाचारमा ध्यान दिनु परेको छैन । जे–जति ध्यान दिनुपरेको छ त्यो सबै सोसल मिडियामा आएको सूचनामा दिनुपरेको छ । आम सञ्चार माध्यममा आउने समाचारको भन्झटमा अल्झिनु नपर्दा खण्डनमण्डनको चक्करमा पर्नु नपर्दा सबै निकायले फुक्काफालको अनुभूति गर्न पाएका छन् ।
त्यसमा पनि सामाजिक सञ्जालमा आएका सूचनालाई नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरो लगाएर कारबाही गर्ने सुविधा रहेकाले उनीहरूले निकै राहत महसुस गर्नेगरेका छन् । सत्तामा भएकाले त्यही सत्ताको आडमा मनपरी गर्ने, त्यसको कतै जवाफदेहिता हुनु नपर्ने, सोसल मिडियामा त्यससम्बन्धी सूचना चुहिए त्यसलाई साइबर क्राइममा लगेर थुन्न पाएपछि सत्तामा रहेकाहरूलाई त कमाउने राम्रै अवसर बनेको होला तर सुशासन र पारदर्शिताको चाहिँ नामोनिशाना नामेट भएको छ । त्यसमा पनि उदेकलाग्दो अवस्था के देखिएको छ भने सत्तामा भएका व्याक्तिहरूले आफ्नाविरुद्ध आएका समाचार हेर्न, विश्लेषण गर्न, सोसल मिडियामा त्यसको खण्डन गर्न र आफ्नो जायज–नाजायज कामको बखान गर्न आईटीसेल गठन गर्ने आफूसँग असहमत हुनेहरूका विरुद्ध विभिन्न आहोदाधारी महत्वपूर्ण व्यक्तिहरूको नाममा फेक आईडी, खोलेर मानमर्दन गर्न थालिएको छ ।
त्यसैलाई प्रधानमन्त्री बालेनको परिभाषामा सुशासन भनिन्छ भने त त्यसमा केही भन्नु परेन । तर होइन भने अहिले आम सञ्चार माध्यम र सोसल मिडिया कुनलाई प्राथमिकता दिने भन्ने सरकारको द्विविधामा सुशासन कुन चरोको नाम हो नामोनिशाना मेटिएको अवस्था । नचाहिने काम गरेर त्यसलाई ढाकछोप गनृ र उल्टो प्रचार गनृ संस्थागत रुपमै प्रयास हुन थाल्यो भने त्यस्लाई कसरी लिने भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । राज्यमा मन्त्री छन्, मन्त्रालय छ, प्रधानमन्त्री छन् । मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय छ, विभागहरू छन्, कार्यालय छन्, संस्थानहरू छन्, सुरक्षा निकायहरू छन्, संवैधानिक अंगहरू छन्, आयोग र समितिहरू छन्, संसद छ, सचिवालयहरू छन्, आर्मी, पुलिस, गुप्तचार, सशस्त्र प्रहरी बलका छुट्टै छुट्टै हेडक्वाटर र मातहतका गण, गुल्म छन् । अड्डा–अदालत छन् ।
ती सबैले आईटी सेल खोलेका होलान्, खोल्न सक्ने हैसियतका छन् । ती सबैले आ–आफ्नो दुनो सोझ्याउने र आफ्नै डम्फु बजाउने गर्न थाले भने यो मुलुकमा सुशासनको अवस्था के होला, सामान्यतया कल्पना गर्न पनि नसकिने अवस्था छ । अहिले नोपल प्रहरीले एसपी धर्मराज भण्डारीको नेतृत्वमा आईटी सेल चलाएको छ । त्यसले नेतृत्वको रक्षा कवचको रूपमा मात्रै काम ग¥यो भने त्यसको औचित्य के रहला ? इन्सपेक्टर बुद्धी सुवेदीको नेतृत्वमा रहेको कन्टेन्ट क्रिएटरको टिमले भण्डारी नेतृत्वको आईटी सेलको कामको सपोर्टिङ टिमका रूपमा मात्रै काम ग¥यो भने नेपाल प्रहरीमा भित्र भएका कुनै अनियमतिताविरुद्ध कसैले केही चुक्क बोल्न नसक्ने अवस्था आउनेछ र अनि चुस्ता पत्रकारहरूल जे चाह्यो त्यही सुशासन हुनेछ । अनि राज्यका अड्डा अदालत सबैतिर त्यही लहर चल्यो भने कहीँ–कतै भ्रष्टाचार भयो भनेर कसैले आँ गर्न आँट पनि गर्ने छैनन् ।
किनकि बोल्यो कि पोल्यो भनेजस्तो हुन्छ, फेक आईडीबाट साइबर अट्याक हुनेछ । नुवाकोटकी बाढीपीडित महिलामाथि साइबर स्यालहरू खनिएको जस्तो अवस्था हुनेछ । कहीँ कोही मुख खोल्न सक्ने अवस्था नभएपछि सबका आवाज दबाएपछि मुर्दाशान्ति हुनेछ । त्यसैलाई सुशासन मान्ने हो भने सुशासन नै भयो किनकि यो दुई तिहाइको सरकार हो, अन्यथा मुलुकमा अब सुशासन र पारदर्शिता निकै परको कुरो बन्दै गएको छ ।
