भोटेकोशी बाढी नेपालको अहिलेसम्मकै सबभन्दा ठूलो विनासक हो । यसबाट कति मानवीय र कति भौतिक क्षति भयो भन्ने यो घटनाको तीन महिना हाराहारीमा आइपुग्दा पनि यकिन हुन सकेको छैन । भण्डै १५ सयको हाराहारीमा मृतशरीरहरू फेला परेका थिए भने पाँच हजारबढी सम्पर्कविहीन भएका थिए । यो एक प्रकारले प्रत्यक्ष जस्तै हुनेगरी आएको विवरण हो तर तीर्थस्थलको भ्रमणका सन्दर्भमा देशभरीबाट कति मान्छे आएका थिए र तीमध्ये कति बेपत्ता भए भन्ने यकिन भइसकेको छैन । यो भयावहताले मानिसको मनलाई पनि छोयो । त्यसैकारण होला राहतकोषमा पनि अहिलेसम्मको इतिहासकै सबभन्ना बढी रकम प्राप्त भएको अनुमान छ । तर दुर्भाग्य के भयो भने पीडितहरूसमक्ष राहतको कुनै प्याकेज नै पुग्न सकेन । पहिचान भएका मृतकहरूका परिवारले समेत किरियाखर्च नपाएका विवरणहरू यो तीन महिनाको सेरोफेरोमा पनि आइरहेकै छन् । किरियाखर्च भनेको मृतक परिवार पहिचान भएपछि तत्कालै पाउने खर्च रहेको मानिन्छ । पहिले त्यस्तै हुने गर्दथ्यो यो पटक त्यस्तो राहतका लागि कुनै व्यवस्था नभएको पीडित परिवारकै भनाइ आइरहनु भनेको घटना जति विभत्स थियो त्यो रुपमा राज्य संवेदनशील हुन नसकेको अवस्था नै हो ।
यता सरकारले मासिक घरभाडालगायताका सहायता र अस्थायी आवासको व्यवस्था गरेको भनिरहेका बेला प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिले समेत त्यस्तो जानकारी नपाएको गुनासो आइरहनु भनेको राहतका सन्दर्भमा सामान्य कुरा होइन । सरकारले भने घरभाडा सहायता, अस्थायी आवास र सुरक्षित जग्गा पहिचानको योजना अघि बढाएको भनिरहेकै छ । त्यसो भए यस्तो राहत र योजना कहाँ गयो होला भन्ने प्रश्न उठ्छ नै । यदि त्यस्तो योजना कार्यान्वयनमा आएको थियो भने पीडितहरू भग्नावशेषमा नै लेदो सोहोरेर बस्न बाध्य हुने थिएनन् होला । सार्वजनिक माध्यममा यस्ता दृश्यहरू आइरहेका छन् । अवस्था कस्तोसम्म भने विस्थापित परिवारलाई वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था नहुँदासम्म आर्थिक सहायता दिने भन्ने सरकारको त्यसबेलाको निर्णयसमेत हुबहु रुपमा कार्यान्वयनमा नआएको गुनासो पीडितहरूले नै गरेको पाइयो । याद रहोस्, उचितरुपको बासोबासको व्यवस्था नगरिँदा होल्डिङ सेन्टरबाट पीडितहरू हप्तादिनमै तितरवितर हुन थालिसकेका थिए । पीडितहरूको राहतका लागि अहिलेसम्म वितरण भएको रकमको अंक बीस करोड पनि पुगेको छैन । यता सरकार दिइरहिएको भनिरहेको छ भने उता पाउनेहरूले नपाएको बताइरहेका छन् । स्थानीय निकायका प्रतिनिधिहरू वडाध्यक्ष एवं नगरपालिकाका प्रवक्ता जस्ता पदाधिकारीले नै घरभाडादेखिका सहायता कसैलाई पनि वितरण नगरिएको भनिरहेका छन् । यस्ता पदाधिकारी कतिपय त आफैँ पीडित पनि हुन् । जब उनले नै दिने भनिएका राहत पाएनन् भने साधारण नागरिकको हविगत अनुमान गर्न सकिन्छ ।
उनीहरूका बुझाइमा नगरपालिकाले विस्थापितलाई कुन ठाउँमा पुनःस्थापित गर्ने भनेरसमेत सुझाव पठाएको तर केन्द्र सरकारबाट निर्णय हुन नसकेको भन्दै विश्व खाद्य कार्यक्रम र रेडक्रसलगायत संस्थाले पीडितलाई केही रकम उपलब्ध गराएको तर केन्द्र सरकारले त्यसलाई पनि सरकारकै राहतअन्तर्गत पर्ने भनेर बताइरहेको अवस्था प्रकट भएको छ । बाढी पीडितलाई राहत पुर्याउन भनेर प्रधानमन्त्री राहत अर्थात् सरकारी कोषमा विभिन्न निकाय, संघसस्था र सर्वसाधारणले दिएको रकमको अंक उन्नाइस अर्बको हाराहारीमा पुगेको छ । त्यसबाट यो बेलासम्म २० करोडको हाराहारीमात्रै खर्च भएको हिसाब देखियो । यो भनेको उक्त कोषमा दाताबाट रकम दिन जति उदारता देखाइयो त्यसलाई पीडितसमक्ष पुर्याउन सरकारमा त्यो रुपको उदार भएन भन्ने नै हो । मृतकका पीडित परिवारहरू ती जोसुकै हुन् उनले सामान्य प्रकारको काजकिरिया खर्चसमेत नपाउनु भनेको आपत्तिजनक नै हो । यसमा मृतक भेटिएमा र तिनका परिवार पनि पहिचान भएका अवस्थामा यो सहायताका लागि अरु कुनै कागजात चाहिँदैन । यस्ता कुरामा सरकारले कन्जुस्याइँ गर्नु राम्रो होइन ।
