दक्षिण एसियाको पछिल्लो चार वर्षको राजनीतिक इतिहासले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ— जनताले निर्वाचनमार्फत निश्चित अवधिका लागि चुनेको सरकारलाई सडक आन्दोलनको बलमा हटाउने प्रयास लोकतान्त्रिक अभ्यास हो अथवा संवैधानिक व्यवस्थामाथिको चुनौती ?
श्रीलंकाको आर्थिक संकट, बंगलादेशको विद्यार्थी आन्दोलन र नेपालको राजनीतिक उथलपुथलले यस प्रश्नलाई अझ संवेदनशील बनाएका छन् । यस्ता घटनाको पृष्ठभूमिमा भारतमा पनि निर्वाचन आयोग, मतदाता सूची पुनरीक्षण र सरकारविरुद्ध आन्दोलनका विषयमा चर्किएको विवादलाई सामान्य राजनीतिक प्रतिस्पर्धाका रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन । यद्यपि छिमेकमा हुने यस्ता हर्कतलाई विश्वकै प्रजातान्त्रिक मुलुक भारतले प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा साथ समर्थन गर्दै आएको छ तर अहिले त्यो विपत्ति आफैँमाथि आईपर्दा अवाक जस्तै बन्न पुगेको छ । तथापी प्रश्न ज्यूँका त्यूँ छ निर्वाचित सरकारलाई सडकबाट फाल्न मिल्छ त ? छिमेकको नजिर बनिसकेको छ, मिल्छ, अहिले घुमीफिरी भारतमा विद्रोको भुङ्ग्रो बनेको छ । त्यसबाट कसरी बाहिर निस्कने भन्ने सकसमा परेको छ । नरेन्द्र मोदी सरकार छिमेकमा भएको भए यस्तो हुन्छ भने पन्छिन मिल्थ्यो होला तर अहिले आफैँमाथि आई लागेपछि भारत अक्क न बक्क बनेको अवस्थामा छ ।
शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्नु नागरिकको संवैधानिक अधिकार हो । त्यसैगरी निर्वाचित सरकारको वैधानिकता, निर्वाचनको निष्पक्षता र नागरिक अधिकारमाथि प्रश्न उठाउनु पनि लोकतन्त्रकै विशेषता हो । समस्या त्यतिबेला सुरु हुन्छ, जब संवैधानिक समाधानको सट्टा हिंसा, सार्वजनिक सम्पत्तिको विनाश वा बलपूर्वक सत्ता परिवर्तनलाई राजनीतिक उद्देश्य प्राप्त गर्ने माध्यम बनाइन्छ ।
भारतको मतदाता सूची पुनरीक्षण : वास्तविक समस्या कि राजनीतिक मुद्दा ?
भारतको निर्वाचन आयोगले सञ्चालन गरेको विशेष गहन पुनरीक्षण अर्थात् एसआईआर पछिल्लो राजनीतिक विवादको एउटा प्रमुख विषय बनेको छ । मतदाता सूचीमा मृत्यु भइसकेका व्यक्तिको नाम रहनु, एउटै व्यक्तिको नाम दोहोरिनु, स्थायी बसाइँसराइपछि पुरानो ठेगानामा नाम कायम रहनु तथा कानुनअनुसार मतदाता हुन अयोग्य व्यक्तिको नाम समावेश हुनुजस्ता समस्या समाधान गर्नु निर्वाचन आयोगको वैधानिक जिम्मेवारी हो ।
नेपाल, बंगलादेश, पाकिस्तान वा अन्य कुनै देशका नागरिकको विषयमा पनि सिद्धान्त स्पष्ट छ—भारतीय नागरिकता नभएका व्यक्तिले कानुनअनुसार भारतीय निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउँदैनन् । तर कुनै व्यक्तिको नाम, भाषा, धर्म, समुदाय वा मूल थलोका आधारमा मात्र उसलाई विदेशी वा अवैध मतदाता ठहर गर्न मिल्दैन ।
निर्वाचन आयोगले वास्तविक मतदाताको अधिकार संरक्षण गर्दै त्रुटिपूर्ण नामावली सच्याउनुपर्छ । यस प्रक्रियामा सूचना, प्रमाण पेस गर्ने अवसर, आपत्ति तथा पुनरावेदनको व्यवस्था प्रभावकारी हुनुपर्छ । विपक्षी दलहरूले ठूलो सङ्ख्यामा मतदाताको नाम हटाइएको आरोप लगाएका छन् । कतिपय राजनीतिक अभिव्यक्तिमा १३ करोडसम्मको संख्या उल्लेख गरिएको दाबी सुनिन्छ । तर यस्तो असाधारण तथ्यांकलाई निर्वाचन आयोगको आधिकारिक विवरण, राज्यगत तथ्यांक र स्वतन्त्र परीक्षणविना स्वीकार गर्न सकिँदैन ।
यदि वास्तवमै करोडौँ योग्य नागरिकको मतदान अधिकार खोसिएको हो भने त्यो लोकतन्त्रकै गम्भीर संकट हुनेछ । तर आरोप लगाउने पक्षले पनि प्रमाण प्रस्तुत गर्नुपर्छ । कुन निर्वाचन क्षेत्रका कति योग्य मतदाताको नाम अनुचित रूपमा हटाइयो ? कति उजुरी परे ? कति सच्याइए ? कति नागरिकले मतदान गर्न पाएनन् ? यस्ता प्रश्नको उत्तर नदिई केवल ठूलो सङ्ख्या सार्वजनिक गर्नु राजनीतिक प्रचार हुन सक्छ; त्यसलाई स्वतः प्रमाण मान्न मिल्दैन ।
विपक्षी दलको कमजोरी सडक आन्दोलनले पूरा गर्न सक्छ ?
भारतीय राजनीतिमा भारतीय जनता पार्टी र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वलाई चुनौती दिन विपक्षी दलहरू प्रयासरत छन् । कांग्रेस नेता राहुल गान्धी, तृणमूल कांग्रेसकी ममता बनर्जी तथा विभिन्न क्षेत्रीय दलबीच नेतृत्व, चुनावी रणनीति र राजनीतिक प्राथमिकतामा मतभिन्नता देखिँदै आएको छ । कांग्रेसको कर्नाटक, तेलङ्गाना र हिमाचल प्रदेशमा रहेको सरकारको उदाहरणले विपक्षी दलहरू चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट पूर्णतः बाहिरिएका छैनन् भन्ने देखाउँछ । त्यस्तै क्षेत्रीय दलहरूको जनाधार पनि राज्यअनुसार फरक छ ।
तर राष्ट्रिय स्तरमा प्रभावकारी विकल्प प्रस्तुत गर्न विपक्षी दलहरूबीच कार्यक्रमगत एकता, विश्वसनीय नेतृत्व र जनताका दैनिक समस्याको समाधानसम्बन्धी स्पष्ट दृष्टिकोण आवश्यक हुन्छ । निर्वाचनमा अपेक्षित सफलता प्राप्त नभएपछि सडक आन्दोलनलाई मात्र सत्तामा पुग्ने वैकल्पिक माध्यम बनाउने रणनीति लोकतान्त्रिक दृष्टिले जोखिमपूर्ण हुन सक्छ । विपक्षको काम सरकारको आलोचना गर्नु, भ्रष्टाचार र अनियमितता उजागर गर्नु, संसद्मा जवाफदेहिता माग्नु तथा आगामी निर्वाचनमा जनताको विश्वास जित्नु हो । सरकारलाई संवैधानिक प्रक्रियाबाट हटाउन सकिन्छ, हिंसात्मक दबाबबाट होइन ।
किसान आन्दोलनदेखि नागरिकता विवादसम्म : भारतको अनुभव
भारतमा पछिल्ला वर्षहरूमा विभिन्न विषयमा ठूला आन्दोलन भएका छन् । नागरिकता संशोधन ऐनविरुद्धको विरोध प्रदर्शन तथा कृषि कानुनविरुद्धको किसान आन्दोलनले लामो समय राष्ट्रिय राजनीतिलाई प्रभावित गरेका थिए । यद्यपि यी आन्दोलनलाई परिणामविहीन भन्नु तथ्यसङ्गत हुँदैन । विशेषगरी सन् २०२१ मा भारत सरकारले तीनवटा कृषि कानुन फिर्ता लिएको थियो । यसले शान्तिपूर्ण आन्दोलनले पनि लोकतान्त्रिक नीतिनिर्माणमा प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने देखाउँछ ।
तर आन्दोलनका क्रममा लामो समय सडक अवरुद्ध हुँदा सर्वसाधारण, व्यवसायी, बिरामी र यातायात प्रयोगकर्ताले भोग्ने कठिनाइ पनि बेवास्ता गर्न सकिँदैन । लोकतान्त्रिक अधिकारको प्रयोग गर्दा अरू नागरिकको आवतजावत, जीविकोपार्जन र सुरक्षाको अधिकारसमेत सम्मान हुनुपर्छ । त्यसैले सरकारको आलोचना गर्न पाउने अधिकार र सार्वजनिक जीवनलाई अनिश्चितकालसम्म अवरुद्ध गर्न नपाइने दायित्वबीच उचित सन्तुलन आवश्यक छ ।
श्रीलङ्का, बंगलादेश र नेपाल : के सबै घटनाको प्रकृति एउटै हो ?
श्रीलंकामा सन् २०२२ को आर्थिक संकट, विदेशी मुद्राको अभाव, इन्धन तथा खाद्यान्न संकटले व्यापक जनअसन्तोष उत्पन्न ग¥यो । राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षले अन्ततः पदबाट राजीनामा दिए । बंगलादेशमा सन् २०२४ को विद्यार्थी आन्दोलन व्यापक सरकारविरोधी प्रदर्शनमा परिणत भयो र शेख हसिनाको शासन अन्त्य भयो । नेपालमा पनि राजनीतिक अस्थिरता, शासनप्रतिको असन्तुष्टि, आन्दोलनका क्रममा भएको मानवीय क्षति र सार्वजनिक सम्पत्तिको विनाशले राज्यका संस्थाहरूको क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।
तर यी तीन देशका घटनालाई एउटै कारण वा एउटै राजनीतिक योजनाको परिणाम ठहर गर्नु उपयुक्त हुँदैन । आर्थिक संकट, शासकीय कमजोरी, दमन, भ्रष्टाचारका आरोप र राजनीतिक प्रतिनिधित्वका समस्या देशअनुसार फरक थिए । भारतको संवैधानिक संरचना, संघीय प्रणाली, निर्वाचन व्यवस्था, न्यायपालिका र सुरक्षा संस्थाहरूको आफ्नै ऐतिहासिक पृष्ठभूमि छ । त्यसैले साना छिमेकी मुलुकमा भएको घटनाक्रम भारतमा अनिवार्य रूपमा दोहोरिन्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन ।
सुरक्षा निकायको दायित्व : सरकारको होइन, संविधानको रक्षा
दक्षिण एसियाका घटनाक्रमबाट सुरक्षा निकायले सिक्नुपर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण पाठ भनेको उनीहरूको निष्ठा कुनै व्यक्ति, दल वा सरकारप्रति होइन, संविधान, कानुन र राष्ट्रप्रति हुनुपर्छ भन्ने हो । भारतका सेना र प्रहरीको प्रमुख दायित्व राष्ट्रिय सुरक्षा, नागरिकको जीवनरक्षा, कानुनको पालना र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण हो । शान्तिपूर्ण आन्दोलनको सुरक्षा गर्नु पनि राज्यकै दायित्व हो ।
नेपालका सुरक्षा निकायका सन्दर्भमा पनि गम्भीर समीक्षा आवश्यक छ । आन्दोलनका क्रममा नागरिकको ज्यान जानु, सरकारी कार्यालयमा आगजनी हुनु, सार्वजनिक सम्पत्ति नष्ट हुनु तथा संवैधानिक संस्थाहरू असुरक्षित बन्नु राज्यको सुरक्षा व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाउने विषय हुन् । तर यस्तो असफलताको कारण पत्ता लगाउन आदेश प्रणाली, राजनीतिक निर्देशन, पूर्वतयारी, सूचना संयन्त्र, उपलब्ध स्रोतसाधन तथा बल प्रयोगको कानुनी सीमासमेत परीक्षण गर्नुपर्छ । सुरक्षा निकायको सफलता केवल आन्दोलन नियन्त्रण गर्नुमा होइन, न्यूनतम बल प्रयोग गरेर नागरिकको जीवन, अधिकार र राष्ट्रिय सम्पत्ति जोगाउनुमा निहित हुन्छ ।
गैरसरकारी संस्था र बाह्य प्रभावको प्रश्न
दक्षिण एसियाको राजनीतिमा गैरसरकारी संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था तथा बाह्य शक्तिको भूमिकाबारे समयसमयमा आशंका व्यक्त हुने गरेका छन् । विदेशी आर्थिक सहयोगको स्रोत, उद्देश्य र प्रयोग पारदर्शी हुनुपर्छ । कुनै संस्थाले गैरकानुनी गतिविधि वा हिंसात्मक कार्यमा सहयोग गरेको प्रमाण भेटिए कानुनअनुसार अनुसन्धान र कारबाही हुनुपर्छ । तर प्रमाणबिना कुनै राजनीतिक आन्दोलनलाई आतंकवादी, विदेशी षड्यन्त्र वा गैरसरकारी संस्थाद्वारा सञ्चालित अभियान भनेर चित्रण गर्नु पनि जिम्मेवार सार्वजनिक बहस होइन ।
जनादेशको विकल्प हिंसा हो कि संवैधानिक प्रक्रिया ?
भारतजस्तो विशाल लोकतान्त्रिक देशमा सरकार परिवर्तन गर्ने सबैभन्दा विश्वसनीय माध्यम स्वतन्त्र, निष्पक्ष र आवधिक निर्वाचन हो । निर्वाचन प्रक्रियामा अनियमितता भएको आशंका भए निर्वाचन आयोग, न्यायपालिका र कानुनले व्यवस्था गरेका उपचारका माध्यम प्रयोग गर्नुपर्छ । शान्तिपूर्ण प्रदर्शन, सार्वजनिक बहस र राजनीतिक अभियानले ती संस्थालाई जवाफदेही बनाउन सक्छन् । तर हिंसा, आगजनी, सार्वजनिक सम्पत्तिको विनाश वा संवैधानिक संरचना ध्वस्त पारेर सरकार परिवर्तन गर्ने प्रयासलाई लोकतान्त्रिक अधिकारको नाममा वैधता दिन सकिँदैन ।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकार पनि संविधानभन्दा माथि छैन । त्यस्तै विपक्षी दलहरू पनि संविधान र कानुनभन्दा माथि हुन सक्दैनन् । दुवै पक्षले एउटै लोकतान्त्रिक मर्यादा पालना गर्नुपर्छ । दक्षिण एसियाले सिक्नुपर्ने मूल पाठ स्पष्ट छ—निर्वाचित सरकारलाई प्रश्न गर्न पाइन्छ, आलोचना गर्न पाइन्छ, शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट नीतिगत परिवर्तनको माग गर्न पाइन्छ; तर जनताको जीवन र राष्ट्रिय सम्पत्ति नष्ट गरेर सत्ता परिवर्तन गर्ने अधिकार कसैलाई छैन । लोकतन्त्रको वास्तविक शक्ति सडकमा कति मानिस उतार्न सकिन्छ भन्नेमा मात्र होइन, जनताको मत, संवैधानिक संस्थाको विश्वसनीयता र कानुनी शासनलाई कति सम्मान गरिन्छ भन्नेमा निर्भर हुन्छ ।
यतिमात्र होइन छिमेकको घर जल्दा तमासा हेरेर बस्नेले आफ्नो घर जल्दा अरु कुनै छिमेकीको साथ पाउँदैन । अहिले भारतलाई त्यस्तै भएको छ । भारतले त अरु छिमेकमा सधैँ अस्थिरता र हस्तक्षेपको नीति लिँदै आएको छ । सधैँ अस्थिरतलाई बढावा दिँदै आएको छ तर छिमेक असान्त हुँदा आफैँलाई असर पर्ने कुरा अहिले माने पनि नमाने पनि बेर्होनु परेको छ । छिमेकको लागि बढा भाइको व्यवहार गर्ने भारत अहिले ‘वनको बाघ घरको स्याल’जस्तो हुन पुगेको छ र अहिलेको युवा राजनीतिक दङ्गा दबाउन सकेन भने भारतको अहिलेको सत्ताधारीको पनि बेहाल हुन सक्छ । संसारको सबैभन्दा ठूलो प्रजातान्त्रिक देश भन्ने गर्व पनि शर्ममा परिणत हुन बेर छैन । तसर्थ भारतले आफ्नो नाक र साख जोगाउन अर्थात् ‘फेस सेभिङ’का लागि सबैभन्दा पहिले प्राथमिकताको छिमेक नीति ल्याउनु पर्दछ । अन्यथा छिमेकमा लाग्ने विद्रोहको आगो यसैगरी त्यहाँ पनि सल्किरहनेछ ।
