काठमाडौं, नेपालको न्यायिक इतिहासमा साढे ३३ किलो सुन तस्करी प्रकरण केवल सुन चोरी पैठारीको घटना मात्र थिएन । यो राज्यको सुरक्षा संयन्त्र, विमानस्थलको भन्सार प्रशासन, प्रहरी संगठन, आर्थिक अपराध र संगठित आपराधिक सञ्जालको सम्भावित गठजोड उजागर गर्ने एउटा गम्भीर प्रकरण थियो ।
यसै प्रकरणमा सुन हराएको विषयलाई लिएर सनम शाक्यको हत्या भएको घटनाले देशलाई स्तब्ध बनाएको थियो । तर यति गम्भीर र बहुआयामिक अपराधको न्यायिक निरूपण गर्ने क्रममा उच्च अदालत विराटनगरबाट भएको फैसला अहिले आफैँमा गम्भीर बहसको विषय बनेको छ । नेपाल सरकारले उक्त फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरेपछि यस प्रकरणले फेरि न्यायिक र सार्वजनिक चासो आकर्षित गरेको छ ।
उच्च अदालत विराटनगरले २०८२ माघ २५ गते गरेको फैसलामा केही अभियुक्तलाई ज्यानसम्बन्धी कसुरमा सजाय कायम राखेको भए पनि सुनको अवैध चोरी पैठारी, संगठित अपराध तथा अन्य अभियोगमा पर्याप्त प्रमाण नपुगेको निष्कर्ष निकालेको देखिन्छ । विशेषगरी गोरे भन्ने चुडामणि उप्रेतीलगायतका अभियुक्तहरूलाई ज्यानसम्बन्धी अपराधमा सजाय कायम राख्दै भन्सार ऐन र संगठित अपराध निवारण ऐनअन्तर्गतको अभियोगबाट उन्मुक्ति दिने निष्कर्षले एउटा असहज प्रश्न जन्माएको छ—सुन हराएको विषयलाई लिएर मानिसको अपहरण, शरीर बन्धक र हत्या भएको तथ्य न्यायिक रूपमा स्थापित हुने तर त्यही सुनको अवैध कारोबारको विषयमा भने कसुर स्थापित नहुने कसरी भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।
उच्च अदालतको फैसलामा सुन बरामद हुन नसकेको अवस्थालाई भन्सार चोरी पैठारीको कसुर स्थापित हुन नसक्ने महत्वपूर्ण आधार बनाइएको छ । यही निष्कर्ष सबैभन्दा बढी बहसयोग्य देखिन्छ । कुनै पनि आपराधिक कारोबारमा बरामदगी महत्वपूर्ण प्रमाण हुन सक्छ, तर बरामदी नै प्रत्येक अवस्थामा अपराध प्रमाणित गर्ने एकमात्र कानुनी आधार हो भन्न मिल्दैन । विशेषगरी संगठित अपराधमा कारोबारको प्रकृति, अभियुक्तहरूको बयान, कारोबारको रजिस्टर, डायरी, सम्पर्क विवरण, विमानस्थलको आवागमन अभिलेख, श्रव्यदृश्य सामग्री तथा अन्य परिस्थितिजन्य प्रमाणको समग्र मूल्यांकन आवश्यक हुन्छ । सुन तस्करी गर्ने समूहले कारोबार सम्पन्न गरिसकेपछि सुन बिक्री वा हस्तान्तरण गरेको अवस्थामा सुन भौतिक रूपमा बरामद हुन नसक्नु स्वाभाविक सम्भावना पनि हुन सक्छ । त्यसैले सुन बरामद भएन भन्ने एउटै आधारले सम्पूर्ण आपराधिक कारोबारलाई अस्वीकार गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न सर्वोच्च अदालतले गम्भीरतापूर्वक निरूपण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
अझ आश्चर्यजनक पक्ष के छ भने, यही सुन हराएको विषयलाई लिएर सनम शाक्यलाई नियन्त्रणमा लिई यातना दिइएको र अन्ततः हत्या भएको घटनामा प्रमुख अभियुक्तहरूलाई जन्मकैदसम्मको सजाय कायम भएको छ । यसको अर्थ अदालतले घटनाको एउटा महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि र आपराधिक घटनाक्रमलाई प्रमाणका आधारमा स्वीकार गरेको छ । तर त्यही घटनासँग जोडिएको सुनको कारोबार र त्यसमा संलग्न भनिएका सञ्जालका सम्बन्धमा प्रमाणको समग्र मूल्यांकन कसरी गरिएको छ भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ । हत्या प्रमाणित हुनु र सुन तस्करी प्रमाणित हुनु फरक कानुनी प्रश्न हुन् भन्ने कुरा स्वीकार गर्नुपर्छ । तर फरक कसुरको परीक्षण गर्दा एक–अर्कासँग सम्बन्धित प्रमाण र घटनाक्रमलाई बेवास्ता गर्न पनि मिल्दैन ।
सरकारको पुनरावेदनले यही विषयलाई मुख्य रूपमा उठाएको छ । पुनरावेदनमा मोरङ जिल्ला अदालतको फैसलामा उल्लेख भएका सुन कारोबारका रजिस्टर, डायरी, विभिन्न प्रतिवादीका बयान, कल डिटेल, श्रव्यदृश्य सामग्री र अन्य प्रमाणलाई अलग–अलग नभई एकीकृत रूपमा परीक्षण गर्नुपर्ने जिकिर गरिएको छ । प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २५ अनुसार अभियोजन पक्षले कसुर प्रमाणित गर्नुपर्ने दायित्व निर्वाह गर्नुपर्नेमा विवाद छैन । तर प्रमाणको मूल्यांकन गर्दा प्रत्येक प्रमाणलाई अलग–अलग टुक््रयाएर हेर्ने र कुनै एउटा प्रमाणमा कमजोरी देखिएपछि सम्पूर्ण अभियोजनलाई अस्वीकार गर्ने दृष्टिकोण उचित हुन सक्दैन । प्रमाणको स्रोत, विश्वसनीयता, संकलन प्रक्रिया र अन्य प्रमाणसँगको तादात्म्य परीक्षण गरी समग्र निष्कर्षमा पुग्नु न्यायिक दायित्व हो ।
अर्को गम्भीर प्रश्न संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोगको हो । संगठित अपराध कुनै एक व्यक्तिले एक पटक गरेको अपराध मात्र होइन । यसमा समूहको अस्तित्व, उद्देश्य, कार्यविभाजन, आपराधिक लाभ, निरन्तरता र सदस्यहरूको भूमिकाको परीक्षण आवश्यक हुन्छ । कसैले सुन ल्याउने, कसैले विमानस्थलबाट बाहिर निकाल्ने, कसैले सुरक्षित स्थानमा पुर्याउने, कसैले कारोबार व्यवस्थापन गर्ने र कसैले आर्थिक लाभको वितरण गर्ने भूमिका निर्वाह गरेको हुन सक्छ । यस्तो अपराधको संरचना बुझ्न प्रत्येक अभियुक्तको भूमिका छुट्टाछुट्टै परीक्षण गर्नुका साथै उनीहरूको पारस्परिक सम्बन्ध र समग्र कारोबारको प्रकृति पनि हेर्नुपर्छ । नाम, चिनजान वा सम्पर्क मात्रका आधारमा कसैलाई दोषी ठहर गर्न मिल्दैन । तर रजिस्टर, डायरी, सम्पर्क विवरण र अन्य स्वतन्त्र प्रमाणबाट आपराधिक सञ्जालसँगको सम्बन्ध देखिन्छ भने त्यसको पर्याप्त परीक्षण नगरी सफाइ दिनु पनि उचित हुँदैन ।
यस प्रकरणमा विमानस्थलमा कार्यरत प्रहरी अधिकारीहरूको भूमिकासमेत अनुसन्धानको महत्वपूर्ण विषय थियो । विमानस्थलजस्तो संवेदनशील स्थानबाट ठूलो परिमाणमा सुन अवैध रूपमा भित्रिने वा बाहिरिने सम्भावनाको विषय केवल केही व्यक्तिको व्यक्तिगत आपराधिक गतिविधिमा सीमित रहँदैन । यसमा सुरक्षा प्रणाली, भन्सार प्रशासन र राज्यका नियामक निकायको कार्यक्षमतासमेत जोडिन्छ । त्यसैले कसले के भूमिका निर्वाह गर्यो भन्ने विषयलाई व्यक्तिगत प्रमाणका आधारमा परीक्षण गर्नुपर्छ । राज्यको सुरक्षा संयन्त्रमा कार्यरत व्यक्तिले पदको दुरुपयोग गरेको भए त्यसको न्यायिक परीक्षण अझ कठोर र वस्तुनिष्ठ हुनुपर्छ ।
सरकारले सर्वोच्च अदालतमा गरेको पुनरावेदनको अर्को उल्लेखनीय पक्ष के हो भने सबै प्रतिवादीका हकमा एउटै प्रकारको दाबी गरिएको छैन । कसैको हकमा ज्यानसम्बन्धी कसुरको सजायमा पुनरावेदन नगरिएको छ भने कसैको हकमा सजाय घटाइएको, अपहरण तथा शरीर बन्धकसम्बन्धी अभियोगबाट सफाइ दिइएको र सुन तस्करी तथा संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग अस्वीकार गरिएको विषय चुनौती दिइएको छ । यसले पुनरावेदनको मूल उद्देश्य केवल सजाय बढाउनु नभई अपराधको प्रकृति, प्रमाण र अभियुक्तहरूको वास्तविक भूमिकाको पुनः न्यायिक परीक्षण गराउनु रहेको देखिन्छ ।
यस घटनाले हाम्रो फौजदारी न्याय प्रणालीसमक्ष एउटा गम्भीर सैद्धान्तिक प्रश्न पनि खडा गरेको छ । संगठित आर्थिक अपराधमा भौतिक वस्तु बरामद हुन नसकेको अवस्थामा डिजिटल अभिलेख, वित्तीय कारोबार, सम्पर्क विवरण, बयान, कारोबारका रजिस्टर र परिस्थितिजन्य प्रमाणको मूल्यांकन कसरी गर्ने ? आधुनिक संगठित अपराधको स्वरूप बदलिएको छ । अपराधीले प्रमाण नष्ट गर्ने, कारोबारलाई विभिन्न व्यक्तिका नाममा विभाजन गर्ने र प्रत्यक्ष प्रमाणबाट बच्ने रणनीति अपनाउन सक्छन् । त्यसैले न्यायिक परीक्षण परम्परागत बरामदमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन । तर यसो भन्दैमा शंकालाई प्रमाणको स्थान दिन पनि मिल्दैन । अभियुक्तको व्यक्तिगत आपराधिक दायित्व स्वतन्त्र र विश्वसनीय प्रमाणबाटै स्थापित हुनुपर्छ ।
न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र सम्मान लोकतन्त्रको आधार हो । अदालतको फैसलामाथि प्रश्न उठाउनु अदालतको अवहेलना होइन, यदि त्यस्तो आलोचना प्रमाण, कानुन र न्यायिक सिद्धान्तका आधारमा मर्यादित रूपमा गरिएको छ भने । न्यायिक निर्णय सार्वजनिक जवाफदेहिताको विषय पनि हो । विशेषगरी ठूलो आर्थिक अपराध, राज्यको राजस्व र सार्वजनिक सुरक्षासँग जोडिएका मुद्दामा फैसलाको तर्क र प्रमाण मूल्यांकनमाथि नागरिकले प्रश्न उठाउन पाउनु लोकतान्त्रिक अधिकार हो । न्यायालयको सम्मान आलोचनालाई निषेध गरेर होइन, प्रश्नहरूको तर्कसंगत र विधिसम्मत जवाफ दिएर अझ बलियो हुन्छ ।
अब सर्वोच्च अदालतको काँधमा यस प्रकरणको अत्यन्त महत्वपूर्ण जिम्मेवारी आएको छ । सुन बरामद नभएको अवस्थाले मात्र चोरी पैठारीको अभियोग असफल हुन्छ कि हुँदैन ? कारोबारका रजिस्टर, डायरी, बयान, कल डिटेल र अन्य प्रमाणको संयुक्त मूल्यांकन गरिएको छ कि छैन ? संगठित अपराधको संरचना र प्रत्येक अभियुक्तको भूमिका पर्याप्त रूपमा परीक्षण गरिएको छ कि छैन ? अपहरण तथा शरीर बन्धकसम्बन्धी अभियोगमा प्रतिवादीगत भूमिका र घटनाक्रमको कानुनी सम्बन्धको उचित विश्लेषण भएको छ कि छैन ? यी प्रश्नको स्पष्ट र सिद्धान्तनिष्ठ निरूपण आवश्यक छ ।
साढे ३३ किलो सुन काण्डको न्यायिक परिणाम केही अभियुक्तलाई सजाय सुनाएर वा केहीलाई सफाइ दिएर मात्र समाप्त हुने विषय होइन । यसले नेपालमा भविष्यमा हुने सुन तस्करी, राजस्व चुहावट, संगठित आर्थिक अपराध र राज्यका निकायभित्र हुन सक्ने सम्भावित मिलेमतोको अनुसन्धान तथा अभियोजनलाई समेत मार्गनिर्देश गर्नेछ । त्यसैले यस मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले प्रमाणको मापदण्ड, संगठित अपराधको स्वरूप र भौतिक बरामदगीबाहेकका प्रमाणको कानुनी महत्त्वबारे स्पष्ट न्यायिक सिद्धान्त स्थापित गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
न्यायालयको सम्मान गर्नुपर्छ, तर न्यायिक निर्णयको तर्कमाथि प्रश्न उठाउन छाड्नु हुँदैन । किनकि न्याय केवल फैसला सुनाउनु होइन, प्रमाण र कानुनका आधारमा सत्यको न्यायिक परीक्षण गर्नु पनि हो । साढे ३३ किलो सुन काण्डमा अब सर्वोच्च अदालतबाट आउने निर्णयले नेपालको फौजदारी न्याय प्रणाली र संगठित आर्थिक अपराध नियन्त्रणको भविष्यलाई समेत दिशा दिनेछ ।
